पालकांचं पालकत्व : वृद्धांवर ‘खर्च’ नाही, ‘गुंतवणूक’ व्हावी

केरळ राज्याच्या नवनिर्वाचित सरकारने वृद्ध लोकसंख्येच्या समस्या सोडवण्यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन केल्याची बातमी आल्यावर वृद्धांसाठीच्या धोरणांची चर्चा सुरू झाली. वाढत्या वृद्धसंख्येच्या गरजा पुर्‍या करण्यासाठी असे निर्णय घेतले जाणं अत्यंत गरजेचं आहे. जगभरातल्या देशांतली सरकारे वृद्धांच्या कल्याणासाठी नवी धोरणं अमलात आणत आहेत. भारतातही तसं होणं गरजेचं आहे. सध्या जगात, आपल्या देशात, राज्यात वृद्धधोरण काय आहे? काय असावं? त्यात त्यांची देखभाल करणार्‍या पाल्यांचा काय विचार केला जायला हवा? याचा विचार होणं गरजेचं आहे.

वृद्धकेंद्री धोरणं हाच वृद्धावस्थेतला पहिला उपचार आहे. ‘‘वृद्धजनांचा सन्मान हा समाजाच्या सुसंस्कृतपणाचा मापदंड आहे. आम्ही सुसंस्कृत आहोत. आम्ही आमच्या वृद्धांची प्रतिष्ठेने काळजी घेतो, हे एक दिवस आम्ही जगाला सांगू. आम्ही वृद्धांना एकटं- दुर्लक्षित राहू देणार नाही. राज्य सरकार त्यांच्यासोबत आहे,’’ केरळचे नवे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन तिथं वृद्धकल्याणासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करताना म्हणाले. केरळचं धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी याकडे आता लक्ष राहीलच, पण एक महाराष्ट्रीय व्यक्ती म्हणून वाटलं की, किती तरी अभिनव, काळाच्या पुढचेदेखील कायदे-योजना करून देशाला उदाहरण घालून देणार्‍या महाराष्ट्राला ही कल्पना का नाही सुचली? आपला समाजकल्याण विभाग हा अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय, विधवा, अपंग यांच्यासह वृद्धांची काळजी घ्यायला बांधील आहे. त्यामुळे प्राधान्य विभागलं जातं. निवृत्तिवेतन, वृद्धाश्रम आणि वीमा या पलीकडे आपली धोरणव्याप्ती गेलेली नाही. याची या सदरात अधिक चर्चा करूच.

मुंबईत वाहनचालकाचं काम करणारे जयवंत आणि त्यांचे तीन भाऊ यांची आई नुकतीच वारली. कोकणात राहणारा भाऊ-त्याची बायको यांनी आईचं आजारपण जास्त काढलं. पण शहरातले भाऊही गावी जात राहिले. कामातून रजा घेऊन गावी जाणं-येणं, प्रवास खर्च आणि आईच्या उपचारांचा साठ-सत्तर हजार रुपयांचा खर्च हे सारं भारीच पडलं त्यांना. मुंबईत स्थायिक झालेली बिहारची रूपा आणि तिचा नवरा. झोपडवस्तीतल्या घरातून चाळीतल्या जरा बर्‍या घरात जाण्यासाठी दोघांनी पन्नास हजार रुपये साठवलेले. घराची शोधाशोध सुरू असतानाच रूपाचे सासरे आजारी पडले. सरकारी रुग्णालयात सोय न झाल्याने खासगी डॉक्टरकडे न्यावं लागलं. ते त्या दुखण्यातून बाहेर पडले, पण त्यात रूपाने वाचवलेले पैसे संपून गेले. कष्टकरी बायामाणसांच्या कथा अशाच. रोजचाच खर्च कसाबसा भागतो. आजारपण आलं तर उधारी मागायची. ती फेडून होईपर्यंत नवीन संकटं, पुन्हा कर्ज, त्याची फेड. व्यूह सुरूच.

‘युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड’ (UNFPA)च्या ‘भारत वयस्क लोक अहवाल २०२३’ अनुसार भारतात ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त वृद्ध हे सर्वात तळाच्या आर्थिक गटात आहेत. त्यापैकी १८.७ टक्के वृद्ध उत्पन्नाशिवाय जगताहेत. ना सरकारी, ना खासगी आरोग्य सेवा. यांची काळजी घेणारे त्यांचे पाल्यही कष्टकरीच. ‘संयुक्त राष्ट्र संघटने’ने २०२१-२०३० हे निरोगी वार्धक्याचं दशक म्हणून जाहीर केलंय. प्रत्येक देशात वृद्धसंख्येत वाढ होतेय. २०३०पर्यंत, जगात सहापैकी एक व्यक्ती ६० वर्षं किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाची असेल. भारतात वृद्धसंख्येचा दशकीय वाढीचा दर सध्या ४१ टक्के आहे. २०४६ पर्यंत देशातील वृद्धसंख्या बालकसंख्येला (शून्य ते १५ वर्षं) मागे टाकेल. येत्या काळात विधवा, सर्वस्वी परावलंबी अतिवृद्ध स्त्रियांची संख्या अधिक राहील. कारण पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचं सरासरी आयुर्मान जास्त आहे. भारताने वृद्धांची हाताळणी करणार्‍या व्यवस्थेची उभारणी करून सज्ज राहिलं पाहिजे, असं ‘यूएनएफपीए’ने सांगितलंय.

