मागे वळून बघताना

१९७५ ते २०२२

छाया दातार

आणखी वाचा

थोडं ‘थांबायला’ हवं..

गेले लिहायचे राहून..: गेला मोहन कुणीकडे?

कुणी घर देता का घर?

मागे राहिलेल्यांच्या कथा-व्यथा: चक्रव्यूह.. जरा जपूनच!

स्त्रीवादी चळवळीतील बेट्टी फ्रीडन यांचे १०१ वे जन्मशताब्दी वर्ष आणि ८ मार्चच्या ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिना’ निमित्ताने आजची खास पुरवणी. यात आहेत, बेट्टी फ्रीडन यांच्यावरील लेखाबरोबरच स्त्रीचे दुय्यमत्व ठसठशीतपणे मांडणाऱ्या सिमॉन द बोव्हार यांच्या पुस्तकाविषयी कवयित्री नीरजा यांचा लेख. महाराष्ट्रात स्त्रीमुक्ती चळवळ वाढवणाऱ्या शारदा साठे, ज्योती म्हापसेकर आणि छाया दातार यांचे लेख, तसेच आजच्या तरुणांमध्ये स्त्रीमुक्ती चळवळीतून मिळालेलं आत्मभान किती झिरपलंय ते जाणून घेणारे लेख.

स्त्रीवादी चळवळीच्या दुसऱ्या लाटेची सुरुवात कधी झाली असे सांगताना मी नेहमी १९७५ या वर्षांचा दाखला देते. महाराष्ट्राच्या बाबतीत म्हणायचे झाले, तर ऑक्टोबर १९७५ मध्ये ऐन आणीबाणीत ‘स्त्री-मुक्ती संघर्ष परिषद’ घेतली गेली तेव्हापासून.   १९७५ हे ‘युनो’ने  United Nations Organisation ( UNO)  ‘स्त्री वर्ष’ म्हणून जाहीर केले. त्याच वेळी जगातील सर्व देशांना स्त्रियांच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेण्यासही सांगण्यात आले होते. भारतात वीणा मुजुमदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती, तिचा ‘टूवर्डस इक्वालिटी’ अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. त्यामुळे देशातील स्त्रियांचे स्थान पुरुषांच्या तुलनेमध्ये किती दुर्बल आहे हे प्रत्येक क्षेत्रात दिसून येत होते. या पार्श्वभूमीवर ही परिषद घेतली गेली होती. भारतात आणीबाणी असूनही केवळ हे स्त्री-वर्ष आहे हे निमित्त सांगून आम्ही ही परवानगी मिळवली होती. ही परिषद घेण्यासाठी गेल ऑम्वेट या बुद्धिमान आणि चळवळय़ा अमेरिकी कार्यकर्तीने आम्हाला खूप प्रोत्साहित केले होते. त्यांना अमेरिकेतील स्त्री चळवळीची आणि त्याहूनही अधिक व्हिएतनाम युध्दाविरोधी चाललेल्या विद्यार्थी चळवळीचीही पार्श्वभूमी होती. ‘स्त्री मुक्ती संघर्ष परिषदे’ला ६०० स्त्रिया उपस्थित होत्या. कौतुकाची गोष्ट म्हणजे सर्व क्षेत्रातील स्त्रिया- पांढरपेशा, अकादमिक स्त्रिया,शेतमजूर आणि कामगार स्त्रिया आल्या होत्या. दोन दिवस परिषद चालू होती. शारदा साठे, मंगल पाध्ये आणि ज्योती म्हापसेकर या बुलंद आवाजाच्या स्त्रियांना साथ मिळाली होती एका त्याहून बुलंद आवाज असलेल्या दलित स्त्रीची. त्यामुळे परिषद दणाणून गेली होती. या परिषदेच्या निमित्ताने ‘स्त्री मुक्ती संघटने’ची स्थापना झाली. त्यातूनच पुढे महाराष्ट्रातील स्त्री संघटनांच्या संपर्क समितीची स्थापना करण्यात आली आणि चळवळीला गती मिळाली. त्या वेळी मृणाल गोरे,अहिल्या रांगणेकर, प्रमिला दंडवते या ‘महागाई प्रतिकार समिती’च्या लढय़ातील रणरागिणी तुरुंगात तरी होत्या किंवा भूमिगत तरी होत्या, त्यामुळे एक गोष्ट झाली, की आम्हा तरुण मंडळींना जबाबदारी घेऊन परिषद यशस्वी करण्याचे आव्हान स्वीकारावे लागले. ही परिषद घेण्याआधी आम्ही सर्वजणी स्त्रीवादी झालो होतो का? आणि झालो होतो तर कशा झालो होतो? हा स्त्रीवाद उमलतो कसा? फुलतो कसा? माझ्या बाबतीत सांगायचं झालं, तर एका सुखवस्तू घरातील गृहिणीला काहीतरी करावेसे वाटते, गरीबांना मदत करावीशी वाटते, या सद्हेतूने कोणाबरोबर काम करावे हे पाहत फिरते.

