मुलांच्या बाबतीतल्या कायद्यांचं सर्वच पातळ्यांवर तोकडं असलेलं ज्ञान, मुलांकडून घडलेली गंभीर चूक सर्वांच्याच डोळ्याआड व्हावी म्हणून पालकांकडून होणारे अथक प्रयत्न, यंत्रणांकडून त्यांना कायदे आपल्या बाजूनं वळवण्यासाठी, प्रसंगी मोडण्यासाठी होणारं सहकार्य, पैसेवाल्या घरातल्या मुलांना आणि इतर पीडित मुलांना मिळणारी वेगवेगळी वागणूक, यात पालक आणि समाजाची भूमिका काय, याविषयी ‘चाइल्डलाइन’, ‘बाल न्याय मंडळ’ तसंच ‘बाल निरीक्षणगृह’ येथे दीर्घकाळ काम केलेल्या डॉ. अनुराधा सहस्राबुद्धे यांनी केलेला ऊहापोह…

पुण्यात अल्पवयीन मुलाकडून झालेल्या गंभीर मोटार अपघाताची चर्चा सध्या सर्वदूर होत आहे. श्रीमंत बापाच्या मुलाने बेदरकारपणे गाडी चालवून दोन तरुण मुलांचा जीव घेतला… यात दोष कुणाचा? त्याच्याकडे परवाना नसताना त्याला गाडी चालवायला कोणी दिली? रात्रीबेरात्री गाडी चालवत पबमध्ये जाऊन नशा करण्याची मुभा कोणी दिली? ३-४ तासांत ४५ हजारांच्या वर पैसा उधळण्याची मुभा आणि मुळात तो पैसा कोणी दिला? अशा प्रकरणांत दोष खरंच फक्त मुलांचा असतो का?… या सगळ्याचा विचार होणं गरजेचं आहे. यात संबंधित मुलाला सहानुभूती दाखवण्याचा अजिबात हेतू नाही, परंतु तो असा का घडला, यात असणारी कुटुंबाची आणि समाजाचीही जबाबदारी समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.

Parole, High Court, happy moments,
आनंदी क्षणांसाठीही पॅरोल द्यायला हवा – उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
supreme court, supreme court Clarifies PMLA Arrest Norms, ed can not make arrest on whim, Requires Substantial Evidence, ed, The Enforcement Directorate, supreme court, Prevention of Money Laundering Act, Arvind Kejriwal
लहरीपणाने अटक करता येणार नाही! सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’ला सुनावले
google location for bail
जामीन मिळवायचा असल्यास पोलिसांना गुगल लोकेशन द्यावं लागणार का? सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलंय?
‘आरटीई’तील दुरुस्तीबाबत निर्णय पुढील आठवड्यात; सरकारच्या दाव्यावर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह | Decision on amendment in RTE next week Court questions government claim Mumbai
‘आरटीई’तील दुरुस्तीबाबत निर्णय पुढील आठवड्यात; सरकारच्या दाव्यावर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
Government Municipal Corporation hearing from High Court on illegal hawkers
एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकू नका; बेकायदा फेरीवाल्यांवरून उच्च न्यायालाकडून सरकार, महापालिकेची कानउघाडणी
Karnataka High Court, Prosecuting Women Victims of Forced Prostitution , forced prostitution, Applicable Laws ,pita law, chatura article,
देहविक्रेय व्यवसायाच्या शिकार महिलेस दंडित करणे कायद्याचा उद्देश नाही…
Chanda Kochhar,
आयसीआयसीआय बँक कर्ज घोटाळा प्रकरण : चंदा कोचर यांना दिलासा नाहीच
High Court question to State Government Municipal Corporation about making hawkers free street
पंतप्रधानांसाठी पदपथ मोकळे होतात; तर सर्व सामान्यांसाठी का नाही? उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार, महापालिकेला संतप्त प्रश्न

