एखादी व्यक्ती मृत्युमुखी पडली तरच त्या प्रकरणातलं गांभीर्य त्या त्या सरकारला समजतं, असं आपल्याच नाही तर बहुतांशी सर्वच देशांत होत असावं. मात्र आयरीश सरकारला तेही गांभीर्य नाही असं दिसतंय. आर्यलडमध्ये घडलेल्या ‘त्या’ घटनेनंतर सरकारला काहीशी जाग आली. त्या काहीशा जागेपणी त्याने कायद्यात थोडा बदल केला आणि त्या प्रकरणी ते पुन्हा झोपून गेले. अनेक स्त्रियांची ससेहोलपट त्यामुळे आजही सुरूच आहे. अर्थात, १९८३ पासून सुरू असलेल्या या प्रकरणाविरुद्धच्या निषेधाला आता तीव्रता येऊ लागली असून त्याचे पडसाद फेसबुक, ट्विटरच्या माध्यमातून जगभर पसरायला लागलेत. हे प्रकरण आहे गर्भपाताच्या बंदीचं! आर्यलडमध्ये गर्भपाताला १०० टक्के बंदी होती. अर्भकाचा जीव महत्त्वाचा. तो कोणत्याही परिस्थतीत जगलाच पाहिजे हे या देशाचे धोरण. धोरण वाईट नाहीच. मात्र ते बाळ नॉर्मल नसेल तर? गर्भारपणाच्या काळात काही गुंतागुंत होऊन मातेच्या जिवास धोका निर्माण झाला असेल तर? नको असणारं कुमारी मातृत्व असेल तर? किंवा बलात्कारातून जन्माला येणारं ते मूल असेल तर? तरीही त्या स्त्रीने गर्भपात करून घेऊ नये. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेही? हे तेथील स्त्रीवर अन्याय करणारंच होतं. जेव्हा सक्ती होते तेव्हा बंडखोरीही होतेच. ज्या स्त्रियांना मूल नको आहे. त्यांनी मग बाहेरच्या देशात जाऊन गर्भपात करायला सुरुवात केली. आणि हे गेली ५० वष्रे घडतं आहे. आजही इंग्लंडमध्ये जाऊन गर्भपात करून येणाऱ्यांची संख्या वर्षांला ४५०० इतकी आहे. तरीही या सरकारला ना आपल्या स्त्रियांचा विचार करावासा वाटत ना नियमांचा पुनर्विचार करावासा वाटत. नियमांत थोडासा बदल करावासा वाटला तो २०१२ मध्ये सविता या भारतीय डेन्टिस्टच्या मृत्यूनंतर. तत्पूर्वी जन्मालाही न आलेल्या अर्भकाचा जीव जिवंत स्त्रीच्या जिवापेक्षा मौल्यवान होता. १९२२ मध्ये आर्यलड युनायटेड किंगडमपासून स्वतंत्र झाला. त्यांची स्वत:ची राज्यघटना तयार झाली, कायदेकानून ठरवण्यात आले आणि गर्भपाताला शंभर टक्के बंदीही. जो कोणी गर्भपात करेल त्याला शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद होती. साहजिकच लपूनछपून बेकायदा गर्भपातांना सुरुवात झाली. १९३०च्या दशकात चुकीच्या आणि गरमार्गाने केलेल्या गर्भपातामुळे स्त्रियांच्या मृत्यूंची संख्या वाढू लागली, त्यामुळे या बंदीच्या विरोधात मधूनमधून आवाज उठवला जात होताच. तरीही सरकार ढिम्म हलत नव्हतं तेव्हा १९३८ पासून नको असणारं मातृत्व टाळण्यासाठी स्त्रियांनी परदेशाची वाट धरली. २००१ पर्यंत परदेशी जाऊन गर्भपात करून येणाऱ्यांची संख्या वर्षांला सहा हजारांच्यावर गेली. अर्थात, प्रत्येक स्त्रीला तसं करणं शक्य नव्हतं. प्रवासासाठी विमान किंवा बोट येवढेच मार्ग उपलब्ध होते. त्याचं भाडं प्रचंड होतं आणि एक रात्र जरी तिथे राहायचं म्हटलं तर हॉटेलचा खर्च परवडणारा नव्हता आणि नाहीही. त्यामुळे अशा स्त्रियांचे मानसिक प्रश्न वाढू लागले. अगदी नराश्यापर्यंत जाण्याइतपत. गुंतागुंतीच्या प्रकरणात तर मरणाशिवाय पर्याय नव्हता. अशा वेळी मग काही जणींनी समुपदेशनन केंद्रे, एनजीओ सुरू केल्या. अमान्डा मेलेट, अलेट्टे इओन्स, रुथ बोवी या तिघी एकत्र आल्या. त्या तिघींची समस्या एकच होती. डॉक्टरांच्या निदानानुसार त्यांच्या गर्भातील मूल जगणं शक्य नव्हतं. ते तसंच गर्भात वाढवत राहणं त्यांच्या