डॉ. वृषाली देहाडराय लहान मुलांचे औपचारिक शिक्षण कोणत्या वयात सुरू व्हावे, हा पालकांच्या दृष्टीने नेहमीच संवेदनशील मुद्दा राहिला आहे. आपले मूल लवकरात लवकर लिहा-वाचायला शिकावे, असे वाटणे गैर नसले, तरी लहान मुलांच्या सर्वागीण विकासाच्या दृष्टीने अति लवकर सुरू केलेले औपचारिक शिक्षण हानीकारक ठरू शकते. त्यामुळे केवळ पहिली इयत्तेच्या प्रवेशासाठीचे वय ६ वर्षे करूनही भागणार नाही, तर तत्पूर्वी मूल जात असलेल्या सर्व बालवर्गामध्ये त्यांना ताण होईल असा अभ्यासक्रम राबवणे टाळावे लागेल.. इयत्ता पहिलीसाठी प्रवेशाचे किमान वय सहा वर्षे केले आहे, त्यानिमित्ताने.. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’मध्ये दिलेल्या शिफारशींनुसार केंद्रीय विद्यालय संघटनेने इयत्ता पहिलीसाठी प्रवेशाचे किमान वय वाढवून ते सहा वर्षे केले. दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये केंद्रीय विद्यालय संघटनेच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ११ एप्रिलच्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर आम्हीही त्यांच्याशी सहमत असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. पहिली किंवा बालवर्गाच्या प्रवेशासाठी वयोमर्यादेचा ‘कटऑफ पॉइंट’ हा पालक आणि शासन यांच्यामध्ये नेहमीच विवाद्य मुद्दा राहिला आहे. यापूर्वीही २००७ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये या विषयाशी संबंधित जनहित याचिका दाखल झाली होती. पालकांना मुलांना शाळेत दाखल करण्याची एवढी घाई का असते, या प्रश्नाचे उत्तर सध्याच्या जीवनशैलीमध्ये दडलेले आहे. ‘वेग’ हा वर्तमान स्थितीचा परवलीचा शब्द बनला आहे. सगळय़ा गोष्टी ताबडतोब व्हायला हव्यात, वेगाने व्हायला हव्यात, अपेक्षित कालावधीच्या आधीच कोणत्याही गोष्टीचा परिणाम दिसायला हवा, असा मतप्रवाह आणि त्यानुसार होत असलेले वर्तन समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये बघायला मिळते. एखाद्या गोष्टीचे दीर्घकालीन परिणाम काय होतील याचा विचार करून योजना आखणे, आज केलेल्या प्रयत्नांचे फलस्वरूप दिसण्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करणे, हे मानवी स्वभावविशेष कालबाह्य होत चालले आहेत की काय, अशी शंका यावी अशा घटना आजूबाजूला सर्वत्र घडताना दिसतात. ‘पी हळद आणि हो गोरी’ हा आजचा मूलमंत्र बनला आहे. नामशेष होत चाललेल्या अनेक वनस्पती, प्राणी आणि पक्ष्यांच्या प्रजातींबरोबरच ‘संयम’ हे मनुष्यप्राण्याचे स्वभाववैशिष्टय़ही दुर्मीळ आणि नष्ट होण्याचा धोका असलेल्या गटामध्ये टाकायला हवे याचा दाखला देणारी अनेक उदाहरणे दररोज बघायला, वाचायला मिळतात. ‘आज आणि आत्ता लगेच’ या वृत्तीचे प्रतििबब जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये दिसून येते. शिक्षण क्षेत्र त्याला अपवाद नाही. मुलांना लवकरात लवकर शाळेत दाखल करावे आणि त्यांना शाळेत लगेच लिहा-वाचायला शिकवावे, किंबहुना जी शाळा मुलांना बालवर्गापासूनच लिहा-वाचायची सक्ती करत असेल ती शाळा चांगली आणि जी शाळा भरपूर वह्यापुस्तके आणायला लावत असेल, भारंभार गृहपाठ देत असेल ती शाळा सर्वोत्तम, अशी धारणा समाजाच्या सर्व घटकांमध्ये आढळते. खरे तर भारतासारख्या खंडप्राय देशामध्ये भाषा, प्रांत, जात, धर्म, आर्थिक-सामाजिक स्तर या घटकानुसार लोकांची मते, दृष्टिकोन, समज, विश्वास यात फरक पडत जातो. मात्र ‘मुलाला जितक्या लवकर शाळेत घालू तितके ते हुशार बनते’ हा समज मात्र करोनाच्या लागणीप्रमाणे कोणताही सामाजिक भेदाभेद न मानता त्रिकालाबाधित सत्य म्हणून सर्वाकडून स्वीकारला गेलेला दिसतो. अगदी उच्चशिक्षित पालकांमध्येही लहान वयात शाळाप्रवेश आणि बालकाचा विकास यांचा घट्ट संबंध आहे असा विश्वास दिसून येतो. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्रीय विद्यालयांमध्ये इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी बालकाच्या वयाची सहा वर्षे पूर्ण झालेली असलीच पाहिजेत, हा निर्णय निश्चितच सदैव घाई करणाऱ्या पालकांना अटकाव करणारा आहे. मात्र त्यामुळे शाळाप्रवेशासंबंधी त्यांचे मत बदलले असेल असे मात्र म्हणता येणार नाही. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’मध्ये शाळाप्रवेशाबाबत दिलेल्या शिफारशींना अनुकूल असा हा निर्णय आहे. या धोरणानुसार ३ ते ६ वर्षे वयाच्या बालकांचा विकास या आरंभिक बालशिक्षण आणि संगोपन यांद्वारा होणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये या पद्धतीत तिसऱ्या वर्षी- म्हणजे मूल पाच वर्षांचे झाल्यावर ते प्राथमिक शाळेला जोडलेल्या बालवाटिकेमध्ये जाईल. बालवाटिकेमध्ये औपचारिक शाळेत अपेक्षित असणाऱ्या वाचन, लेखन आणि गणन या कौशल्यांची पूर्वतयारी करून घेतली जाईल. शिक्षणाच्या या शास्त्रशुद्ध टप्प्यांप्रमाणे न जाता सहा वर्षांच्या आधीच बालकाच्या औपचारिक शिक्षणाची सुरुवात झाली, तर त्याला पुढच्या शैक्षणिक टप्प्यावर अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. बालकाची पुरेशी बौद्धिक आणि शारीरिक वाढ झालेली नसताना त्याला शाळेत घालण्याचा अट्टहास केल्यास त्याचे दीर्घकालीन आणि दुरुस्त करता न येण्याजोगे दुष्परिणाम होऊ शकतात. अर्थ समजून वाचन, लेखन आणि गणन येण्यासाठी पूर्वतयारीची आणि शारीरिक परिपक्वतेची गरज असते. वाचनासाठी नजर डावीकडून उजवीकडे आणि वरून खाली फिरवता येणे, जोडय़ा लावता येणे, अक्षरे आणि चित्रे यातला फरक समजणे, अक्षर आणि त्याचा ध्वनी यांची संगती लावता येणे आवश्यक आहे. लेखनासाठीच्या पूर्वतयारीमध्ये नजर आणि हात यांचा समन्वय, हाताच्या बोटांच्या स्नायूंवर नियंत्रण, आकारावरून बोट फिरवता येणे, आकारावर पाने, फुले, बिया यांसारख्या वस्तू मांडणे हे मुलांना करता यायला हवे. शाळेत जाऊन पुढे बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार आणि भागाकार या संकल्पना समजून गणिते सोडवण्यासाठीही अशीच काही कौशल्ये बालवर्गामध्ये शिकवली जातात. यामध्ये तुलना करणे, वर्गीकरण करणे, वस्तू क्रमाने लावता येणे, लहान-मोठा आणि कमी-जास्त असा फरक समजणे, यांसारख्या कृतींचा समावेश होतो. लेखन-वाचन-गणन ही यशस्वी औपचारिक शिक्षणाची त्रिसूत्री आहे. पण हे साध्य होण्यासाठी मुलाला जितक्या लवकर शक्य होईल तितक्या लवकर शाळेत घालणे हा उपाय असू शकत नाही. लवकर शाळेत घालण्यामुळे मुले दोन प्रकारे भरडली जातात. एक म्हणजे त्यांना मिळणारे बालशिक्षण अपुऱ्या कालावधीचे असते, त्यामुळे त्यांच्या काही क्षमतांचा पुरेसा विकास होत नाही. दुसरे म्हणजे औपचारिक शिक्षणाच्या रेटय़ामुळे त्यांच्या योग्य प्रकारे विकसित न झालेल्या शारीरिक आणि मानसिक क्षमतांवर सहा वर्षे पूर्ण असणाऱ्या बालकांसाठी योजलेल्या अभ्यासक्रमाचा अतिरिक्त भार पडू शकतो. हा दुहेरी ताण या लहान मुलांना झेपणार आहे का? त्यामुळे आपली मुले मागे पडतील, हा दावा करून मुलांना लवकरच्या वयात पहिलीमध्ये दाखल करण्याचा आग्रह धरून आपण खरे तर समस्येवर उपाय शोधत नसून समस्या निर्माण करत आहोत हे या पालकांच्या लक्षात येत नाही. मेंदूचा ८५ टक्के विकास हा वयाच्या सहाव्या वर्षांपर्यंत पूर्ण होतो. त्यामुळे मेंदूचा