आदिवासींच्या वाडय़ा-पाडय़ातून फिरत असताना, आदिवासींचे जगणे समजून घेताना त्यांना दिसले ते सरकारी व नागरी व्यवस्थेने या आदिवासींसमोर उभे केलेले अडचणींचे डोंगर आणि आपले राजेपण हरवून बसलेल्या या आदिवासी समाजाला ‘जगणं’ शिकवण्यासाठी त्यांनी आदिवासी कष्टकरी समूहांची ‘श्रमिक क्रांती संघटना’ बांधण्याचा निर्णय पक्का केला. गेली ३५ वर्षे आदिवासींसाठीच जगणाऱ्या एका हाडाच्या सामाजिक कार्यकर्तीचे हे वास्तवदर्शी अनुभव..पनवेलजवळच्या डोंगरदऱ्यातील आदिवासी वाडय़ात फिरताना एकदा डोंगर चढून गेल्यावर तहान लागली म्हणून तिथल्याच एका घरात पाणी मागितले. संपूर्ण अंग खरूज आणि नारूने भरलेले होते अशी एक कातकरी मुलगी, हातात जर्मनच्या पेचलेल्या प्याल्यात लाल चहाच्या रंगाचे पाणी घेऊन आली. तेव्हा तो प्याला हातातही धरायला मन धजावत नव्हते. पण ‘डी’ क्लास व ‘डी’ कास्ट होण्याचे भूत डोक्यात होते. त्या धुंदीत ते पाणी तेव्हा प्यायले खरी, पण नंतर दूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या रोगाच्या आणि मरणाच्या भीतीने मन धास्तावलेलेच होते. आपल्याला काही झाले नाही हे लक्षात आल्यावर मग एवढे वाईट पाणी ही माणसे का पितात? त्यामागे त्यांचे अज्ञान आहे, अशा समजुतीतून त्यांना पाणी शुद्धीकरणाचे धडे शिकवायला गेले आणि स्वत:च एक नवीन धडा शिकून आले. इथे दूषित पाणी पिण्याचा प्रश्न नव्हताच. शुद्ध तर सोडा, कसलेच पाणी उपलब्ध नव्हते. शहरातील चांगल्या वस्तीत पाणी उपलब्ध होऊ शकते, मग या डोंगरातील आदिवासी वस्तीत का नाही? हा प्रश्न मग छळू लागला.. असे अनेक छळणारे प्रश्न घेऊन मी आदिवासी वाडय़ांत-पाडय़ांत हिंडत राहिले.. काम करीत राहिले, तब्बल ३५ वर्षे..आज जेव्हा मी या वर्षांचा विचार करते तेव्हा खूप काही गोष्टी आठवत राहतात. माझा जन्म, शिक्षण मुंबईसारख्या महानगरातील मध्यमवर्गीय घरातील. तरीही १९७८ ते २०१२ एवढा दीर्घ काळ आदिवासींच्या जगण्याशी जोडून मी कशी काय सामाजिक-राजकीय कामात राहू शकले? कधीतरी एखाद्या श्रमसंस्कार छावणी अथवा शिबिरात ८-१५ दिवस जाऊन खेडेगावात राहणं वेगळं, पण एवढी वष्रे? अर्थात हे काम काही मी आजच्यासारखे समाजकार्याचे शिक्षण घेऊन नंतर सुरू केलेले काम नव्हते. माझे आईवडील दोघेही राष्ट्र सेवा दलाचे आणि समाजवादी-गांधीवादी विचारांवर निष्ठा असणारे. तेव्हा मी सामाजिक, राजकीय कामाशी जोडली जाणे हे तर अपेक्षित होते. मात्र माझ्या एकूण जडणघडणीमागे केवळ तेवढे एकच कारण नव्हते. एकुणातच १९६५ ते १९७५ हा काळ जगभरात वेगळ्या आव्हानांच्या बदलाचा काळ होता. त्या सर्व घडामोडींच्या काळात माझी जडणघडण होत होती.