बाबा आमटे, आबा करमरकर, शेवटी शहादा येथील आदिवासींबरोबर काम करणारी ‘श्रमिक संघटना’आणि तिला शहरातून मदत करणारा ‘मागोवा’ हा गट अशा मार्गाने स्थिरावते. माझी तेथील भेट मला त्यांच्या कामाशी बांधिलकी देण्यासाठी कारणीभूत होते. तिशीची मी. ‘मागोवा’शी ओळख झाल्यावर कळते की हा रस्ता मार्क्‍सवादाकडे जातो. तोपर्यंत कोणत्याही वादाशी जवळून परिचय नव्हता, किंबहुना कोणत्याही गंभीर विषयाचे वाचन करण्याची सवय नव्हती. ‘मागोवा’मध्ये अभ्यासवर्ग घेतले जायचे. मुंबईत राहून ते शक्य होते. देणग्या मिळवायच्या शहाद्याच्या कार्यकर्त्यांसाठी. ते शक्य होते. मी जरी गृहिणी होते, तरी माझ्या सासरी आणि माहेरी लोक गांधीवादी होते. त्यामुळे मी घराबाहेर नोकरीसाठी नाही, पण लष्करच्या भाकऱ्या भाजण्यासाठी जाते आहे असे सांगितले तरी कोणी विरोध दर्शवला नाही. नवराही आता त्याच्या कामामध्ये मग्न, पण पूर्वी विनोबा भावे, त्यांच्या भूदान यात्रा यांचा अनुभव घेऊन आलेला. शहादा येथील कार्यकर्त्यांनी आम्हाला आदिवासी स्त्रियांशी बोलण्यासाठी, त्यांची शिबिरे घेण्यासाठी शहाद्याला बोलावले. आम्ही चीन, व्हिएतनाममधील स्त्रियांच्या कर्तृत्वाच्या कहाण्या सांगत त्यांना समाजवादाचे धडे देऊ लागलो. दरम्यान एक घटना घडली. एका जमीनदाराच्या ताब्यात असलेली जमीन घेण्यासाठी गेलेला येथील जमाव पोलिसांनी दंडुके मारायला सुरुवात केल्यावर पांगला गेला, पण स्त्रिया पोलिसांच्या गाडीसमोर आडव्या पडल्या आणि त्यांनी स्वत:च्या धैर्याचे दर्शन घडवले, हे पाहूनच आम्ही शहरी स्त्रिया त्यांना शरण गेलो. एका गोष्टीची खंत मात्र त्यांना वाटत असे, एरवी बरोबरीने काम करणारा एखादा साथी रात्री जेव्हा स्वत:च्या घरी नवरा म्हणून यायचा आणि बायकोवर हात उगारायचा तेव्हा मात्र या स्त्रियांचे अवसान गळून पडे. आमच्या लक्षात येत गेले, की या स्त्रियांना स्वत:विषयी, आरोग्याविषयी, नवरा-बायकोच्या संबंधांविषयी काही बोलावेसे वाटे. स्त्री-पुरुषांमधल्या दरीविषयी त्यांच्या मनात शंका होत्या. येथे माझ्या मनात स्त्रीवादाचे बीज पेरले गेले, माझ्यावरील अन्यायामुळे नाही, तर कामकरी आदिवासी स्त्रियांमुळे!

