समाजमाध्यमांवर आपली मते मांडणाऱ्या मुस्लीम स्त्रियांना प्रामुख्याने लक्ष्य करून आणि त्यांचे फोटो परस्पर वापरून त्यांचा लिलाव मांडला गेल्याचे दाखवणारे ‘बुली बाई अ‍ॅप’ हे प्रकरण गेले काही दिवस गाजते आहे. स्त्रियांना स्त्री म्हणून आणि त्यांच्या विशिष्ट जातिधर्माच्या ओळखीवरूनही ऑनलाइन व्यासपीठांवर त्रास दिला जाण्याचे हे काही पहिले प्रकरण नव्हे. ऑनलाइन व्यासपीठांवर कसेही वागले तरी आपले कुणी काही करू शकणार नाही ही बेदरकार भावना, त्यातले ‘थ्रिल’ या घटना पुन्हापुन्हा घडण्यास चालना देते. मात्र कायद्याच्या दृष्टीने विचार करता स्थिती इतकी वाईट नक्कीच नाही. आपल्याकडे स्त्रियांविरोधातील अशा ऑनलाइन घटना थांबवण्यासाठी सक्षम कायदे आहेत. सर्वसामान्यांपासून सगळय़ांना ते मोठय़ा प्रमाणावर माहीत झाले, तर त्यांचा योग्य उपयोग करून घेणे शक्य होईल.- स्त्रिया व बालकांच्या संदर्भातील सायबर हिंसा आणि सायबर कायदा या विषयावर विशेष अभ्यास असणाऱ्या अ‍ॅड. वैशाली भागवत यांचा विशेष लेख.. ऑनलाइन सुरक्षेसाठी अनेक कायदे आहेत. त्याचा नीट वापर व्हायला हवा. ‘एनक्रिप्टेड’ सामग्रीचा शोध घेण्याची क्षमता- नवीन नियमांनुसार कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था कंपन्यांना कोणत्याही संदेशाचा ‘प्रथम प्रवर्तक’ शोधून काढण्याची मागणी करू शकतात. तसेच ऑनलाइन व्यासपीठावरून कंटेंट काढून टाकणे आणि डेटा शेअरिंगविषयीही नियम आहेत. मध्यस्थांना आता ३६ तासांच्या आत विशिष्ट सामग्री आपल्या व्यासपीठावरून काढून टाकण्याचे बंधन आहे. मध्यस्थांना सांगितल्यापासून ७२ तासांच्या आत विशिष्ट वापरकर्त्यांचा डेटा उपलब्ध करून द्यावा लागेल. गेल्या काही दिवसांमध्ये ‘बुली बाई अ‍ॅप’ हे नाव सर्वानी कुठे ना कुठे वाचले वा ऐकले असेल. हे अ‍ॅप नक्की काय आहे? त्याचा नागरिक आणि ‘नेटिझन्स’ म्हणून तुमच्या-माझ्यावर परिणाम होतो का? आपल्यातलेच काही तरुण द्वेष आणि असहिष्णुतेच्या अशा तीव्र स्वरूपाच्या अभिव्यक्तीसाठी कशामुळे प्रवृत्त होत आहेत? ऑनलाइन एकत्र येऊन द्वेषपूर्ण माहिती/ वक्तव्ये (हेट स्पीच) प्रसारित करणाऱ्या अशा अ‍ॅप्समुळे लोकशाहीला हादरे बसू शकतात का? हे कठीण प्रश्न आहेत. पण उशीर होण्याआधी आपल्याला कायद्याने, तसेच समाज म्हणून त्याचे उत्तर आणि तोडगा शोधण्याची गरज आहे. ‘बुली बाई’ हे एक डिजिटल अ‍ॅप होते. यात प्रामुख्याने मुस्लीम स्त्रियांची सार्वजनिक माध्यमांवर उपलब्ध असलेली छायाचित्रे प्रदर्शित करून संबंधित स्त्रिया ‘लिलावा’साठी उपलब्ध असल्याचे दाखवले जात असल्याचा आरोप आहे. ‘सुली डील्स’ नावाचे असेच एक अ‍ॅप २०२१ च्या मध्यात समोर आले होते. मुंबई आणि दिल्ली पोलिसांनी आजपर्यंत केलेल्या तपासानुसार १८ ते २१ वर्षे वयोगटातील अनेक जण कथितरीत्या वेगवेगळय़ा राज्यांमधून एकत्र आले आणि त्यांनी एकत्रितपणेच याचे कोडिंग, निर्मिती आणि प्रसार केला. या तरुणांमधील समान घटक हा, की ते सर्व तंत्रज्ञानाचे