देशातील आणीबाणीनंतर झालेल्या सत्तापालटाच्या पाश्र्वभूमीवर जून १९७८ मध्ये मुंबईतील राष्ट्र सेवा दलाच्या विद्यार्थी विभागाने मुंबईजवळ असणाऱ्या तेव्हाच्या कुलाबा जिल्ह्य़ातील तारा या केंद्राशी जोडून काम सुरू केले होते. स्वत:च्या खिशातील पसा खर्चून येणारे व आठवडय़ातील २-३ दिवस देऊ शकतील असे १५-१६ विद्यार्थी तरुण त्यात सहभागी झाले. एक-दोन शिबिरांसाठी, कधीमधी सव्‍‌र्हे वगरे करण्यासाठी ८-१० दिवस मुलांनी गावात जायला पालकांची हरकत नसते. पण आपले शिक्षण, नोकरी सोडून अशा लष्करच्या भाकऱ्या आपल्या मुलांनी भाजाव्यात असे कोणत्याच पालकांना मान्य नसते. त्यात मुलींना अशा जंगलात कोण पाठविणार? तरीही काम सुरू झाल्यांनतर तीन महिन्यांनी मी तारा येथील कामात सहभागी झाले. तोवर हेच काम पुढे कायम करायचा निर्णय नव्हता. पण नंतर आदिवासींच्या बाबतीत एकेक असे अनुभव येत गेले की मी अस्वस्थ झाले. त्यातूनच आदिवासी कष्टकरी समूहांची संघटना बांधण्याचा निर्णय पक्का केला. तसाच १९८० नंतर पूर्णवेळ काम करायचा निर्णयदेखील! येथील कामात सहभागी झाल्यांनतर वर्षभर त्यांचे जगणे समजून घेण्यातच गेले. त्या वाडय़ा- वस्त्यांतून फिरताना लक्षात आले की, इथले लोक आमच्यावर विश्वास ठेवायलाच तयार नाहीत. कारण त्यापूर्वी त्यांना ‘बाहेरच्या माणसांचा’ चांगला अनुभव नव्हताच. त्यांचा बाहेरच्या माणसाबरोबरचा संपर्क आला तो व्यापारी आणि सरकारी खाकी वर्दीतील माणसाशी. एकाला त्याच्या जवळ असणारी निसर्ग संपत्ती लुटायची होती. तर दुसऱ्याला तिच्यावर कब्जा करणाऱ्यांना संरक्षण द्यायचे होते. तेव्हा दोघांचे आदिवासी माणसाशी वागणे मित्रत्वाचे कधीच नव्हते. मग त्यांनी माझ्यासारख्या शहरी व्यक्तीवर कसा विश्वास ठेवावा? तरीही मी आदिवासी वाडय़ांत जात राहिले. लोकांना भेटत राहिले. त्यांची भाषा शिकत गेले. गुरे चरायला जाणाऱ्या मुलांना गोळा करून त्यांच्या बरोबर खेळताना लहान लहान शिकारी करीत होते, मासेमारी करीत होते, शेतात खणून उंदरांच्या बिळात मिळणारा भात गोळा करीत त्यांचे जगणे समजून घेत होते. हळूहळू येथील आदिवासींचे जगणे व जगण्याची साधने, त्यांची जीवनमूल्ये समजायला लागली तसेच सरकारी व नागरी व्यवस्थेने त्यांच्यासमोर उभे केलेले अडचणींचे डोंगर आणि व्यवस्थेला शरण जाऊन अगतिक बनलेला, आपले राजेपण हरवून बसलेला आदिवासी समाज दिसू लागला. एकीकडे आदिवासी समूहांना त्यांचे होणारे शोषण, त्यांच्या वरील अन्याय- अत्याचार जाणवत नव्हते म्हणा किंवा जगण्यातील अपरिहार्यता म्हणून त्यांनी ते स्वीकारले होते. दुसरीकडे आदिवासींचा स्वत:साठी फायदा करून घेणारे गावकरी कोणी मोठे दुष्ट जमीनदार सावकार नव्हते. तर तेही परिस्थितीला शरण गेलेले, रूढी परंपरांना बांधलेले अन्य मागासवर्गातील लहान- मध्यम भूधारक शेतकरी होते. त्यातील काही मुजोर शेठ-सावकार सोडले तर बहुतेकांना आपण दुसऱ्याचे शोषण करतो आहोत, याची जाणीव तरी होती का नाही असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती होती. तेव्हा हे बदलायचे कसे?