सुजाता आयरकर दादोडे मुलींच्या लग्नाचे वय २१ भारतीय मुलींच्या लग्नाचे वय १८ वरून २१ वर्ष करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे समाजापुढचे प्रश्न सुटणार आहेत का? उलट बालविवाह वाढणार नाहीत याची खात्री देता येईल का? लवकर वयात येण्यामुळे आजच्या पिढीतील मुलामुलींच्या लैंगिक संबंधांमध्ये आणि त्यामुळे येणाऱ्या समस्यांमध्ये वाढ होणार नाही का? ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण’आणि ‘राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग’ यांची आकडेवारी पाहता मुलींचे शिक्षण व आरोग्याचे मूलभूत प्रश्न सोडवण्यावर अधिक भर देण्याची आवश्यकता वाटत नाही का? आज तरी हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.. मागील आठवडय़ात आलेल्या वृत्तानुसार आता लवकरच भारतातील मुलींच्या लग्नाचे वय, जे आधी १८ वर्ष होते, ते वाढवून २१ वर्ष करण्यात येणार आहे. स्त्रिया व मुलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या काही संस्था व संघटनांनी एकत्र येऊन लग्नाचे वय वाढवण्यामुळे होणाऱ्या परिणामांची कल्पना देऊन असे न करण्यासंदर्भात सरकारला शिफारशी केल्या होत्या. परंतु सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे आता यापुढे २१ वर्ष हे मुलींचे लग्नाचे वय असेल. त्यामुळे मुलींवर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो याचा हा ऊहापोह.. भारतात ‘बालविवाह प्रतिबंध कायदा’अस्तित्वात असूनही १८ वर्षांखालच्या मुलींचे लग्न करण्याचे प्रमाण फारसे कमी झालेले नाही. ‘राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग’ (एनसीआरबी) यांच्या २०२० मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार २०१८ मध्ये ५०१ प्रकरणे, २०१९ मध्ये ५२३ आणि २०२० मध्ये ७५८ बालविवाहाची प्रकरणे वा बालविवाहाचे गुन्हे दाखल झाले. अर्थात हे फक्त समोर आलेले आकडे आहेत. अशा अनेक घटना असतील ज्या प्रत्यक्षात पोलिसांपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत किंवा त्यांचे गुन्हे दाखल झालेले नाहीत. या सर्वेक्षणात समोर आलेले आकडे हे हिमनगाच्या टोकासारखे आहेत. ते जितके दिसतात, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने असतात. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण- ५’मध्ये (२०१९-२०२१) (एनएफएचएस- ५) प्रकाशित झालेल्या आकडेवारीनुसार भारतातील १५ ते १९ वर्ष वयोगटातील ६.८ टक्के स्त्रिया (३.८ टक्के शहरी व ७.९ टक्के ग्रामीण स्त्रिया) या सर्वेक्षणादरम्यान गरोदर होत्या किंवा त्यांनी मुलांना जन्म दिलेला होता. २० ते २४ वर्ष वयोगटातील २३.३ टक्के स्त्रियांचे लग्न (१४.