सुषमा अंधारे
भारतीय शासन प्रशासन व्यवस्थेमध्ये दोन प्रकारचे आयोग नेमले जातात. त्यातला एक आयोग हा प्रासंगिक तर दुसरा घटनात्मक असतो. प्रासंगिक आयोग हे विशिष्ट एका प्रश्नापुरता, त्याचा अभ्यास करण्यासाठी विशिष्ट कालावधी निश्चित करून नेमले जातात. आयोगाचे प्रयोजन संपले की हा आयोगही संपुष्टात येतो. घटनात्मक आयोग मात्र कायम राहतो. फक्त आयोगावर काम करणारी व्यक्ती बदलते. ‘मानव हक्क आयोग’, ‘अल्पसंख्याक आयोग’, ‘अनुसूचित जाती जमाती आयोग’, ‘महिला आयोग’ हे सगळे घटनात्मक आयोग आहेत. सध्या ‘महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगा’ची चर्चा जोरदार चालू आहे, त्यामुळे या आयोगाची एकूण वाटचाल आणि सध्याच्या परिप्रेक्षात या आयोगाकडून असणार्या अपेक्षा एवढाच या लेखाचा लेखनविस्तार आहे.
भारतीय समाजव्यवस्थेत स्त्रियांच्या संबंधाने असणारे सामाजिक मानदंड हे बर्याच अंशी स्त्रियांच्या शोषणाचे कारण ठरणारे आहेत. भारतात अभ्यासला जाणारा आणि वर्तनव्यवहारात बर्यापैकी अंगीकारला जाणारा स्त्रीवाद हा समाजवादी स्त्रीवाद आहे. मूलत:च स्त्री ही नाजूक हृदयाची आणि पुरुष हा राकट, कणखर वृत्तीचा मानला गेला. त्यामुळे भावनिक सुरक्षेची गरज ही स्त्रीने भागवावी तर बाह्यतम सुरक्षा ही पुरुषांनी द्यावी असा साधारण मानसिक कल भारतीय समाजव्यवस्थेत आहे. ही गोष्ट कटू वाटत असली तरी सत्य आहे की, भारतीय समाजातील स्त्रीची तुलना ही जमिनीशी केली जाते.
उदाहरणार्थ, जमीन जर नापीक असेल, जिरायती असेल तर तिचे बाजारमूल्य कमीत कमी असते; मात्र जमीन जर उपजाऊ, बागायती असेल तर तिचे बाजारमूल्य अनेक पटीने वाढते. थोडक्यात, जमिनीची उत्पादन क्षमता ही तिचे मूल्य निश्चित करते. अगदी त्याच पद्धतीने भारतीय समाजव्यवस्थेमध्ये बहुतांश स्त्रीची प्रजनन क्षमता तिचे सामाजिक आणि धार्मिक कार्यातील मूल्य ठरवते. प्रजनन क्षमता नसणारी स्त्री ही आजही सामाजिक तथा धार्मिक सण-समारंभांमध्ये बहिष्कृत किंबहुना दुर्लक्षित ठरते.
तिच्यासोबतचा वर्तनव्यवहार हा त्या स्वरूपाचा असतो, तर एकीकडे प्रजनन क्षमता असणारी स्त्री मात्र सण-समारंभांमध्ये पूजनीय तथा स्वीकारार्ह असते. साहजिकच स्वीकारार्हता वाढवण्यासाठी तिची पहिली गरज ठरते ती प्रजनन क्षमता सिद्ध करणे. (हे विशेष आहे, की अशी गरज पुरुषाला कधीच भासत नाही.) ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणार्या किंवा वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अभाव असणार्या स्त्रिया मग प्रगत वैद्यकशास्त्राचा मार्ग न निवडता झाडपाल्याचे औषध, गंडेदोरे, भोंदूबाबा यांच्या कच्छपी लागतात आणि कित्येकदा फसतातसुद्धा…
अशा स्त्रियांसाठी शासकीय प्रशासकीय स्तरावर नेमके काय करावे या प्रश्नाचे उत्तर शोधले गेले ते १९९३ मध्ये ‘महिला आयोगा’च्या निमित्ताने; पण म्हणून महिला आयोग हा फक्त अंधश्रद्धेत असलेल्या स्त्रियांना बाहेर काढण्याचा मार्ग एवढेच त्याचे निर्मितीप्रयोजन नव्हते, तर सर्वार्थाने सर्व स्तरांवर स्त्रियांचे प्रश्न आणि त्याचा परीघ समजून घेत त्यावर अत्यंत संवेदनशीलतेने काम करणारी यंत्रणा म्हणून महिला आयोगाकडे पाहिले गेले.