सुरुवातीला लोक आमच्याशी गप्पा मारत असत. पण पक्षाचा पुढारी किंवा शेठ समोर दिसला की, आम्हाला ओळख दाखवायला देखील कचरत असत. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर आम्हाला काही तरी ठोस करणं भाग होतं. एका कातकरी मजुराला घरात शिरून मारहाण करणाऱ्या शेठचा हात पकडून आम्ही त्याला मजुराला मारहाण करण्याचा अधिकार नाही अशी सर्वासमक्ष समज दिली. कुठेही चोरी झाली तर कातकरी वाडीत जाऊन मिळेल त्या माणसाला मारझोड करीत अटक करण्याच्या पोलिसांच्या कार्यपद्धती विरुद्ध आवाज उठविला. विक्रम कातकऱ्याचे गहाण पडलेले शेत सोडवून ते लावून द्यायला पसे जमा करण्यापासून प्रत्यक्ष शेतातील कामे करण्यापर्यंत मदत केली. मुलांची खरूज, नारू दूर करण्यासाठी त्यांना आंघोळ घालणे व औषधे लावणे, त्यांच्या बरोबर खेळणे-शिकविणे, वन कर्मचाऱ्यांनी रानसईच्या बाठूला कर्नाळा अभयारण्याच्या चौकीत मारहाण केल्यावर वन कर्मचाऱ्यावर केस करणे, वनखात्याकडून घेतली जाणारी वेठ पद्धत बंद करायला भाग पाडणे. वीटभट्टी मालकांची मुजोरी उतरवून आदिवासी मजुरांची मजुरी वसूल करून देणे अशा अनेक लहानमोठय़ा घटना व कृती यातून आदिवासी लोकांना आमच्याबद्दल हळूहळू विश्वास वाटू लागला. त्यातच सामूहिक कृतीच्या आग्रहातून संघटना बांधणी व्हायला मदत झाली. स्थानिक नेतृत्व तयार करण्याच्या प्रक्रियेतून मारुती, लक्ष्मण, अरुण, दामू, कमलाकर, कमल, जोमी, चंद्रा, देवकी, उषा, गणपत, देवजी, डाकी, सुनील, पांडुरंग, दता असे अनेक स्थानिक कार्यकत्रे सहकारी कामात जोडले गेले. प्रत्येक पूर्णवेळ कार्यकर्ता आणि गाव समितीचे सदस्य आपले स्वत:चे प्रकरण संघटनेकडे घेऊन आले आणि आपला प्रश्न संघटनेने सोडविला म्हणून प्रथम संघटनेचे समर्थक आणि नंतर आíथक परिस्थिती चांगली नसूनही पशाची फार अपेक्षा न करता हळूहळू जबाबदारी घेणारे कार्यकत्रे बनत गेले. त्यामुळेच केवळ सभासद वर्गणी आणि हितचिंतकाकडून मिळणाऱ्या लहानसहान देणग्या यावर आजवर काम करता आले. दरम्यान, कामाची गरज म्हणून मी वकिलीचं शिक्षण व सनद घेतली. अर्थात त्याचा वापर करून पसा कमवावा, असं कधी वाटलं नाही. पण सामाजिक कार्याची कोणतीही पाश्र्वभूमी नसणारे हे जवळचे सहकारी ज्या आíथक चणचणीत काम करतात ते पाहून आणि न्यायासाठी मिळणारा अन्य वकिलांचा प्रतिसाद पाहून आपण यांच्यासाठी तरी रोज कोर्टात जायला हवे असे कधीतरी वाटते. पण त्याहीपेक्षा रस्त्यावरचे संघर्ष आणि लोकांबरोबरचे काम अधिक महत्त्वाचे वाटते. त्यातच रसायनी परिसरातील आदिवासीच्या जमिनीचे एक प्रकरण संघटनेकडे आले. प्रकरणाचा अभ्यास केल्यानंतर आमच्या लक्षात आले की, जमिनीचे भूमी संपादन झाले तरी ३० वर्षांहून अधिक काळ जमिनीचा ताबा कातकरी कुटुंबाकडे कायम आहे. सरकारने प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा घेतलेला नाही. आणि आदिवासींचे विस्थापन तसेच पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. आणि