Senior Citizens Challenges for senior citizens Senior Citizens, senior citizens issue, Senior Citizens Problems संहिता साठोत्तरी : डॉ. रोहिणी पटवर्धन प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकारवर अवलंबून न राहता सेवानिवृत्त जज्ज, शिक्षक, नोकरदारांनी जे जे कौशल्य त्यांच्याकडे असेल ते ज्ञान, कौशल्य गरजू ज्येष्ठांसाठी आणि इतरांसाठीही वापरले पाहिजे. महान राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांच्यासारखे सगळ्यांना होणे शक्य नसते हे मान्य; पण आपल्या ज्ञानातला, उत्पन्नातला ठरावीक भाग गरजूंसाठी उपलब्ध करून देणे तर शक्य होईल ना? गेल्या लेखामध्ये मी ज्येष्ठांच्या समस्या सोडविण्यासाठी त्यांनी आपल्या मनोवृत्तीमध्ये बदल घडवून आणण्याची अत्यंत तीव्रतेने गरज आहे हे लक्षात आणून देण्याचा अत्यंत पोटतिडकीने प्रयत्न केला, त्यामागे खूप महत्त्वाचा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय असा मोठा विचार होता. त्यापैकी काही विचार या लेखात मांडण्याचा प्रयत्न मी करत आहे. प्रथम आर्थिक विचार म्हणण्यापेक्षा आर्थिक सत्य असे म्हणू या. या सर्वाला एक महत्त्वाचे शास्त्र आहे, त्याचा आधार आहे. सर्वसामान्य माणसांना माहिती असणारी गोष्ट आहे ती म्हणजे ‘जनगणना’. भारतामध्ये दर दहा वर्षांनी केली जाणारी जनगणना ही लोकसंख्याशास्त्र (डेमोग्राफी) या शास्त्राचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्याच्या आधारावरच सगळा देश चालतो, असे म्हटले तरी चालेल. हे शास्त्र खूप उपयुक्त आहे. त्यावर एक स्वतंत्र लेख होऊ शकतो. (फक्त वृद्धांच्या संदर्भातसुद्धा) पण इथे विचार करायचा तो भारताच्या एकूण साधारणपणे १३६ कोटी लोकसंख्येमध्ये वृद्धांची संख्या किती आहे याचा. लोकसंख्याशास्त्राच्या अंदाजानुसार ९.७ टक्के लोक वृद्ध आहेत. म्हणजे २०२१मध्ये ही संख्या १३.६ कोटी एवढी होणार आहे. सरकारने प्रत्येक वृद्धाला अगदी १०० रुपये महिना द्यायचे ठरवले तरी १२०० गुणिले १३.६० कोटी म्हणजेच १,६३,२०,००,००,००० (म्हणजे किती ते गणितज्ज्ञांनी मोजावे) इतके म्हणजे हजारो हजारो कोटी रुपये द्यावे लागतील. बरं ते सर्वांपर्यंत पोचावे म्हणूनचा खर्च. त्यात मृत्यू पावणारे, नव्याने वृद्ध होणारे या साऱ्या नोंदी ठेवणे. विचार केला तरी डोक्याला मुंग्या येतात. अर्थात सगळ्या ज्येष्ठांना मदतीची गरज नाही. या १३.६० कोटींपैकी फक्त १० टक्के म्हणजे १ कोटी ३६ लाख वृद्धांना मदतीची गरज आहे, असं जरी समजलं तरीही गरज हजारो-कोटी रुपयांची आहे. ते पैसे सरकार कुठून देणार? ते बाजूला ठेवू. पण, त्यातही आपण अपेक्षा करतो बस भाडे सवलत, वृद्धाश्रम काढावेत, सुरक्षा पुरवावी, खटले सोडवावे. हद्द म्हणजे काही दिवसांपूर्वी तर इन्कम टॅक्स रिटर्न भरायला उशीर झाला की द्याव्या लागणाऱ्या दंडामध्येही वृद्धांना सवलत