‘सुपरब्रॅट’, श्रीमंत मुलांचे चोचले, वगैरे शब्द वारंवार या प्रकरणाच्या निमित्तानं वाचायला मिळताहेत. मात्र श्रीमंती-गरिबीपेक्षाही अशा वर्तणुकीला जबाबदार पालकांच्याकडे सर्वाधिक दोषारोप जातो. अल्पवयीन मुलांनी बेदरकारपणे वाहनं चालवणं, त्यासाठी गाड्या चोरणं, इतर चोऱ्या, मुलींवरचे हल्ले, या घटना नेहमीच्याच! तज्ज्ञांची मतं वृत्तपत्रांतून छापून येतात, टी.व्ही.वर चर्चा होतात. समाजाला बसलेला धक्का अनेक मार्गांनी व्यक्त होतो. त्याचं राजकीय भांडवलही केलं जातं. पुन्हा सारं निवांत! असाही विचार करायला हवा, की बळी गेलेल्या व्यक्तींबरोबरच त्यांचं कुटुंब, त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या घरातल्या व्यक्ती, सर्वांच्याच भविष्यात अंधकार पसरतो. तो सहानुभूती किंवा कायद्यापायी मिळणाऱ्या आर्थिक भरपाईतून कधीच पुसला जाणार नसतो. अल्पवयीन गुन्हेगाराच्या आयुष्याचाही या सर्व प्रक्रियेत बळी जातो. याचे दोषी असतात प्रथमत: पालक आणि ज्या समाजात तो वाढतो तो समाज. यावर विचार करून ठोस पावलं उचलायला हवीत.

हेही वाचा >>> ‘आपल्या’ गोष्टी!

आजच्या सर्वच मुलांची समस्या म्हणजे पालक-बालकातील तुटलेला संवाद. स्वातंत्र्याच्या खोट्या कल्पनांपायी मुलांना नको इतकी मोकळीक आणि पैसा दिला जातो. मूल काय करतं, कुठे जातं, त्याचा मित्रपरिवार कोणता, मित्रपरिवारात मनोरंजनाच्या नेमक्या कोणत्या कल्पना आहेत, आपलं मूल सुसंस्कारी असलं तरी मित्रपरिवाराच्या दबावाखाली भरकटत तर नाही ना, त्याच्या आवडीनिवडी, शरीरात, स्वभावात, वर्तणुकीत होणारे सूक्ष्म बदल, या सगळ्याचं निरीक्षण पालकांनी मुलांच्या अगदी लहानपणापासून करणं गरजेचं आहे, तरच वेळेवर पतंगाचा तुटलेला दोर पुन्हा पकडता येईल. पोटातल्या अभिमन्यूशी संवाद साधणारी आपली परंपरा आज साधं रोजचं संभाषणही करायला वेळ काढू शकत नाही. विरोधाभास हा, की ते सगळं त्या मुलांसाठीच चाललं आहे, अशी भलावण केली जाते. खूप पैसा मिळवायच्या वाटेवर ज्याच्यासाठी मिळवायचा, त्याच्याशीच नातं तुटलं तर काय उपयोग? पुन्हा तोच पैसा मुलाला ‘कर चैन’, ‘आम्हाला नाही मिळालं, तू तरी मजा कर,’ असं सांगून दिल्यावर या अपघातासारख्या घटना घडू शकतात. अर्थात अतिश्रीमंताच्या घरात जे होतं, ते गरिबाच्याही घरात होतं. त्यामुळे पैसा, संपत्ती याच्यासाठीच्या शर्यतीत मुलांशी आपण मित्र-मैत्रीण म्हणून लहानपणापासून नातं प्रस्थापित करायला हवं, हे विसरलं जातं. असा मित्र, अशी मैत्रीण व्हायला हवं, की त्या मुलाला/ मुलीला दिवसभरात जे काही झालंय ते बाबा-मित्राला किंवा आई-मैत्रिणीला सांगितल्याशिवाय राहवतच नाही. पर्यायानं मुलाची दिशा चुकत असेल, तर वेळेवर त्याला वाचवणं सोपं जातं.

पौगंडावस्था ही आयुष्यातली अत्यंत नाजूक स्थिती आहे. या वयात एक नैसर्गिक बंडखोरी असतेच. वेगाचं वेड असतं, आक्रमकता असते. शरीरातली संप्रेरकं प्रचंड गोंधळ घालत असतात. नियम मोडणं, कायदे तोडणं, यात एक ‘थ्रिल’वाटत असतं. मित्रपरिवाराचं महत्त्व अनन्यसाधारण असतं. अशा वेळी सगळ्याच स्तरातील मुलांकडून गुन्हे घडू शकतात. आता तर यात भर पडली आहे आंतरजालाची. या जाळ्यात सर्व समाजच गुरफटला आहे, गुदमरला आहे. करोनाकाळात गरज म्हणून अनेक मुलांच्या हातात मोबाइल आणि इंटरनेट आलं. नंतर मात्र त्याचा अनिर्बंध वापर सुरू झाला. आक्रमक स्वभावात भर घालणारे इंटरनेट गेम्स, पॉर्नची सहज उपलब्धता, व्यसनं, सिनेमांतलं गुंडगिरीचं उदात्तीकरण, यामुळे मुलं भीषण गुन्हेही करू लागली आहेत. अशा अनेक आणि चढत्या भाजणीनं गंभीर वा विकृतीची प्रकरणं चाइल्डलाइन’(मुलांसाठीची हेल्पलाइन-१०९८)कडे आहेत. मुलांमधल्या वर्तणुकीच्या समस्या त्सुनामीचं रूप घेत आहेत. मोबाइल आणि इंटरनेट वापराचं सर्वांसाठीच रेशनिंग करायची आज तातडीनं गरज आहे.

