अश्विनी पुजारी
महाराष्ट्रापुढे दुष्काळाचे संकट आ वासून उभे आहे. ऑक्टोबर महिना आज संपतोय, खरं तर दरवर्षीचा हिशेब लावायचा तर ऑक्टोबरपर्यंत पडलेल्या पावसावर पुढच्या वर्षभराची गणिते मांडली जातात. मार्चमध्ये पाणीटंचाई जाणवू लागेल किंवा एप्रिलमध्ये कठीण परिस्थिती येईल, असे आडाखे बांधले जातात. त्यानुसार अनेक पातळ्यांवर नियोजन केलं जातं. यंदाची परिस्थिती मात्र खूप वेगळी आहे. आताच अनेक ठिकाणी दुष्काळाच्या झळा प्रत्यक्ष जाणवायला लागल्या आहेत. त्या घरातल्या स्त्रीसमोर कोणकोणती आव्हानं उभी राहणार आहेत, याचा आत्तापासून विचार करायला हवा.
जूनमध्ये पाऊस पडेल, असं गृहीत धरलं तरी अजून आठ महिने काढायचे आहेत. पिकांचं काय होणार, पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती काय असेल, जनावरांच्या चार्याच्या संकटाचा सामना कसा करायचा, जनावरं कशी तगतील, वगैरे गोष्टींची चर्चा सुरू झालेली आहे. शेतकर्यांच्या आत्महत्या वाढण्याची भीतीही व्यक्त केली जातेय. महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळ जाहीर करून अनेक योजनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. तरीसुद्धा संकट एवढं गंभीर आहे की, कल्पनेनंच कुणाच्याही अंगावर काटा आल्यावाचून राहत नाही.
दुष्काळाशी संबंधित विविध पैलूंची चर्चा होत असते; परंतु दुष्काळात सर्वाधिक कुणाची होरपळ होत असेल तर ती घरातल्या स्त्रीची. दुष्काळाचे सर्वाधिक चटके तिलाच बसतात. दुष्काळामुळे स्थलांतर करावं लागलं तरी स्त्रीलाच जास्त सोसावं लागतं आणि पुरुषांनी रोजगारासाठी स्थलांतर केल्यानंतरही मागं राहिलेल्या तिलाच ते सर्वाधिक सहन करावं लागतं. असं असूनही बाईला केंद्रभागी ठेवून उपाययोजना करण्याचा विचार अपवादानंच केला जातो. प्रत्यक्षात दुष्काळ हा केवळ पाण्याचा किंवा शेतीचा प्रश्न नसतो; तो स्त्रियांच्या श्रमांचा, आरोग्याचा, सुरक्षिततेचा, स्वाभिमानाचा आणि जगण्याच्या हक्काचा प्रश्न असतो.
दुष्काळ सगळीकडेच आहे. तरीसुद्धा सोलापूर जिल्हा आणि मराठवाड्यातील बीड, धाराशिव, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड हे जिल्हे ठळकपणे नजरेसमोर येतात. या भागांतील दुष्काळग्रस्त ग्रामीण परिस्थितीचा विचार करताना स्त्रियांना भेडसावणार्या अनेक समस्या दिसतात. पाणीटंचाई, शेतीवरील अवलंबित्व, अल्पभूधारक कुटुंबं आणि रोजगाराच्या मर्यादा यांमुळे स्त्रियांवरील संकट अधिक गंभीर असल्याचं लक्षात येतं. गावनिहाय परिस्थिती वेगवेगळी असली तरी सगळीकडच्या स्त्रियांची परिस्थिती जवळपास सारखी असते.
पाण्यासाठीची वणवण
दुष्काळात पिण्याच्या पाण्याची समस्या सर्वाधिक तीव्रतेने जाणवते. गावातील विहिरी आटतात, हातपंप निकामी होतात किंवा नळाला नियमित पाणी येईनासं होतं. घरात पाणी नसल्यावर ते उपलब्ध करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने स्त्रियांवर येते. पुरुष रोजगाराला गेलेले असतात किंवा नसतात परंतु घरात पाणी नाही, या समस्येकडे स्त्रीनंच पाहावं अशीच बहुतांशी मानसिकता असते. ती जबाबदारी स्त्रियांची असल्याची त्यांची पारंपरिक धारणा असते. आणि घरातल्या बाईलाही तसंच वाटत असतं.
