शैलजा तिवले मानसिक आजारांनाही वैद्यकीय विम्याचे संरक्षण देणे ‘मानसिक आरोग्य कायदा २०१७’ नुसार बंधनकारक करण्यात आले. ‘आयआरडीए’च्या आदेशानंतर मानसिक आजारांना यात स्थान मिळाले असले, तरी त्यात मेख आहेच. सध्या ज्यांना मानसिक आजार आहे, त्यांनाच नेमके यातून वगळण्यात आले आहे. अटींच्या अडथळय़ामुळे बहुतांश रुग्ण या विम्याच्या कवचाबाहेर फेकले जाणार आहेत. अनेक शारीरिक रोगांचे मूळ हे मानसिक अनारोग्यात असते, हे वैद्यकीय सत्य आता सिद्ध झालेले आहे आणि त्याचे चटके लोकांना थेट बसूही लागले आहेत. विविध तणावांखाली कुढत राहाणारे कित्येक लोक वेळीच उपचार न झाल्याने मनोरुग्ण झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. शारीरिक आजारांना नावे असतात, जसे मधुमेह, कर्करोग आदी, पण मनोआजारांना मात्र कायम एकच लेबल लावले जायचे, ते म्हणजे ‘मनोरुग्ण’ असल्याचे. मात्र आता त्यातही अनेक प्रकार आहेत हे लक्षात आले आहे, त्यांची तीव्रता कमी जास्त असते, शिवाय ते दीर्घकालीन असू शकतात त्यामुळे त्यावर लागलीच उपचार केले जाणे आवश्यक असते. पण त्यासाठी होणारा खर्च कित्येकांना न परवडणारा. म्हणूनच मानसिक रोगांसाठीही आरोग्य विमा असणे गरजेचे झाले आहे. मानसिक आजारांबाबत समाजात असलेल्या ‘टॅबू’मुळे त्यात सरकारी दवाखान्यांच्या तुलनेत खासगी डॉक्टरांकडेच उपचार घेण्याचे प्रमाण जवळपास ८५ टक्के आहे. खासगी डॉक्टरांकडील मानसोपचारांचा खर्च खूपच मोठा असतो. तो परवडणं अनेकांना शक्य नसल्याने इतर शारीरिक आजारांप्रमाणे मानसिक आजारांनाही विमा कवच मिळावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून रुग्ण, नातेवाईक व कार्यकर्त्यांकडून केली जात होती. ‘मानसिक आरोग्य २०१७’ च्या नव्या कायद्याने या मागणीला बळ दिले. शारीरिक आजारांप्रमाणेच मानसिक आजारांनाही विम्याचे कवच देण्याचे बंधन या कायद्यान्वये विमा कंपन्यांना घालण्यात आले. सुरूवातीला विमा कंपन्यांनी याकडे हेतूत: दुर्लक्ष केले. २०२० मध्ये करोनाची साथ आली आणि या काळात लागू झालेली टाळेबंदी, आर्थिक ताण, करोनाच्या भीतीने निर्माण झालेले मानसिक तणाव, यामुळे मानसिक आरोग्याचे महत्त्व अधोरेखित केले गेले. या पार्श्वभूमीवर ऑक्टोबर २०२० मध्ये ‘आयआरडीए’ने (इन्श्युरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी) दबाव आणल्यामुळे नाइलाजाने का होईना, पण ‘स्टार हेल्थ’, ‘एचडीएफसी एरगो’, ‘निवा बुपा’, ‘ओरिएन्टल’ यांसारख्या काही कंपन्यांनी आरोग्य विम्यामध्ये मानसिक आजारांचा समावेश करायला सुरुवात केली आहे. पण ‘हसावे की रडावे’ असा प्रश्न निर्माण व्हावा, अशी परिस्थिती तर पुढेच आहे. मानसिक आजारांना आरोग्य विम्यामध्ये स्थान मिळाले असले, तरी आत्ता जे मानसिक रुग्ण आहेत त्यांना मात्र त्यातून डावलण्यात आले आहे. कारण ही विमा योजना या आजारांची बाधा झालेली नाही अशा सर्वसामान्य व्यक्तींसाठीच आहे. सद्यस्थितीस ज्यांना मानसिक आजार