७ टक्के शहरी व २७ टक्के ग्रामीण स्त्रिया) वयाची १८ वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच झाले होते. आपण ही आकडेवारी पहिली तर हेही लक्षात येते, की राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या मागील काही वर्षांच्या आकडेवारीच्या तुलनेत १८ वर्षांच्या आधी लग्नाचे प्रमाण तुलनेने कमी झालेले आहे. शिक्षणापर्यंतची पोहोच वाढवणे व दरिद्रय निर्मूलनासाठी केलेल्या कार्यक्रमांचा हा परिणाम असावा. मात्र आता लग्नाचे वय २१ झाले तर त्याचा नेमका काय परिणाम होईल ते पाहावं लागेल. आपल्या देशात मूल कुणाला म्हणायचे, त्याचप्रमाणे कुठल्या कायद्याअंतर्गत कधी आणि किती वर्ष वयाच्या व्यक्तीची प्रौढ/ वयस्क म्हणून संमती घ्यायची, हे प्रसंगानुरूप बदलत असल्याने त्यात अनेक संभ्रम निर्माण होतात. परंतु सर्वसाधारणपणे वयाची १८ वर्ष पूर्ण केलेली व्यक्ती ही प्रौढ समजली जाते, तसेच तिला मतदानाचा अधिकारही मिळतो. जी प्रौढ व्यक्ती देशाचे शासनकर्ते ठरवण्यासाठी पात्र समजली जाते, ती स्वत:च्या आयुष्याचे योग्य निर्णय घेण्यास पात्र नसेल का, हा विचार करणे आवश्यक आहे. याशिवाय लोकांचे व्यक्तिगत अनुभव लक्षात घेता सर्वसाधारणपणे पौगंडावस्थेत शारीरिक बदल होतात, ज्यामुळे मुलांमुलींना इतर व्यक्तींबद्दल शारीरिक आकर्षण वाटणे, लैंगिक भावना उद्दीपित होणे, अशा गोष्टी घडतात. आपल्याला आपला मित्र/ मैत्रीण आवडते, पण हे प्रेम आहे की फक्त आकर्षण याच्यातली सीमारेषा फार धूसर असते. या वयात प्रयोग करण्याची ऊर्मी असते, ज्यातून काही वेळेस जी व्यक्ती आपल्याला आवडते तिच्याबरोबर शरीरसंबंध प्रस्थापित केले जातात. बऱ्याचदा जबाबदार लैंगिक वर्तनाबद्दल माहिती नसणे, लैंगिक शिक्षणाचा अभाव, यामुळे नको असताना गर्भधारणा होऊ शकते. हे बदल प्रत्येक व्यक्तीनुरूप त्यांच्या आयुष्यात पौगंडावस्थेतही वेगवेगळ्या वयात होऊ शकतात. यासाठी वयाचे एखादे वर्ष निश्चित करणे अवघड आहे. आता लग्नाचे वय २१ करण्यात आल्यानंतर लैंगिक संबंधांसाठीच्या संमतीचे वय या पूर्वी ‘पोक्सो’ (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस) कायद्यात सांगितल्याप्रमाणे १८ वर्षच राहणार, की तेही २१ केले जाणार? २१ व्या वर्षांआधी/ लग्नास पात्र ठरण्याआधी लैंगिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा ठरणार का? याबाबत अजून स्पष्टता नाही. ‘सेहत’ ही संस्था मागील २० वर्षांपासून आरोग्याशी संबंधित विषयांवर संशोधन, अ‍ॅडव्होकसी, प्रशिक्षणाचे काम करते. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उपनगरीय रुग्णालयांबरोबर स्त्रिया व मुलांवर होणाऱ्या हिंसेच्या विषयावर संस्थेने काम के ले आहे. २०१८ च्या एका अभ्यासानुसार २००८-२०१५ दरम्यानच्या मुलींचे सर्वेक्षण केले असता असे दिसून आले, की लैंगिक अत्याचारानंतरच्या आरोग्य तपासणी व उपचारांसाठी पोलिसांकडून आणण्यात आलेल्या ७२८ पीडित व्यक्तींमध्ये ९० मुली या पौगंडावस्थेतील होत्या. या सर्व मुलींनी त्या त्यांच्या इच्छेने घरातून बाहेर पडल्याचे संगितले. यातील बऱ्याचशा मुली १६ ते १७ वयोगटातील होत्या, तर काही १४-१५ वर्ष वयाच्या होत्या. त्यांची अधिक माहिती जाणून घेतली असता, घरच्यांना त्यांचा जोडीदार वा बॉयफ्रेंड पसंत नसणे, मुलीने प्रेमसंबंधात असणेच पसंत नसणे, तसेच घरातील व्यक्ती किंवा पालकांकडून होणारे अत्याचार ही त्यांनी घरातून बाहेर पडण्याची (जास्त थेट शब्द वापरायचा तर घरातून पळून जाण्याची) कारणे असल्याचे सांगितले. यातील बऱ्याच मुलींनी त्यांच्या स्वेच्छेने लैंगिक संबंध ठेवले होते व त्यातील ८ टक्के मुली गर्भवती होत्या. २०१२ मध्ये आलेल्या लैंगिक अत्याचारांपासून मुलांचे संरक्षण करणाऱ्या आणि लैंगिक अत्याचारपीडित मुलांचे हित पाहणाऱ्या ‘पोक्सो’ कायद्यानंतर लैंगिक संबंधांसाठी असलेले वय १६ वर्षांवरून १८ वर्ष करण्यात आले. परिणामी पौगंडावस्थेतील मुलांनी त्यांच्या जोडीदाराच्या संमतीने लैंगिक संबंध ठेवणेही गुन्हा समजले जाते. आता लग्नासाठीचे वय २१ वर्षे केल्यावर ज्यांचे लग्न वयाच्या २१ वर्षांआधी झाले आहे, त्याही गुन्हेगार ठरतील का, हा प्रश्न आहेच. त्याबद्दलही स्पष्टता नाही. अन्यथा असे झाल्यास लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्याच्या सुविधा- ज्यात प्रसूतीपूर्व तपासणीचाही समावेश होतो, त्या मिळवण्यास २१ वर्षांखालील मुलींना अडचण निर्माण होऊ शकेल. कारण या सुविधांसाठी जाणे म्हणजे स्वत:हून कायद्याचे पालन न केल्याचे सरकारी यंत्रणांना सांगून कायदेशीर कारवाई ओढवून घेण्यासारखे आहे. त्यामुळे घरातच उपचारावर भर दिला जाऊन ते मुलींच्या जिवावर बेतू शकते. आपल्याकडील सामाजिक कलंक (टॅबू), पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन, एखाद्या व्यक्तीबद्दल फारशी माहिती न घेता आपले मत तयार करणे, यामुळे लैंगिक संबंध, त्याबद्दलचे कुतूहल, योग्य काळजी न घेता केलेल्या संबंधांतून निर्माण होणाऱ्या समस्या, याबद्दल बोलणे टाळले जाते. या सगळ्यात जर एखाद्या अडनिडय़ा वयातील मुलीला आरोग्याशी संबंधित तक्रार उद्भवली, तर तिला आरोग्य सुविधा मिळवणे अतिशय कठीण होऊन बसते. आपल्याकडे लग्नाआधी लैंगिक संबंधांना समाज मान्यता देत नाही. त्यातून जोडीदार जर वेगळ्या धर्म किंवा जातीचा, आर्थिक/सामाजिक परिस्थिती चांगली नसलेला असेल, तर आपल्या नात्याला मान्यता मिळणार नाही या भीतीने मुली बऱ्याचदा घरी या गोष्टी सांगत नाहीत. गर्भारपणाची लक्षणे दिसू लागल्यावर घरच्यांना याबद्दल कळते आणि मग समाजाच्या भीतीपोटी, इभ्रत आणि प्रतिष्ठेपायी पोलिसात तक्रार दाखल केली जाते. मुलींना त्यांच्या जोडीदारावर कुठलीही कारवाई करायची नसते, पण आपल्याकडे पोलिसात तक्रार दाखल न करता आरोग्य सुविधा, तसेच पीडित व्यक्तीसाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधा मिळण्याची सोय नाही. त्यामुळे २१ व्या वर्षांनंतर लग्नाला कायदेशीर संमती मुलींच्या आरोग्यावरही परिणाम करणारी ठरू शकते. एखादीला गर्भपात करायचा असेल वा तिच्या गर्भारपणात काही समस्या उद्भवल्यास बेकायदेशीररीत्या उपचार करण्याचे प्रमाण वाढू शकेल. यातून काही गंभीर समस्याही उद्भवू शकतात. अशा प्रकरणांत बऱ्याचदा मुलगाही पौगंडावस्थेतलाच असतो. त्याला अटक होऊन कायदेशीर कारवाई सुरू होते. मुलीचे बळजबरीने दुसरीकडे लग्न लावून दिले जाते, किंवा मुलीने फार धैर्य दाखवून आपल्या संमतीने संबंध झाल्याचे सांगितले तर तिला घरचे दरवाजे बंद होणार याची कल्पना