  आमचा स्त्रीवाद कोठून आला, पाश्चात्त्यांच्या अनुकरणातून आला का, तर त्याचे उत्तर नाही असेच आहे. केवळ माझे उदाहरण नाही, तर भारतातील स्त्रीवादी चळवळीची मुळे ही डाव्या चळवळीमध्ये, जातिभेदविरोधी चळवळीमध्येच रुजलेली दिसतील. केवळ उदारमतवादी दृष्टिकोनातून हा स्त्रीवाद उगवला नाही. स्त्रीवादाची दुसरी लाट केव्हा आली, याबद्दल अमेरिकेत सांगितले जाते, की जेव्हा मध्यमवर्ग तयार झाला आणि अशी कुटुंबे उपनगरांमध्ये मोठय़ा मोठय़ा घरात रहायला गेली, तेव्हा नोकरी न करणाऱ्या गृहिणींना एकटेपणा जाणवायला लागला आणि त्यांनी किराणा मालाच्या दुकानात किंवा बारमध्ये बोर्डावर चिठ्ठय़ा लावून एकमेकींचे फोन नंबर मिळवले. एकमेकींची सुखदु:खे समजून घ्यायला सुरवात केली. त्यातून त्यांना स्त्रियांचा दुय्यमपणा जाणवायला लागला. मग ‘नाओ’ संस्था आणि मासिक सुरू झाले, त्यातून समतेचे आवाहन केले गेले. तोपर्यंत पाश्चात्त्य देशातील स्त्रीवादी चळवळींचे वारे आमच्यापर्यंत पोहोचायला लागले होते. बेट्टी फ्रिडन, ग्लोरिया स्टाईनेम, केट मिलेट अशी नावे कानावर पडू लागली होती. पण आमचा मोठा ‘सोर्स’ होता गेल ऑम्वेट हाच. आणि ती डाव्या स्त्रीवादाकडे झुकणारी होती. तोपर्यंत फार इंग्लिश वाचनाची सवयही नव्हती. पण शांताबाई किर्लोस्करांनी सिमॉन द बोव्हार यांच्या पुस्तकाचा-

‘द सेकंड सेक्स’चा केलेला अनुवाद ‘बाई म्हणून’ फार भावला. पुढे माझे ‘मी तरुणी’ नावाचे ललित लेखांचे पुस्तक प्रसिद्ध झाले. ‘मनोहर’ या किर्लोस्कर समूहाच्या तरुणांसाठी निघणाऱ्या साप्ताहिकासाठी  लिहिलेल्या स्तंभाचे ते पुस्तक. आज वाचताना जाणवते, स्त्रीचे दुय्यमत्व किती हलक्याफुलक्या पद्धतीने मी दाखवून देत होते. त्यात द्वेष नव्हता, संताप नव्हता, संघर्षांची हाक नव्हती. मात्र त्यानंतर आणीबाणीच्या काळात मार्क्‍सचा मित्र आणि सहकारी फ्रेडरीक एंगल्स याचे ‘ओरिजिन ऑफ फॅमिली, प्रायव्हेट प्रॉपर्टी अँड स्टेट’ या पुस्तकाची ओळख करून देणारा माझा मोठा लेख, ‘मागोवा’चा स्वतंत्र अंक म्हणून काढला गेला आणि स्त्रीदास्याचे खरे मूळ कोठे आहे हे मला आणि माझ्या बरोबरीच्या सहकाऱ्यांना कळले. आणीबाणीच्या त्या काळात त्याचा फार गवगवा झाला नाही,   पण काही प्रमाणात ‘मागोवा’तील सहकारी आणि इतर डाव्या पक्षातील पुरुष नेते यांनाही स्त्री प्रश्नाचे भान आले असे म्हणायला हरकत नाही. तरीही त्यांचे एकच पालुपद असे, की ‘पुरुष सत्ता’  हा शब्दप्रयोग डाव्या आणि कामगार चळवळीमध्ये फूट पाडतो, म्हणून बेतानेच वापरावा. राजकीय पक्षांतील स्त्रियासुध्दा ‘स्त्रीमुक्ती’ शब्दप्रयोग जपून वापरत असत.  आणीबाणी संपली आणि मी ‘कापड कामगार संघटना’ या संघटनेबरोबर (मुख्यत: स्त्रियांशी संपर्क ठेवण्यासाठी) जोडली गेले. कामगार वर्गातील स्त्रियांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्याचे ठरले.