२५ जानेवारी १९९३ रोजी राज्यातील स्त्रियांच्या एकूण प्रश्नांचा आणि त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्तराचा विचार करत त्यांच्यासाठीचा एक आवश्यक सेवासेतू म्हणून महिला आयोगाची स्थापना झाली. महिला आयोगाची स्थापना होत असतानाच या आयोगाची नेमकी गरज आणि त्याची व्याप्ती तथा कार्यकक्षा निश्चित झाली होती. त्यानुसार या आयोगाने ‘समावेशन’ , ‘समुपदेशन’ , ‘सबलीकरण’ या तीन मुद्दयांवर काम करावे, असे ठरले.
समावेशन म्हणजे एखाद्या स्त्रीला तिच्या जात, धर्म, लिंग किंवा आर्थिक स्तरावरून कुठल्याही अर्थाने शोषण किंवा भेदभावात्मक वागणूक दिली जात असेल आणि त्यामुळे ती मुख्य प्रवाहातील विविध प्रकारच्या संधी मिळवण्यापासून उपेक्षित अथवा बहिष्कृत राहत असेल तर तिला त्या सर्व संधी मिळवून देण्यासाठीचा नेमका प्रयत्न या आयोगाने करावा, अशी अपेक्षा आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या स्त्रीवर बलात्कार होतो तेव्हा बलात्कारी पुरुषाला न्यायालय शिक्षा देते. पण पुरुषाला शिक्षा होणे म्हणजे पीडित स्त्रीला न्याय नसतो, तर मुख्य प्रवाहामध्ये तिची स्वीकारार्हता वाढवणे हा खरा न्याय असतो. महिला आयोगाने त्यासाठी प्रयत्न करावा, हे अपेक्षित आहे.
स्त्री आणि पुरुषांमधील लिंगभावामुळे कुठल्याही पद्धतीने स्त्रियांचे मानसिक खच्चीकरण होता कामा नये यासाठी गरज असते, ती त्या पद्धतीचे समाजमन तयार करण्याची. कुठल्याही अर्थाने ‘प्रताडीत स्त्री’ पुन्हा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करून घेत असताना तिचे मनोबल उंचावणे हे अतिमहत्त्वाचे आणि त्यासाठी समुपदेशनाची भूमिका महिला आयोगाकडून घेतली जाणे अपेक्षित आहे. स्त्रियांचे फक्त समावेशन आणि समुपदेशन याने प्रश्न सुटणार नाहीत तर खरी गरज असते ती तिला विविध अर्थाने पुन्हा उभे करण्याची.
अर्थात तिच्या सबलीकरणाची. या तीनही पातळींवर महिला आयोगाने काम करावे, असे वाटत असेल तर मुळात स्त्रियांचे नेमके प्रश्न काय आहेत ते शोधून ते दूर करण्यासाठी त्या स्त्रीप्रति आवश्यक वैचारिक, भावनिक, बौद्धिक आधार गरजेचा असतो. आणि या सगळ्याच बाजूंनी लढण्यासाठी निर्णय आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवरील कृतिशील नियोजनबद्ध काम करणारी व्यक्ती अपेक्षित असते.
मात्र दुर्दैवाने महिला आयोग म्हणजे राजकीय पुनर्वसनाचा पर्याय म्हणून बघितला जातो. विशेषत: महाराष्ट्राच्या महिला आयोगाचा जर आजवरचा प्रवास बघितला तर राज्यात ज्यांची सरकारे स्थापन होतात. महिला आयोग हा त्या सरकारच्या अखत्यारीत किंबहुना त्यांच्या मर्जीतील त्यांच्या पक्षातील स्त्री नेत्यांच्या पुनर्वसनाची सोय म्हणून त्याकडे पाहिले जाते.
परिणामी, महिला आयोगाला सशक्त अनुभवी आणि खर्या अर्थाने प्रश्नांची जाण असणारे दूरदृष्टीचे नेतृत्व लाभेलच याची शक्यता कमी. यातला दुसरा धोका हा आहे की, जेव्हा एखाद्या राजकीय पक्षाच्या विचाराने प्रेरित असणारी स्त्री आयोगाच्या प्रमुख पदावर येते तेव्हा अर्थातच महिलाभिमुख धोरण राबविण्यापेक्षा ‘पक्षाभिमुख धोरण’ राबवण्याकडे त्यांचा कल दिसतो. यावरून मग अनेक वेळा मूळ प्रश्न बाजूला जाऊन राजकीय वादळ तयार होते.
अशा पद्धतीने स्थापित केलेल्या व्यक्ती या महाराष्ट्राच्या गावगाड्यातील सामान्य कष्टकरी स्त्रियांच्या अपेक्षांची पूर्तता करू शकतील का? याचा विचार सरकार नावाची यंत्रणा चालवणार्या लोकांना पडलेला दिसत नाही. मूलत: स्त्रियांचे नेमके प्रश्न समजून घेणे, त्यावर संशोधन कार्य अहवालातून योग्य त्या उपाययोजना सुचवणे आणि शासन स्तरावर त्यावर आधारित योजनाबद्ध कृती कार्यक्रम राबवण्यासाठी पाठपुरावा करणे हे महत्त्वाचे काम महिला आयोगाकडून अपेक्षित असते.