आता ही जमीन सेबीला देण्यात आली आहे. मग अशी किती जणांची या जमिनीत लागवड व वहिवाट आहे हे पाहण्यासाठी महसूल आणि संबंधित सरकारी खात्याने संयुक्त पाहणी करावी आणि आज ‘सेबी’ला ज्या दराने जमीन सरकार देत आहे तेवढे पसे आणि दोन वर्षांच्या रोजगाराची रक्कम अशा कुटुंबांना देण्यात यावी यासाठी संघटनेने प्रयत्न केले. संबंधित अधिकाऱ्यांनीही सहकार्याची भूमिका घेतली. आणि ३८ आदिवासी कुटुंबांना लाखो रुपये मिळाले. या संपूर्ण प्रकरणात सतत तीन वर्षे संघटनेने अनेक दिवस गावकरी आणि सरकारी बठका तसेच माहिती मिळविणे यासाठी घालविले. विशेषत: सर्व निर्णय कोणाच्याही दडपणाशिवाय व न्याय्य पद्धतीने आणि सर्व गावकऱ्यांच्या सहमतीने व्हावेत असाच प्रयत्न राहिला. आम्ही एक खूप मोठे यश मिळविले होते. एकदा संपादित झालेल्या जमिनीचा मोबदला मिळविलाच पण त्याबरोबरच कातकरी जमातीच्या विस्थापित कुटुंबांसाठी एक पथदर्शक विकास प्रकल्प उभारायचे आव्हान आम्ही स्वीकारले होते. पण आजवर याच मुद्दय़ावर लढताना सत्ता असूनही जे यश मिळत नव्हते ते आम्ही मिळविले हे पाहून स्थानिक राजकीय नेते दुखावले गेले. त्यांनी एक-दोन आदिवासी व्यक्तींना हाताशी धरून ‘आम्ही त्यांची फसवणूक केली, आम्हाला हा निवाडा मान्य नाही, अजून पसे मिळायले हवे होते,’ असे आमच्यावर आरोप केले. आणि आम्हाला आमच्या यशाचा निभ्रेळ आनंद मिळू दिला नाही. त्याहीपेक्षा दु:ख झाले ते या गोष्टीचे की, आम्ही आदिवासी विकासाचा जो पथदर्शक कार्यक्रम करू पाहात होतो तो जन्माला येण्या आधीच बासनात गुंडाळावा लागला. मला आजही असे वाटते की, लोक असेच वागणार आहेत. आपण अधिक काही वेगळे धाडस करू शकतो का? आज वाढत्या शहरीकरणात सर्वच समाजाची निसर्गाकडे, जमिनीकडे पाहण्याची दृष्टी बदलते आहे. जमीन ही जगण्याचे साधन राहिले नसून लोकांचे पसे मिळविण्याचे साधन झाले आहे. त्याचा प्रभाव आदिवासी तरुणांवर पडतो आहे. आदिवासींना विकासासाठी स्थर्य व सुरक्षा मिळावी म्हणून ज्या दळी जमीन हक्काचा लढा दीर्घ काळ दिला त्या जमिनी आता वाचवायच्या कशा? आजही दिवस अपुरा पडेल इतकं काम समोर आहे. सध्या सर्वच पुरोगामी चळवळीला जाणवणारी राजकीय पोकळी आम्हाला देखील काम करताना जाणवत आहे. हजारो आदिवासी कुटुंबांचे कोळसा भट्टीवर होणारे स्थलांतर रोखणे आणि कोकणातील जंगलतोड थांबविणे, मुंबई आणि नवी मुंबईसारख्या महानगरांची व उद्योगांची तहान भागविण्यासाठी रायगड जिल्ह्य़ातील जलस्रोतांवर होणाऱ्या आक्रमणाविरुद्ध आवाज उठविणे, असे अनेक प्रश्न आजही डोळ्यासमोर आहेत. प्रतिकूल परिस्थितीत खरी आव्हाने असतात. आणि आज ती आहेत. म्हणूनच रोज नव्या आव्हानांना भिडू पाहणारे अनेक कार्यकत्रे अशा कामात येण्याची गरज आता जास्त आहे.सुरेखा दळवींच्या संघटनेच्या संपर्कासाठी- देवनागरी सोसायटी, श्रमिक क्रांती संघटना, पेण, जि. रायगड.