असते किं वा घरी परत गेल्यास तिच्यावर होऊ शकणाऱ्या अत्याचारांची वा मारहाणीची पूर्वकल्पना असते. अशा वेळेस तिला घरी परत जायचे नसल्यास तिची रवानगी १८ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत शासकीय आश्रयगृहात केली जाते. हे सारेच आपल्या सामाजिक आरोग्यावर परिणाम करणारे आहे. तसेच आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, ज्या मुलींचे लग्न २१ वर्षांच्या आधी झाले असेल आणि त्यांना जर लग्नानंतर कौटुंबिक हिंसेचा सामना करावा लागत असेल, तर त्यांच्यासाठी हे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्यासारखे आहे. त्या स्वत: हिंसेच्या विरोधात मदत मागू शकत नाहीत, कारण कायद्याने त्यांचे लग्न वैध समजले जाणार नाही. अत्याचार करणाऱ्या नवऱ्याविरोधात त्या तक्रार करू शकणार नाहीत. त्याच्यापासून संरक्षण वा मेन्टेनन्स हवा असेल तर तिला तो मिळू शकणार नाही. तिची वा मुलांची कस्टडी कोण घेणार, हाही प्रश्न येईलच. भारतात ‘बालविवाह प्रतिबंध कायदा’ अस्तित्वात असला, तरी बालविवाहाला आपल्याकडे छुपेपणाने का होईना एक प्रकारे सामाजिक मान्यताच असल्यामुळे आत्तापर्यंत या कायद्याअंतर्गत गुन्हेगारांवर कारवाई किंवा कायद्याची काटेकोर अंमलबाजवणी केली गेली नाही. यामुळेच आपण या कायद्याअंतर्गत गुन्हेगारांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी बालविवाह किंवा लहान वयात लग्ने ज्या कारणाने होतात त्याकडे लक्ष द्यायची गरज आहे. ती सोडवण्यावर भर देणे अत्यंत आवश्यक आहे. मुलींचा बालविवाह करण्यामागे अनेक गोष्टी आहेत, त्यात पालकांच्या मनात असलेली असुरक्षितता, मुलींवर लैंगिक अत्याचार होण्याची भीती, शाळा किंवा शिक्षणाची अनुपलब्धता, गावात प्राथमिक शाळा असली तरी माध्यमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध नसणे, शाळेत स्वच्छतागृह उपलब्ध नसणे, मुलींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसणे, घरची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असणे, ‘मुलगी हे परक्याचे धन’ किंवा ‘तिचे लग्न केले म्हणजे जबाबदारीतून मुक्त झालो’ असा वर्षांनुवर्ष सुरू असलेला समज, अशी अनेक कारणे आहेत. विविध अभ्यासांमध्ये असेही आढळून आले आहे, की ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायदा’ हा बऱ्याचदा मुलीने तिच्या पसंतीचा जोडीदार निवडल्यावर पालकांकडून वापरला जातो. शिक्षणाचा विचार करायचा झाला तर ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५’च्या(२०१९-२०२१) आकडेवारीनुसार आपल्या देशात केवळ ४१ टक्के (१४.७ टक्के शहरी व २७ टक्के ग्रामीण स्त्रिया) स्त्रियांनी दहावी किंवा त्यापुढील शिक्षण घेतलेले आहे. अनेक स्त्रियांना तर इंटरनेट माहीतसुद्धा नाही, फक्त ३३.३ टक्के स्त्रियांनी (५१.८ टक्के शहरी व २४.