पाण्यासाठी स्त्रीलाच पहाटे उठून पाण्याच्या शोधात बाहेर पडावं लागतं. लांबवरच्या विहिरीतून डोक्यावर आणि कमरेवर हंडे-घागरी वाहून पाणी आणावं लागतं. पिण्यासाठी, स्वयंपाकासाठी, अंघोळीसाठी, कपडे धुण्यासाठी आणि जनावरांसाठी पाणी वेगवेगळं राखण्याची कसरतही करावी लागते. आणि त्यातच तिचं दिवसभराचं नियोजन कोलमडतं. शेतीची कामं खोळंबतात. मजुरी बुडते. मुलांची देखभाल, स्वत:ची विश्रांती आणि आरोग्य यासाठी वेळ देता येत नाही. त्यातून नवे प्रश्न निर्माण होण्याची भीती असते. मात्र स्त्रीच्या या श्रमाची नोंद अधिकृतपणे कुठेच होत नाही.
कुपोषण आणि शारीरिक थकवा
दुष्काळात स्त्रियांच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम अनेकदा उशिरा लक्षात येतात. घरातील पाण्याची आणि अन्नाची कमतरता भरून काढताना त्या स्वत:च्या गरजा मागे ठेवतात. घरात धान्य कमी असेल किंवा अन्नखर्च कमी करावा लागत असेल, तर स्त्रिया स्वत:च्या जेवणाचं प्रमाण कमी करतात हे सर्वश्रुत आहे. आहारातील विविधता घटल्याने रक्तक्षय, अशक्तपणा आणि आधीपासून असलेल्या आरोग्य समस्यांचा त्रास वाढू शकतो. डोक्यावरून लांब अंतरावरून पाण्याचे हंडे वाहून आणणं, लाकूडफाटा किंवा चारा गोळा करणं आणि कडाक्याच्या उन्हात मजुरी यामुळे पाठदुखी, मानदुखी, सांधेदुखी, थकवा आणि उष्णतेशी संबंधित त्रास वाढू शकतात. एरवीच्या काळापेक्षा दुष्काळात, पर्यायाने कडाक्याच्या उन्हात शरीराला अधिक विश्रांती, पोषण आणि वैद्यकीय देखभालीची गरज असते. दवाखाना जवळ नसणं, मजुरी बुडण्याची भीती यामुळे त्याचीही हेळसांड होत असते.
सोलापूर जिल्ह्यातील अधिक पाऊस पडणारा अक्कलकोट आणि कमी पाऊस पडणारा माळशिरस या पावसाची वेगवेगळी स्थिती असलेल्या तालुक्यांचा एक तुलनात्मक अभ्यास काही वर्षांपूर्वी झाला होता. ‘इंटरनॅशनल इ्स्टिटट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन सायन्सेस’च्या वतीने किसन अलगुर आणि आर. नागराजन यांनी हा अभ्यास केला होता. त्यातून दोन्हीकडील पोषणस्थितीत मोठी तफावत असल्याचं आढळून आलं. माळशिरसमध्ये कमी वजन असलेल्या स्त्रियांचं आणि कुपोषित मुलांचं प्रमाण अधिक आढळलं.
पाण्यासाठी स्त्रियांना करावी लागणारी धडपड त्यांच्या शारीरिक श्रमात भर घालते, त्यामुळे त्यांच्या शरीरात पोषक घटकांची कमतरता निर्माण होते. दुष्काळामुळे अन्नाची कमतरता निर्माण होते आणि मुलांमधलं कुपोषण वाढतं. त्यामुळे मुलांची वाढ खुंटणं, वजन कमी असणं अशा समस्या निर्माण होतात. दुष्काळी वर्षांमध्ये स्त्रियांमध्ये उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि चिंता (nxiety) यासारख्या आजारांचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढत असल्याचंही या अभ्यासात म्हटलं आहे.
मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागांतून मुंबईत स्थलांतर केलेल्या गर्भवतींबाबत ‘सायन्स डायरेक्ट’ या संशोधनपत्रिकेत प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासातून स्वच्छतेचा अभाव, प्रसूतीपूर्व काळजीची कमतरता, मुलांच्या लसीकरणातील त्रुटी आणि आई-मुलांना पुरेसा आहार व झोप न मिळणं या बाबी समोर आल्या. स्थलांतर केलेल्या ठिकाणी स्वच्छता आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव असल्यामुळे गर्भवती स्त्रिया आणि लहान मुलांना विविध आजार होण्याचा धोका असल्याचं या अभ्यासात नमूद केलं आहे.
त्यांना पोटभर आणि पुरेसं पोषणही मिळत नाही. स्थलांतर केलेल्या स्त्रियांना पुरुषांपेक्षा जास्त अडचणींना तोंड द्यावं लागतं. तसंच त्यांच्यात आजारपण आणि मृत्यूचा धोकाही जास्त असतो. नैसर्गिक आपत्तींमुळे स्थलांतर करावं लागतं तेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी स्त्रिया आणि मुलांच्या गरजांकडे खास लक्ष द्यायला हवं, हे या अभ्यासातून अधोरेखित झालं आहे.
मासिक पाळीतील स्वच्छता
पाणीटंचाई स्त्रियांना अनेक प्रकारे त्रासदायक ठरते. त्यातला एक महत्त्वाचा पण दुर्लक्षित मुद्दा म्हणजे त्यांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेवर होणारा परिणाम. त्यांना अंघोळीसाठी आणि कपडे धुण्यासाठी पुरेसं पाणी मिळत नाही. मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छता राखणं आणखी कठीण होतं. अशा वेळी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. मुलींच्या शाळेतील उपस्थितीवर आणि आत्मविश्वासावरही त्याचा परिणाम होतो. पाणीटंचाई म्हणजे केवळ गैरसोय नाही. तिचा संबंध स्त्रियांच्या आरोग्याशी, प्रतिष्ठेशी आणि स्वत:च्या शरीराविषयीचे निर्णय स्वत: घेण्याच्या स्वातंत्र्याशी आहे, हे यातून लक्षात येतं.
स्थलांतरातून दुहेरी शोषण
सोलापूर आणि मराठवाड्यातील काही दुष्काळग्रस्त कुटुंबांसाठी ऊसतोडणी हा हंगामी रोजगाराचा महत्त्वाचा आधार आहे. दरवर्षी साधारणपणे १५ ऑक्टोबरपासून पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखाने सुरू होतात. यंदा साखर हंगाम सुरू होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या असल्या तरी दुष्काळाच्या भीषणतेमुळे सप्टेंबरच्या दुसर्या आठवड्यातच मराठवाड्यातील ऊसतोडणी कामगारांनी गाव सोडलं.
स्थलांतर करून ऊसतोडणीचं काम करणार्या स्त्रियांना एकाच वेळी अनेक भूमिका पार पाडाव्या लागतात. पुरुषांच्या बरोबरीनं ऊसतोडणीशी संबंधित सगळी कामं करावी लागतात. उसानं भरलेली बैलगाडीही हाकावी लागते. एवढंच नाही, तर उतारावर बैल घसरू नयेत म्हणून गाडीचा तोलही त्यांनाच सांभाळावा लागतो. पुरुषांना मुख्यत: ऊसतोडणीचं काम करावं लागतं. पण स्त्रियांना मात्र पहाटे उठून स्वयंपाक करावा लागतो, मुलांची काळजी घ्यावी लागते आणि पाणी मिळवण्याची जबाबदारीही पार पाडावी लागते. जिथं त्यांची पालं पडलेली असतात, तिथं पिण्याचं पाणी, स्वच्छतागृह, अंघोळ आणि सुरक्षिततेच्या सुविधा नसतातच. त्यामुळे वेगळ्याच अडचणींना तोंड द्यावं लागतं.
