स्री चळवळीची पन्नाशी : चळवळीचा ‘इंद्रधनुष्यी’ रंग

जुलै १९७५ मधील मेक्सिकोच्या पहिल्या ‘महिला जागतिक परिषदे’ला समांतर अशी स्त्रियांच्या संस्था, संघटनांची ‘द ट्रिब्यून’ परिषद झाली. मुख्य परिषदेत न झालेल्या अनेक विषयांची चर्चा या समांतर परिषदेत झाली. ‘समलैंगिकता’ हा त्यातील एक विषय. परिषदेच्या आयोजनात मेक्सिकोच्या लेस्बियन कार्यकर्त्या नॅन्सी कार्डेनासचाही पुढाकार होता.

स्त्रीवादी चळवळीत सातत्याने ‘ट्रान्सजेंडर’, ‘लेस्बियन’, ‘होमोसेक्स्युअल’ यांच्या समस्यांची चर्चा होत होती. या विषयावर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी स्त्रीवादी चळवळीशी जोडून घेतलं. स्त्रीवादी चळवळीनेही केवळ स्त्री आणि पुरुष ही दोनच लिंग आहेत, असं मानणं तसेच भिन्नलिंगी आकर्षण नैसर्गिक आहे तर समलैंगिक आकर्षण मानसिक आजार व विकृती आहे असं मानणं ही पितृसत्ताक धारणा असल्याची मांडणी केली.

स्त्री, पुरुष आणि पारलिंगी हे जैविक लिंगाचे तीन प्रकार आहेत. माणसाच्या लैंगिकतेचा विचार केला तर केवळ भिन्नलिंगी आणि समलिंगी हे दोनच प्रकार नाहीत. गेल्या काही वर्षांत भिन्नलिंगी आणि समलिंगी यापेक्षा वेगळ्या लैंगिकता उघड झाल्या आहेत. या वेगळ्या लैंगिकतेच्या समूहाला ‘एलजीबीटीक्यूआयए -प्लस’ समूह म्हणून ओळखलं जातं. आपल्या समाजात या कल्पना अजूनही रुजलेल्या व मान्य नाहीत. यातील ‘एल’ म्हणजे ‘लेस्बियन’, ‘जी’ म्हणजे ‘गे’, ‘बी’ म्हणजे ‘बायसेक्शुअल’, ‘टी’ म्हणजे ‘ट्रान्सजेंडर’,‘क्यू’ म्हणजे ‘क्विअर’, ‘आय’ म्हणजे ‘इंटरसेक्स’,‘ए’ म्हणजे ‘असेक्सियुअल’.

‘लेस्बियन’ म्हणजे स्त्रीला भावनिक आणि लैंगिकदृष्ट्या फक्त स्त्रीचं आकर्षण वाटणं, ‘गे’ म्हणजे पुरुषांना भावनिकदृष्ट्या आणि लैंगिकदृष्ट्या फक्त पुरुषांचं आकर्षण वाटणं तर ‘बायसेक्सुअल’ समूहातील व्यक्तींना भावनिक आणि लैंगिकदृष्ट्या स्त्रिया आणि पुरुष दोघांचंही आकर्षण वाटतं. ‘ट्रान्सजेंडर’ म्हणजे ज्यांची शारीरिक ओळख आणि लिंगभावना न जुळणाऱ्या असतात. या व्यक्ती जन्माच्या वेळी निसर्गाने जे लिंग दिलं आहे, त्याच्या विरुद्ध लैंगिक वर्तन करतात.

म्हणजे शरीराने स्त्री दिसणारी पण पुरुषासारख्या भावना असणारी आणि शरीराने पुरुष असणारी पण स्त्रीसारख्या भावना असणारी व्यक्ती ‘ट्रान्सजेंडर’ (पारलिंगी) म्हणून ओळखली जाते. ‘क्विअर’ समूहातील व्यक्ती आपल्या लैंगिक ओळखीबाबत खात्री नसलेल्या आणि लैंगिक इच्छा ठरवू शकत नाहीत, अशा असतात. पुरुष किंवा स्त्री म्हणून ओळख पटवता येईल अशी नैसर्गिक जीवशास्त्रीय लक्षणं नसलेली व्यक्ती म्हणजे ‘इंटरसेक्स’ व्यक्ती. ‘असेक्शुअल’ व्यक्तींना समलैंगिक किंवा भिन्नलिंगी कोणतंच लैंगिक आकर्षण नसतं. अशा व्यक्ती भावनात्मक पातळीवर इतर व्यक्तींशी जोडल्या जातात, पण त्यांना लैंगिक अपेक्षा नसतात.