आहे, अशा रुग्णांना या विमा योजनेचा भाग होता येणार नाही, असे कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मानसिक आजाराच्या रुग्णांना हा लाभ मिळणार नाही. याची दुसरी बाजू अशी, की मानसिक आजाराच्या रुग्णांनाही सामान्यांप्रमाणे मधुमेह, हृदयविकार, पोटाचे विकार असे शारीरिक आजार जडण्याची शक्यता असते. तेव्हा त्यांना या अन्य शारीरिक आजारांसाठी तरी विमा योजना देण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र नव्या विमा योजनांमध्ये त्याचा समावेश नाही. परिणामी मानसिक आजाराच्या रुग्णांना मानसिक, शारीरिक अशा दोन्ही प्रकारच्या आजारासांठीही विम्याचे छत्र नव्या योजनेमध्ये प्राप्त झालेले नाही. मानसिक आजारांचा कुटुंबांवर पडणारा आर्थिक ताण फार मोठा असतो. अनेकदा मूळच्या मानसिक आजाराबरोबरच खासगी डॉक्टरांची प्रचंड फी (अनेक अनुभवी खासगी मानसोपचारतज्ज्ञांची एका सेशनची फी सध्या दीड ते तीन हजार रुपयांपर्यंत आहे.), औषधांचा खर्च याचाही बोजा आपल्यामुळे कुटुंबास झेलावा लागतोय याचाही ताण रुग्णाच्या मनावर येतो. अनेकदा एवढा मोठा खर्च झेपणार नसल्यामुळे उपचार घेण्याचे टाळले वा पुढे ढकलले जाते. मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. अद्वैत पाध्ये सांगतात, ‘‘विविध थेरपी, समुपदेशन यांचा खर्च वारेमाप असतो. मानसिक आजार दीर्घकाळ सुरू राहात असल्यामुळे हा खर्च वर्षांनुवर्षे पेलावा लागतो. नोकरी करत असलेल्या अनेक व्यक्ती या आजारांमुळे सक्षमतेने नोकरी करू शकत नाहीत किंवा नोकरी टिकवू शकत नाहीत. त्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा या व्यक्ती बहुतांश कुटुंबावरच अवलंबून असतात. अशा स्थितीत विम्याचे संरक्षण मिळाल्यास कुटुंबावरील आर्थिक ताण कमी होईल आणि रुग्णाची काळजी घेण्याबाबत कुटुंबामध्ये सकारात्मकता टिकून राहाण्यास मदत होईल.’’ डॉ. पाध्ये यांच्या ‘मनोदया ट्रस्ट’च्या माध्यमातून या समस्येचा पाठपुरावा ‘आयआरडीए’कडे केला जात आहे. मानसिक रुग्ण शरीराची योग्य काळजी घेऊ शकत नाहीत. त्यांना दिल्या जाणाऱ्या काही औषधांमुळेही त्यांना मधुमेह, उच्च रक्तदाब इत्यादी आजार होण्याचा संभव अधिक असतो. तर हृदयविकार, पोटाचे विकार अशा आजारांमध्ये शस्त्रक्रियेसारख्या खर्चीक बाबींसाठी एकदम मोठी रक्कम जमा करणे बऱ्याचदा शक्य नसते. त्यामुळे या रुग्णांनाही शारीरिक आजारांसाठी विम्याचे संरक्षण मिळायलाच हवे. कायद्यात याविषयी स्पष्ट सूचना न दिल्यामुळे विमा कंपन्यांनी हात वर केले असल्याचेही डॉ. पाध्ये सांगतात. मानसिक आजार कशाला म्हणावे, हे कायद्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. माणसाचे विचार, मन:स्थिती, धारणा, निर्णयक्षमता, वागणूक, वास्तविकता ओळखण्याची क्षमता, सर्वसामान्य जीवन जगण्यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करणारी स्मरणशक्ती, यावर परिणाम करणारे लक्षणीय आजार तसेच मद्य किंवा अमली