 दुसऱ्या बाजूने १९७५ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘स्त्री मुक्ती संघटने’तर्फे तरुण मुलामुलींमध्ये वावरण्याच्या संधीही आम्ही घेत होतो. कॉलेजच्या मुलींसाठी राखून ठेवलेल्या हॉलमध्ये आम्ही प्रदर्शन भरवून स्त्रीच्या दुय्यमपणाच्या खुणा कोणत्या, यावर चर्चा करत होतो. पुण्याला ‘नारी समता मंच’ स्थापन झाला होती. मंजुश्री सारडा हुंडाबळी प्रकरण त्यांनी जोरात लावून धरले होते. संजय पवार यांनी तयार केलेले ‘मी बाई आहे’ चे अनेक चार्टस् बनवून तयार केलेले प्रदर्शन फारच उपयोगी पडत असे. हळूहळू आमच्या स्त्रीवादाला आकार येऊ लागला होता याची चाहूल लागली. त्यावेळी ‘विवेक’ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबधित साप्ताहिकामध्ये आमच्यावर टीका होऊ लागली. मी, विद्या बाळ यांना ‘स्त्रीवादाच्या भडकाऊ नेत्या’ अशा प्रकारची लाखोली वाहिली गेली. मुख्य आक्षेप मंगळसूत्र न घालणे, पुरुषांचे जन्मजात हक्क नाकारणे, किंबहुना जन्मजात लिंगभेदावर आधारित कामांची विभागणी नाकारणे, पाश्चात्त्यांच्या प्रभावाखाली हिंदू संस्कृतीचा वारसा नाकारणे, असे होते. १९७५ नंतर आणखी एक धक्का मिळून ही चळवळ राष्ट्रीय पातळीवर मोठय़ा प्रमाणात पसरली आणि तिला एक टोक आले ते १९८० मध्ये मथुरा बलात्कारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे. हा निकाल सर्व स्त्री संघटनांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम उपेन्द्र बक्षी, वसुधा ढगमवार आणि लतिका सरकार यांनी केले. ‘लॉ कमिशन’ नेमून बलात्काराच्या कायद्याची पुनर्रचना करण्याची मागणी केली गेली. हुंडा जळिताच्या प्रकरणांमुळे हुंडय़ाबद्दलचा कायदा झाला पाहिजे, अशी मागणी पुढे आली. स्त्रियांवरील कौटुंबिक अत्याचाराच्या घटना मोठय़ा प्रमाणात सार्वत्रिक होऊ लागल्या. कौटुंबिक सल्ला केंद्रामुळे त्यांना दृश्यता प्राप्त झाली. एक गोष्ट लक्षात येत होती, की ‘पुरुषप्रधानता’, ‘स्त्रीची दुय्यमता’ वगैरे शब्दप्रयोग जाऊन ‘पुरुष सत्ता’ हा शब्दप्रयोग स्वीकारला जाऊ शकत होता. कारण स्त्री-पुरुष नात्यांमध्ये हिंसा हा घटक मोठय़ा प्रमाणात असतो यावर चळवळीने शिक्कामोर्तब केले होते. बलात्कार ही रस्त्यावरील हिंसा समजली जात असे आणि बाई तेथे सुरक्षित नाही म्हणून त्यांना बाहेर जाण्याची बंदी, असे समर्थन केले जायचे. पण जेव्हा कौटुंबिक वातावरणातही हिंसा आहे आणि काहींच्या तर घरात बलात्कार किंवा लहान मुलांचे लैंगिक शोषण होत असते याच्या कहाण्या येऊ लागल्या, तेव्हा आम्हा स्त्रीवाद्यांना लढण्याचा अधिक हुरूप आला. मला आठवतेय, की १९८० मध्ये ‘बलात्कार विरोधी मंच’ स्थापन होऊन ८ मार्चला जेव्हा मोर्चा काढला गेला, तेव्हा वकील इंदु जयसिंग यांनी  केलेल्या घणाघाती भाषणात ‘प्रत्येक पुरुष हा ‘पोटेन्शियली’ हिंसा करू शकतो आणि तोच पुरुषसत्तेचा पाया आहे’ असे म्हटल्यावर आम्हाला पाठिंबा द्यायला आलेल्या पुरुषांना चांगलाच धक्का बसला होता. पुढे १९९६ मध्ये ‘विशाखा धोरणा’च्या निमित्ताने नोकरी-कामाच्या ठिकाणी छुप्या रीतीने होत असलेल्या लैंगिक छळाचा विषयही पुढे आला.

