मासिक पाळीची रजा सरसकट नकोच!

‘मासिक पाळीच्या काळात स्त्रियांना दरमहा खास सुट्टी द्यावी,’ असा प्रस्ताव शासकीय स्तरावर चर्चेत येत आहे. ‘भारतीय स्त्री शक्ती’ने विविध वयोगटातील स्त्रियांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात ‘सरसकट मासिक पाळीची सुट्टी नको,’ असे ९० टक्केपेक्षा जास्त स्त्रियांनी ठामपणे म्हटले आहे. मासिक पाळीच्या रजेविषयी अनेक जणींनी आपली मते लिहून पाठवली आहेत. त्यातील काही प्रातिनिधिक मतांचे सार मांडत आहोत.

पूर्वी पाळी आलेल्या स्त्रीला चार दिवस बाजूला बसवले जायचे. तिला आराम मिळावा, हा हेतू त्यात असावा. तो हेतू कदाचित ढोबळ मानाने साध्य झालाही असेल; पण एक प्रकारची ‘कडवी अस्पृश्यता’ मात्र तिच्या वाट्याला नक्की आली. अनेकदा घृणास्पद वर्तणुकीला सामोरे जावे लागले. ज्यातून तिची मानसिकता अपराधीपणात बदलली आणि असह्य होऊन तिला त्या विरोधात बंड करावे लागले. ती रोजच्या प्रमाणेच ते चार दिवसही जगू लागली.

या पार्श्वभूमीवर आता कामाच्या ठिकाणी सुट्टी मिळण्याचा विचार होतो आहे. प्रामुख्याने स्त्रीला आराम मिळणे हेच यात आत्ताही अपेक्षित आहे. तरीही स्त्रीत्वाचे भांडवल होऊ नये, असे वाटते. जेव्हा ‘आम्ही खांद्याला खांदा लावून उभे रहायचे’ असा विचार करतो तेव्हा या नैसर्गिक गोष्टी किंवा स्त्रीत्व गृहीत धरलेलेच आहे ना. आणि ‘मासिक पाळी रजा’ ही संकल्पना प्रत्येक क्षेत्रात शक्य तरी आहे का? सैनिक, डॉक्टर, शास्त्रज्ञ, खेळाडू नव्हे अगदी छोट्या ठिकाणी कार्यरत असणार्‍या स्त्रिया आहेत, त्यांच्यासाठी हे शक्य तरी आहे का? सुट्टी / विश्रांती ही नव्याने मातृत्व पेलताना लागते. ती मिळतेच की. शाळेत जाणार्‍या मुली, रोजंदारी करणार्‍या, घरोघरी काम करणार्‍या स्त्रियाच आहेत ना. सूट मिळवण्याऐवजी यावर पर्याय शोधणे गरजेचे आहे, असे वाटते.

कोणत्याही आस्थापनेला दर महिना स्त्रियांना दिली जाणारी ही सुट्टी परवडेल का? त्याबरोबर त्या स्त्रियांच्या कामाच्या जबाबदारीची वाटणी करावी लागेल. मग सहकार्‍यांकडून होणारी हेटाळणी, टोमणे, तुच्छता हे सगळेसुद्धा गृहीत धरावे लागेल. ‘काहीही होत नसताना तुम्हाला फुकट सुट्ट्या मिळतात’

असे मानून सहकारी त्रागा करतील. कारण समाजात अद्यापही सुजाण माणसांची कमतरताच आहे. तरीही अशा मासिक पाळीच्या सुट्टीची कल्पना रम्य आहे. याचे कारण घरकामातून आणि त्यातल्या जबाबदार्‍यांतून त्यांची सुटका होत नाही, हे वास्तव लक्षात असावे.

ज्या स्त्रिया रोजंदारीवर कामाला जातात त्यांची संख्या तर अगणित आहे. तिथे अनेक ठिकाणी काम करताना मुळातच अवजड काम आणि हलके काम अशी वर्गवारी केलेली असते. त्यानुसार रोजगाराच्या मजुरीचे आकडे कमी-जास्त असतात. अशा ठिकाणाचे मालक एक दिवससुद्धा भरपगारी सुट्टी देतील, ही शक्यता धूसर वाटते. त्यापेक्षा मग ‘स्त्रियांना कामावर ठेवायलाच नको’ अशी वृत्ती, विचार बळावेल. यातून स्त्रियांच्या रोजगार उपलब्धतेवर अत्यंत विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता फार मोठी आहे. ‘कामगार कायदे’ अनेक असले तरी मालकांकडून कसे उडवून लावले जातात, हे आपल्याला रोज दिसते.