६ टक्के ग्रामीण स्त्रिया) इंटरनेटचा वापर केलेला आहे. या आकडेवारीवरून स्त्रियांच्या शिक्षणाच्या संबंधातील चित्र स्पष्ट होण्यास मदत होते. वर दिलेली ‘एनसीआरबी’ची आकडेवारी पाहिली, तर पहिल्या टाळेबंदीनंतर बालविवाहांच्या प्रकरणांत वाढ झालेली दिसून येते. टाळेबंदीच्या काळात हलाखीची आर्थिक स्थिती निर्माण होणे, शाळा बंद असणे, घरात खायला अन्न नसणे, शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी स्मार्टफोन व इंटरनेटची उपलब्धता नसणे, या सगळ्यांचा परिणाम मुलींवर प्रामुख्याने झालेला दिसून आला. मुलींना शिक्षण, आरोग्याच्या सुविधा, विकासाच्या, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असतील, तर त्यांची लवकर लग्ने नक्कीच होणार नाहीत. त्यांचे लग्नाचे वय आपसूकच वाढेल. त्यासाठी लग्नाचे वय वाढवणारा कायदा नव्हे, तर मूलभूत सोयी योग्य प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. यामुळे शासनाने मुलींच्या शिक्षणविषयक आणि आरोग्यविषयक गोष्टींना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. स्त्रियांच्या विकासासाठी काही करायचे असेल, तर पुढील गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे- ‘मुली परक्याचे धन/ ओझे’ ही सामाजिक मानसिकता बदलण्यासाठी शासनाचे कार्यक्रम/ योजना राबवणे. त्याबाबतीत संपूर्ण कु टुंबालाच सज्ञान करणे गरजेचे आहे. आर्थिकदृटय़ा कमकु वत मुलींकरिता मोफत महाविद्यालयीन शिक्षणाची सोय करणे अत्यंत गरजेचे आहेच, परंतु त्याबरोबरीने त्यांच्या पालकांना त्यांच्या शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देणेही तितके च महत्त्वाचे आहे, विशेषत: अति ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये. शाळा व महाविद्यालयात स्वच्छ प्रसाधनगृहांची सोय असणे सक्तीचे करणे आर्थिकदृष्टय़ा कमकु वत मुलींना शिक्षणासाठी मोफत प्रवासाची सोय असावी. विशेषत: ग्रामीण भागात जिथे प्रचंड मोठे अंतर चालण्याशिवाय गत्यंतर नसते. महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना सवलतीच्या दरात पुस्तके मिळावीत. मुलींकरता असलेल्या पारंपरिक कौशल्य विकास कार्यक्रमांऐवजी (कोर्स) ज्यातून चांगले उत्पन्न मिळू शकेल असे नवीन, आधुनिक कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवावेत. घरापासून दूर राहून शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी कमी दरात सुरक्षित निवाऱ्याची सोय असावी. फक्त शहरातच नव्हे, तर ग्रामीण भागातही मुलींना गुणवत्तेनुसार रोजगाराची समान संधी मिळावी. सर्वासाठी आरोग्य सुविधांची सहज उपलब्धता असावी. लैंगिक शिक्षण व जबाबदार लैंगिक वर्तनाची माहिती देणे शाळेपासूनच सक्तीचे करणे गरजेचे आहे. आज समाजाने आणि शासनाने मुलींसाठी नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. त्यांच्यावर विश्वास दाखवण्याची, त्यांना त्यांचे निर्णय घेऊ देण्याची गरज आहे. त्यांना फक्त थोडा मोकळेपणा आणि विश्वास हवा आहे, कायदा करण्यापेक्षा सुविधा दिल्यास या मुली स्वत:च लग्नाचे योग्य वय ठरवतील, कारण आकाशाला गवसणी घालण्याची क्षमता त्यांच्यात आधीपासून आहेच. ६ (लेखिका ‘सेहत’ (CEHAT) या संस्थेत वरिष्ठ सहयोगी संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.)
