शहरी वस्त्यांना ‘मास’चा आधार

शहरांच्या विकासाच्या चित्रामागे नागरी वस्त्यांतील लाखो कष्टकरी नागरिक आजही स्वच्छता, पाणी, आरोग्य सेवा आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांसारख्या मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानां’तर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या ‘महिला आरोग्य समित्या’ (मास) या लोकसहभागाचे प्रभावी व्यासपीठ ठरत आहेत. आरोग्य, स्वच्छता, पोषण आणि नागरिकांच्या हक्कांसाठी वस्त्यांमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणत असून हजारो नागरिकांना त्याचा फायदा मिळत आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत २०१३ पासून शहरी भागातील आरोग्य सेवा बळकटीकरणासाठी ‘राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान’ सुरू करण्यात आले. शहरी गरीब, गरजू, दुर्लक्षित जनतेला दर्जेदार सार्वजनिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच लोकसहभाग वाढविणे हा अभियानाचा मुख्य उद्देश. लोकसहभाग वाढविण्यासाठी  महिला आरोग्य समित्या (मास) स्थापन करण्यात आल्या. या समित्यांनी स्थानिक आरोग्य प्रश्नांवर सक्रिय भूमिका बजावणे अपेक्षित होते. मात्र २०१७-१८ पासून स्थापन झालेल्या बहुतांश ‘मास’ समित्या अनेक शहरांमध्ये केवळ कागदोपत्रीच राहिल्या होत्या.

रोजगार, शिक्षण, चांगला पगार, सोयीसुविधा, अनेकविध संधीसाठी शहरे झपाट्याने वाढत असताना नागरी वस्त्यांही तेवढ्याच प्रमाणात वाढत आहेत. परिणामी आरोग्य, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि निवारा यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर मोठा ताण वाढत आहे. शहरांच्या विकासात मोलाचे योगदान देणार्‍या कष्टकरी वर्गालाच मात्र या मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. संविधानाच्या ‘कलम २१’ने प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिलाय; मात्र या नागरी वस्त्यांमध्ये राहणार्‍या कष्टकरी वर्गाचं काय? शहरातल्या कष्टकर्‍यांचं दैनंदिन जीवन अत्यंत हलाखीचं आहे.

दुर्गंधी, सार्वजनिक शौचालयांची दुरावस्था, तुंबलेली गटारे, फुटलेली चेंबर्स, अनियमित व अपुरा पाणीपुरवठा आणि पावसाळ्यात घरात शिरणारं सांडपाणी हे प्रश्न तर त्यांच्या रोजच्या जगण्याचा भाग झाल्या आहेत. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनही या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याचे दिसते. सार्वजनिक शौचालय बांधून तयार, पण लोकप्रतिनिधींच्या उद्घाटनाअभावी बंद., पाच ते आठ दिवसांच्या अंतराने पाणीपुरवठा, तेही बरेचदा गढूळ आणि अपुरे पाणी. पावसाच्या पाण्याच्या विल्हेवाटीची सोय नसल्याने चेंबर फुटून घरात आलेल्या लोंढ्यात लोक कसाबसा जीव वाचवतात. पै-पै जमा करून उभारलेला संसार डोळ्यादेखत वाहताना बघण्याशिवाय अनेकदा पर्याय नसतो. लखलखत्या शहरातली ही अगतिकता महागाई, बेरोजगारी, उदासीनता, व्यसनाधीनता, गुन्हेगारीमध्ये गडप होऊन जाते. मग नागरिकांच्या सन्मानाने जगण्याकडे कुणाचं लक्ष असणार?