निकोप विकास आणि वाढ होण्यासाठी प्रत्येक बालकाला उत्तम दर्जाचे बालसंगोपन आणि बालशिक्षण मिळणे आवश्यक आहे हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये नमूद केले आहे. या बालशिक्षणाचे स्वरूप कसे असावे, या बाबतीतले काही मुद्दे या धोरणामध्ये नमूद केले आहेत. त्यानुसार बालशिक्षण हे लवचीक, बहुआयामी, बहुस्तरीय, तसेच खेळ आणि कृतींवर आधारित असावे. बालकांमध्ये कुतूहल निर्माण करण्यास प्रोत्साहन दिले जावे. मुळाक्षरे, भाषा, मोजणी, रंग, आकार शिकताना रंगकाम, हस्तकला, नाटय़ आणि कळसूत्री बाहुल्या, संगीत यांसारख्या माध्यमांचा सुयोग्य वापर केला जावा. कोडी सोडवणे, गटातली वेगळी वस्तू ओळखणे, ‘पॅटर्न’ लावणे यांसारख्या कृती करताना मुलांच्या तार्किक विचारांना प्रेरणा दिली जाते. पण या सगळय़ाला डावलून त्यांना सहा वर्षे पूर्ण होण्याआधीच शाळेत घातले, तर त्यांच्यातील नैसर्गिक क्षमतांना वाव मिळत नाही. बालशिक्षणामध्ये सर्वागीण विकासासाठी दिल्या जाणाऱ्या विविध संधी नाकारून त्यांना औपचारिक शिक्षणाच्या दारात ढकलणे हा त्यांच्यावर केलेला अन्याय आहे. यामुळे पुढच्या शिक्षणासाठी- जो एक बळकट पाया लागतो तोच कमकुवत राहील. अमेरिकन मेंदूतज्ज्ञ पॉल मॅक्लिन यांनी मेंदूचे त्रयोगुणी प्रारूप मांडले आहे. या प्रारूपानुसार मेंदूचे ढोबळमानाने तीन भाग पडतात. एक म्हणजे सरपट मेंदू, दुसरा भावनिक मेंदू आणि तिसरा बौद्धिक मेंदू. सरपट मेंदू हा माणसाला जिवंत राहण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या शारीरिक क्रियांचे नियंत्रण करतो. भावनिक मेंदू विविध भावनांशी संबंधित अनुभव मानवाला देतो आणि तार्किक मेंदू हा स्मरण, तर्कशुद्ध विचार, भाषा समजणे आणि अर्थपूर्ण बोलणे, निर्णय घेणे यांसारख्या उच्च बौद्धिक क्रियांचे नियंत्रण करतो. ज्या वेळी एखादी परिस्थिती ताण निर्माण करणारी असते, त्या वेळी सरपट मेंदू त्या ठिकाणाहून पळून जाण्यासाठी किंवा त्या परिस्थितीशी दोन हात करण्यासाठी शरीराला तयार करतो. आधुनिक जगामध्ये अशा परिस्थितीमध्ये थिजणे/ गोठणे अशी आणखी एक प्रतिक्रिया दिली जाते. भावनिक मेंदू हा ताण भीतीदायक आहे असा निष्कर्ष काढतो. त्यामुळे तार्किक मेंदूकडे जाणारा सगळा रक्तपुरवठा सरपट मेंदू पलायन किंवा लढण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या हातापायांकडे वळवतो. साहजिकच शिकण्याचे काम करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या तार्किक मेंदूचे कार्य नीट चालू शकत नाही. त्यामुळे बालक ताण निर्माण करणाऱ्या परिस्थितीमध्ये सापडल्यास त्याचे शिकणे बंद होते. हीच परिस्थिती बालकाची योग्य तयारी होण्याआधीच शाळेत घातल्यास निर्माण होऊ शकते. त्याची पुरेशी तयारी नसताना त्याच्याकडून केल्या जाणाऱ्या अपेक्षांना ते योग्य तो प्रतिसाद देऊ शकत नाही. अशा वेळी शिक्षक आणि पालक धाकदपटशा दाखवून मुलांना अभ्यास करायला लावतात. अभ्यासाबाबत केल्या जाणाऱ्या जबरदस्तीमुळे आणि बरोबरच्या मुलांना काही गोष्टी येतात आणि आपल्याला येत नाहीत, हे जेव्हा मुलाच्या लक्षात येते तेव्हा त्याची स्वप्रतिमा नकारात्मक होते. एकंदरच अभ्यास, शाळा, शिक्षक या सर्वाबाबत नावड, चिंता, भीती यांसारख्या नकारात्मक भावना निर्माण होतात आणि तार्किक मेंदूचे कार्य थंडावते. त्यामुळे शाळेत लवकर जाण्याने मूल लवकर लिहिते-वाचते होऊ शकणार नाही हे नक्की. केंब्रिज विद्यापीठाने केलेल्या एक संशोधनामध्ये असे दिसून आले, की शाळेमध्ये लवकर दाखल झालेली बालके पुढे कित्येक वर्षे त्यांच्या वर्गातील इतर बालकांबरोबर