गर्भवतींना किंवा तान्ह्या बाळांच्या आईंनाही कामातून सुटका मिळत नाही. त्यातच आजारपणामुळे किंवा मासिक पाळीमुळे काम थांबलं, तर मजुरी बुडण्याची भीती असते. मासिक पाळीमुळे कामात खंड पडू नये, या आर्थिक दबावामुळे काही स्त्रियांनी गर्भाशय काढून टाकण्याची शस्त्रक्रिया केल्याची बाब काही वर्षांपूर्वी समोर आली होती. त्या संदर्भात ‘इंटरनॅशनल इ्स्टिटट्यूट ऑफ एन्व्हायर्नमेंट अँड डेव्हलपमेंट’ (IIED) चा २०२४ चा अहवालही खूप चर्चेत आला होता. पोट भरण्यासाठी स्थलांतर करणार्या स्त्रीला स्वत:च्या शरीराच्या आरोग्याबाबतचे निर्णयही आर्थिक परिस्थितीच्या दबावाखाली घ्यावे लागतात, हे भीषण वास्तव मात्र अनेकदा लक्षात घेतलं जात नाही.
शिक्षण आणि बालपणावरचा परिणाम
दुष्काळात पाणी आणण्याची जबाबदारी केवळ मोठ्या स्त्रियांवरच असते असं नाही. अनेक कुटुंबांमध्ये मुलींनाही या कामाचा भार उचलावा लागतो. आई मजुरीला गेली असेल किंवा आजारी असेल, तर पाणी आणणं, लहान भावंडांना सांभाळणं आणि घरकाम करणं यातच मुलींचा वेळ जातो. पाणीटंचाईच्या काळात गावातल्या मुलींना दररोज दोन ते चार तास पाणी आणण्यासाठी द्यावे लागतात, याकडे ‘वर्ल्ड वॉटर पॉलिसी’मधील एका संशोधन लेखातून लक्ष वेधण्यात आलं होतं. दुष्काळामुळे मुलींच्या शिक्षणाचं होणारं नुकसान तात्पुरतं नसतं. शिक्षणात खंड पडला तर पुढे नोकरी मिळवण्याच्या आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वत:च्या पायावर उभं राहण्याच्या संधीही कमी होतात.
स्त्री केंद्रस्थानी हवी
दुष्काळनिवारण म्हणजे केवळ टँकर पाठवणं, चारा छावण्या उभारणं किंवा शेतकर्यांना आर्थिक मदत देणं एवढंच नाही. या उपायांबरोबरच स्त्रियांच्या रोजच्या जगण्यातल्या अडचणी कमी करणंही गरजेचं आहे. स्त्रियांसाठी ‘लाडकी बहीण’सारख्या आर्थिक मदतीच्या योजनेपासून वेगवेगळ्या आरोग्य सुविधांपर्यंत अनेक सरकारी योजना आहेत. या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनीही पुढाकार घ्यायला हवा. स्थलांतर केलेल्या ठिकाणीही या योजनांचा लाभ संबंधित स्त्रियांना सहज मिळेल, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. घराजवळ नियमित पाणीपुरवठा, रोजगाराची हमी, आरोग्य आणि पोषणाला प्राधान्य अशा गोष्टी सरकारकडून केल्या जातात. त्यात काही उणिवा राहू नयेत, यासाठी संबंधित सगळ्यांनी जागल्याची भूमिका बजावायला हवी.
दुष्काळाच्या संकटाची तीव्रता व्यापक दिसत असली तरी त्याचं ओझं समान प्रमाणात विभागलं जात नाही. त्याचा भार नि:संशयपणे स्त्रियांवर अधिक असतो. स्त्रियांच्या श्रमांची, आरोग्याची आणि निर्णयक्षमतेची दखल घेतल्याशिवाय दुष्काळनिवारणाचा विचार पूर्ण होऊ शकत नाही. म्हणूनच दुष्काळाकडे केवळ शेतीच्या संकटाच्या नजरेतून नव्हे, तर स्त्रियांच्या जगण्याच्या हक्काच्या दृष्टीनं पाहणं गरजेचं आहे.
uashwinipujari72@gmail.com
(लेखिका शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क विभागात विभागीय संपर्क अधिकारी या पदावर कार्यरत आहेत.)