त्या वस्त्यांमधील, शहरातील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी ‘महिला आरोग्य समिती’ जनतेचा आधार ठरत आहेत. केवळ दवाखाना नाही तर आरोग्याशी संबंधित प्रश्नांना वाचा फोडताहेत. सार्वजनिक शौचालय, चेंबर दुरुस्ती, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, रेशन कार्ड, कुपोषण, लसीकरण, अंगणवाडी, कचर्‍याचा प्रश्न, साथरोग नियंत्रणासाठी फवारणी, दारूबंदी, रोजगार असे अनेक प्रश्न चर्चेत येऊ लागलेत. फक्त प्रश्न येत आहेत असे नाही, तर ते सोडवण्यासाठी संबंधित नगरसेवक, अधिकार्‍यांसोबत बैठका, पत्रव्यवहार केला जात आहे. कष्टकरी वर्गाचे प्रश्न सोडवले जात आहेत.

नाशिक, सोलापूर आणि पुणे शहरात अनुसंधान ट्स्ट- ‘साथी’ने २०२३ पासून ‘मास’ समित्यांच्या पुनर्बांधणीची प्रक्रिया सुरू केली. ‘साथी’ संस्थेने २०२५ पर्यंत, या तीनही शहरातील २१ नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत १५० ‘महिला आरोग्य समिती’ आणि १५०० पेक्षा जास्त स्त्रियांना ‘मास’ समितीचे सदस्य म्हणून सक्रिय केले आहे. या प्रक्रियेला बळ मिळालं ते स्थानिक आरोग्य विभागाचं. नाशिक, सोलापूर आणि पुणे महानगरपालिकेचे मुख्य आरोग्य अधिकारी, विभागीय, झोनल अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, एएनएम, आशा आरोग्य कार्यकर्ती सर्वांचाच महत्त्वाचा वाटा आहे.

‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियानां’तर्गत असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी     देशभर आहे. या कार्यक्रमांतर्गत रक्तदाब आणि मधुमेहासह इतर असंसर्गजन्य रोग रुग्णांची तपासणी केली जाते. निदान झालेल्या रुग्णांना नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत आवश्यक औषधे नियमित मोफत उपलब्ध करून दिली जातात. परंतु या सेवांची माहिती, जागरूकता नसल्यामुळे आजही अनेक रुग्णांना खासगी दवाखान्यांमध्येच उपचार घ्यावे लागतात. त्यामुळे सरासरी १५०० ते २००० रुपयांचा फटका महिन्याला बसतो. ‘मास’ समित्यांनी बैठकीत ही माहिती देण्यास सुरुवात केली. नागरिकांनी सरकारी दवाखान्यांमध्ये जाऊन विचारणा करणे आणि सेवा घेणे वाढले. फक्त पाच महिन्याच्या कालावधीत एकूण शहरातील ६०० रक्तदाब आणि मधुमेही रुग्णांनी खासगी दवाखान्यांऐवजी सरकारी आरोग्य सुविधांमधून उपचार घेण्यास सुरुवात केली.

‘आशा’ आरोग्य कार्यकर्ती ही ‘मास’ची सचिव. त्यामुळे ‘आशा’ना ‘मास’ समित्यांचे उद्दिष्ट, महत्त्व आणि कार्यपद्धती स्पष्टपणे समजल्यास पुढील प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे पुढे जाते. वस्त्यांमधील बैठका, इच्छुक, सक्रिय स्त्रियांची निवड आणि मासच्या पुनर्बांधणीमध्ये ‘आशा’ केंद्रस्थानी आहेत. केवळ बांधणी पुरेशी नाही तर समिती सदस्यांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक होता. आरोग्य सेवांची जनजागृती, अडचणी सोडवण्यात ‘मास’ची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. 