पालक, शिक्षक, कायदा-रक्षक, माध्यमं, करत असलेल्या ‘संस्कारां’कडेही डोळसपणे पाहावं लागेल. अनेकदा आपले बाबाच किंवा घरातली आणखी कुणी व्यक्तीच, पोलीससुद्धा सिग्नल तोडतात, ‘वन-वे’त घुसतात, हे मुलं पाहात असतात. रजेसाठी केलेले खोटे फोन, ऑफिसची ढापून घरी आणलेली स्टेशनरी, आजारपणाची डॉक्टरांकडून आणलेली खोटी सर्टिफिकेट्स, पावती न फाडता वाहतुकीचे गुन्हे मिटवणं, देणगी देऊन शाळा-कॉलेजमध्ये घेतलेला प्रवेश, पैसे देऊन कसलंही प्रमाणपत्र मिळणं… हे सर्व मुलांना दिसत नाही असं वाटतं का आपल्याला? लहान असताना अजूनही खऱ्याच्या दुनियेत वावरणारी लेकरं प्रथम संभ्रमित होतात, चिडतात आणि मग हीच जगण्याची पद्धत आहे, असा धडा घेऊन पुढे जातात. झालेल्या गुन्ह्यावर चर्चा होते, पण या शिकवणुकीचा कोणी विचार करताना दिसत नाही. ‘आमचा अल्पवयीन मुलगा काय छान गाडी चालवतो,’ याचं अनेक पालक कौतुकच करतात आणि समाज ते उचलून धरतो. आधीच बेताल झालेल्या मुलांना मग आणखी उत्तेजन मिळतं. मुलांसमोर स्वाभाविक आदर्श असतात ते पालकांचे. अतिश्रीमंत घरातली मुलं पैशांचा खेळ, नशा करणारे पालक, क्लब, पार्ट्या, त्यासाठी पुन्हा पैशांचा खेळ, हे सर्व पाहात मोठी होतात. कदाचित अशा घरांत मुलांचं असं बेदरकारपणे वागणं हे निव्वळ बाळकडूच नाही, तर अभिमानास्पद जीवनपद्धती म्हणून रुजवलं जातं. याउलट वंचित गटातल्या मुलांच्या हातून दुर्लक्षामुळे गुन्हे घडू शकतात. आपल्या आजूबाजूच्या समाजाचे आदर्शच ही मुलं उचलतात. अंगावर २-४ किलो सोनं, हातात हत्यार, दहशत कशी पसरवायची, हे आदर्श वस्तीतल्या ‘दादा’ लोकांकडून ते घेतात. ही झाली मुलांच्या वर्तणुकीची कारणं.

हेही वाचा >>> ‘टाँगलेन’ची अनोखी गल्ली!