द्यावी असेही एका ‘ज्येष्ठा’ने वाचकांच्या पत्रव्यवहारामध्ये लिहिले होते. हे सगळं, सरकार कसे कोठून पैसे पुरवणार हा विचार करायला हवा. प्रत्येकाने- व्यक्तीने आणि सरकारने दोन्ही घटकांनी विचार करायला हवा. पण ते धारिष्टय़ दोघेही करताना दिसत नाहीत. व्यक्ती करत नाहीत. कारण अनुभव आणि मिळणारे उत्तर हे नकारार्थी आहे याची कुठे तरी जाण मनात असते. सरकार उघडपणे म्हणणार नाही. कारण लोकसंख्येतल्या संख्येने १० टक्के पण प्रत्यक्ष मतांच्या दृष्टीने जवळजवळ ३३ टक्के मतदारांना दुखावणे कोणत्याच पक्षाला, आघाडीला किंवा युतीला परवडणारे नाही. १९९९ पासूनच्या ज्येष्ठांसंबंधीच्या धोरणाचा मोकळ्या मनाने विचार केला तर सर्वच गोष्टी केल्यासारखे दाखविण्यासाठी केलेल्या स्पष्ट होतात. इच्छा असूनही उपयोग नसतो. प्रत्यक्षात उतरविण्याची क्षमता असणे आवश्यक असते. दोष सरकारचा म्हणता येणार नाही. कारण इतके पैसे आणायचे तरी कोठून? सरकारी योजना, त्याची अंमलबजावणी आणि त्याचे ‘लाभार्थी’ या सर्वच गोष्टी अगदी ढळढळीत सत्य म्हणावे अशा तुम्हा आम्हा सर्वाना माहिती आहेत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, वीजबिल माफी, ‘संजय गांधी निराधार योजना’ अशी अनेक उदाहरणे आपल्यापुढे आहेत. सरकारच्या योजना यशस्वी होत नाहीत त्यामागे जे कारण आहे ते म्हणजे भ्रष्टाचार, लाचलुचपत, खोटे पुरावे, नियम सर्रास धाब्यावर बसविणे इत्यादी. याचा केवळ उल्लेखच करून थांबते. पण सत्य हे मला सांगायचंय की सरकारवर फारसे अवलंबून चालणार नाही हे आपण एकदा मान्य केलं तरच पर्यायी विचार, मार्ग सुचतात आणि आपणच हातपाय हालविले पाहिजेत याची जाणीव होते. इथे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल (खरे खरे) दारिद्रय़ रेषेखाली जगणाऱ्या वृद्धांसाठी सरकारलाच काहीतरी करावे लागेल हे गृहीत आहे. त्यासाठी वृद्धांसाठी कोणत्याही सवलती देताना (तरी) आर्थिक निकषावर त्या सवलती देण्याचे धारिष्टय़ सरकारला दाखवावे लागेल. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत वृद्ध कल्याणशास्त्राच्या पदविकेसाठी अभ्यास करताना देशोदेशीच्या वृद्धांसाठीच्या राष्ट्रीय धोरणांचा तौलनिक अभ्यास केला. जे सामाजिकदृष्टय़ा संवेदनशील देश आहेत, प्रामाणिक आहेत, अशा देशांमध्ये वृद्ध कल्याणासाठी समाजाचा सहभाग मोठय़ा प्रमाणावर आढळून येतो. सिंगापूरमध्ये ‘सच्चे मित्र’ संकल्पना वापरली जाते. तेथे ज्येष्ठ कल्याणासाठी एका समाजसेवी संस्थेकडे निधी सोपविला जातो. स्वित्र्झलडमध्ये वृद्धसेवेची बँक आहे. जेवढे तास तुम्ही ज्येष्ठांसाठी सेवेचे काम कराल तेवढे तास तुम्हाला गरज पडेल तेव्हा तुमची सेवा लोक करतात. अमेरिकेत ज्येष्ठांसाठी सरकारच्या योजनांच्या बरोबरीने इन्शुरन्स कंपन्या ज्येष्ठांसाठी मदत करतात. चीनमध्ये शहरांमध्ये अनेक खासगी संस्था आहेत. त्यांचे तुम्ही सभासद