१९८५ चा जानेवारी महिना हा आमच्या कामाचा पुढील टप्पा ठरला. तो म्हणजे महाराष्ट्राच्या पश्चिम विभागात काढलेली स्त्रीमुक्ती यात्रा. सातारा, सांगली, कोल्हापूर, निपाणी, सोलापूर, बारामती ही मोठी शहरे आणि त्यांच्याजवळची सहा छोटी खेडी असा व्यवस्थित आखलेला स्त्रीमुक्ती संकल्पनेची बीजे पेरण्याचा कार्यक्रम होता. आणि साथीला होते ‘मुलगी झाली हो’ हे पथनाटय़. तो उपक्रम यशस्वी झाला. महाविद्यालयातील मुलगे आणि मुली यांच्या आम्ही वेगवेगळय़ा बैठका ठेवल्या होत्या आणि मुक्तपणे प्रश्न विचारायला परवानगी होती. मला आठवतेय, काही ठिकाणी आम्ही पथनाटय़ सादर केले आणि त्यामध्ये मुलीला दोरीने बांधून नेण्याचे दृश्य होते, ते काही विद्यार्थ्यांना रुचले नाही आणि ते अंगावर धावून आले. पण तो एकच प्रसंग. त्यानंतर ‘स्त्रीमुक्ती’ शब्दप्रयोग केवळ शहरी राहिला नाही. त्यानंतर ‘स्त्री सबलीकरण’, ‘स्त्री-शक्ती’ वगैरे अनेक शब्दप्रयोग प्रचलित केले गेले, पण ‘स्त्री-मुक्ती’ची धार त्यांना आली नाही.

आजच्या परिस्थितीतीचा विचार करता काय दिसतं? शासकीय पातळीवर तर ‘युनो’नेच पाठपुरावा केला आहे. नियम ठरवून दिलेले आहेत. दर दहा वर्षांनी आढावा घेण्यासाठी जागतिक पातळीवर बैठका होतात. ‘जेंडर बजेट’ हा शब्द खूपच लोकप्रिय केलेला आहे.  जेंडर म्हणजे लिंगाधारित किंवा लिंगभाव आधारित ओळख. त्यामुळे समलैंगिक, ट्रान्स, क्विअर लोक असेही त्यामध्ये सहभागी झाले आहेत. व्यक्तिगत पातळीवर पाहता खूपच फरक पाहायला मिळतो. स्त्रीमुक्ती आता ‘स्त्री स्वातंत्र्य’ नावाने ओळखली जाते. सगळय़ा समाजाच्या मुक्तीबरोबर स्त्रियांचीही पुरुषसत्तेतून मुक्ती झाली पाहिजे. वैयक्तिक पातळीवर नाही, तर सामूहिक पातळीवर. त्यासाठी जे प्रयत्न करावे लागतील, तेही सामूहिक असतील. वर्गभेद, जातिभेद, लिंगभेद हे माझ्या अवतीभोवतीच्या समाजामध्ये जर खोलवर रुजलेले असतील, तर मी खऱ्या अर्थाने मुक्ती अनुभवू शकत नाही.

 माझ्या मुली, सुना, नाती या आपापल्या पद्धतीने, आपापल्या पातळीवर स्त्री-स्वातंत्र्य मिळवण्याचा, अनुभवण्याचा प्रयत्न करतातच. नेमके तरुण मुलींना काय वाटते? त्या पुढे काय करणार आहेत? त्यांचे आईवडील त्यांना सहाय्यक आहेत का? त्यांना स्त्रीवादी चळवळीचा इतिहास कितपत माहिती आहे? याचा आढावा घ्यायला हवा. अलीकडेच ‘एन.एस.एस.’च्या विद्यार्थ्यांबरोबर काम करणाऱ्या प्राध्यापिका भेटल्या. त्या सांगत होत्या, की तरुण मुलांना स्त्री-पुरुष समानतेच्या प्रश्नावर उत्सुकता आहे, पण त्यांना भाषणबाजी नको आहे. १० मिनिटांहून जास्त काळ त्यांचा ‘इंट्रेस्ट’ टिकत नाही. पण त्यांच्या सर्जनशीलतेला वाव दिला, तर ते सुंदर पथनाटय़े बसवू शकतात, अर्थपूर्ण पोस्टर्स बनवतात, मीम्स तयार करतात, खेडय़ातील लोकांशी संवाद साधू शकतात. ‘डिपार्टमेंट ऑफ लाईफलाँग लर्निग’ यासाठीसुद्धा महाविद्यालयांना/ विद्यापीठांना अर्थसहाय्य होत असते, त्यातूनही स्त्रीमुक्तीचे कार्यक्रम घेता येतात. त्यांच्या मते फार खोलवर नाही, तरी व्यक्तिवादी पातळीवर मुलींना स्त्री-स्वातंत्र्याची जाणीव झाली आहे. माझ्या एका मैत्रिणीच्या मते चळवळीतील स्त्रियांनी तांत्रिक मदत घेऊन, एखादा प्रश्न उभा राहिला तर त्यावर समाजमाध्यमांतून ‘क्रिस्प’ भाषा वापरून आपली भूमिका मांडणे, व्यापक रीतीने पसरवणे आवश्यक आहे. सर्वधर्मसमभाव पद्धतीने धर्मनिरपेक्षतेची भूमिका जेवढी जास्त पसरेल, तेवढी स्त्रीमुक्ती चळवळीला मदत होईल. कारण प्रत्येक धर्माने स्त्रीला वेगवेगळय़ा पद्धतीने जखडून ठेवले आहे. आज अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या चळवळीकडे कितीतरी तरुण मुले-मुली वळलेले दिसतात. ‘विचारवेध’ च्या यूटय़ूब वाहिनीवरून १५ मिनिटांच्या ऑडिओ क्लिप्स उपलब्ध आहेत, ज्यातून महाराष्ट्रातील सामाजिक प्रश्न आणि चळवळींची माहिती मिळवता येते. गटवार चर्चा करता येते.  

