जश्न-ए- इन्कलाब आणि जंतरमंतरलेल्या ‘बॅडीज’

प्रत्येक पिढीच्या वाट्याला एक आंदोलन येतं आणि सरकारसमोर धरलेल्या आरशात समाजाला स्वत:कडेही बघायला भाग पाडतं. मला वाटतं, गेल्या काही आठवड्यांत आपण हेच अनुभवलं. आपण सगळेच विविध माध्यमांतून एका चळवळीशी जोडले गेलो होतो.

देशभरात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते. समाजमाध्यमांचा ‘अल्गोरिदम’ कमालीचा बदलला होता आणि ‘रील्स स्क्रोल’ करत आपण सगळेच मानसिकदृष्ट्या ‘जंतर मंतर’वर पडीक होतो. प्रत्येक मिनिटाला नवीन माहिती समोर येत होती. देशभरातल्या विविध शहरांपासून ते दिल्लीच्या रस्त्यांपर्यंत आणि तिथून थेट अमेरिकेत, युरोपमध्ये, ऑस्ट्रेलियात शिकणार्‍या भारतीय विद्यार्थ्यांपर्यंत ही अस्वस्थता पोहोचली होती. कारण एका पिढीने एकत्र येऊन एकाच वेळी प्रश्न विचारायचं ठरवलं होतं आणि ही आमच्या ‘जेन झी’ (Generation Z) पिढीची ‘मोमेंट ऑफ ट्रुथ’ होती. आता इन्कलाबचे नारे शांत झाले. बॅरिकेड्स हटले. रस्त्यावर उतरलेले सगळे ‘स्पायडरमन’, ‘सुपरमॅन’, ‘हल्क’ आपापल्या घरी गेले, भिंतींवर लिहिलेले नारे पुसून टाकण्यात आले आणि आठवडाभर चालू असलेला हा देशव्यापी ‘प्रोटेस्ट कार्निव्हल’ थंडावला. पण एक झालं, आपण सगळे मिळून लोकशाहीला झालेल्या ज्या खोल जखमेभोवती वर्षानुवषंर् शांततेचं आवरण चढवत आलो होतो, ती जखम या आंदोलनाने उघडी केली.

ही लढाई केवळ ‘नीट’ पेपरफुटीपुरती नव्हती. हे केवळ ‘सीजेपी’चं (कॉक्रोच जनता पार्टी) आंदोलन नव्हतं. केवळ ढासळलेल्या शिक्षण व्यवस्थे- विरोधातला आवाजही नव्हता. हा सत्ता आणि समाज यांच्यामधला हरवलेला संवाद पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न होता.

आपण प्रश्न विचारणं विसरलो होतो. उत्तर मिळेपर्यंत प्रश्न विचारत राहणं ही लोकशाहीची मूलभूत सवय आहे, हेही विसरलो होतो. वर्षानुवर्षांच्या दडपशाहीने प्रश्न विचारण्याची भीती आणि जबाबदारी घ्यायला भाग पाडण्याची भीड आपल्या मनात साचत गेली होती. या आंदोलनाने निदान ती भीती संपली आणि ती भीती घालवण्याला निमित्त ठरल्या त्या रस्त्यावर उतरलेल्या हजारो- लाखो मुली – ‘बॅडीज’. (बॅडी (Baddie) हा स्लँग शब्द म्हणजेच ठाम आत्मविश्वासू, स्वत:च्या अटींवर जगणारी मुलगी). ‘डेमॉक्रसी है, नौकर है वो हमारे… इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? बाप का देश है? ’ सरकारच्या डोळ्यात डोळे घालून विचारलेला हा झणझणीत प्रश्न होता एका ‘जेन झी’ विद्यार्थिनीचा. अशा अनेक ‘बॅडीज’ शिक्षण व्यवस्थेविरोधात उभ्या राहिलेल्या या तरुणांच्या आंदोलनामध्ये आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी समोर आल्या.

