महाराष्ट्रात १४ हजार गावांतल्या महिला सरपंच, महिला पंचायत सभापती, जिल्हा परिषदांच्या महिला अध्यक्षा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतल्या महिला सदस्या अशी दोन लाखांवर असलेली संख्या. या सगळ्यांना प्रशिक्षण देण्यात, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यात आणि त्याहीपेक्षा त्यांच्या हाती असलेल्या सत्तेचं भान आणून देऊन त्याचा उपयोग ग्रामविकासासाठी करण्यात राजसत्ता आंदोलनाने मोलाची कामगिरी बजावली. त्याला १५ वर्षे होत आहेत. ‘बाई झाली सरपंच, तिचा वाया गेला प्रपंच’ - या मानसिकतेकडून ‘बाई झाली सरपंच, सुधारला गावचा प्रपंच’ पर्यंतचा या कारभारणीचा प्रवास सोपा नव्हताच. या प्रवासाचा हा लेखाजोखा. अंधेरी भागातून निवडून आलेल्या आरक्षित जागेवरील नगरसेविका नूरजहाँ पठाण यांच्याशी गप्पा सुरू होत्या. त्या म्हणाल्या, पानी में छलांग लगाने का अवसर मिला है, तो किनारे पर खडे सब मेरे भाई सलाह देने लगे, ‘अरे डूब जाओगे ’, ‘पहिले तरना तो सीखो’, ‘अरे इन्हें कब तरना आएगा?’ कितनी चिंता है, उन्हें हम लोगों की!’ त्यांनी या लोकांना उत्तर दिले होते, ‘अरे भाई, हमको पानी में उतरने का मौका तो दो। हम भी हाथ पर चलायेंगे, थोडा पानी जायेगा मुँह में, नाक में, लेकिन जरा कोशिश तो करने दो।’ ‘महिला राजसत्ता आंदोलना’ची सफर करताना, मागे वळून गेल्या १५ वर्षांची धडपड, प्रवास बघताना सहज हा संवाद आठवला. किती जणी हात-पाय मारून पोहायला शिकल्या, किती जणींच्या नाका-तोंडात पाणी जाऊन त्या गुदमरल्या, प्रसंगी एखादीला प्राण गमवावा लागला, तर बऱ्याच जणी कधी गटांगळ्या खात, कधी काडीचा आधार घेत, कधी छोटी होडी बांधून पलतीर गाठण्यात तरबेज होऊ लागल्या आहेत. अडचणी अनंत, कधी सोसाटय़ाचा वारा, अविश्वास ठरावाच्या रूपाने उठलेले घोंघावत येणारे वादळ, काठाकाठाने बसून काठय़ांनी पाण्यात ढोसणारे विरोधक, पुरुषी अहंकार, वर्षांनुवष्रे पाटीलकी उपभोगणारे प्रस्थापित, धुवाँधार पावसाप्रमाणे स्त्री म्हणून सहन कराव्या लागणाऱ्या यातना, हे मानसिक, शारीरिक छळ किती तरी. सगळ्यात अवघड म्हणजे आपल्याच भरवशाच्या नावाडय़ाने, म्हणजेच पतिराजाने दिलेला हिसका! घरातील पुरुषांनीच विरोधकांमध्ये सामील होणे; आपल्या नावाने पतीने सरपंच म्हणून कारभार करणे, आपल्याला फक्त ‘सही’चा अधिकार मोठय़ा मनाने बहाल करणे, म्हणजे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खात ‘खानदानाची इज्जत’ पण सांभाळायची आणि मिळालेल्या संधीचे सोने करीत लोकांच्या अपेक्षेला पुरे पडायचे. ही महाकठीण कसरत कशी करायची होती. अर्थात सगळाच काळाकुट्ट अंधार नव्हता. कुठे कौतुक, प्रोत्साहन होते, कधी मदतीचे हात होते, कुठे बुडताना संघटनेची ताकद तारून न्यायची, प्रशिक्षणातून ताकद वाढण्याचे व्यायाम व्हायचे, कधी कायद्यातील बदलाची ‘तरफ’ तारून न्यायची आणि आपल्यासारखे बरेच पोहणारे मिळून जेव्हा एखाद्या