या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात मी जर्मनीची राजधानी बर्लिनला गेले होते. या शहरात ठिकठिकाणी हिटलरच्या वंशवादाच्या, नाझीवादाच्या हिंसाचारात जीव गमवाव्या लागलेल्या समूहांची स्मारकं उभी आहेत. प्रसिद्ध ‘होलोकॉस्ट’ म्युझियम बघून मन उदास, अस्वस्थ होतं. तेथून जवळच असलेल्या ‘टीयर गार्डन पार्क’मध्ये एक मोठी काँक्रिटची घनाकार रचना आहे. ‘नाझीवादा’च्या हिंसाचारात ठार मारलेल्या समलैंगिक व्यक्तींच्या स्मरणार्थ२७ मे २००८ रोजी हे स्मारक निर्माण केलं आहे.

‘मेमोरियल टू होमोसेक्सुअल्ड पर्सिक्यूटेड अंडर नाझीस’, म्हणून हे स्मारक ओळखलं जातं. या काळात एक लाख समलैंगिकांना अटक झाली. त्यातील ५० हजार लोकांना दोषी ठरवण्यात आलं. १५ ते २० हजार लोकांना छळछावण्यात पाठवण्यात आलं. हजारो लोकांना मारण्यात आलं. स्मारकाच्या छोट्या खिडकीतून एक व्हिडीओ दिसतो. त्यात कधी दोन स्त्रिया, तर कधी दोन पुरुष एकमेकांची चुंबनं घेताना दिसतात. हे स्मारक लैंगिक विविधतेचं प्रतीक आहे. ‘होलोकॉस्ट’च्या इतिहासाचा भाग आहे.

जगभर, समलैंगिक असणं, ट्रान्सजेंडर असणं याला आजार, मानसिक विकृती समजलं गेलं आहे. त्यामुळे या समूहांना प्रचंड छळ आणि हिंसाचार सहन करावा लागला. मुळात लैंगिकतेविषयी खुलेपणाने बोललं जात नाही. सामाजिक, धार्मिक चौकटीबाहेरील लैंगिकता तर कायमच लपवली जाते. असं वेगळं वर्तन लक्षात आलं की त्या व्यक्तीला घर आणि घराबाहेर हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात युरोपमध्ये विशेषत: जर्मनीत कार्ल हेनरिक उलिक्स आणि मॅग्नस हिर्शफेल्ड यांनी सगळ्यात प्रथम समलैंगिकांच्या हक्कांविषयी आवाज उठवला. हिर्शफेल्ड यांनी १८९७ मध्ये ‘सायंटिफिक ह्यूमॅनेटेरीयन कमिटी’ची स्थापना केली.

न्यूयॉर्कमधील ‘स्टोनवॉल आंदोलन’ ‘एलजीबीटीक्यूआयए – प्लस’ चळवळीच्या इतिहासातील ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरलं. २८ जून १९६९ रोजी ‘स्टोनवॉल इन’ या समलैंगिकांच्या बारवर पोलिसांनी घातलेल्या छाप्यात उपस्थितांवर अत्याचार केले गेले. त्याविरोधात ‘एलजीबीटीक्यूआयए-प्लस’ समूहाने तीव्र आंदोलन केलं. या आंदोलनातून ‘प्राइड मूव्हमेंट’ची सुरुवात झाली. १९७० मध्ये न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस शहरांतून पहिली ‘गे प्राइड’ परेड निघाली.

१९८०च्या दशकात चळवळ विस्तारत गेली. त्या दशकात आलेल्या ‘एड्स’च्या आजाराची बाधा अनेक समलैंगिक पुरुषांना झाली. उपचार मिळत नव्हते. त्यातून आरोग्य हक्कांच्या मागण्या होऊ लागल्या. समलैंगिकता आजार, विकृती नाही यासाठी तरतुदींची मागणी आणि जागरूकतेसाठी प्रयत्न सुरू झाले. १९९० मध्ये ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने (WHO) समलैंगिकता मानसिक आजार असल्याची वर्गवारी काढून टाकली.