अजूनही महाराष्ट्रातील असंघटित क्षेत्रात काम करणार्या विशेषत: ऊसतोड कामगार स्त्रियांच्या प्रश्नावर म्हणावे तसे काम शासन पातळीवर झालेले नाही. अशासकीय संस्था (ठॅड) या काम करताना दिसत असल्या तरी त्यांचे काम अनेकदा हे निव्वळ निधीकेंद्रित आहे, हे जाणवते. सफाई कामगार किंवा कागद- काच- पत्रा गोळा करणार्या स्त्रिया यांच्या प्रश्नांवर काम करणार्या असंख्य अशासकीय संस्था सध्या दिसतात, मात्र या समस्यांचे समूळ उच्चाटन काही केल्या होत नाही.
अशा प्रश्नांवर महिला आयोगाने जाणीवपूर्वक काम केले पाहिजे. सार्वजनिक ठिकाणच्या स्वच्छतागृहांमध्ये स्त्रियांसाठीची स्वच्छतागृहे ही अत्यंत बिकट समस्या. किंवा मागील तीन-चार वर्षांपासून शाळकरी मुलींचे वेगवेगळ्या मार्गाने होणारे शोषण किंवा किशोरवयीन मुलींचे प्रश्न यावर संशोधनाच्या पातळीवर काम महिला आयोगाकडून होणे अपेक्षित आहे.
महिला आयोग ही केवळ तक्रार निवारण करणारी संस्था नाही तर स्त्रियांसाठी आवश्यक धोरणनिर्मिती करणे किंवा शासन पातळीवर अशी ‘धर्म-धोरण’ निर्मिती होत असताना त्यात आवश्यक ते सकारात्मक बदल सुचवणे, अनिष्ट चालीरीती आणि प्रथा-परंपरा यामुळे जर स्त्रियांचे शोषण होत असेल तर त्यापासून स्त्रियांना स्वत:चा स्वतंत्र अवकाश जपण्यासाठी आवश्यक असणारी स्थिती निर्माण करणे ही कामे आयोगाला करावी लागतील.
मात्र इथे कळीचा प्रश्नही निर्माण होतो. महिला आयोगाकडून जेव्हा एवढ्या सगळ्या अपेक्षा केल्या जातात तेव्हा खरेच महिला आयोगाला म्हणावे तसे अधिकार आहेत का? किंवा महिला आयोगासाठी आवश्यक असणारी निधी व्यवस्था पूर्ण केलेली आहे का? स्त्री सशक्तीकरणासाठी निर्मिलेला महिला आयोग मुळात त्या आयोगाचेच सशक्तीकरण झाले आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर दुर्दैवाने ‘नाही’ असे आहे! अगदी वर्तमान स्थितीतील महिला आयोगाचा जरी विचार केला तरीसुद्धा या महिला आयोगासाठी आवश्यक असणारी जी संपूर्ण संरचना ज्यामध्ये इतर स्त्री सदस्य यांच्या जागा अजूनही रिक्त आहेत.
मुंबईसारख्या राजधानीच्या शहरातून चालणार्या आयोगाचे कामकाज हे चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया जिल्ह्यात पोहोचलेले आहे? महिला आयोग नावाची एक यंत्रणा असते जिथे आपल्याला आपले प्रश्न मांडता येऊ शकतात हेच कित्येकींच्या नेणिवेत नाही. शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील स्त्रियांच्या प्रश्नांचे स्वरूप वेगळे आहे. एकच एक चष्मा लावून या सगळ्या प्रश्नांची उकल करता येणे हे शक्य नाही त्यामुळे महिला आयोगामध्ये अध्यक्षांच्या, इतर सदस्यांच्या नियुक्त्यासुद्धा संपूर्ण प्रादेशिक समतोल साधेल, त्या त्या भौगोलिक विभागाला योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळेल अशा पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. अर्थात या सर्व नियुक्त्या होताना आयोगावर काम करणार्या स्त्रियांना स्त्रीविषयक कायदे आणि प्रश्न हाताळण्याची हातोटी, संवादकौशल्य याचे ज्ञान असायला हवे.
हे काम तेव्हा होईल जेव्हा महिला आयोगाच्या प्रमुख पदावर कुठल्या तरी राजकीय पक्षाच्या ‘पुनर्वसन’ योजनेतून नाही तर निव्वळ पक्षविरहित, राजकीय सत्तासंतुलनाच्या खेळापासून अलिप्त असणारी, प्रशासकीय अनुभव गाठीशी असणारी व्यक्ती विराजित होईल, तेव्हाच हे चित्र बदलेल. अर्थात असे जेव्हा होईल तो सुदिन समजावा.