जुन्या राजकारणात मुरलेल्या, विरोधी जाणत्या पट्टीच्या पोहणाऱ्याला गटांगळ्या खाऊ लावायचे तेव्हा तर हत्तीचं बळच मिळायचं! हा प्रवास, अनुभव, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची ताकद ही काही दोन-चार जणींची कथा नाही. महाराष्ट्रात १४ हजार गावांतल्या महिला सरपंच, दीडशेवर महिला पंचायत सभापती आणि सतरा जिल्हा परिषदांच्या महिला अध्यक्षा, यांच्यासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांत निवडून आलेल्या महिला सदस्यांची संख्या मोजली तर या सगळ्या राज कारभारणींचा आकडा जातो दोन लाखांच्या घरात. शिवाय त्यांना धीर देणाऱ्या, आधार देणाऱ्या बचत गटांमधील लाखो हात, शेकडो सामाजिक संस्था, संघटना, पत्रकार, तज्ज्ञ, स्त्री-चळवळीतील जुनेजाणते, आíथक पाठबळ देणारे, गावातले अनेक शुभचिंतक, नाठाळ नोकरशाहीतील काही लोकाभिमुख अधिकारी आणि संख्येने कदाचित बोटावर मोजण्याइतपत पण खंबीरपणे सोबत करणारे, डोळ्यांत तेल घालून हित जपणारे पुरुष कार्यकत्रे, या सगळ्यांच्या मंथनातून २००० सालापासूनच्या अनुभवातून तयार झालेला दीड दशकांचा हा ‘अनुभव कुंभ’ त्यांच्या प्रगतीने, आत्मबळाने ओसंडून वाहत आहे. स्त्रियांनी इतक्या व्यापक प्रमाणात सत्तेत भागीदारी करण्याची तशी ही सुरुवात आहे. जिथे सर्व प्रकारची सत्ता युगानुयुगे पुरुषांच्या हातात राहिली, पुरुषकेंद्री झाली, वर्चस्ववादी होती, त्याला गेल्या शतकात जगभर तडे पडू लागले होते. विसावे शतक वर्ण-वर्चस्ववादाला भेदून स्वातंत्र्य चळवळींनी भारले होते. भारत स्वतंत्र झाला. कायदे झाले, मात्र समाज मनावरचे पुरुषी संस्कार फार चिवट असतात, हितसंबंध तोडत जाणे फार अवघड असते. त्याचा वारंवार प्रत्यय येत होता. त्यातून वाट काढत, लोकशाहीच्या दिशेने वाटचाल करताना १९९३ मध्ये गावकेंद्री पंचायत राज आले. सत्तेचे विकेंद्रीकरण गावपातळीपर्यंत येण्याची संधी मिळाली आणि त्यातच मिळाले ३३ टक्के महिला आरक्षण! सत्ता विकेंद्रीत होत असतानाच नवनवीन केंद्रांत भागीदारीही वाढायला हवी म्हणून ओ.बी.सी., दलित, आदिवासींसाठी ‘आरक्षित’ जागा तयार केल्या. जातीच्या वर्चस्वातून तयार झालेल्या सत्तांना आव्हान देण्याची ही नेपथ्यरचना तयार होऊ लागली होती. १९९४ साली यासाठीची मशागत समाजात गेले २०-२५ वर्षांपूर्वीच सुरू झाली होती. म्हणूनच महिला आरक्षणाचा टप्पा येण्यापूर्वी समाजात पोषक सामाजिक-राजकीय स्थित्यंतरे झाली होती, ही पाश्र्वभूमी लक्षात घ्यायला हवी. मात्र, सुरुवातीच्या काळातला एक अनुभव आठवतोय, ‘राजसत्ता आंदोलना’तर्फे आम्ही एका गावात सरपंचांना भेटायला गेलो होतो. वाटेत एका गृहस्थाने जोरदार रामराम ठोकला, आगत-स्वागत केले. गावाची सगळी माहिती सांगितली. चला, सरपंच भेटले म्हणून, आम्हीही सर्व प्रश्न मोकळेपणाने विचारले, आमची पत्रके दिली. भेटीचा सगळा कार्यक्रम आटोपून आम्ही गावकुसाबाहेर पडणार, इतक्यात गल्लीतून एक बाई झपाझप पावले टाकत येताना दिसली, आम्ही थांबलो, त्या बाईंनी आम्हाला नमस्कार केला आणि पत्रकाची मागणी केली. पत्रक मिळाल्यावर त्या म्हणाल्या, ‘‘अवं! सरपंच मीच हाय, पण पतिराजांपुढे काही चालत नाय, हळूहळू मी बी कारभार समजून घेतेय, म्हणून धावत आले.’’ ‘बाया नि पुरुषात फरक नाय। दोघांना अक्कल सारखीच हाय॥ ’ महिला राजसत्ता आंदोलनात नेहमी म्हटल्या जाणाऱ्या गाण्यातल्या या ओळी कानावर आदळल्या! राजकारणात जायचं म्हटलं की पुरुषाची ऊठबस असणारच. शिक्षणसंस्था, पतपेढय़ा, दूध सोसायटय़ा, पाणीवाटप सोसायटय़ा, गावातली चावडी इथे हे राजकारण सुरू असणार , ते स्त्रीसाठी सुरुवातीला तरी कठीण जाणारे ठरणार होते. म्हणूनच हे आव्हान पेलणे किती अवघड जाणार आहे हे तेव्हाच लक्षात आले. महिला प्रतिनिधी निवडून आली आहे, हे तिच्यासह सर्वाच्या गळी उतरविणे गरजेचे होते. म्हणून महिला राजसत्ता आंदोलनाने ‘अभिनंदन पत्र’ ही अभिनव कल्पना शोधून काढली. बाईंचे कौतुक सहसा कुणी करीतच नाही. निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यावर तिला तिथेच सन्मानित करायचे किंवा गावशाखेतर्फे तिचे जाहीर अभिनंदन करायचा कार्यक्रम घेऊन तिला सन्मानपूर्वक अभिनंदन पत्र द्यायचे. महिला सरपंच हे अभिनंदन पत्र फ्रेम करून घरात किंवा कार्यालयात लावतात. तसेच निवडून आलेल्या महिलेचा तिच्या नवऱ्यासह आंदोलनातर्फे सत्कार करायचा. तिला सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचे जाहीर आभार मानायचे आणि ते सरपंच म्हणून काम न करता बाईंना मोकळेपणाने काम करू देतील, अशी अपेक्षावजा ग्वाही आपणच भाषणातून द्यायची. राजकारणातील या सत्तेतील सहभागी कारभारणी असो वा आंदोलनातील कार्यकर्ती, त्यांच्या घरातील पुरुषांशी ‘महिला राजसत्ता आंदोलना’चे प्रमुख पुरुष कार्यकत्रे सुसंवाद राखतात. ज्या स्त्रियांना सुरुवातीला संघर्ष करून का होईना पण पुढे कुटुंबातून पाठिंबा मिळतो, त्यांना सामाजिक उत्तरदायित्व मानणारे आपल्या घरातील त्या स्त्रीविषयी अभिमान वाटणारे, म्हणून ‘परिवार सन्मानपत्र’ दिले जाते. त्यामुळे आंदोलनासोबत संपूर्ण कुटुंब जोडायला मदत होते. ‘बाई झाली सरपंच, तिचा वाया गेला प्रपंच’ - या मानसिकतेकडून हळूहळू.. ‘बाई झाली सरपंच, सुधारला गावचा प्रपंच’ अशी बदलती गाव परिस्थिती सगळीकडे दिसू लागली. स्त्रियांना पुरुषांनी सहकार्य करावे, यासाठीचा आणखी एक उपक्रम म्हणजे जोतिबापुत्रांशी संवाद. गेल्या २० ते २५ वर्षांत महिलांचे प्रबोधन, तरुण मुलींचे प्रबोधन खूप मोठय़ा प्रमाणात झाले आहे. मात्र, त्यामानाने मुलगे - पुरुषवर्गाचे प्रबोधन झाले नव्हते. म्हणून जाहीर कार्यक्रमात याबद्दल संवाद घडवून आणला जातो. महिला चळवळीत काम करणारे, महिला चळवळीचे पाठीराखे अशा पुरुष कार्यकर्त्यांचा परिसंवादही आम्ही ठेवला. त्यात आंदोलनातील प्रमुख महिला कार्यकर्त्यांच्या घरातील पुरुषांनी अतिशय मोकळेपणाने आपल्या बदलत्या मनोभूमिकांचा प्रवास