 ‘मास’ पुढे पुढे पाऊल टाकू लागली आणि ठसा उमटत गेला आहे. ‘मास’च्या बैठकांमध्ये, आरोग्या- शिवाय रोजच्या जगण्यातले प्रश्न प्रकर्षाने समोर आले. वस्तीच्या चौकातील कचर्‍याचा प्रश्न ‘मास’च्या एका संपर्कावर निकाली लागला. वस्तीत कचर्‍यासाठी घंटागाडी येऊ लागली. अंगणवाडी नियमितपणे चालू झाली. जवळपास १०० कुटुंबांचे शहरी गरीब योजनेचे कार्ड काढण्यात आले. रेशन कार्डचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला गेला. छत्रपती शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीसाठी सर्व हिंदू-मुस्लीम समाज एकत्र येत आहे. नागरी आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी वस्त्यांमध्ये जाऊन ‘मास’सोबत संवाद साधू लागले. त्यांच्या कामाची दखल आरोग्य अधिकार्‍यांनीही घेतली. ‘तुमच्यामुळे मी दिवाळी पाहिली’ असे म्हणत जेव्हा एखादी बाई घरी भेटायला येते, तेव्हा प्रयत्नांचे सार्थक झाल्याची जाणीव होते.

सोलापूरमध्ये नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रक्तदाब आणि मधुमेहावरची औषधे उपलब्ध नसल्याने त्यांना महिन्याला साधारण एक ते दीड हजार रुपये खर्चून ही औषधे घ्यावी लागत होती. या औषधांचा नियमित साठा उपलब्ध होण्यासाठी‘महिला आरोग्य समिती’ने पुढाकार घेऊन प्रशासनाला निवेदन दिले, पाठपुरावा केला. त्याची दखल घेत सोलापूर शहरातील सर्व नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ‘आपला दवाखाना’मध्ये ही औषधे उपलब्ध करून दिली.

‘मास’ सक्रिय होणे सोपे नाही. अनेक आव्हाने पेलत पुढे जातोय हे मात्र नक्की. हातावरचे पोट असणार्‍या कष्टकरी जनतेच्या वेळा गाठणे, स्थलांतरित होणारे सदस्य. समितीचा निधी,दर महिन्याला बैठकांना येणे, प्रश्न मांडले तरी ते लगेच सुटणार नाहीत याची जाणीव करून देणे अशी अनेक आव्हाने आहेत. तरीही सर्वांचे प्रोत्साहन आणि सातत्य टिकवून ठेवत ही प्रक्रिया पुढे जात आहे.

नागरी वस्त्यांतील या कामासाठी तब्बू नगारे, सविता जाधव, कमल मते, सुजाता राठोड, गीता ढेरे, पल्लवी वढणे, संतोष जाधव, शहाजी गडहिरे यांचा मोलाचा वाटा आहे. एकूणच ही फक्त आरोग्य सेवा सुधारण्यापुरती मर्यादित प्रक्रिया नाही. वस्तीतील स्त्रियांना त्यांच्या शक्तीची, एकजुटीची आणि सामथ्र्याची जाणीव करून देण्यासाठीची ही पेरणी आहे.

‘मॉक ड्रिल’चा फायदा

नाशिकमधील कांताबाई (नाव बदलले आहे) या धुणीभांडी करणार्‍या आणि वस्तीतील ‘महिला आरोग्य समिती’च्या सदस्या आहेत. हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर त्यांना खासगी दवाखान्यात दाखल केले गेले. ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजने’चा लाभ त्यांना मिळू शकत होता, पण रेशनकार्ड ऑनलाइन दिसत नसल्याने अडचण आली. ‘महिला आरोग्य समिती’च्या बैठकीत योजना कशी मिळवायची याचे कमलताईनी ‘मॉक ड्रिल’ (प्रात्यक्षिक) केले होते. त्यामुळे ‘आशा’ कार्यकर्ती सीमाताई मोरे यांनी ‘साथी’ संस्थेच्या कमलताईंना संपर्क केला. ताईंनी अन्न वितरण अधिकार्‍यांकडून पर्यायी प्रमाणपत्र मिळवून दिल्यामुळे कांताबाईंच्या ‘अँजिओप्लास्टी’चा १ लाख ४५ हजार रुपयांचा खर्च योजनेतून मंजूर झाला. त्यांचा जीव वाचला आणि कर्जबाजारी होण्यापासूनही त्यांची सुटका झाली.

( लेखक आरोग्य कार्यकर्ते आहेत.)

ushaku25@gmail.com 

uvinodshende31@gmail.com