पदार्थाच्या गैरवापरामुळे निर्माण झालेली मानसिक स्थिती या सगळय़ाचा समावेश मानसिक आजारांमध्ये होतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांनी आपल्या आरोग्य विम्यामध्ये या मानसिक आजारांचा समावेश केलेला नाही. काही कंपन्यांनी तो केला आहे, परंतु काही अटीशर्तीसह. यातील पहिली अट म्हणजे विमा घेताना व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारच्या मानसिक आजाराची बाधा झालेली नसावी! नंतर ती झाली तरी बहुतांश कंपन्यांनी मानसिक आजारांसाठी रुग्ण रुग्णालयात दोन ते तीन दिवस दाखल झाल्यानंतरच याचे फायदे मिळतील असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे डॉक्टरांचा सल्ला, वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक समुपदेशन, विविध थेरपीज, ज्यासाठी रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यकता नसते, अशा कोणत्याही उपचारांसाठीच्या खर्चाचा परतावा यामधून मिळणार नाही, असे व्यावसायिक विमा सल्लागार भक्ती रसाळ स्पष्ट करतात. मद्य किंवा अमली पदार्थाच्या सेवनाशी संबंधित मानसिक आजारांनाही विम्यामधून वगळण्यात आले आहे. तसेच काही कंपन्यांनी स्मृतिभ्रंश (डिमेन्शिया किंवा अल्झायमर), कंपवात (पार्किन्सन) या आजारांची बाधा झाल्यासही विम्याचा लाभ घेता येणार नाही, असे योजनेत नमूद केले आहे. मानसिक आजारांसाठी दिलेले विम्याचे कवच आणि प्रत्यक्ष आवश्यकता याचा ताळमेळ बसत नसल्याचे सध्या तरी दिसते. मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. धरव शाह ते उलगडून सांगतात. ‘‘मानसिक आजारांमध्ये स्क्रिझोफ्रेनिया, बायपोलर डिसऑर्डर, तीव्र नैराश्य अशा काही आजारांसाठीच रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ येते. जवळपास ९० टक्के आजार हे डॉक्टरांचे समुपदेशन, विविध थेरपीज्, दीर्घकाळ समुपदेशन या माध्यमातून बरे करण्याचा प्रयत्न होतो. त्यांचा खर्च दरमहा सुमारे दहा ते पंधरा हजारांच्या घरात असतो. हा खर्च परवडणारा नाही. ’’ ‘राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षणा’नुसार मूड डिसऑर्डर, नैराश्य असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण सुमारे ५ टक्के आहे, तर मानसिक ताणतणाव, अस्वस्थता, फोबिया असे आजार असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण सुमारे ४ टक्के आहे. या आजारांना रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यकता नसते. परंतु या आजारांची तीव्रता वाढू नये, संभाव्य आत्महत्या टाळाव्यात आणि रुग्णांनी उपचार पूर्ण करावेत यासाठी समुपदेशन, विविध थेरपीज अशा उपचारांचाही विम्यामध्ये सहभाग होणे गरजेचे आहे. मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. आशिष देशपांडे यातील अधिक अडचणी मांडतात. ‘‘शारीरिक आजारांसाठी रुग्णालयातून घरी सोडल्यानंतर ६० दिवसांचा खर्च विम्यामध्ये समाविष्ट असतो. तीव्र मानसिक आजारांमध्ये रुग्णालयातून