सांगितला. आपली बायको निवडून आल्यानंतर सुरुवातीला दुखावलेला अहंकार, असुरक्षिततेची भावना, हळूहळू आलेले वास्तवतेचे भान, त्यातून वाढू लागलेला संवाद हा सर्वानाच अंतर्मुख करणारा होता. तर महिला आंदोलनातील पाठीराख्या पुरुष कार्यकर्त्यांचा जाणीवपूर्वक होणारा समानतेचा व्यवहार उमेद वाढविणारा ठरला. ‘सावित्रीच्या लेकी घरोघरी, जोतिबांचा शोध जारी’ ही आंदोलनाची घोषणा जोतिबा पुत्रांनाही आकर्षति करतेच. प्रशिक्षणाचा दुसरा टप्पा म्हणजे वेळोवेळी सरकारकडून येणारे आदेश, शासन निर्णय, कायदे याची माहिती आणि प्रत या कारभारणींना उपलब्ध करून देण्यात येते. विविध घोषणांचा, खेळांचा आणि गाण्यांचा, क्षमता वाढविण्यासाठी प्रशिक्षणात उपयोग करण्यात येतो. महिलांमध्ये एखादा मुद्दा पक्का ठसवायचा असेल तर त्याचं गाणं बनवायचं. कारण एक तर कागद असला की सारखा वाचायला वेळ नसतो, गाणं मात्र कायम मनामध्ये म्हणता येतं. चारचौघींत ते प्रचाराचं साधन बनतं आणि पुन:पुन्हा म्हणून आपला विचारही नेमका आणि नेटका बनतो. प्रशिक्षणाची सुरुवात तिचा आत्मविश्वास व स्वसन्मान वाढविण्यापासून झाली. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत स्तरावरील निवडणुका सातत्याने सुरू असतात. दर वेळी निवडून आलेल्या नवीन महिला प्रतिनिधींपर्यंत पोहोचणे शक्य होत नाही. माहितीसत्ता ही पण एक महासत्ता! त्यासाठी महिला राजसत्ता आंदोलनाने पत्रकारितेसमान ‘बॉस कोर्स’ सुरू केला. बॉस कोर्स म्हणजे पंचायतराज कारभारणींसाठी पत्राद्वारे दिले जाणारे प्रशिक्षण होय. यांत काय असते? बी - बजेट (निधी), ओ - ऑर्डर (शासकीय आदेश), एस - स्कीम (योजना),एस - सव्‍‌र्हिसेस (सेवा) आंदोलनाने या कारभारणीसाठी या प्रशिक्षणाची सुरुवात महाराष्ट्रातील २६ जिल्ह्य़ांतील ५२० महिला पंच-सरपंचांची निवड करून केली. पहिल्या वर्षांत या प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ातून २० महिला पंच-सरपंचांची निवड करण्यात आली. ग्रामपंचायतीचे प्रशासकीय दप्तर सांभाळणाऱ्या ग्रामसेवकाचा कारभार गावाकरिता खुला व पारदर्शी करण्यास या प्रशिक्षणामुळे कारभारणींना शक्य झाले. त्याचप्रमाणे गाव कार्यकर्ती होण्याचा वारसा महिलांनी सावित्रीबाई फुले यांच्याकडून घेतला. पहिली स्त्री शिक्षिका व समाज कार्यकर्ती या दोन्ही भूमिका करताना, सावित्रीबाई या कधीच महात्मा जोतिबा फुल्यांची सावली न राहता, त्यांच्या क्रांतिकार्यात मोलाचा वाटा उचलला. जोतिबांसोबत घर सोडावे लागले, पण त्यांचे व्रत अखंडपणे सुरूच राहिले. त्या काळात मुलींची शाळा, विधवांसाठी गुप्तपणे बाळंतपणाच्या सोयीसाठी उभे केलेले गृह, विधवा केशवपनाविरुद्ध केलेले नाभिकांचे संमेलन, अस्पृश्यांसाठी आपल्या घरातील हौद खुला करणे, विधवा पुनर्वविाह, दारूबंदीचे प्रयत्न ते विधवेचे मूल दत्तक घेणे हा सर्व जीवनप्रवास गावा गावांत पोहोचवावा, त्यातून आजच्या कारभारणींना, सावित्रीच्या लेकींना