जाणकार होते. धर्म आणि राजकारणापासून प्रवास आणि खाद्यपदार्थापर्यंतच्या विविध विषयांवर मते व्यक्त करण्यासाठी अनेक मीडिया प्लॅटफॉर्मस्चा वापर केला जातो. परंतु अलीकडे द्वेषयुक्त वक्तव्ये, गैरवर्तन आणि ध्रुवीकरणासाठी समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठांचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर केला जात आहे. या प्लॅटफॉर्मस्चे स्वरूपच असे आहे, की अशा प्रकारची सामग्री कोणत्याही क्षणी ‘व्हायरल’ होऊ शकते आणि देशव्यापी अशांतता निर्माण करण्याची, देशाच्या सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला धोका निर्माण करण्याची क्षमता त्यात असते. कायदेशीर बाबी- हे प्रकरण कायद्याच्या दृष्टिकोनातून पाहता त्यातल्या काही समस्या खालीलप्रमाणे आहेत. देशातील विशिष्ट कायद्यांद्वारे स्त्रियांना ऑनलाइन लैंगिक शोषण आणि ऑनलाइन हिंसाचारापासून संरक्षण मिळाले आहे का? नागरिक आणि विशेषत: स्त्रियांना त्यांच्या वैयक्तिक माहितीचा त्यांच्या संमतीशिवाय वापर/ गैरवापर केला जाण्यापासून संवैधानिक संरक्षण उपलब्ध आहे का? लैंगिक द्वेषाच्या गुन्ह्यांविरोधात विशिष्ट कायदा आहे का? अशा सामग्रीच्या प्रसाराचे नियमन करण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मस्ची जबाबदारी काय आहे? लिंगाधारित द्वेषाचे गुन्हे ऑनलाइन लैंगिक शोषण, ट्रोलिंग, सायबर गुंडगिरी, सायबर स्टॉकिंग, बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराची छायाचित्रे/ प्रतिमा अपलोड करणे, पीडित व्यक्ती मूल्यहीन असल्याचे दाखवणे, ही लिंगाधारित द्वेषाच्या गुन्ह्यांची विशिष्ट उदाहरणे आहेत. ऑनलाइन ट्रोलिंग आणि हिंसक भाषण किंवा सायबर गुंडगिरीच्या बहुतेक प्रकरणांमध्ये गुन्हेगार पूर्णत: अनोळखी असू शकतात. पीडितांकडून त्यांना थेट चिथावणी दिली जात नाही. अशा हल्ल्यांचे एकमेव कारण म्हणजे वर्चस्वाची भावना आणि ‘थ्रिल’ जाणवणे. ऑनलाइन लैंगिक द्वेषाचे गुन्हे हे केवळ विचारांची अभिव्यक्ती नसून प्रत्यक्ष हिंसक आचरण आहे. यात व्यक्तीला, तसेच समाजाला हानी पोहोचते. पीडित व्यक्ती एकाकी नसून समूह किंवा समुदाय म्हणून त्यांना लक्ष्य केले जाते. माहिती तंत्रज्ञान कायदा तसेच भारतीय दंडसंहितेमध्ये स्त्रियांचे ऑनलाइन लैंगिक शोषण, ट्रोलिंग, लैंगिक द्वेषपूर्ण वक्तव्ये, स्त्रियांबद्दल हिंसक, लैंगिक सामग्री अपलोड करणे, यापासून संरक्षण करणाऱ्या विशिष्ट तरतुदी आहेत. लिंगाधारित चिथावणीखोर वक्तव्ये, स्त्रियांबाबत हिंसक व लैंगिक माहिती पसरवणे आणि ऑनलाइन माध्यमांद्वारे या व्यक्तींच्या मनात दहशत पसरवणे याबाबत माहिती तंत्रज्ञान कायदा (२०००) (आयटी अ‍ॅक्ट सुधारित) आणि भारतीय दंडविधान- १८६० (आयपीसी) मध्ये तरतूद आहे. आयटी अ‍ॅक्टच्या ‘सेक्शन ६६- ई’मध्ये खासगीपणाचा भंग करण्याविरोधात तरतूद आहे. अश्लील व लैंगिक कृत्यांबाबतची सामग्री प्रदर्शित करणे, पसरवणे, लहान मुलांचे चित्रण करणारी पॉर्नोग्राफी