होऊन दर वर्षांला पैसे भरायचे, तुम्हाला गरज लागेल तेव्हा त्या संस्था तुम्हाला आवश्यक ती सेवा पुरवतात. (अशी माहिती अविनाश गोखले या ‘चतुरंग’च्या वाचकाने माझा ७ जुलैचा लेख वाचून मला कळवली.) ज्यांना कोणाला अशी माहिती हवी असेल त्यांनी जरूर ‘नॅशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन’ असे लिहून देशाचे नाव लिहावे. त्यातून खूप माहिती मिळते. या सर्व माहितीतून मला भारताच्या संदर्भात माझ्या अनुभवातून दोन गोष्टींची उणीव जाणवते. त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे अप्रामाणिकपणा. आर्थिक लाभासाठी कोणत्याही स्तराला जाऊन फायदा मिळवणे. गरज नसतानाही मिळतोयना लाभ तर घ्या ही मनोवृत्ती आढळते. दुसरी गोष्ट म्हणजे सत्याकडे डोळेझाक करून स्वत: जे करू शकतो तेही न करणे. ज्यांच्याकडे क्षमता आहे त्यांनीसुद्धा दुसऱ्यांनी माझ्यासाठी काही करावे, अशी अपेक्षा करत राहणे. स्वत:चे सामाजिक वर्तुळ निर्माण करण्याची गरज असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून स्वत:कडे असणारे ज्ञान, कौशल्य, वेळ आणि कधी कधी धन याचा उपयोग इतरांसाठी करण्याची तयारी नसणे. यामुळे सर्वच वृद्धांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यातल्या त्यात ज्यांना पेन्शन मिळते त्यांचे समाजाप्रति कर्तव्य फार मोठे आहे. पेन्शनरांचा मला हेवा नाही, रागही नाही. मी स्वत: पेन्शनर आहे आणि इतरांसाठी काही केल्याने मिळणारा आनंद मी अनुभवते आहे. म्हणून असे वाटते, की हे लोक निश्चितपणे खूप काही करू शकतात. सेवानिवृत्त जज्ज, शिक्षक, सर्व प्रकारच्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये जे जे कौशल्य त्यांच्याकडे असेल ते ज्ञान, कौशल्य त्यांनी गरजू ज्येष्ठांसाठी आणि इतरांसाठीही वापरले पाहिजे. महान राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांच्यासारखे होणे सगळ्यांना शक्य नसते हे मान्य; पण आपल्या ज्ञानातला, उत्पन्नातला ठरावीक भाग गरजूंसाठी उपलब्ध करून देणे तर शक्य होईल ना? येथे सरकारी नोकरीतून निवृत्त होणाऱ्यांचा उल्लेख करण्याचे कारण म्हणजे ज्येष्ठांची अनेक कामे ‘सरकारी कचेरी’ मनोवृत्तीमुळे अडतात. त्यातल्या त्यात सेवानिवृत्त झाल्यानंतर (तरी) ज्यामुळे काम लवकर होईल अशी मदत किंवा योग्य तो सल्ला ते देऊ शकतात. न्यायालयामध्ये अनेक प्रकरणे प्रलंबित असतात, त्याबाबतीत सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्गदर्शन करू शकतात. खरं तर ‘आहे रे’ या वर्गाने ‘नाही रे’ या वर्गाकडे जरा आस्थेने लक्ष पुरविले तर अनेकांचे जगणे सुस होऊ शकेल. त्यासाठी गरज आहे ती सेवाभावी संस्था निर्माण होण्याची. त्या संस्था कार्यक्षम होण्याची आणि निरपेक्षपणे काम करणाऱ्या सक्षम ज्येष्ठांची टीम तयार होण्याची! rohinipatwardhan@gmail.com chaturang@expressindia.com