संकटाशी सामना करण्याचे बळ यावे या हेतूने सावित्रीगाथा पारायण ही संकल्पना पुढे आली. ग्रामीण भागात पोथीचे सामुदायिक पारायण करण्याची परंपरा आहे. त्याचप्रमाणे सावित्रीगाथेचे वाचन ठरविण्यात येते. गावात बोर्ड लावून महिला मंडळ, बचत गटांना निमंत्रण देऊन, काही ठिकाणी गावात दवंडी देऊनही बोलावले जाते. सार्वजनिक ठिकाणी हे वाचन सतत सात दिवस केले जाते. सावित्रीबाईंच्या प्रतिमेला हार घालून, सावित्रीबाईंची ओवी गाऊन सावित्रीगाथाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात होते. सावित्रीबाईंच्या जीवनातले प्रसंग वाचून दाखविले जातात. नंतर त्या प्रसंगानुसार खुली चर्चा करण्यात येते. स्त्रियांच्या प्रश्नांबद्दल चर्चा होते. त्यानंतर स्त्रीविषयीच्या एखाद्या शासकीय आदेशाची माहिती सांगण्यात येते. या गाथा वाचनाच्या शेवटी शपथ घेऊन कार्यक्रम संपविला जातो. ३ जानेवारी या सावित्रीबाईंच्या जन्मदिनी बऱ्याच गावांत मिरवणुका काढून गाथावाचनाची सुरुवात केली गेली. गाथावाचनासाठी गावातील विविध जाती, धर्म, पंथांतील महिला व पुरुषही एकत्र येतात. अन्याय, विषमता हे सामाजिक परिस्थितीतून माणसाद्वारे उद्भवणारे प्रश्न असून त्याविरुद्ध सामुदायिक प्रयत्नाने, निर्भयतेने व्यवहार केल्यास समाजाचे चित्र बदलते, हे या गाथावाचनातून लोकांच्या मनावर ठसविण्यास मदत होते. गेल्या चार वर्षांत महिलांचा या कार्यक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. कोणत्याही संघटनेची वाढ मोजायची असेल तर, संघटनेच्या सांस्कृतिक अंगाचा विकास पाहायला हवा. नवा विचार कळू लागला की, त्यातून नवीन रचना, साहित्य तयार होते. नव्या घोषणा, उखाणे, कविता, लेख, अनुभवकथा, प्रशिक्षण, साहित्याची निर्मिती ही सर्व सृजनशील मनाची अभिव्यक्ती असते. स्वातंत्र्याच्या, कामगारांच्या, दलितांच्या चळवळीतून असेच धुमारे फुटले होते. महिला राजसत्ता आंदोलनही याला अपवाद नाही. अनेक लहान पुस्तिका, पत्रके, अनुभवकथा, यातून तयार झालेले ‘राजसत्तेतल्या कारभारणी’ गेली चौदा वष्रे नियमित वर्गणीदारांसह निघत आहे. राज्यव्यापी अधिवेशनाचे त्या विभागीय संस्कृतीचा पोत घेऊन विशेषांक निघत आहेत. आंदोलनाच्या प्रवासातून उमटलेल्या कविता, घोषणा, ठिकठिकाणी गायल्या गेल्या आहेत. ज्या महिला लोकप्रतिनिधींचा औपचारिक शिक्षणाशी कैक वर्षांपूर्वी संबंध तुटला होता, त्या कष्टपूर्वक लिहू-वाचू लागल्या. स्वत:च्या भावना व्यक्त करताना, स्वत:च्या स्वाभाविक शैली व सहज भाषेचा लिखाणात उपयोग होऊ शकला. त्यांच्या लिखाणात वैविध्य आले. राजसत्तेतल्या कारभारणी लिहित्या झाल्यामुळे वार्षकि अंक खपवावा लागत नाही; तो आपसुकच संपतो. नियमित लिखाणामुळे कारभारणींना त्यांचे विचार स्पष्ट होण्यास मदत झाली. महिला लोकप्रतिनिधींनी गावात केलेल्या चांगल्या कामांची माहिती आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत नेहमीच पोहोचत असते. महिला