वा त्यांच्यावरील लैंगिक अत्याचारांचे चित्रण वा कंटेंट यांचा समावेश ‘सेक्शन ६७’, ‘६७ ए’ व ‘६७ बी’मध्ये केलेला आहे. दुसऱ्या व्यक्तीची ओळख चोरणे व अशा प्रकारे दिशाभूल करून फसवणे अनुक्रमे ‘सेक्शन ६६ सी’ व ‘सेक्शन ६६ डी’मध्ये येते. एखाद्याचा बदला घेण्याच्या हेतूने पसरवलेले ‘रीव्हेंज पॉर्न’ वा सायबर खंडणीखोरीमध्ये या सर्वच तरतुदी विशिष्ट प्रमाणात उपयुक्त ठरतात. दुसऱ्या व्यक्तीस विवस्त्र अवस्थेत वा लैंगिक कृत्य करताना पाहून आनंद मिळवणे (Voyeurism)- ‘३५४ सी’, ऑनलाइन पाठलाग (स्टॉकिंग)- ‘३५४ डी’ आणि स्त्रीला विवस्त्र करण्याच्या हेतूने केलेली हिंसा- ‘३५४ बी’ या तरतुदींचा समावेश अलीकडेच करण्यात आला. गोपनीयतेचा अधिकार -ऑगस्ट २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तीच्या घटनात्मक खंडपीठाने एकमताने गोपनीयतेला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली. स्त्रियांच्या संमतीशिवाय त्यांची छायाचित्रे वापरणे हे या घटनात्मक अधिकाराचे सर्रास उल्लंघन आहे. द्वेषपूर्ण भाषण -तिरस्कारपूर्ण व चिथावणीखोर वक्तव्यांबाबत (हेट स्पीच) भारतीय दंडविधानाच्या फौजदारी कायद्यात विविध तरतुदी आहेत. तसेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरील बंधने निश्चित करणारेही काही कायदे आहेत. भा.दं.वि. ‘सेक्शन १५३ ए’ व ‘१५३ बी’ मध्ये दोन गटांमध्ये द्वेष निर्माण करणाऱ्या कृतीसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. ‘सेक्शन २९५ ए’ नुसार हेतुपुरस्सर वा खोडसाळपणाने विशिष्ट गटाच्या धार्मिक भावना भडकवण्यासाठी केलेल्या कृतीस शिक्षेस पात्र ठरवण्यात आले आहे. गटागटांमध्ये द्वेष निर्माण करणारा कंटेंट प्रदर्शित करण्यास व पसरवण्यास ‘सेक्शन ५०५ (१)’ व ‘५०५ (२)’ नुसार गुन्हा मानण्यात आले आहे. द्वेषपूर्ण वक्तव्याच्या गुन्ह्यांमध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची जबाबदारी आणि दायित्व: - माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या ‘सेक्शन ७९’मध्ये ऑनलाइन मजकुराबाबतीत मध्यस्थांचे असलेले दायित्त्व स्पष्ट करण्यात आले आहे. आयटी कायद्याच्या सध्याच्या कलम ७९ अंतर्गत मध्यस्थांना- म्हणजे इंटरनेट सेवा पुरवणारे आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म यांना अशा दायित्वातून सूट देण्यात आली आहे. हे केव्हा, तर असा मध्यस्थ केवळ संवादासाठीचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देत असेल, त्या व्यासपीठावर इतरांकडून माहिती व कंटेंट तयार केला, पसरवला वा काही काळासाठी साठवला जात असेल, आणि संबंधित मध्यस्थाचा माहिती प्रत्यक्ष पसरवण्यात, ती कुणाला पाठवावी हे ठरवण्यात वा काय माहिती पाठवावी हे ठरवण्यात सहभाग नसेल, तर त्याची कार्यक्षमता मर्यादित असल्याचे मानले जाते. मात्र त्यांनी केंद्र सरकारच्या याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करताना खबरदारी बाळगणे आवश्यक आहे. ‘सेक्शन ७९- (३) (बी)’नुसार एखादा मजकूर योग्य नाही हे लक्षात आल्यावर अथवा सरकारी विभागाने तसे लक्षात आणून दिल्यावर तो मध्यस्थ व्यासपीठाने काढून टाकणे आवश्यक आहे. याचे तातडीने पालन केले नाही, तर मात्र मध्यस्थास माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या ‘सेक्शन ७९ (१)’मधील तरतुदींचा फायदा मिळू शकणार नाही. नवीन माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे) नियम, २०२० असे आहेत- ‘एनक्रिप्टेड’ सामग्रीचा शोध घेण्याची क्षमता:- नवीन नियमांनुसार कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था कंपन्यांना कोणत्याही संदेशाचा ‘प्रथम प्रवर्तक’ शोधून काढण्याची मागणी करू शकतात. सामग्री ऑनलाइन व्यासपीठावरून काढून टाकणे आणि डेटा शेअरिंगविषयीचे नियम:- मध्यस्थांना आता ३६ तासांच्या आत विशिष्ट सामग्री (कंटेंट) आपल्या व्यासपीठावरून काढून टाकण्याचे बंधन आहे. तसेच मध्यस्थांना सांगितल्यापासून ७२ तासांच्या आत विशिष्ट वापरकर्त्यांचा डेटा उपलब्ध करून द्यावा लागेल. वापरकर्त्यांची परवानगी न घेता तयार केलेला त्यांच्याबद्दलचा लैंगिक स्वरूपाचा (उदा. रीव्हेंज पॉर्न) वा दिशभूल करणारा कंटेंट काढून टाकण्यासाठी वापरकर्तेसुद्धा सांगू शकतात. वापरकर्त्यांनी वा त्यांच्या प्रतिनिधींनी (इथे प्रतिनिधी म्हणून सरकारी विभाग वा न्यायालय अपेक्षित नाही) जर मध्यस्थ माध्यमांना अशा एखाद्या कंटेंटबद्दल कळवले तर त्यांना तो पुढील २४ तासांत काढून टाकावा लागतो, वा तो आपल्या व्यासपीठावर पाहता येऊ नये अशी सोय करावी लागते. वापरकर्त्यांना स्वत:च आपली ओळख पटवता यावी अशी सोय मध्यस्थांनी उपलब्ध करून द्यावी, अशी तरतूदही कायद्यात आहे. स्वयंचलित फिल्टिरग: बालकांचे लैंगिक शोषण दर्शवणारी सामग्री (कंटेंट), परवानगीशिवाय प्रसारित केलेली लैंगिक स्वरूपाची सामग्री आणि आधी काढून टाकलेली, पण पुन्हा प्रसारित केलेली सामग्री, याबाबत मध्यस्थ व्यासपीठांनी स्वयंचलित चाळणी लावावी असे कायदा सांगतो. हे ‘एंड टू एंट एन्क्रिप्टेड मेसेजिंग अप्लिकेशन्स’ प्रकारच्या व्यासपीठांनाही लागू आहे. अंमलबजावणी स्त्रियांच्या बाबतीत ऑनलाइन घडणाऱ्या अयोग्य प्रकारांना चाप लावण्यासाठी कितीही कडक कायदे केले तरी ते कमीच पडतील. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल. हे घडले नाही, तर ते असे गुन्हे करणाऱ्यांना बळ दिल्यासारखेच ठरेल. ‘सुली डील्स’ प्रकरणातील अपुऱ्या तपासानंतर काहीच महिन्यांमध्ये ‘बुली बाई’ प्रकार घडला, यावरून हीच बाब समोर येते. समाजात खोलवर रुजलेले पूर्वग्रह, कसेही वागले तरी आपले काही वाकडे होणार नाही ही भावना आणि ऑनलाइन वागण्याबाबत शिक्षेची भीती नसणे, यामुळे स्त्रियांच्या बाबतीतली ऑनलाइन हिंसा थांबवणे अवघड जाते. याविषयी प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी न्याय यंत्रणेसही स्वत:त काही बदल घडवून नव्या स्वरूपात सज्ज व्हावे लागेल. vabhagwat@gmail.com