शेतमजूर, बांधकाम मजूर, घरकामाला जाणार्‍या स्त्रिया यांना मासिक पाळीची भरपगारी सुट्टी मिळू शकेल का?

ज्या स्त्रिया घरी राहून काम करतात. उदा. विड्या वळणे, पुड्या करणे-भरणे, भाज्या विकणे, कपडे शिवणे, खाणावळ चालवणे, शिकवण्या घेणे इथपासून कितीतरी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्त्रिया ‘वर्क फ्रॉम होम’ करतात. या स्त्रियांच्या सुट्ट्यांचे नियोजन कसे होणार…?

शारीरिक काम करणार्‍या स्त्रियांना पाळीच्या दिवसात पगारी सुट्टी मिळावी, हे न्याय आहे; परंतु ज्या स्त्रिया त्यांच्या नोकरीत शारीरिक कष्टाचे काम करत नाहीत, कार्यालयात बसून पांढरपेशी नोकर्‍या ( White Collar Job) करतात त्या सरसकट सगळ्यांना सुट्ट्यांची गरज नाही, असे वाटते. ज्यांना त्रास होतो, त्या त्या वेळी सुट्ट्या घेऊ शकतात. त्यावेळी त्यांना ‘सिक लिव्ह’ वा आजारपणातील रजा घेण्याची सोय असते.

‘ऑलिम्पिक’ स्पर्धांचा इतिहास पाहिला असता ॲथलेट स्पर्धेमध्ये ज्या स्त्रियांनी विजय मिळवला, पदक मिळवून आणले, त्यातील काहींचे पाळीचे दिवस सुरू होते. तरीही त्यांच्या कार्यक्षमतेवर कोणताही परिणाम झाला नाही. ही स्त्रियांप्रतीची असंवेदनशीलता किंवा हे मत स्त्रीविरोधी नाही; पण जेव्हा आपण ‘लिंग समभाव’ म्हणतो तेव्हा पुरुषांवर ते अन्यायकारक होऊ नये. कारण कधीही रात्री थांबायचं काम असलं, तर स्त्रीला ते काम शक्यतो दिलं जात नाही. बर्‍याच ठिकाणी पुरुषच रात्री थांबून काम करतात. किंवा लहान मुले असणार्‍या स्त्रियांची जबाबदारी काही वेळा पुरुष सहकारी उचलतात त्यामुळे हे पुरुषांसाठी अन्यायकारक ठरू शकते. त्यामुळे, ज्यांना गरज आहे त्यांनी आपल्या वैद्यकीय रजा पाळीच्या वेळी घ्याव्या, ज्यांना गरज नाही त्यांनी कार्यालयात येऊन काम करावे, असेही मत या सर्वेक्षणातून व्यक्त झाले.

‘मासिक पाळीची सुट्टी’ ही हक्काची ( entitlement) असू नये, हा त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा. याचा लहान आस्थापनेत किंवा जिथे प्रत्येक व्यक्तीला विवक्षित कामाची जबाबदारी आहे तिथे तिच्या रजेचा कामावर नक्कीच विपरीत परिणाम होऊ शकतो. काही वेळा ही सुट्टी अचानक न सांगता घेतली जाऊ शकेल आणि तो हक्क मानला जाईल. या सगळ्याचा त्रासदायक परिणाम स्त्रियांच्या नोकरी मिळण्याच्या शक्यतांवर आणि त्यात पुरुषांशी गुणवत्ता आधारित स्पर्धा करण्याशी होईल. अनेक आस्थापनांत ‘बाल संगोपन रजे’ची सोय आहे. स्त्रियांना ‘मातृत्व रजा’ही मिळते. मात्र ज्या स्त्रिया प्रचंड शारीरिक कष्टाची कामे करतात त्यांना अशी सुट्टी आवर्जून मिळावी असे मत काहींनी व्यक्त केले.