रुग्ण घरी आला, तरी पुढील तपासण्या, औषधोपचार हे काही महिने सुरू असतात. त्याचा समावेश विम्यामध्ये केलेला नाही. त्यामुळे आर्थिक भार पुन्हा रुग्णावरच राहाणार आहे. मानसिक आजारांमध्ये रुग्णाला रुग्णालयात दाखल केल्यावर किमान दोन ते तीन आठवडे ठेवावे लागते. रुग्णांचे समुपदेशन आणि पुनर्वसन या दोन महत्त्वाच्या व महागडय़ा उपचारपद्धती आहेत. त्यामुळे या दोन्हीचा विम्यामध्ये समावेश करायला हवा.’’ मानसिक आजारांच्या व्याख्येमध्ये मद्य किंवा अमली पदार्थाच्या सेवनाशी संबंधित मानसिक आजारांचा समावेश केलेला आहे. परंतु विमा कंपन्यांनी याचे उल्लंघन करत या मानसिक आजारांच्या रुग्णांना विमा संरक्षण न देण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे, असेच मत डॉ. देशपांडे व्यक्त करतात. ‘राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षणा’नुसार दारू, तंबाखू इत्यादी पदार्थाच्या सेवनामुळे मानसिक आजारांचे बळी ठरलेल्या रुग्णांचे प्रमाण सर्वात जास्त, म्हणजे सुमारे २२ टक्के आहे. यात दारूमुळे मानसिक आजारांची लागण झाल्याचे प्रमाण सुमारे पाच टक्के, तर अमली पदार्थाच्या सेवनामुळे ०.६ टक्के जणांना बाधा झाली आहे. याबाबत डॉ. धरव शाह सांगतात, की मद्य किंवा अमली पदार्थाच्या आहारी जाण्याचा निर्णय हा त्या व्यक्तीचा असतो. त्यामुळे त्यासाठी विम्याचे कवच का द्यावे, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. परंतु एखादे व्यसन लागणे किंवा व्यसन सहज सोडता न येणे यामागे गुंतागुंतीची मानसिक प्रक्रिया असते. त्यामुळे केवळ व्यसनी व्यक्तीस दोष देऊन समाज म्हणून आपल्याला मोकळे होता येणार नाही. सरसकट अशा सर्व व्यक्तींना विम्यातून वगळण्याऐवजी विम्याचा गैरफायदा कसा घेतला जाणार नाही या दृष्टीने अटी-शर्ती तयार केल्यास गरजू रुग्णांना योग्य मदत मिळेल. अमेरिका, ब्रिटन यांसारख्या विकसित देशांत मानसिक आजारांना प्राधान्याने विमा संरक्षण दिलेले आहे. यात रुग्णालयीन खर्चासह, समुपदेशन, बाह्यरुग्ण विभागातील उपचार, पुनर्वसन, घरी काळजी घेण्यासाठीचा खर्च, औषधे, विविध थेरपी, समूह आधार सेवा, इत्यादी सेवांचा खर्चही विम्यामध्ये समाविष्ट केलेला आहे. काही विमा योजनांमध्ये तर आपत्कालीन सेवा, बालकांचे मानसिक आजार, मद्य आणि अमली पदार्थाशी संबंधित मानसिक आजार, या सेवादेखील विम्याअंतर्गत उपलब्ध आहेत. मानसिक आजारांमध्ये रुग्णाच्या पुनर्वसनात त्याचा राहाणे, खाणे-पिणे, औषधे, उपचार हा दर महिन्याचा खर्च असतो. वर्षांचे गणित लक्षात घेता ही रक्कम फार मोठी आहे. कॉर्पोरेट विमा कंपन्या त्यामुळे पुनर्वसनासारखे उपचार विम्यामध्ये देण्यासाठी फारशा उत्सुक नाहीत. त्यांच्याकडे यासाठी काही योजनाही नाहीत. कायद्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्यामुळे मग अनेक अटी-शर्थी लावण्यात आल्या आहेत, असे डॉ. आशीष देशपांडे सांगतात. मानसिक आजार हा शारीरिक आजारांप्रमाणे