स्पर्धेत टिकण्यासाठी झगडत राहतात. अशी मुले अनेकदा शाळेमध्ये अनुपस्थित राहतात, खेळातही मागे पडतात. या मुलांना केवळ शैक्षणिक समस्याच येतात असे नाही, तर सामाजिक आणि भावनिकदृष्टय़ाही इतरांशी जमवून घेणे त्यांना कठीण जाते. परिणामस्वरूपी त्यांच्यामध्ये ताण आणि चिंता निर्माण होते. हे परिणाम दीर्घकालीन असतात. आपल्या देशात प्रत्येक राज्यामध्ये पहिलीच्या प्रवेशाचे वय वेगवेगळे आहे. केंद्रीय स्तरावर घेतल्या जाणाऱ्या काही स्पर्धा परीक्षा देण्यास पात्र ठरण्यासाठी वयाचा निकष असतो. शिक्षण आणि वय असा दुहेरी निकष असेल, तर काही राज्यांमधील मुले शिक्षणविषयक पात्रतेमध्ये तर बसतात, पण त्या राज्यामध्ये पहिली प्रवेशाचे वय सहा वर्षे असल्यास त्यांचे वय केंद्रीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षेच्या निकषापेक्षा जास्त असल्यामुळे ते पात्र ठरत नाहीत. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांना मुले बसू शकत नाहीत, असे म्हणून पालक दबाव आणतात आणि मग जनमताच्या दबावाला बळी पडून राज्य शासने पहिली प्रवेशाचे वय खाली आणतात. त्यामुळे साडेपाच वर्षांचे मूलसुद्धा पहिलीत जाण्यासाठी पात्र ठरते. जरी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये पहिली प्रवेशासाठी सहा वर्षे हे वय निश्चित केले असले, तरी सर्व राज्ये या शिफारशीची अंमलबजावणी करणार का, हा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम मानून जर सर्व राज्यांमध्ये प्रवेशाचे एकच वय ठेवले तर स्पर्धा परीक्षांसाठी वयाच्या निकषामुळे निर्माण होणारी समस्या आपोआपच दूर होईल. पहिली प्रवेशाच्या वयाचा संबंध हा औपचारिक शिक्षणाच्या तयारीशी आहे. मात्र पहिलीच्या प्रवेशाचे वय देशभर जरी सहा वर्षे केले, पण बालवर्गामध्ये जर औपचारिक लेखन-वाचनाचे शिक्षण देणे चालूच ठेवले, तर प्रवेश वय निश्चित करण्याचा विशेष फायदा होणार नाही. मुलांना विकासाच्या सर्व संधी द्यायच्या असतील, तर वयनिश्चितीबरोबरच पहिलीच्या आधीच्या ३ बालशिक्षणाच्या वर्गामध्ये शारीरिक, बौद्धिक, भाषिक, सामाजिक आणि भावनिक या विकासाच्या पाच क्षेत्रांमध्ये संधी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. ‘एनसीईआरटी’ने (नॅशनल काऊन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रीसर्च अँड ट्रेनिंग) ऑगस्ट २०१९ मध्ये पूर्वशालेय अभ्यासक्रम तयार केला आहे. त्यानुसार प्रत्येक राज्याने स्थानिक पातळीचा संदर्भ जोडून राज्यासाठी वेगळा अभ्यासक्रम तयार करावा आणि तो सर्व प्रकारच्या खासगी व शासकीय बालवाडय़ा, अंगणवाडय़ा आणि इतर पूर्वशालेय वर्गामध्ये लागू करावा. बालशिक्षण हा टप्पा शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंतर्गत आणल्यास हा अभ्यासक्रम शिकवणे सर्व प्रकारच्या व्यवस्थापनाच्या बालवर्गाना बंधनकारक राहील. प्रवेशाच्या वयाशी संबंधित या चर्चेतील शेवटचा, पण महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पालकांचे प्रबोधन. पहिली प्रवेशाचे वय सहा वर्षे का असावे, बालशाळेमधे काय शिकवणे योग्य आहे आणि ‘पळा पळा, कोण पुढे पळे तो!’ ही प्रवृत्ती बालकांच्या बाबतीत बाळगणे कसे हानीकारक आहे, याबाबत पालकांचे प्रशिक्षण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सामाजिक माध्यमांचा वापर करून शासनाने स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने व्यापक मोहीम हाती घ्यावी, जेणेकरून शिक्षणप्रवेशाबाबतच्या भ्रामक समजुती दूर होऊन न्यायालयाला यामध्ये लक्ष घालण्याची वेळ येणार नाही. vrushalidray@gmail.com