समाजमाध्यमावर असो किंवा प्रत्यक्ष रस्त्यावर, दोन-अडीच वर्षांच्या लहान मुलींपासून ते नव्वदीच्या आजींपर्यंत मुली आणि स्त्रिया निर्भीडपणे आपलं मत मांडताना दिसल्या. मुस्लिम समाजातली बुरखाधारी आई आपल्या अडीच-तीन वर्षांच्या मुलीचा हात हातात धरून आंदोलनात उतरली होती. मुलीच्या हातात ‘लेट मी ड्रीम, लेट मी ग्रो, सेव्ह माय फ्युचर’ असं लिहिलेला फलक होता. एका विद्यार्थिनीच्या हातात ‘वी विल फाईट फॉर जस्टीस टील द लास्ट ब्रीथ’ असा घोषणा फलक होता. सहा महिन्यांची बाळं कडेवर घेऊन आंदोलनात सहभागी झालेल्या आया होत्या. एका हाताने पोलिसांची गाडी अडवून उभी राहिलेली रिया यादव अहिर मुंबईतील आंदोलनाची ‘आयकॉन’ ठरली. आणि त्याचबरोबर, पोलिसांचा लाठीचार्ज सुरू असतानाही त्याच निर्भीडपणे नारेबाजी करत तर कधी समाजमाध्यमांवर ‘पोलिटिकल ह्युमर’ला माध्यम बनवून आवाज उठवत असलेल्या, सत्तेला प्रश्न विचारत राहिलेल्या असंख्य मुली-स्त्रिया दिसल्या. या आंदोलनात फक्त एक पिढी नव्हती, स्त्रीच्या अनेक पिढ्या, अनेक अनुभव आणि अनेक आवाज एकाच वेळी रस्त्यावर उतरले होते.

खरं सांगायचं तर, त्यात आश्चर्य नव्हतं. उलट त्या दिसल्या नसत्या, तरच नवल वाटलं असतं. कारण भारतीय इतिहासात स्त्रिया आंदोलनांच्या काठावर कधीच उभ्या नव्हत्या. त्या त्या पिढीतील परिवर्तनाच्या प्रवाहात उतरलेल्या या स्त्रिया इतिहासाच्या सहलेखिका होत्या. आज ज्या शिक्षणहक्कासाठी आवाज उठतो आहे, त्याचा पाय रचण्यासाठीचा लढा सावित्रीबाई फुले यांनी दिला, ॲनी बेझंट यांनी स्वराज्याची हाक दिली, स्वातंत्र्यलढ्यात असंख्य स्त्रियांनी तुरुंगवास आणि बलिदान स्वीकारलं. काळ बदलला, प्रश्न बदलले, पण स्त्रीच्या लढ्याचं स्वरूप फारसं बदललं नाही. शाहीन बागेत मुस्लिम स्त्रियांनी संविधान हातात घेऊन केवळ नागरिकत्वाच्या प्रश्नासाठी नव्हे, तर स्वत:चा राजकीय आवाज ऐकवण्यासाठी रात्रंदिवस ठिय्या दिला.

मणिपूरमध्ये सशस्त्र दलांच्या अत्याचारांविरोधात बारा स्त्रियांनी वस्त्रत्याग करून आंदोलन केलं, आपल्या देहालाच प्रतिकाराचं प्रतीक बनवत, ‘‘कम इंडियन आर्मी रेप अस…’’ अशी घोषवाक्यं देत इतिहासातील सर्वात धाडसी आंदोलनांपैकी एक उभं केलं. आज मध्य प्रदेशातील केन-बेतवा लिंक प्रकल्पाविरोधात आपल्या माता ‘चिता आंदोलन’ आणि ‘फाशी सत्याग्रह’ सारख्या प्रतिकाराच्या मार्गांनी आपल्या जल- जंगल- जमिनीच्या हक्कासाठी उभ्या आहेत. प्रत्येक काळात स्त्रियांनी अन्यायाचं रूप वेगळं पाहिलं, पण त्याविरोधात उभं राहण्याची हिंमत मात्र सारखीच दाखवली. दुर्दैव इतकंच की, प्रत्येक पिढीतल्या स्त्रीला समाजाने पुन्हा पुन्हा सावित्रीबाईंचं रूप घ्यायला भाग पाडलं आहे. अशा इतिहासाच्या आणि वारशाच्या साक्षीने वाढलेल्या ‘जेन झी’ मुली या आंदोलनात मागे कशा राहिल्या असत्या?

इतिहास बदलला, प्रश्न बदलले, सत्ता बदलल्या, पण स्त्रीला अन्यायाविरुद्ध उभं राहण्याची वेळ मात्र प्रत्येक पिढीत आली. ही परंपरा जितकी अभिमानाची आहे, त्यापेक्षा जास्त ती आपल्या समाजाच्या अपयशाचीही आहे. कारण स्त्रियांना वारंवार लढण्याची गरज पडू नये, अशी व्यवस्था उभी राहू शकली नाही. मुलींना लढायला शिकवावं लागत नाही. कारण त्यांच्या आयुष्यातला प्रत्येक दिवस आजही त्यांना संघर्षाचं शिक्षण देत असतो. सुरक्षिततेसाठी, सन्मानासाठी, शिक्षणासाठी, स्वत:च्या अस्तित्वासाठी.