चाचण्या, तपासण्या यांतून सिद्ध करता येणारा आजार नाही. त्यामुळे समुपदेशन, विविध थेरपींच्या नावाखाली विम्याचा गैरवापर केला जाईल, अशी भीती कंपन्यामार्फत व्यक्त केली जाते. यावर डॉ. धरव शाह सांगतात, की परदेशात समुपदेशन किंवा विविध थेरपीज देताना काय पद्धतींचा वापर केला आहे, याचा अभ्यास केल्यास विम्याच्या गैरवापरावर निर्बंध नक्कीच आणता येतील. आपल्याकडे ज्याप्रमाणे विकलांगता सिद्ध करण्यासाठी सरकारी रुग्णालयातून तपासणी केल्याचे प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. त्याचप्रमाणे सरकारी रुग्णालयाने मानसिक आजार असल्याची खात्री करून पात्र ठरवलेल्यांना विम्याचा फायदा घेता येईल, असे काही नियम लागू करता येतील. शारीरिक आजारांप्रमाणे रुग्णालयात दाखल न करता केल्या जाणाऱ्या ‘डे केअर’ उपचारपद्धतीचा समावेश मानसिक आजारांच्या विम्यामध्येही करणे शक्य आहे. अगदी सर्व नाही, परंतु विद्युत थेरपीसारख्या थेरपींना निश्चितच विमा कवच देणे शक्य आहे. तसेच समुपदेशनाच्या काही ठरावीक सत्रांचा खर्च विम्याअंतर्गत समाविष्ट करणे शक्य आहे. त्यामुळे सरसकट निर्बंध लावण्याऐवजी अशा काही उपाययोजनांचा विचार केला तर नक्कीच मार्ग सापडतील, असे विमा सल्लागार सांगतात. विमा कंपन्या काही कल्याणकारी योजना देणाऱ्या संस्था नाहीत. त्या नफा कमावणाऱ्या कंपन्या आहेत. त्यामुळे मानसिक आजारांसाठी विमा देण्यास विविध अटी-शर्ती लावत प्रतिरोध असणारच आहे. ‘‘मानसिक आजारांचे क्षेत्र आपल्याकडे विमा कंपन्यांसाठी अगदी नवीन आहे. मानसिक आजार काय आहेत, त्यातील उपचार कोणते, त्यासाठी लागणारा खर्च, रुग्णांची संख्या, मागणी असे आर्थिक गणित विमा कंपन्यांना समजावून सांगणाऱ्या मार्गदर्शक यंत्रणांचा अभाव असल्याने कंपन्या या क्षेत्रात पाय रोवण्यास तयार नाहीत. मानसिक आजारांवरील उपचारांच्या गरजा आणि विमा कंपन्यांच्या अडचणी यामध्ये आदानप्रदान झालेलेच नाही. हे आदानप्रदान होण्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, तज्ज्ञ आणि विमा कंपन्या यांना एका व्यासपीठावर आणणे गरजेचे आहे. ‘आयआरडीए’ने यासाठी पुढाकार घेऊन परिषदा आयोजित केल्यास विमा कंपन्यांचा या क्षेत्रातील रस निश्चितच वाढेल,’’ असे मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. आनंद नाडकर्णी सांगतात. मानसिक आजारांचे रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक यांची एकत्रित अशी आधार गट चळवळ आपल्याकडे निर्माणच झालेली नाही, असेही डॉ. नाडकर्णी सांगतात. मानसिक आजारांना विम्याचे संरक्षण कायद्यात मिळाले असले तरी त्याच्या वास्तविक अंमलबजावणीचा पल्ला अजून बराच लांब असल्याचेच या सर्व गोष्टींवरून सूचित होते. त्यामुळे सध्या तरी हे एका मृगजळासारखे आहे. ते मृगजळच राहू नये, यासाठी कायद्याच्या अंमलबजावणीपासून विमा कंपन्याशी चर्चा अशा अनेक पातळय़ांवर काम होणे महत्त्वाचे आहे. shailaja486@gmail.com