एकविसावं शतक ‘एलजीबीटीक्यूआय’ समूहासाठी परिवर्तनाचं ठरलं. नेदरलँड सरकारने सर्वात प्रथम २००१ मध्ये समलैंगिक विवाह कायदेशीर असण्यास मान्यता दिली. सध्या ३५ देशांमध्ये समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता आहे. कॅनडा, स्पेन, दक्षिण आफ्रिका, भारत, तैवान, यूएसए या ठिकाणी ‘एलजीबीटीक्यूआय’ समूहाच्या चळवळी उभ्या राहिल्या. १९९० नंतर ‘ट्रान्सजेंडर राइट्स’ हा स्वतंत्र मुद्दा म्हणून पुढे आला. अनेक देशांनी ‘जेंडर रेकग्नेशन’ व ‘अँटी डिस्क्रिमिनेशन’ अॅक्ट स्वीकारला. २०११मध्ये ‘संयुक्त राष्ट्र संघा’ने ‘एलजीबीटीक्यूआयए – प्लस’ समूहांचे प्रश्न मानवी हक्कांचा भाग असल्याचं जाहीर केलं.

भारतात १९९०पर्यंत या विषयावर तशी चुप्पीच होती. भारतातील पारंपरिक व्यवस्थेत ‘ट्रान्सजेंडर’ म्हणजे तृतीयपंथीय असणं याला गुन्हेगार मानलं जात नव्हतं. त्याचप्रमाणे समलैंगिकतादेखील काही एका पातळीवर स्वीकारलेली होती. खजुराहो येथील कामशिल्पात तसेच वात्सायनाच्या कामसूत्रात समलैंगिक संबंधांचं चित्रण आढळतं. अनेक प्राचीन कथांमध्येही तृतीयपंथीय पात्रांचं वर्णन येतं. तरीही वरील समूहांकडे विकृती आणि पाश्चात्त्यांचं ‘फॅड’ म्हणून पाहिलं जात होतं.

ब्रिटिश सरकारच्या वसाहतवादी आणि परंपरावादी दृष्टिकोनामुळे तृतीयपंथीय आणि समलैंगिक समूहांना गुन्हेगार ठरवलं गेलं. १८६१ मधील ‘भारतीय दंडसंहितेत कलम ३७७’ प्रमाणे निसर्गाच्या विरोधात जाणाऱ्या सर्व लैंगिक कृतींना गुन्हा ठरवून शिक्षेची तरतूद केली गेली. समलैंगिक स्त्री, पुरुष, पारलिंगी आणि तृतीयपंथीय हे या कायद्याचे प्रमुख लक्ष्य होतं. १८७१ मध्ये ब्रिटिशांनी आणलेल्या गुन्हेगार जमात कायद्यातही काही आदिवासी जमातींना, भटके विमुक्त आणि तृतीयपंथीयांना जन्माने गुन्हेगार ठरवलं. या कायद्यांमुळे या समूहांना भेदभाव, पोलिसांचा छळ सहन करावा लागला.

१९९० नंतर भारतात कलम ३७७ रद्द करणं, ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना मान्यता मिळणं तसेच लैंगिकतेबाबतची विविधता मान्य करण्यासाठी समाजात जाणिवा रुजवणं यासाठी विविध चळवळी सुरू झाल्या. १९९४ मध्ये ‘नाझ फाउंडेशन’ने दिल्लीला समलैंगिकांच्या हक्कांसाठी काम सुरू केलं. १९९९ मध्ये कोलकातामध्ये पहिली ‘गे प्राइड’ परेड, ‘फ्रेंडशिप वॉक’ काढण्यात आली.