‘जेन झी’ मुलींविषयी समाजात पूर्वग्रह आहेतच. त्या ‘मेकअप’ आणि ‘आऊट फिट्स’मध्ये रमलेल्या, ‘रील्स’ आणि ‘क्रजिं कंटेंट’च्या पलीकडे न जाणार्‍या, राजकीय, सामाजिक घडामोडींचा गंध नसलेल्या असतात. पण या संकल्पना त्यांनी पार मोडीत काढल्या. कारण मुळातच बंडखोर आणि ‘unhinged’ असलेल्या ‘जेन झी’ पिढीतल्या मुली आंदोलनात उतरून विचार मांडत होत्या. त्यांच्या बोलण्यात अभ्यास होता, निरीक्षणं होती. संविधान होतं. इतिहास होता. संदर्भ होते. स्वत:चे अनुभव होते आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे स्वत:च्या मतांवर ठाम उभं राहण्याचं नैतिक धैर्य होतं. ‘राजा की प्रजा नही देश की जनता बनो’, ‘माय किंक इज़ बीइंग ए मिनिंगफुल पार्ट ऑफ द सोसायटी’ ही घोषवाक्यं हे एका पिढीची अस्वस्थता, व्यवस्थेवरचा अविश्वास आणि तरीही संविधानावरचा विश्वास दाखवणारे होते.

ही भूमिका एका चळवळीपुरती मर्यादित नसून वर्षानुवर्षं स्त्रियांवर होत आलेल्या वैचारिक, मानसिक आणि शारीरिक शोषणाविरुद्ध साचत गेलेल्या संतापाला मिळालेला आवाज होता. त्या आवाजाचा प्रतिकार करण्यासाठी जेव्हा आंदोलनाच्या किंवा आंदोलनकर्त्यांच्या भाषेवर प्रश्न उपस्थित होतात, तेव्हा भाषेच्या शिष्टाचारावरचा वाद अनेकदा सत्तेला आणि समाजाला सोयीचा वाटतो. कारण मग चर्चेचा केंद्रबिंदू अन्याय राहत नाही, तो अन्यायाविरुद्ध बोलणार्‍यांची भाषा बनते. वर्षानुवर्षं आई-बहिणींवरून दिल्या जाणार्‍या शिव्या समाज सहज गिळून टाकतो; पण त्याच आई-बहिणी अन्यायाविरुद्ध स्वत:च या भाषेत बोलायला लागल्या की, अचानक सभ्यतेचे निकष जागे होतात. स्त्री काय बोलली यापेक्षा ती बोलली, हेच अनेकांना अधिक खटकतं. म्हणूनच तिने मांडलेल्या प्रश्नांपेक्षा तिच्या भाषेवर प्रश्न उभे केले जातात.

स्वत:ची ‘नॉनशलांट’ (बेफिकीर, उदासीन) प्रतिमा जपणारी आमची पिढी अस्वस्थ, जागरूक होऊन प्रश्न विचारण्यासाठी पुढे आली होती. वर्षानुवर्षं प्रश्न न विचारता स्वीकारल्या गेलेल्या तर्कशून्य समजुती, बिनबुडाचे दावे, सोयीस्कर ‘नरेटिव्ह’ या सगळ्याला आपल्या उपरोधातून आणि विनोदातून हाणून पाडत होती. कारण आमच्या आधीच्या पिढ्यांमधला एक मोठा वर्ग मुख्य प्रवाहातील माध्यमांतून दाखवल्या जाणार्‍या खोट्या बातम्या आणि ‘प्रोपागंडा’च्या विळख्यात अडकला. पण आमची पिढी मात्र एका वेगळ्या व्यापक माहितीविश्वात वाढली आहे.

समाजमाध्यमांनी केवळ संवादाची साधनं दिली नाहीत; त्यांनी स्वतंत्र पत्रकारिता, पर्यायी माध्यमं आणि घटनास्थळावरून थेट समोर येणार्‍या आवाजांपर्यंत सहज पोहोचण्याची दारं उघडली. त्यामुळे आम्ही एखाद्या घटनेचे अनेक संदर्भ एकाच वेळी पाहतो. स्वतंत्र स्त्री पत्रकार असोत किंवा इतर स्वतंत्र पत्रकार, त्यांनी घटनास्थळावरून केलेलं संवेदनशील, वास्तवदर्शी आणि सातत्यपूर्ण वार्तांकन आमच्या विचारांना आकार देत आहे. मत तयार करण्यापूर्वी अनेक बाजू ऐकण्याची आणि प्रत्येक दाव्याकडे चिकित्सक नजरेने पाहण्याची सवय आम्ही इथूनच आत्मसात केली आहे. कदाचित म्हणूनच आजची ‘जेन झी’ पिढी केवळ प्रतिक्रिया देत नाहीये; ती प्रश्न विचारतेय.