जिवावर बेतणारं होतं. इंग्लंडला जाऊन गर्भपात करणं येवढंच त्यांच्या हाती होतं. तिघी जेव्हा भेटल्या तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं आपल्याला हे परवडू शकतंय, पण इतर जणींचं काय, मग त्यांनी सुरू केली ‘अ‍ॅबॉर्शन सपोर्ट नेटवर्क’ ही संस्था. ज्यांना गर्भपात करण्यासाठी परदेशात जायचंय, त्यांना परवडणाऱ्या दरात आणि योग्य ठिकाणी करून देण्यासाठी आणि ज्यांना पशांची मदत हवी आहे त्यांना ती मिळवून देण्यासाठी ही संस्था काम करते आहे. पर्याय नव्हताच. आपलाच देश असा आपल्याच स्त्रियांच्या आयुष्याशी खेळत होता. पण तिची कहाणी तर आणखीनच वेगळी. तिच्यावर तिच्या देशात बलात्कार झाला होता. जीवघेणा अनुभव होता तो. जगायचं असेल तर सारं विसरायला हवं होतं. तो प्रदेश, आजूबाजूची माणसं. सारं सारं सोडून ती स्थलांतरित झाली नेमकी आर्यलडमध्ये. स्थिर होत असतानाच दोन महिन्यांतच तिच्या लक्षात आलं ती गर्भवती आहे. तिला ते मूल हवं असणं शक्यच नव्हतं. तिने गर्भपाताची मागणी केली, परंतु ती धुडकावून लावण्यात आली. तिचं आयुष्य आता नको असलेलं गर्भारपण आणि ते लादू पाहणारे आयरीश नियम यात घुसमटू लागलं. या सगळ्या प्रकरणांत आठ महिने गेले आणि नंतर तर गर्भपात करणं तिच्या जिवावर बेतणारं होतं. तिला माता ‘करण्यात’ आलं. हे सगळं चालू असतानाच ‘ती’ घटना घडली. २०१२ मध्ये सविता हलप्पनवार, एक भारतीय डेन्टिस्ट. लग्नानंतर आपल्या भारतीय पतीबरोबर त्याच्या नोकरीच्या ठिकाणी, आर्यलडमध्ये स्थायिक झाली. प्रवीणबरोबरचं तिचं नातं बाळाच्या चाहुलीने अधिकच परिपक्व झालं. गर्भारपणाचा आनंद उपभोगत असताना गुंतागुंत निर्माण झाल्यानं तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. गुतागुंत इतकी वाढली की ते बाळ जगणार नाही, उलट आईच्या जिवाला धोका निर्माण होतोय, हे डॉक्टरांच्याही लक्षात येत होतं. हृदयावर दगड ठेवून गर्भपात करा, असं सविता, प्रवीणनं सांगितलं. मात्र कायदा आड आला. जोपर्यंत बाळाचे ठोके चालू आहेत, तोपर्यंत शस्त्रक्रिया करता येणार नाही, असं सांगण्यात आलं. क्षणोक्षणी सविताची तब्येत खालावू लागली. शेवटी इतका रक्तस्राव होऊ लागला की तिला आयसीयूमध्ये दाखल केलं गेलं, पण उपयोग झाला नाही. ३१ वर्षीय सविता मृत्युमुखी पडली. या घटनेचे पडसाद मात्र जगभर पडले. अगदी भारतातूनही तीव्र निषेध केला गेला. आर्यलड सरकार आणि कायद्याला दोष दिला गेला, तेव्हा कुठे सरकारने डोळे किलकिले केले. सविताचा मृत्यू खरं तर सरकारच्या डोळ्यात जळजळीत अंजन घालणारं होतं. २०१३ मध्ये या घटनेला समोर ठेवून कायद्यात थोडा बदल करण्यात आला, पण तेही अगदी मर्यादित केसेसमध्ये. ती स्त्री अगदी मरणाच्या दारात असेल, बलात्कारातून जन्माला येणारं बाळ असेल किंवा ते अ‍ॅबनॉर्मल असेल तर गर्भपाताला मंजुरी मिळाली, पण त्यातही अडचणी आहेतच. एकीकडे ‘एक-मूल’ हे धोरण राबवून लाखो बाळांची गर्भातच कत्तल करायला भाग पाडणारं चीन सरकार, तर दुसरीकडे गर्भपाताला विरोध करून आपल्याच स्त्रियांचं आयुष्य धोक्यात घालणारं आयरीश सरकार. अशा वेळी माणसांसाठी कायदे की कायद्यांसाठी माणसं हे न सुटणारं कोडं वाटू लागतं. सध्या ‘ट्विटर’ आणि ‘फेसबुक’वरून या बंदीविरुद्ध जोरात निषेध सुरू आहे, ‘आमच्या देहावरही आमचा अधिकार असू नये का,’ हा इथल्या तरुणींचा सवाल आहे. त्यांची ही चळवळ तरी या सरकारला जाग आणू शकते का ते आता पहायचंय.
