रजनी परांजपे

‘युनेस्को’, ‘युनिसेफ’सारख्या जागतिक संस्थाही आता ‘अर्ली चाइल्डहूड एज्युकेशन’ किंवा ज्याला आपण माँटेसरी म्हणतो तशा शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. ते होईल तेव्हा चांगलेच. पण निदान सहा वर्षांच्या मुलांना हेरून त्यांना शाळेत घालणे, शाळेत शिकतील आणि टिकतील या दृष्टीने प्रयत्न करणे फार महत्त्वाचे आहे. दुर्दैवाने आज तीनही आघाडय़ांवर निराशाजनकच चित्र दिसते. त्यातून ‘शाळेत घालणे’ या टप्प्याकडे आपण बऱ्यापैकी लक्ष देत आहोत पण ‘शाळेत शिकणे’ या बाबीकडे मात्र आपले अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे.

‘एक एक मूल मोलाचे’ असे म्हणत म्हणत लहान-मोठय़ा, नव्या-जुन्या, वाडय़ा-वस्त्या शोधून शोधून मुले शाळेत दाखल केली तरीही आपण ज्यांच्यापर्यंत पोहोचलोच नाही अशी मुले असतातच. शिवाय आपण ज्यांना शाळेत घालण्याचा प्रयत्न केला आहे पण ते जमले नाही म्हणून आपल्या हातून सुटलेली मुलेही असतात.

वस्तीगणिक विचार केला तर प्रत्येक वस्तीवर असे एखाद् दुसरेच मूल असते, पण सर्वाचा एकत्रित विचार केला तर ही संख्या पुष्कळच वाढते. आम्ही वार्षिक अहवाल तयार करतो तेव्हा सुटलेल्या मुलांचा जो आकडा निघतो तो आपल्याला अस्वस्थ करणारा असतो. उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षी अशी जवळजवळ चारशे मुले आमच्या हातून सुटली. या मुलांसाठी काही तरी केले पाहिजे या विचाराने स्वस्थ बसवेना आणि काय करावे तेही सुचेना. चारशे मुले म्हणजे काय झाले? असे पुन्हा पुन्हा वाटू लागले, पण उपाय दिसेना. बस न्यावी आणि मुलांना शिकवावे असे म्हटले तर एका जागेवर, एकत्रित असलेली फार फार तर चार किंवा पाच मुले. याहून जास्त नाही.

अलीकडे ‘ऑनलाइन लìनग’विषयी आपण पुष्कळ बोलतो आणि ऐकतो. तसे करून बघावे. अशा एकटय़ादुकटय़ा, ठिकठिकाणी पसरलेल्या मुलांसाठी हा उपाय चांगला असे वाटले आणि त्या दृष्टीने प्रयत्नही केला. सर्वाकडेच मोबाइल फोन होते असे नाही पण ज्यांच्याकडे होते त्यांच्या मोबाइलवर अ, आ, ई शिकण्याचे अ‍ॅपही घातले. रोटरी क्लबने आम्हाला काही टॅब्ज दिले. काही मुलांना आम्ही ते वापरायलाही दिले. पण ऑनलाइनचे प्रश्न अनेक. मुख्य व्यावहारिक अडचण म्हणजे ही सगळी साधने पुन्हा पुन्हा चार्ज करायला लागणारी. तशी सोय नसलेली ठिकाणे जास्त. पण त्याहूनही महत्त्वाची अडचण मुलांच्या इच्छाशक्तीची. मोबाइल किंवा तत्सम उपकरण हातात पडले की त्यावर ‘अ, आ, ई’ शिकण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा खेळ खेळणे कोणी पसंत केले तर त्यात नवल वाटण्यासारखे काही नाहीच. त्यातून मुले एकटीदुकटी, गटाचा एक प्रकारे दबाव असतो तसेही नाही. अजून शिकण्याची सुरुवातही झालेली नाही त्यामुळे अनोळखी प्रांतात शिरताना ती गोष्ट पुढे पुढे ढकलण्याची माणसाची प्रवृत्ती असते त्याचाही थोडा भाग.

एकूण काय, ‘आधीच उल्हास आणि त्यात फाल्गुन मास’ किंवा ‘आधीच हौस आणि त्यात पडला पाऊस’ अशी अवस्था. शिवाय इतक्या निरनिराळ्या ठिकाणी जाऊन आठवडय़ातून एकदोनदा का होईना पण शिकवणारे शिक्षक मुख्यत: शिक्षिकाच मिळणे दुरापास्त. मिळाल्या तरी त्यांचे अशी अ‍ॅप्स वापरण्याचे कौशल्य बेताचेच. एकूण काय, हा प्रयोग आम्हाला जमला नाही. याबाबत मदत, मार्गदर्शन करायला, कोणी पुढे आले तर आम्हाला नक्कीच आवडेल पण सध्या तरी हा प्रयोग यशस्वी झाला नाही असेच म्हणावे लागेल. पण तरीही ‘काही तरी करावे’ हा विचार स्वस्थ बसू देत नव्हता. यंदा पुन्हा प्रयत्न करण्याचे ठरवले. चार-दोन मुले सुटतात अशी ठिकाणे दोन प्रकारची असतात. एक म्हणजे बरीच मुले असणाऱ्या वस्त्या. इथली जवळजवळ सर्व मुले आपण दाखल करू शकतो. पण काही मुलांचे पालक अगदीच ऐकायला तयार होत नाहीत आणि मुलांना नाही म्हणजे नाहीच सोडत. त्यातही मोठय़ा मुला-मुलींचे प्रमाण जास्त. कारण त्यांचा घरकामाला किंवा घरखर्चालाही आधार असतो आणि त्यांचा तसा उपयोग करून घेण्याची सवय झालेली असते. एवढय़ासाठीच ३ ते ६ वर्षे वयाच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे महत्त्वाचे. त्या दृष्टीने ‘शिक्षण हक्क कायद्या’तही आता बदल करण्यात आला आहे.