राजसत्ता आंदोलनाच्या अंकात त्याचे अनुभव छापून येत होते, मात्र समाजातील उर्वरित घटकाला याची तशी विशेष माहिती मिळत नव्हती. वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून आंदोलनाच्या संघटकांनी माहिती दिल्यानंतर लोकांचा या गोष्टींवर विश्वास बसायला वेळ लागत असे. कारभारणींचे हे अनुभव वर्तमानपत्रात छापून आले तर ते अधिक समाजापर्यंत पोचतील, असे लक्षात आल्यानंतर याच ‘चतुरंग’ पुरवणीत ‘सक्षम मी’ हे सदर सुरू करण्यात आले. या लेखांची नंतर मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषांत पुस्तकेही प्रकाशित करण्यात आली. महिला राजसत्ता आंदोलनातर्फे तरुण मुलींपर्यंत राजकारणाचे हे लोण न्यावे, त्यांच्या विचारांना दिशा द्यावी, त्यांचे प्रश्न सोडविण्यास व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे यासाठी ठिकठिकाणी युवती सुनवाईचेही आयोजन करण्यात येते. ज्या काळात आंदोलनाने महिलांच्या राजकीय जाणिवा वाढविणारे कार्यक्रम घेण्यास सुरुवात केली त्याच वेळी ग्रामपंचायतीविषयी माहिती देणारा कार्यक्रम हाती घेतला. त्या वेळी असे लक्षात आले गावात अशा अनेक महिला होत्या की त्यांनी कधी ग्रामपंचायतच पाहिली नव्हती. या संदर्भात जेव्हा त्यांच्याशी चर्चा सुरू केली, त्या वेळी धक्कादायक माहिती समोर आली. काही गावांच्या ग्रामपंचायती या चावडीजवळ असल्यामुळे चावडीसमोरून जाताना महिलांना पायातील चप्पल हातात घेऊन जावे लागत असे. चावडीसमोरून जाताना बाईचा पदर डोक्यावर असलाच पाहिजे. जाचक अटींमुळे चावडीच्या दिशेला जाणेच माहिलांसाठी वज्र्य होते. त्यामुळे चावडीच्या किंवा ग्रामपंचायतीत जाण्याचा महिलांच्या आयुष्यात काही संबंधच आला नव्हता. ७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभांमध्ये महिलांची उपस्थिती अनिवार्य झाली असली तरी महिलांची उपस्थिती नगण्यच होती. महिलांमधील ग्रामपंचायतीविषयीची भीती काढण्यासाठी आंदोलनाने ग्रामपंचायत दर्शनाचा कार्यक्रम हाती घेतला. ज्या कार्यालयातून आपल्याला रहिवासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, जन्म - मृत्यूच्या नोंदीचा दाखला मिळतो ते कार्यालय फक्त आतून बघून यायचे इतका ‘निरुपद्रवी’ कार्यक्रम आहे. पण त्यातसुद्धा अनेक अडचणी समोर आल्या. ‘आमच्या कारभारात डोकवायचेसुद्धा नाही’ ही प्रस्थापितांची मिजास आणि म्हणूनच त्याला छेद देणारी रणनीती म्हणजे ग्रामपंचायत दर्शनाचा कार्यक्रम. हे ‘दर्शन’ घडलेल्या अनेकजणींनी मग आपले अनुभवही मांडले, ‘‘साळूबाई निवडून आली आणि सुबाबाईसह नवीन ग्रामपंचायत दर्शनाला गेली, पाहते तो काय मोकाट कुत्रे, गावातील गुरे-ढोरे, तीन दगडांची चूल असा प्रकार दिसला. सरपंचबाईंनी लुगडय़ाचा ओचा वर खोचला आणि म्हणाल्या, आता शेणात पाय घालण्यापेक्षा सर्व स्वच्छ करायला पाहिजे; किनबापू त्यांची टिंगल उडवायला लागले तरी, त्यांनी जोडीला महिला घेतल्या, स्वत: पंचायत स्वच्छ केली, कुलूप लावले आणि खुर्ची, सतरंजी, कपबशा आणून ठेवल्या.’’ ‘‘दबकत दबकत सगळ्या जणी इकडेतिकडे बघत ग्रामपंचायतीच्या दाराशी भिडल्या, पण प्रश्न पडला, आत कसे जावे. वाकून बघितले आणि आशा, पारू, सखू, मंगला, ललिता सर्व आत गेल्या. ग्रामसेवक, सरपंच, सदस्य कुठे बसतात बघितले, कोपरे पाहिले, कपाट होते, त्याच्यावर काय काय लिहिले होते ते पाहिले, कुणी बसापण म्हणं ना.’’ ‘‘वाचता येत नाही, लिहिता येत नाही तरीही हातात वही व पेन घेऊन २० ते ३० च्या संख्येने महिला पंचायतीत जातात. पण खुर्ची कुणाची, तर ही सरपंचाची, ही उपसरपंचाची, ही ग्रामसेवकाची. या सर्व खुच्र्यासोबत अशीच एक चौथी खुर्चीही काही गावां6त होती. शोध घेतल्यावर लक्षात आले की महिला सरपंच असणाऱ्या गावातच ही चौथी खुर्ची होती. बिननिवडणुकीची ही खुर्ची! सरपंच महिला पतिराजांची!’’ महिला राजसत्ता आंदोलनाच्या धोरणानुसार कारभारणींनी जिथे जायचे तो कारभार स्वच्छ व लोकाभिमुख व्हायला हवा. मात्र, महिला सरपंचांच्या पतिराजांची यात मुख्य लुडबुड असायची! सगळाच कारभार अळीमिळी गुपचिळी पद्धतीने चालायचा. यासाठी शासनाने पंचायतराजच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी एक आदेश काढला. या अध्यादेशात ग्रामपंचायतीत जमा होणारा सर्व निधी व राज्य आणि केंद्र शासनाकडून येणारा सर्व निधीचा ग्रामपंचायतीने कसा वापर केला याचा ताळेबंद गावातील सर्व ग्रामस्थांना दिला पाहिजे, असे सांगण्यात आले त्याचा ग्रामसेवक व महिला सरपंचाच्या पतिराजांच्या युतीवर आघात होऊ लागला. जे झाले ते खरेच छान झाले! परंतु आम्ही वाट पाहत होतो तगडय़ा महिला राजसत्ता संरक्षण विधेयकाची. सरपंच व नगरसेविकांच्या पतींना खुर्चीपासून चार हात लांबच ठेवले पाहिजे हे नक्की होते. आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांना या आदेशाची माहिती २००४ मध्ये मिळाली. त्यानुसार असा कुठे व्यवहार होतो का? याची माहिती आंदोलनाच्या प्रतिनिधींनी घेतली. त्या वेळी असे लक्षात आले की ग्रामपंचायतीचा व्यवहार पारदर्शी करणारा एवढा चांगला आदेश प्रशासकीय यंत्रणेने बराच काळ लपवून ठेवला होता. ‘हिशोब दाखवा’ अभियानामार्फत आता कारभारावर महिलांचा अंकुश जमायला लागला. संयुक्त घरमालकी मोहीम, महिला ग्रामसभा, ग्रामसेविकांसाठी आरक्षण व मानधन वाढीतूनही कारभारणींनी िहमत कमावली! या सर्व आंदोलनकथेचा सारांश इतकाच की, महिलांचा कारभार त्यांचा त्यांनीच शिकावा, त्यासाठी आंदोलनाचे हे कार्यक्रम मुक्तहस्ते आपल्या मतदारसंघात घेऊन जावेत. महिला मतदारांची आपल्या बाजूने संख्या नक्की वाढेल! अजून खूप दूरचा पल्ला गाठायचा आहे. परंतु लेखाच्या सुरुवातीला नगरसेविकाताई म्हणाल्या तसे, हम भी हाथ-पर चलाएंगे, थोडा पानी जाएगा, नाक और मूँहमें, .. लेकीन कोशिश तो जरूर करेंगे !! ( या लेखासाठी भारती शर्मा आणि विजय वळंजू यांचे सहकार्य लाभले.) भीम रासकर - rscd.1994@gmail.com