याचा विचार करताना अशा मुलांच्या स्वभावातली आक्रमकता कशी कमी करता येईल आणि त्यांची स्वाभाविक रग सकारात्मकरीत्या कशी जिरवता येईल, हे पाहणं महत्त्वाचं. इथे खेळाचं महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित करावंसं वाटतं. शिक्षणविषयक कायद्यानुसार शाळांनी मुलांच्या खेळासाठी मैदानं आणि वेळ उपलब्ध करून देणं बंधनकारक आहे. ‘संयुक्त राष्ट्र बाल हक्क जाहीरनाम्या’नुसार (बाल न्याय अधिनियम त्यावर आधारित आहे) खेळ आणि मनोरंजन हा मुलांचा अधिकार आहे. खेळाचं शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक आरोग्याच्या दृष्टीनं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. जन्मापासून संवाद तुटलेले अभिमन्यू शाळा, अभ्यास, ट्युशन, साचेबंद कोचिंग, स्पर्धा, या चक्रव्यूहात पार अडकून गेले आहेत. त्यांना त्यात अडकवणारे पालकच आहेत. या चक्रव्यूहात त्यांना गुदमरवून बालपण मारणारे आणि परिणामी आपल्या मुलाचं भविष्य भकास होताना बघणारे पालकच आहेत. आजच्या मुलांचं दुर्दैव म्हणजे त्यांना मुक्तपणे खेळाला जागा नाही, मैदानं नाहीत. अंगातली रग चांगल्या मार्गानं जिरवण्याबरोबरच अन्य अनेक सुसंस्कार खेळांमधून होतात. आजच्या मुलांना मोबाइल गेम्स, फारतर क्रिकेट, काही प्रमाणात फुटबॉल यांपलीकडे खेळ खेळायचे माहितीच नसतात. मध्यंतरी आम्ही बालमेळ्यात मुद्दाम पारंपरिक, देशी खेळांचे स्टॉल्स लावले होते. विटी-दांडू सारखे खेळ पाहून लहान मुलं हरखून गेली होती. अपघात करणाऱ्या मुलाला पबची नशा कळली, पण त्याच्यासारख्या अनेक मुलांना अशा मैदानी खेळांमधली मजा कळली का? असा प्रश्न पडतो.

या किंवा अशासारख्या अपघात प्रकरणांत खोटे अहवाल देणारे वैद्याकीय अधिकारी, नमुने बदलण्यास मदत करणारे सरकारी रुग्णालयातले कर्मचारी, कायद्याला मुरड घालून नोंदी करणारे पोलीस, पळवाटा दाखवणारे पोलीस अधिकारी, काही वकिलांतर्फे कायद्याचा होणारा दुरुपयोग याशिवाय आणखीही अनेक गोष्टी घडतच असतात. बघ्याची भूमिका घेऊन अपघातग्रस्त व्यक्तीस मदत न करणारे लोक, अत्याचारित मुलांच्या वा व्यक्तींच्या बाबतीत बघ्याची भूमिका घेणारे लोक, घरगुती हिंसाचार घडत असताना ‘आपल्याला काय त्याचं?’ म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करणारे शेजारी, हे सर्व मुलांच्या घरात वा डोळ्यांसमोर घडत असतं. त्यांना ते कळत नाही, असं कृपया समजू नये. त्यातून मुलं त्या प्रकारचे सामाजिक संस्कार घेत असतात.

आता येऊ कायद्याकडे. वरिष्ठ पत्रकारांपासून ते राजकीय नेतेही ‘बाल न्याय अधिनियमा’च्या अज्ञानातून बोलताना दिसतात. बाल गुन्हेगारांसाठीचा कायदा शिक्षेचा कायदाच नाही हे लक्षात घ्यायला हवं. कोणतंही मूल जन्मत: गुन्हेगार नसतं. म्हणूनच ‘बाल न्याय अधिनियम- काळजी व संरक्षणासाठी’ असं या कायद्याचं संपूर्ण नाव आहे.

मूल चुकतं ते परिस्थितीमुळे. त्यामुळे त्याला पुनर्वसनाची योग्य संधी मिळणं आवश्यक आहे, हे गृहीत धरलेलं आहे. शिक्षेची तरतूदच यात नाही. गुन्ह्याप्रमाणे समुपदेशन/ दंड/ समाजसेवा/ बालगृहात निवास, असे पर्याय आहेत. चांगल्या वर्तणुकीचा बॉन्ड, नियमित हजेरीची अट, यावर मुलाला जामीन मिळू शकतो. न्यायाधीश आणि नेमणूक केलेले दोन अन्य मॅजिस्ट्रेट्स यांपैकी किमान एकाची सही असल्याशिवाय निकाल देता येत नाही. मुलावर चौकशी दरम्यान अन्याय होणार नाही हे पाहणं, गरजेप्रमाणे समुपदेशन करणं, गुन्ह्याची पार्श्वभूमी समजावून घेणं, ही विशेषत: नेमणूक केलेल्या स्त्री-मॅजिस्ट्रेटची जबाबदारी असते.