या संदर्भातील न्यायालयीन लढाईने चळवळीला बळ मिळालं. समाजातही ‘एलजीबीटीक्यूआय’ समूहाविषयी संवेदनशीलतेनं विचार होऊ लागला.२००२ मध्ये ‘नाझ फाउंडेशन’ने दिल्ली उच्च न्यायालयात ‘कलम ३७७’ संविधानाच्या विरोधी असल्याने समलैंगिकतेला त्यातून वगळावं म्हणून याचिका दाखल केली. ती न्यायालयाने फेटाळली. त्यावरील अपिल सर्वोच्च न्यायालयात मान्य झालं. दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. २००९ मध्ये न्यायमूर्तींनी समलैंगिक संबंधांना प्रतिबंध केल्यामुळे संविधानाच्या कलम १४, १५, १९ व २१चं उल्लंघन होतं असं स्पष्ट करत ‘कलम ३७७’ असंवैधानिक असल्याचं मत मांडलं. हे कलम प्रौढ व्यक्ती आणि संमतीने संबंध ठेवणाऱ्यांना लागू नाही, असा निर्णय दिला. सरकारने हा निर्णय मान्य केला.

भाजप नेते ए. पी. सिंघल, सुरेश कुमार कौशल आणि ‘जॉइंट अॅक्शन कमिटी’ कन्नूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरुद्ध अपिल केलं. त्यांना ‘रजा अकॅडमी’, ‘मनुवादी क्रांती मोर्चा’, ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’, ‘उत्कल ख्रिाश्चन कौन्सिल’, ‘आपॅस्टॉलिक चर्च अलायन्स’ या संघटनांनी साथ दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवून त्यासाठी जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते असा निकाल दिला. नृत्य कलावंत नवज्योतसिंग जोहर यांनी २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दिनांक ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी याचिकेवर निर्णय देताना समलैंगिकतेला गुन्हा आणि मानसिक विकृती मानणं संविधानाच्या विरोधी आहे. प्रौढ व्यक्तींमधील संमतीच्या लैंगिक संबंधांना गुन्हा मानणं चुकीचं आहे, असं नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७७ मधून समलैंगिकतेला वगळलं.

‘ट्रान्स’ समुदायाच्या अधिकारासाठीही संघर्ष सुरू होता. ‘एनएएलएसए’ विरुद्ध ‘युनियन ऑफ इंडिया’ या प्रकरणातील २०१४ मधील निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने तृतीयपंथीय माणसे असू शकतात, प्रत्येक व्यक्तीला आपलं लिंग ठरवण्याचा अधिकार आहे, असं मत नोंदवत ओळखपत्रांमध्ये स्वतंत्र लिंग नमूद करण्याचा हक्क दिला. शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षणाची शिफारस केली. त्यानंतर सरकारने २०१९ मध्ये ‘द राइट ऑफ ट्रान्सजेंडर पर्सन्स अॅक्ट’ केला.

अनेक समलैंगिक जोडप्यांना विवाह करून एकत्र राहण्याची इच्छा असते. समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यावी आणि त्यासाठी विवाह कायद्यातील स्त्री आणि पुरुष या शब्दांऐवजी ‘जोडीदार’ शब्द वापरावा अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होत्या. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये या याचिकांवर विवाह हा मूलभूत अधिकार नाही, असं नोंदवत समलैंगिक जोडप्यांना विवाहाला मान्यता देण्यास तसेच अशा जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे, असंही नोंदवलं.

‘एलजीबीटीक्यूआय – प्लस’ समूहांच्या चळवळीमुळे स्त्रीवादाची कक्षा व्यापक झाली. स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांची समज वाढली. समाजातही लिंगभाव संवेदनक्षमता निर्माण झाली. ही चळवळ केवळ लैंगिक हक्कांच्या स्वातंत्र्याची चळवळ नाही, तर मानवी प्रतिष्ठा, समानतेची, सामाजिक स्वीकाराची आणि आत्मसन्मानाची चळवळ आहे. माणसाच्या मुक्तीची चळवळ आहे. या ५० वर्षांच्या प्रवासातील हे महत्त्वाचं परिवर्तन आहे.

‘एलजीबीटीक्यूआय’ चळवळीचा इंद्रधनुष्य ध्वज १९७८ मध्ये गिल्बर्ट बेकर या अमेरिकेतील कार्यकर्त्या कलाकाराने तयार केला. निसर्गातील सात रंगांना एकत्र घेऊन तयार झालेला हा ध्वज निसर्गातील विविधतेचा मिलाफ आहे. यातील प्रत्येक रंग सौंदर्य, प्रेम, जीवन, विविधता आणि जगण्याची आशा दर्शवतो. स्वातंत्र्य, समता, विविधता आणि एकजुटीसाठीच्या या प्रवासात सर्वांना माझा सातरंगी सलाम.