सरसकट सर्व स्त्रियांना पाळीची सुट्टी दिली, तर काही वेळा ‘पाळी आली, असे खोटे सांगून’ सुट्ट्या घेतल्या जातील. शनिवार-रविवारला जोडून बाहेरगावी जाणे किंवा महत्त्वाचे काम असताना कार्यालयात न येणे, असे प्रकार सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असंही स्त्रियांनीच सांगितलं. साहजिकच या विषयावर पळवाटा निघण्याची जास्त शक्यता आहे.

कोणाला कशी रजा द्यायची हाही एक प्रश्न असेल जसे, ज्यांचा रजोनिवृत्तीचा काळ सुरू आहे, अशा स्त्रियांना कमी-जास्त दिवसांच्या फरकाने पाळी येत-जात राहते, त्यांना दर वेळी मासिक पाळीसाठी रजा मिळणे अवघड असेल. रजोनिवृत्तीत आलेल्या स्त्रियांना मासिक पाळीची सुट्टी मिळणार नाही. आणि मग ‘मासिक पाळीत रजा घेणारी विरुद्ध अशी रजा न घेणारी’ असा गट तयार होईल. स्त्रीवादाच्या चर्चेतही या विषयावर असाच युक्तिवाद आहे.
ही समानता आहे की नवीन साचेबद्ध विचार?

स्त्रियांची मासिक पाळी हा त्यांच्या खासगी आयुष्याशी निगडित प्रश्न आहे. त्याची जाहीरपणे चर्चा होणे, अविश्वास दाखवला जाणे यामुळे स्त्रियांचा मानसिक ताण अधिक वाढेल. या काळात आराम असावा, अंगमेहनतीचे काम नसावे, एवढे परस्पर सामंजस्य आधीही होते आणि पुढेही राहील. प्रकृतीप्रमाणे प्रत्येकाचे त्रास वेगळे असतात; सगळ्यांना सरसकट एकच नियम लावता येणार नाही. त्याऐवजी घरच्या लोकांना त्याबद्दल योग्य माहिती देऊन त्यांना सहकार्य करायला लावणे जास्त योग्य आहे. मात्र कार्यालयांचा विचार करता मासिक पाळी स्वच्छतेची व्यवस्था प्रत्येक आस्थापनेमध्ये असते का? हा सर्वात कळीचा विषय वाटतो.

पाळी म्हणजे आजार नाही

वैद्यकीय विज्ञानानुसार, मासिक पाळी ही स्त्री शरीराची नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. ओटीपोटात कोणताही आजार नसताना होणारी वेदना, जी सहसा गर्भाशयाच्या आकुंचनामुळे होते. ‘जागतिक आरोग्य संघटना’ (WHO)आणि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (WHO)नुसार, सामान्य पाळीत वेदना (डिसमेनोरिया) या ५० ते ८० टक्के स्त्रियांना असते, फक्त १० ते २० टक्के स्त्रियांना एंडोमेट्रिओसिस, पीसीओएससारख्या आजारांमुळे पण तीव्र वेदना होतात. ही समस्या किशोरवयीन मुलींमध्ये जास्त आढळते. ‘द लॅन्सेट’ या वैद्यकीय नियतकालिकामधील अभ्यास सांगतो, की बहुतांश स्त्रियांना औषध घेऊन, गरम शेक घेऊन किंवा विश्रांतीने आराम मिळतो. पूर्ण रजेची गरज नसते. दैनंदिन जीवनात नियमित योगासने, औषधोपचार आणि सकस आहार हे उपाय वेदना कमी करण्यास मदत करू शकतात. सर्वेक्षणातल्या एका डॉक्टर स्त्रीने म्हटले, ‘‘प्रसूतीसाठीची रजा वेगळी, हे आपण समजू शकतो परंतु मासिक पाळी सामान्य आहे. ज्यांना खूपच त्रास होतो, अशांना डॉक्टराच्या सर्टिफिकेटसह रजा द्यायला काहीच हरकत नसावी. वैद्यकीयदृष्ट्या ‘सर्वांसाठी सरसकट सुट्टी’ हा एकसुरी उपाय करण्याची गरज नाही.’’