या अपघाताच्या निमित्तानं पोलीस चौकीमधलं कामकाज, या मुलाला मिळालेली वागणूक, याबद्दल खूप बोललं जात आहे. त्याचबरोबर ‘बाल न्याय मंडळा’नं दिलेला जामीन/ निबंध लिहिण्याची शिक्षा यांवरही ऊहापोह होत आहे. बावीस वर्षांचा ‘चाइल्डलाइन’ मध्ये काम करतानाचा अनुभव, बाल न्याय मंडळावरची साडेसहा वर्षं आणि निरीक्षणगृहातल्या मुलांबरोबर काम करताना बालगुन्हेगारांशी साधलेला संवाद, संबंधित विषयातलं संशोधन, या आधारावर काही बाबी समाजासमोर यायला हव्यात असं मला वाटतं.

१) बाल न्याय अधिनियमामागची भूमिका न समजल्यामुळे निबंध लिहायला सांगणे, किंवा अन्य कारवाई केली जात असावी. २) बाल न्याय मंडळ व बाल कल्याण समितीवर जाहिरात देऊन नेमणुका केल्या जातात. या सर्व मंडळींना न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार मिळतात. अल्पशिक्षित/ अयोग्य शिक्षितांच्या नेमणुका, बेकायदेशीरपणे दस्तावेजाची हाताळणी, पैसे घेऊन लैंगिक शोषणातल्या गुन्हेगाराला सोडणं, या घटनांना मी साक्षीदार आहे. त्याविरुद्धमी आवाजही उठवला आहे. बाल कल्याण समितीवरच्या दोघांना लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्याचं आपल्याला माहिती आहे.

३) निरीक्षणगृहामध्ये बालगुन्हेगार आणि तिथले कर्मचारी यांच्यातल्या संगनमतामुळे तंबाखू/ गांजा/ गुटखा, ब्लेड्स् वगैरे वस्तू आत-बाहेर होतात, हे अनेक मुलांनी आणि तिथे काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी नजरेस आणून दिलं आहे. ही माहिती वरिष्ठ पातळीवर देऊनही कारवाई झाल्याचं दिसून आलेलं नाही. बाहेरुन या वस्तू मागवण्यासाठी लागणारा पैसा मुलांकडे येतो कुठून? आणि येत असेल तर सुटका करून पळून जाणं कितीसं अवघड? ४) पुणे-कल्याणीनगर अपघात प्रकरणातील मुलाला पोलीस ठाण्यात पिझ्झा, बर्गर वगैरे मिळाल्याचं ऐकायला मिळालं. ‘चाइल्डलाइन’चे सर्व कार्यकर्ते त्यामुळे थक्क झाले. कारण २२ वर्षांतल्या अनेकानेक प्रकरणांतला अनुभव असा आहे, की लैंगिक शोषण झालेलं मूल असो वा अन्य प्रकारे अत्याचारित, मुळात केस टाळण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न पोलिसांकडून होत असल्याचा अनेकांचा अनुभव आहे. त्यांना तासंतास बसवून ठेवलेलं असतं. अनेक कार्यकर्त्यांनी हे बघितलंय, की विलंबाच्या या काळात पोलीस जेवून येतात. ते घाबरलेलं अत्याचारित मूल कित्येक तासांचं भुकेलेलं असतं. शक्य तिथे ‘चाइल्डलाइन’च्या कार्यकर्त्यांनी स्वत: उपाशी राहून आपला डबा त्या मुलांना दिला आहे. साधं पाणीही कित्येकदा मिळत नाही, तिथे पिझ्झा-बर्गरची बातच सोडा!

खरंतर बालगुन्हेगारांच्या गुन्ह्यांविषयी कोणतंच रेकॉर्ड कुठेच राहात नाही. तरीही पालक त्याला सोडवण्यासाठी वाट्टेल ते मार्ग अवलंबतात. बरं, समजा त्यांना काही शिक्षा दिली तरी ती व्यक्ती शिक्षा पूर्ण करतेय का हे पाहणारी, त्यावर अंकुश ठेवणारी यंत्रणाही दिसत नाही. उदाहरणच द्यायचं झालं तर माझ्यासमोर एक अशीच वडिलांची गाडी चालवून अपघात केलेल्या १३-१४ वर्षांच्या मुलाचं प्रकरण आलं होतं. त्यात त्याचा जिवलग मित्र मरण पावला होता. त्यानं ‘कम्युनिटी-सर्व्हिस’ म्हणून ‘चाइल्डलाइन’मध्ये काम करावं, असे आदेश दिले गेले. जेणेकरून त्याचं समुपदेशनही होईल. शिक्षा असल्यासारखा तो दोन-चार दिवस आला. दरम्यान, समाजसेवा पूर्ण झाल्याबद्दल खोटं प्रमाणपत्र मिळावं यासाठी ‘योग्य ते देण्यात येईल’ असे त्याच्या वकिलांमार्फत सूचक संदेश पाठवण्यात आले. नंतर हा मुलगा कार्यकाळ पूर्ण न करताच गायब झाला. याबाबत आम्ही न्यायालय, उच्च न्यायालय, सगळ्यांना सूचनापत्र दिलं. मुलाला गुपचूप बाहेरदेशी पाठवण्याचा संबंधितांचा मनसुबा कळल्यानंतर त्याचा पासपोर्ट ताब्यात घ्यावा, इमिग्रेशनला सूचना द्याव्यात, असंही कळवलं. याची कोणतीच दखल घेतली गेली नाही. अशी अन्य प्रकरणंही माझ्याकडे येऊन गेली आहेत, जिथे ‘वजनदार’ पालकांनी आकाशपाताळ एक करुन, जामीन मोडून मुलाला परदेशी पाठवलं. यावर कोणतीच कारवाई यंत्रणेकडून होत नाही, आणि अर्थातच त्यातून केवळ चुकीचा संदेश जातो… या सगळ्यांसाठी जबाबदार कोण?