‘युनेस्को’, ‘युनिसेफ’सारख्या जागतिक संस्थाही आता ‘अर्ली चाइल्डहूड एज्युकेशन’ किंवा ज्याला आपण माँटेसरी म्हणतो तशा शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. ते होईल तेव्हा चांगलेच. पण निदान सहा वर्षांच्या मुलांना हेरून त्यांना शाळेत घालणे, शाळेत शिकतील आणि टिकतील या दृष्टीने प्रयत्न करणे फार महत्त्वाचे आहे. दुर्दैवाने आज तीनही आघाडय़ांवर निराशाजनकच चित्र दिसते. त्यातून ‘शाळेत घालणे’ या टप्प्याकडे आपण बऱ्यापैकी लक्ष देत आहोत पण शाळेत शिकणे या बाबीकडे मात्र आपले अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. याबद्दल नंतर बोलूच.

सध्या आपला विषय एकटय़ा-दुकटय़ा मुलांना शिकवण्याचा. यात वस्त्यांवर सुटणारी मुले तर असतातच. पण निरनिराळ्या मोकळ्या जागा, चालू नसलेली किंवा चालू आहेत पण जिथे लेबर कॅम्प्स नाहीत अशी लहान लहान बांधकामे, बंद असलेल्या वीटभट्टय़ा, अशा ठिकाणी रखवालदार म्हणून राहणाऱ्या कुटुंबांचीही मुले असतात. अशा मुलांना शोधणे आणि शाळेपर्यंत पोहचवणे किंवा आपण जाऊन त्यांना शिकवणे आणखीनच कठीण. तेव्हा तूर्त तरी या मुलांना आपण हात लावयचा नाही, असे नाईलाजाने ठरवावे लागले.

जवळजवळ असणाऱ्या एकूण बावीस वाडय़ा-वस्त्या आम्ही निवडल्या. तेथील सुटणारी एकूण मुले ५५ (मुली ३४ व मुलगे  २१). या ५५ मुलांपैकी १९ मुले आधी शाळेत दाखल झालेली पण आता शाळा सोडलेली अशी. तर ३१ मुलांच्या पालकांनी शाळेत घालायला नकार दिल्याने घरी बसलेली. या ३१ मुलांमधील ११ मुलांना लहान भावंडे सांभाळायची असल्याने त्यांच्या पालकांनी त्यांना पाठवायचे नाकारले. लहान भावंडे सांभाळणे या कारणाने शाळेत न येणारी किंवा न येऊ शकणारी मुले आपल्याला नेहमी दिसतात. ही मुले कुटुंबाची स्वत:ची मुले नसतात, पण नातेवाईकांची असतात. मुले सांभाळण्यासाठी म्हणूनच त्यांना गावाहून आणलेले असते. एकप्रकारे ती बालकामगारच असतात.

बावीस जागांवर विखुरलेल्या ५५ मुलांसाठी आम्हाला सात शिक्षिका नेमाव्या लागल्या. पहिला महिना-दीड महिना शिक्षिका शोधण्यातच गेला. एक शिक्षिका दोन किंवा तीन वस्त्यांवरील मुलांना शिकवत असे. वर्ग रोज घेतला जाई. वर्गाचा वेळ दोन तास. प्रत्येक शिक्षिकेला सरासरी पाचेक किलोमीटरचा प्रवास रोज करावा लागे. शिक्षिकांकडे स्वत:चे वाहन नसल्याने, बस, सहा सीटर किंवा पायी चालणे याशिवाय पर्याय नव्हता. एवढे करूनही अपेक्षेप्रमाणे मुले शिकली नाहीत किंवा त्यांची प्रगती म्हणावी तशी झाली नाही. कुठलेही मूल साधारण ९० ते १२० दिवसांमध्ये मुळाक्षरांपासून जोडाक्षरांपर्यंत शिकते असा आमचा अनुभव आहे. इथे तसे झाले नाही, कारण एकतर बरीच मुले लवकरच स्थलांतरित झाली. सर्व जमवाजमव करण्यात बराच वेळ गेला. हे जरी खरे असले तरी एकटय़ादुकटय़ा मुलाला शिकवताना शिकवण्याचे आणि शिकण्याचे वातावरण तयार होत नाही.

शिवाय ९० ते १२० दिवसांत एवढे एवढे शिकवायचे आणि त्यासाठी अशी अशी साधने, अशी अशी पद्घत वापरायची याचे जे आमचे गणित ठरले आहे ते इथे उपयोगी पडत नाही. कारण इथे ‘गट’ नसतात. गटात घेण्याचे खेळ, जे शिकवण्याची पद्धत म्हणून वापरले जातात, ते वापरता येत नाहीत. गाणी, गोष्टी यांचा वापर तितका परिणामकारक होत नाही. थोडक्यात, एकेकटय़ा मुलांना शिकवण्याचे तंत्र किंवा मंत्र आम्हाला अजून सापडलेला नाही. शोध चालू आहे आणि चालूच राहील पण मुले आमच्यासाठी थांबणार नाहीत. बघता बघता मोठी होतील, ‘प्रौढ निरक्षर’ म्हणून जगतील त्याचे काय?

rajani@doorstepschool.org

chaturang@expressindia.com