डॉ. मीनाक्षी नलबले-भोसलेअत्याचारपीडित मुलांकडे बघण्याच्या एकूण दृष्टिकोनात बालकेंद्रित ‘पॉक्सो’ कायद्यामुळे मूलभूत बदल झाले आहेत. या कायद्यान्वये गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी शारीरिक जखमा असणं आवश्यक नाही. पीडित मुलाचा-मुलीचा जबाब अधिक महत्त्वपूर्ण मानला जातो आणि वैद्यकीय तपासणी या जबाबाला पुष्टी देते. मात्र पुरावे गोळा करण्यासाठी आवश्यक आणि मुलांच्या उपचार प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग म्हणून वैद्यकीय तपासणीचं स्वतंत्र आणि महत्त्वाचं स्थान आहे. या तपासणीविषयी.. सायली, ६-७ वर्षांची कोवळी पोर. शेजारच्या काकांनी ‘किस’ घ्यायचा प्रयत्न केला आणि तिच्या ‘प्रायव्हेट पार्ट्स’ना हात लावला म्हणून ‘पॉक्सो’ कायद्यान्वये वैद्यकीय तपासणीसाठी पालकांबरोबर ससून रुग्णालयात आमच्याकडे आली होती. सोबत पोलीसही होतेच.‘हिला काहीच जखमा नाहीत, तर मग हॉस्पिटलमध्ये का पाठवलंय?’ असा माझ्या ज्युनिअर डॉक्टरचा प्रश्न. तिच्या आईचा चिंताक्रांत चेहरा. मुलगी निरागस, अल्लड. आईचंच अधिक समुपदेशन करायची गरज होती. प्रथम आईशी सविस्तर बोलून मी सायलीची तपासणी केली. सुदैवानं कुठेही जखमा नसल्यामुळे लवकर ‘डिस्चार्ज’ मिळणार म्हणून पोलिसांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. मी मात्र विचारांच्या गर्तेत खोल शिरले होते.केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागानं ‘युनिसेफ’, ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ आणि ‘प्रयास’ या संस्थांच्या मदतीनं अलीकडेच १३ राज्यांतल्या १२ हजार ४४७ मुलामुलींचं सर्वेक्षण केलं. २००७ मध्ये त्याचा अहवाल प्रकाशित झाला. बाललैंगिक शोषणाच्या समस्येची खरी व्याप्ती जाणून घेण्यासाठी सर्वंकष माहिती संकलित करणं आणि या घटना रोखण्यासाठी धोरणं आखणं हा या सर्वेक्षणामागचा हेतू होता. त्याला प्रतिसाद म्हणून २०१२ मध्ये ‘पॉक्सो’ (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस) कायदा लागू करण्यात आला. त्यापाठोपाठ मुलांची तपासणी करण्यासंबंधी महिला व बालविकास मंत्रालयानं २०१३ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली. त्याआधारे पीडित मुलामुलींची तपासणी करणं बंधनकारक करण्यात आलं.लहान मुलांचं लैंगिक शोषण, त्यांच्यावर अत्याचार होतात तेव्हा मुलानं-मुलीनं किंवा पालकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे ‘एफआयआर’ (प्रथम माहिती अहवाल) दाखल केला जातो. त्यात मुलांनी सांगितलेला घटनानुक्रम, आरोपी ओळखीतला असल्यास दिलेली आरोपीबद्दलची माहिती, परिस्थितीजन्य पुरावे, वैद्यकीय तपासणीच्या नोंदी, तपासण्यांचे निष्कर्ष, याआधारे पुढील तपास केला जातो. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ‘चाइल्ड फ्रेन्डली’ वातावरणात मुलांची वैद्यकीय तपासणी होणं अपेक्षित आहे. ही तपासणी आणि एकूणच उपचार मोफत करणंही अभिप्रेत आहे. शक्यतो मुलांना परत घटनेबाबत प्रश्न विचारणं टाळावं, त्याऐवजी ‘तुला आता काय त्रास होतोय?’, ‘जखम झालीय तिथे दुखतंय ना?’ अशा थेट प्रश्नांच्या माध्यमातून हवी ती माहिती तज्ज्ञ आणि प्रशिक्षित डॉक्टर काढून घेऊ शकतात. त्यासाठी मुलांचा विश्वास संपादन करणं, त्यांना आधार वाटेल अशा पद्धतीची वर्तणूक आणि अतिशय संवेदनशील पद्धतीनं मुलांशी वागणं गरजेचं आहे. शिवाय गुप्तांगांच्या तपासणीआधी मुलांची संपूर्ण शारीरिक तपासणी करणं आवश्यक असतं. कधी कधी लैंगिक शोषणाखेरीज मुलाला शारीरिक मारहाण झालेली असू शकते. बळाचा वापर करून किंवा हातपाय बांधून अत्याचार केलेले असल्यास त्या खुणा शरीरावर असतात. ओठ, छाती या भागांवर चावणं, ओरबाडणं, गळा दाबणं/ आवळणं, दोरीचा, चेनचा वापर केलेला असल्यास त्याची खूण, पट्टा, काठी इत्यादी वस्तूंनी मारहाण केली असेल तर त्याचे व्रण, आरोपीच्या बटणांचे, बकलाचे व्रण यादेखील जखमा शरीरावर आढळतात. शिवाय मुलांत इतर काही गंभीर आजाराची लक्षणं आहेत का, दीर्घकाळ उपासमार झाली आहे का, कुठलं व्यंग आहे का, मुलाची/ मुलीची उभं राहण्याची पद्धत, चाल, बसण्याची पद्धत सामान्य आहे का, याच्याही नोंदी ठेवणं गरजेचं असतं. पालकांना तपासणीची सर्व प्रक्रिया, ती वेदनादायी असेल किंवा कसं, त्यातून काय निष्पन्न होऊ शकतं, तपासणी केल्याचे फायदे कोणते, नाही केली तर काय तोटा होतो, या सर्व बाबींची सविस्तर पूर्वकल्पना दिली जाते. त्यानंतर पालकांची तपासणीसाठी, नमुने गोळा करण्यासाठी आणि आवश्यक त्या उपचारांसाठी स्वतंत्र परवानगी घेतली जाते. बारा वर्षांच्या पुढचं मूल असेल तर त्या मुलाचीही परवानगी घेणं आवश्यक असतं. तपासणीसाठी पालक तयार नसतील, तर आधी त्यांचं समुपदेशन करावं लागतं. सर्वसाधारणपणे शारीरिक तपासणीवेळी पालकांना किंवा पालकांच्या अनुपस्थितीत विश्वासातील इतर व्यक्तींना, सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहण्याची मुभा असते. मात्र शक्यतो पोलिसांनी उपस्थित राहणं उचित मानलं जात नाही. या वेळी अनेक महत्त्वाच्या बाबी तपासून त्यांच्या सविस्तर नोंदी घेतल्या जातात. तसंच ते नमुनेही तपासणीसाठी जतन केले जातात. पुरेशा प्रकाशात, तरी आडोशाला ही तपासणी केली जाते. सामान्य वातावरणात शुक्राणू ४८ ते ७२ तास जिवंत राहात असल्यानं, अत्याचार झाल्यावर पहिल्या २४ ते ४८ तासांत मूल रुग्णालयात तपासणीसाठी आलं, तर ‘डीएनए’ चाचणीचा अहवाल ‘पॉझिटिव्ह’ येऊन गुन्हा सिद्ध होण्यास मोठी मदत होते. त्यामुळे गुन्हा घडल्यावर वेळ न दवडता शक्य तितक्या लवकर मुलांना तपासणीसाठी घेऊन येण्याबाबत जागृती होणं आवश्यक आहे. शिवाय जखमा लवकर भरून येण्याच्या दृष्टीनं आणि गंभीर रुग्णांचे प्राण वाचण्याच्या दृष्टीनंही हे महत्त्वाचं ठरतं. लहान मुलांचं लैंगिक शोषण, त्यांच्यावर अत्याचार होतात तेव्हा बऱ्याच वेळा तो ‘पेनिट्रेटिव्ह असॉल्ट’ नसल्यानं कुठल्याही शारीरिक जखमा होत नाहीत. मात्र छोटय़ात छोटय़ा जखमाही दुर्लक्षिल्या जाऊ नयेत, यासाठी अतिशय शिस्तबद्धरीत्या तपासणी करणं अनिवार्य ठरतं. मुलींमध्ये योनीमार्ग आणि गुदाशयाची तपासणी केली जाते. आढळणाऱ्या प्रत्येक जखमेची स्वतंत्रपणे नोंद केली जाते. शिवाय योनिमार्गाच्या आसपास, मांडीवर किंवा इतरत्र कुठेही रक्ताचे, वीर्याचे डाग, इतर स्राव, जंतुसंसर्ग झाला आहे का, जखमा साधारण किती कालावधीपूर्वी झालेल्या आहेत, परिसरातली धूळ, माती, गवताचे, धातूचे तुकडे, इतर कुठलीही वस्तू, मुलांच्या नखांमधली माती, आरोपीचं रक्त वा त्वचेचा भाग, अशी अनेक ‘सॅम्पल्स’ आणि मुलाचे कपडे पुरावे म्हणून गोळा केले जातात. यातील पेशींच्या नमुन्यांवर ‘डीएनए’ तपासणी केल्यास आरोप सिद्ध होण्यास मदत होते. ही तपासणी विनाविलंब व्हावी यासाठी तपासणीवेळी लागणारं सर्व सामान- ग्लोव्हज्, स्लाइड्स, परीक्षानळय़ा असलेल्या सेफ किटस् (Sexual Assault Forensic Examination Kit) तपासणी कक्षात तयार ठेवल्या जातात. अनेकदा अशा घटनेनंतर वैयक्तिक स्वच्छता केलेली असल्यास पुरावे सहज नष्ट होतात. त्यामुळे मुलांच्या तपासणीआधी गुप्तांग साफ करणं टाळावं, ही मूलभूत माहिती जनसामान्यांना देणं आवश्यक आहे.शारीरिक जखमा असलेलं मूल रुग्णालयात आल्यावरदेखील त्याची पूर्ण तपासणी आणि ‘स्वॅब्ज’ घेऊन झाल्यावरच जखमा साफ कराव्यात. त्याआधी त्या साफ करणं, त्यावर अँटिसेप्टिक औषधं, मलम लावणं, पाणी, सलाईन वा इतर कुठल्याही द्रावणानं त्या स्वच्छ करणं कटाक्षानं टाळलं पाहिजं. ७० ते ८० टक्के वेळा जखमा किरकोळ स्वरूपाच्या असतात आणि ३ ते ४ आठवडय़ांत निसर्गत: भरून येतात. या वेळी पूरक उपचारांची गरज असते. यात वेदनाशामक औषधं, गरज असल्यास प्रतिजैविकं, ‘लॅक्सेटिव्ह’ यांचा समावेश होतो. प्रत्येक मुला-मुलीला रुग्णालयातून घरी पाठ्वण्याआधी मुलाचं तसंच पालकांचंही समुपदेशन केलं जातं. गंभीर जखमा असलेल्या मुलांत शारीरिक वेदना कमी झाल्यावर आणि तब्येत स्थिर झाल्यावर मानसोपचार तज्ज्ञांकडून तपासणी तसंच समुपदेशन केलं जातं. कधी कधी पालक अत्याचाराची घटना दडवतात आणि मुलाला किरकोळ स्वरूपाची लक्षणं आहेत म्हणून रुग्णालयात तपासणीसाठी आणलं जातं. या वेळी ही लक्षणं मुलांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची निदर्शक नाहीत ना, हे आम्हाला ताडून पाहावं लागतं. इथे तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरच्या या विषयातल्या ज्ञानाचा आणि अशी प्रकरणं हाताळण्यातल्या अनुभवाचा कस लागतो. चालण्याची ढब बदलणं, लंगडत चालणं, बसायला त्रास होणं, सतत ओटीपोटात दुखणं (इतर कारणं नसल्यास), या बाबी लक्षात आल्यास मुलावर-मुलींवर अत्याचार झाले असल्याची शक्यता अधिक असल्यानं त्या दृष्टीनं तपासणी करणं आवश्यक ठरतं. तसंच अशा प्रसंगी पालकांना कल्पना देऊन पोलिसांना