पोलीस स्त्रिया, सैन्यातील योद्धा स्त्रिया मासिक पाळीची सुट्टी घेऊ शकत नाहीत. आजच्या काळात पोलीस स्त्रियांचे उदाहरण घ्या. ‘मुंबई पोलीस’ मधील स्त्रिया अधिकार्‍यांनी सर्वेक्षणात लिहिले, की ‘‘आम्हाला ‘ड्युटी’वर असताना पाळी येऊ शकते, यासाठीच आम्हाला आमच्या प्रशिक्षण काळात याबद्दलही प्रशिक्षण दिले जाते, खरं तर त्यामुळे आम्ही मनाने अधिक कणखर होतो.’’ सैन्य किंवा ‘केंद्रीय राखीव पोलीस दल’ मधील स्त्रियांसाठीही हेच खरे आहे. ‘संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटने’च्या (DRDO)च्या एका संशोधिकेने सांगितले, ‘‘आम्ही अशी अचानक रजा घेतली तर राष्ट्रीय सुरक्षेचे काय?’’
देशातल्या काही राज्यांनी आणि काही आस्थापनांनी अशी रजा द्यायला सुरुवात केली असली तरी अनेकींनी हे आग्रहाने मांडले की ‘आम्हाला वैद्यकीय मदत आणि स्वच्छ शौचालयासारख्या सुविधा हव्यात, सुट्टी नाही.’

नोकरीच्या संधी कमी होतील?

सर्वेक्षणात काही स्त्रियांनी सांगितले, ‘‘सरसकट पाळीची रजा जाहीर झाली तर पुरुषांना नोकरीत प्राधान्य मिळेल.’’ आधीच ‘नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड स्व्हिहस कंपनीज्’ (NASSCOM) च्या माहितीनुसार, माहिती तंत्रज्ञानात ३५ टक्के स्त्रिया आहेत, प्रसूती हक्काच्या रजेमुळे आधीच त्यांच्यावर अधिक खर्च होत असतो, त्याअर्थी त्या ‘खर्चीक’ असतात असा समज असतो.

स्टार्टअप्स, लघु उद्योग यामध्ये अशा प्रकारची रजा सर्व स्त्रियांना देणे ते पेलूच शकणार नाहीत. ‘वर्ल्ड बँक’चा अभ्यास सांगतो, की अनिवार्य पगारी रजेमुळे काही देशांत स्त्रियांच्या नोकर भरतीत १५ टक्के घसरण झाली. एक २४ वर्षीय ‘स्टार्टअप’ कर्मचारी म्हणाली, ‘‘स्त्रियांना आधीच ‘प्रसूती जोखीम’(मॅटर्निटी रिस्क) म्हणून अनेक ठिकाणी नाकारले जाते, आता पाळीसाठी रजा सुरू झाली तर मीच नोकरी गमावेन!’’

‘भारतीय स्त्री शक्ती’ने शहरी-ग्रामीण, विविध वयाच्या दोन हजार स्त्रियांमध्ये ऑनलाइन-ऑफलाइन सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये ९० टक्के स्त्रियांनी ‘सरसकट मासिक पाळी रजा नको,’ असे म्हटले. ७५ टक्के स्त्रियांना भीती होती, की यामुळे नोकरीत भेदभाव वाढेल. सर्वेक्षणातील अनेक स्त्रियांनी म्हटले, ‘‘मासिक पाळी ही आपली नैसर्गिक, शारीरिक प्रक्रिया आहे. त्यासाठी दर महिन्याला ‘खास पाळी रजा’ म्हणजे आम्हाला कमकुवत ठरवणं आहे.’’ ९२ टक्के स्त्रिया म्हणाल्या, ‘‘स्वच्छ शौचालय, भरपूर पाण्याची सुविधा, सॅनिटरी पॅडची आणि त्यांच्या विल्हेवाटीच्या सुविधा, आरोग्य सुविधा, कामाच्या लवचीक वेळा अशा सुविधांची अधिक गरज आहे. त्यासाठी कठोर कायदे आणि अंमलबजावणीची व्यवस्था असावी. ‘‘मासिक पाळीची सुट्टी नको’’ हा नकार नाही, तर समानता आणि सक्षमीकरणाची मागणी आहे. सरकारने सरसकट सुट्टीवर नव्हे तर सुविधांवर भर द्यावा.

varshapawartawde@gmail.com