पोलीसांनी बालगुन्हेगार/ बालपीडितांना संवेदनशीलरित्या वागवावं, म्हणून अनेक वर्षं स्वयंसेवी संस्थांनी लढा दिला. बाल-पोलिस पथकं स्थापन झाली. त्यांची आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी अनेक प्रशिक्षणं घेतली, पण फारसा सकारात्मक बदल झालेला दिसत नाही. असा अनुभव असताना पुणे-कल्याणीनगर प्रकरणातल्या मुलाला पोलिस ठाण्यात ‘व्हीआयपी’ वागणूक मिळाली, हे बरंच काही सांगून जातं. आर्थिक आणि राजकीय/ गुंडगिरीचा दबाव असल्यास पीडितालाच गुन्हेगार ठरवण्यापर्यंतचे ‘एफआयआर’ होतात. किंवा पीडिताला तक्रार मागे घ्यायला लावली जाते… ती कशी, याची उदाहरणं दिल्यास दुसरा लेख लिहावा लागेल!

पुणे-कल्याणीनगर अपघाताच्या घटनेवरून मुलगा असा का वागला, या प्रश्नाच्या उत्तरात कदाचित पालकांचे चुकीचे आदर्श, नको इतकं स्वातंत्र्य, दुर्लक्ष आणि लाड, मुलाची पौगंडावस्था, मनोरंजनाचे सकारात्मक मार्ग माहीत नसणं, हे सर्व येईल. पालक त्याला वाचवण्याचे वाटेल ते प्रयत्न करणारच. पण ते आत्मपरीक्षण करणार का? रूढ कायद्याप्रमाणे संबंधित पालकांना शिक्षा होईल, मुलावर कारवाईही होईल. पण पैसा आणि अन्य वजनाच्या जोरावर ते सुटतील का, हे आज तरी सांगता येणार नाही.

अपघातात दगावलेल्यांच्या पालकांना थोडीफार आर्थिक मदत मिळेल. पण कुटुंबाची पुढची अनेक वर्षांची जबाबदारी असलेली कमावती मुलं त्यांनी गमावली आहेत. या कुटुंबांचा संपूर्ण, सर्वार्थानं भार उचलण्याची जबाबदारी अपघात करणाऱ्या मुलाच्या पालकांना – मग ते गरीब असो की श्रीमंत, त्यांना द्यावी आणि अशा गुन्ह्यात अशा स्वरूपाची शिक्षा व्हायची कायमस्वरूपी तरतूद कायद्यात करता येईल का, असंही सुचवावंसं वाटतं.

पालक-बालक आणि कौटुंबिक सुसंवाद, मनोरंजन आणि खेळांची सकारात्मक ओळख, खेळासाठी वेळ आणि जागा, पालकत्वाकडे व्रत म्हणून पाहात मुलांशी मित्रत्वाचं नातं प्रस्थापित करणं, ती दिवसरात्र काय करतात यावर डोळस देखरेख ठेवणं, कायद्यांमागची भूमिका मुलांना पटवून देणं, चांगले आदर्श निर्माण करणं आणि कायद्यातल्या पळवाटा शोधून त्यावर कार्यवाही करणं याची मात्र गरज आहेच. कुटुंबांनी आणि समाजानंही! anuradha1054@gmail.com