अत्याचाराच्या घटनेची माहिती देणंही डॉक्टरांसाठी बंधनकारक आहे. अन्यथा सहा महिने सश्रम कारावास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. मोठय़ा प्रमाणात शारीरिक जखमा असलेली मुलं तीव्र स्वरूपाच्या वेदना आणि रक्तस्राव होत/ झाला असल्यानं गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात आणली जातात. त्या वेळी ‘पॉक्सो’अंतर्गत तपासणी करणं, जखमांच्या नोंदी ठेवणं, याबरोबरच मुलाच्या जिवाला धोका असल्यानं तो टाळण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करणं क्रमप्राप्त ठरतं. अशा प्रसंगी आम्हाला आमची सदसद्विवेकबुद्धी वापरून योग्य निर्णय घ्यावा लागतो. मी ससून रुग्णालयात काम करणारी लहान मुलांची सर्जन असल्यानं अशा साठपेक्षा अधिक प्रकरणांची मी प्रत्यक्ष हाताळणी आणि त्यांच्यावर मोठय़ा पुनर्रचनात्मक शस्त्रक्रिया केल्या आहेत. या मुलांवर तातडीचे उपचार करून, सलाईन, रक्त, रक्तघटक चढवून, नसेवाटे प्रतिजैविकं देऊन ऑपरेशन थिएटरमध्ये पूर्ण भूलीखाली आम्ही त्यांची तपासणी करतो. कुठल्याही जखमा नजरेतून सुटू नयेत म्हणून शक्यतो दोन-तीन विद्याशाखांचे डॉक्टर मिळून तपासणी करतो. आमची लहान मुलांच्या सर्जन्सची टीम, न्यायवैद्यक तज्ज्ञ, तसेच स्त्रीरोगतज्ञ मिळून ‘डॉक्युमेंटेशन’ (नोंदी ठेवणं) करतो. त्यानंतर नमुने (सॅम्पल), स्वॅब्ज घेतले जातात. मग जखमा व्यवस्थित साफ करून पुनर्रचनात्मक शस्त्रक्रिया करावी लागते. अशा वेळी भूल दिलेल्या मुलांच्या तब्येतीची काळजी आमचे भूलतज्ज्ञ घेतात. जखमा व्यवस्थितरीत्या भरून याव्यात, त्यात जंतूसंसर्ग होऊ नये, यासाठी विशेष काळजी घ्यावी लागते. वार्डमध्ये या जखमांची व्यवस्थित तपासणी करणं वेदनादायक असल्यामुळे ऑपरेशननंतर तिसऱ्या-चौथ्या दिवशी परत मुलांना थोडी भूल देऊन जखमा तपासणं, अँटिसेप्टिक औषधांनी साफ करणं हा ‘प्रोटोकॉल’ मी पाळत आले आहे. यामुळे जखमा भरण्याचं प्रमाण जवळजवळ १०० टक्के आहे. याबाबत माझं स्वत:चं आणखी एक निरीक्षण म्हणजे मुलगी जितकी लहान, तितके तिचे अवयव नाजूक असल्यानं शारीरिक जखमा गंभीर स्वरूपाच्या असतात. मात्र त्यांच्यात मानसिक आघात तितका तीव्र नसतो. त्यामुळे योग्य उपचार मिळाले तर या मुली लवकर बऱ्या होतात. त्या अनुषंगानं आघात झाल्यावर या मुलांना तातडीनं उपचार देणाऱ्या, त्यांच्या विशेष गरजा पुरवणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक बळकट करणं गरजेचं आहे. त्यांचं जाळं सक्षम करण्याची गरज आहे. त्याअभावी होणारी पीडित मुलामुलींची फरपट, उपचारांतली दिरंगाई टाळण्यासाठी तातडीनं प्रयत्न होणं आवश्यक आहे. शासनसेवेतल्या वैद्यकीय अधिकारीपदावर कार्यरत डॉक्टरांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणंही नितांत गरजेचं आहे. यामुळे निदान या पीडित कोवळय़ा जीवांच्या यातना तरी आपण थोडय़ा कमी करू शकू.nalbaleminakshi@gmail.com