आज अनेक स्त्री संघटना कुरकुर करत असतात, की कार्यकर्ते मिळत नाहीत. स्वयंसेवी संघटना ज्या अनेक प्रकारे सेवाभावी कार्य, अगदी कौटुंबिक सल्ला केंद्रेसुद्धा चालवत असतात, त्यांना काही प्रमाणात सरकारी योजना किंवा इतरही संस्थांकडून, अगदी परदेशी संस्थांकडूनही आर्थिक मदत मिळते. आजकाल ‘सोशल वर्क’ हा अभ्यास करून ‘व्यावसायिक सोशल वर्कर’ म्हणून अनेक जण नोकरी करतात. पण आम्ही जेव्हा चळवळीला सुरुवात केली तेव्हा मानधन न घेता, जेवढा वेळ देता येईल तेवढा देऊन काम केलं. काहींनी ‘व्ही.आर.एस.’ घेऊन थोडे कमी निवृत्तिवेतन घेऊन नोकरी सोडून चळवळीत पडण्याची तयारी दाखवली. स्त्री प्रश्नांचा अभ्यास केला आणि काही भूमिका तयार झाल्या. २०१२ मध्ये निर्भया बलात्कार प्रसंगानंतर वर्मा कमिटीला नवा बलात्कार कायदा करण्यासाठी मदत करायला कितीतरी स्त्रिया, विशेषत: वकील स्त्रिया आपणहून धावून गेल्या. आजही लग्नाचे किमान वय १८ वर्षे ऐवजी २१ वर्षे करण्यासंबंधी मसुदा आल्यावर किती तरी स्त्रियांनी अभ्यासपूर्ण लेख लिहिले. अकादमिक बाजू सांभाळणाऱ्या अनेक प्राध्यापक स्त्रिया तयार झाल्या आहेत. ‘एल.जी.बी.टी.क्यू.’ची भूमिका समजावून देण्यासाठी अनेक जण काम करत आहेत. या अभ्यासांवर आधारित कायद्यांमध्ये बदल करता येतात. मागण्या पुढे मांडता येतात. राजकीय पक्षांतील फारच थोडय़ा स्त्रिया अभ्यासू आढळतात, शिवाय पक्षातही त्यांना महत्त्व दिले जात नाही. स्त्रीवादी चळवळीतील ज्यांना हे राजकारण करावेसे वाटते, त्यांनी या राजकीय पक्षातील स्त्रियांना वळवले पाहिजे. त्यांचे सबलीकरण केले पाहिजे. पक्षीय चौकटीतील लोकशाही प्रक्रियेमध्ये स्त्रीवादी चळवळीला आपले उमेदवार उभे करून जिंकून आणणे कठीण आहे. एका बाजूने जाणीव जागृतीचे काम आणि दुसऱ्या बाजूने स्त्री-पुरुष समानतेबाबतीतील भूमिका राजकीय पटलावर मांडणे. ही दोन्ही कामे या पुढच्या काळात तरी सातत्याने करावी लागणार आहेत. तरच स्त्रीमुक्ती चळवळ खऱ्या अर्थाने पुढच्या पिढीतही ताकदीने झिरपत जाईल.

chhaya.datar1944@gmail.com