या आंदोलनातील काही दृश्यं मात्र शब्दांच्या पलीकडची आहेत आणि ती सारखी डोळ्यासमोर येत राहतील. लाठीमारादरम्यान एक मुलगी दोन्ही हात पसरून १०-१२ विद्यार्थ्यांची ढाल बनून उभी आहे आणि तिच्यामागे एक पोलीस लाठी उगारून उभा आहे. स्त्रियांना अजूनही ‘कमकुवत’ समजणार्‍या पुरुषप्रधान समाजाने आमच्यावर लादलेल्या मर्यादा लाथाडून टाकल्याचं ते प्रतीक होतं. रस्त्यावर उभ्या असलेल्या मुली फक्त स्वत:साठी लढत नव्हत्या. समोर मुलगा आहे की मुलगी, ओळखीचा आहे की अनोळखी, याचा विचार न करता प्रत्येकासाठी आघाडीवर उभ्या होत्या.

‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’च्या पोकळ आश्वासनांपेक्षा ‘बेटी पढेगी और बेटी बचाएगी’ हे त्यांनी स्वत:च दाखवून दिलं. त्यांच्यापैकी अनेक जणी पहिल्यांदाच रस्त्यावर उतरल्या होत्या. त्यांना पोलिसांची भीती होती. कुटुंबाची भीती होती. आंदोलन संपल्यानंतर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, याचीही जाणीव होती. त्याप्रमाणे आंदोलन ओसरलं; पण त्यांच्या लढाईचा शेवट झालेला नाही. ज्यांनी रस्त्यावर उभं राहण्याचं, बोलण्याचं धाडस केलं, पोलिसांच्या लाठ्या खाल्ल्या त्यांच्याविरोधात धमक्या, ऑनलाइन छळ आणि संघटित द्वेष मोहिमा, चारित्र्यहनन हे सगळं पद्धतशीरपणे सुरू आहे. त्यामुळे स्त्रीविरोधी आणि सत्ताभिमुख समाज आपली भूमिका नेहमीप्रमाणे अत्यंत प्रामाणिकपणे निभावत आहे. आणि स्त्रियांनी आवाज का उठवावा लागतो, याचं उत्तर पुन्हा एकदा स्वत:च देत आहे.

आपल्याच पिढीचा एक भाग असा आहे, ज्याला आंदोलन करण्याचीही मोकळीक नाही. ज्याच्यासाठी प्रत्येक दिवस हा जगण्याचा संघर्ष आहे. ज्याच्यासाठी शिक्षण हा हक्क नसून अजूनही एक दुर्मीळ संधी आहे. या प्रवाहाच्या काठावर उभ्या असलेल्या किती तरी मुली आजही प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित आहेत. त्यांची शिकण्याची स्वप्नं शाळेच्या उंबरठ्यापर्यंतही पोहोचत नाहीत. त्यांना आंदोलनात सहभागी होण्याची संधी नाही, कारण त्यांचं आयुष्य अजूनही अस्तित्वाच्या लढाईत अडकलं आहे. त्यांचाही आवाज आपण खर्‍या अर्थाने बनलो आहोत का? हा प्रश्न एकदा स्वत:ला विचारायला हवा. कारण रस्त्यांवरची गर्दी ओसरली, घोषणांचा आवाज शांत झाला की खरे प्रश्न ऐकू यायला लागतात.

एका ‘ट्रेंडिंग’ आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरलेले आपण ‘जेन झी’ इथून पुढे काय करणार? उद्या धार्मिक अन्यायाविरोधातही इतक्याच धैर्याने बोलणार का? जातिभेदाविरोधातही तितक्याच सातत्याने प्रश्न विचारणार का? समाजाच्या प्रत्येक वंचित, दुर्लक्षित घटकाचा आवाज बनून उभे राहणार का? की प्रत्येक वेळी एखादा ‘ट्रेंड’ किंवा एखादं ‘व्हायरल’ आंदोलनच आपली नैतिक जबाबदारी ठरवणार? की ‘#डेमोक्रसी’ सतत ‘ट्रेंडिंग’ ठेवण्याची जबाबदारी इथून पुढेही आपण घेणार आहोत? कारण एका राजीनाम्याने किंवा काही आश्वासनांनी आंदोलनाचा शेवट होत नाही. ती त्याची सुरुवात असते.

(लेखिका ॲडव्होकेट आणि मुक्त पत्रकार आहेत.)

adv.rahipatil@gmail.com