लोककेंद्रित, वृद्धकेंद्रित धोरण हाच वृद्धावस्थेतला पहिला उपचार असायला हवा. वृद्धांच्या आरोग्याची काळजी घेणारी, त्यांना सन्मानाचं जगणं बहाल करणारी व्यवस्था निर्माण करणं, समाजात वृद्धत्वाविषयी जागरूकता आणणं हे सरकार, समाज आणि खासगी क्षेत्र यांनी मिळून करणं अपेक्षित आहे. भारताने, महाराष्ट्राने वृद्धांसाठी कोणती धोरणं आखावीत हे ठरवायचं, तर आपल्याकडे सुयोग्य माहितीचीच कमतरता आहे. वृद्धांसाठी सेवा विकणारे विविध पाहण्या करत असतात. पण त्यात व्यापारी हितसंबंध असल्याने त्यांच्याकडून मिळणार्‍या माहितीची विश्वसनीयता कमी होते. म्हणजे विमा कंपन्या वृद्धांसाठीच्या विम्याची भलावण करतात. वृद्धांसाठी गृहनिर्माण करणारे (assisted living)) त्याच घरांमध्ये वृद्धांना सुख मिळेल, असं सांगतात.

वैद्यकीय क्षेत्रातल्या कंपन्या विविध तपासण्यांच्या ‘पॅकेज’ची शिफारस करतात. या गलबल्यात गरजू वृद्धांची वास्तविक स्थिती आणि त्यांना नेमक्या कोणत्या सुविधा हव्यात, हे समजणं अवघडच. त्यातल्या त्यात, ‘टाटा सामाजिक विज्ञान’ वा ‘महात्मा गांधी समाजविज्ञान संस्था’ अशासारख्या संस्था, ‘जेरियाट्रिक सोसायट्यांची जर्नल्स’ अशांचे अहवाल दिशादर्शक ठरू शकतात. आमची संपर्क संस्था बालक-महिला, आरोग्य-शिक्षण या विषयांच्या सरकारी धोरणांचा अभ्यास करते. या कामातला दीर्घ अनुभव आणि धोरणआखणी प्रक्रियेबाबतची माहिती यांचा आधार घेऊन भारतात, महाराष्ट्रात वृद्धांसाठी कोणत्या प्रकारचं धोरण असावं याचा आराखडा मांडण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. करोना साथीच्या काळातले धडेही यासाठी कामी येतील.

त्याआधी वृद्धांसाठीच्या धोरणात जगभरात काय चाललंय, तेही बघायला हवं. काही आंतरराष्ट्रीय संस्था जगभरातले ‘वृद्धांसाठीचे सर्वोत्तम देश’, ‘ग्लोबल एज वॉच इन्डेक्स’, निरोगी- आनंदी- सुरक्षित वृद्धांचे देश यांसारख्या याद्या-अहवाल प्रसिद्ध करतात. ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने २००२ मध्ये ‘ॲक्टिव्ह एजिंग फ्रेमवर्क’ तयार केलं आणि २००७ मध्ये ‘वृद्धस्नेही शहरं’ ही संकल्पना आणली. वृद्धांना वृद्धाश्रमात न पाठवता सन्मानाने, सुरक्षितपणे स्वत:च्या शहर- परिसरात घरात सक्रिय जगता यावं, हा त्यामागचा हेतू.

धोरणकर्त्यांनी किती विविधांगी आणि सखोल विचार करायचा असतो, ते या सर्व दस्तऐवजांमधून जाणवतं. वृद्धांबाबतची धोरणं तपासण्याचे निकष प्रेयस आणि श्रेयस, दोन्ही आहेत. वृद्धांचा निरोगीपणा, उत्पन्नातलं स्थैर्य-सुरक्षा, सामाजिक आधार, कुटुंबात- समाजात सहभाग, परिसरात मनोरंजन केंद्रांची- वाचनालयांची उपलब्धता, चांगले रस्ते, बसण्यायोग्य बाकं, सार्वजनिक जागा, आधार-कठडे, सहज वाचता येणार्‍या पाट्या, तसेच सार्वजनिक इमारती, रेल्वे-बस, वसाहती वृद्धस्नेही असणं, घर ते दवाखाना अंतर कमीत कमी, आपत्तीकाळात दूरध्वनीवरून सहज मदत करता येणं, माध्यमांतलं वृद्धांचं चित्रण, अल्पसंख्याक वृद्धांबाबत भेदभाव नसणं, घरात- समाजात वृद्धांविषयी काळजी- आदर, पिढ्यांना एकमेकांकडून शिकण्याची संधी देणारे उपक्रम, धोरण आणि अंमलबजावणी यात अंतर नसणं, वृद्धविषयक कायद्याची कडक अंमलबजावणी, वृद्धांच्या विरोधात कमीत कमी गुन्हे, वृद्धजनांना जगण्याचा उद्देश मिळालेला असणं, त्यांची सार्थकतेची भावना या निकषांवरून धोरणं तपासली जातात. देशांची क्रमवारी ठरवली जाते.

या याद्यांत भारताचं स्थान तळातील वीस देशांत आहे. वरच्या स्थानी असणार्‍या साधन संपत्ती- युक्त युरोपातल्या देशांशी किंवा आशियातल्या चीन, सिंगापूरसारख्या सधन देशांशी भारतासारख्या निम्न-मध्यम उत्पन्नाच्या देशाची तुलना नकोच करायला. मात्र आपण त्यांची धोरणआखणी समजून घेतली पाहिजे. त्यामुळे आपल्या मर्यादा कळतीलच; आपली बलस्थानंही ध्यानात येतील. पूर्वी पाश्चात्त्य देशांमध्ये वृद्धांना ‘ओल्ड एज होम्स’मध्ये पाठविण्याची पद्धत होती; परंतु गेल्या तीन दशकांत हे बदललं आहे. १९९० च्या दशकात स्वीडनने ‘एजिंग इन प्लेस’ म्हणजे, ‘घरच्या घरी वृद्धत्व’ हे धोरण स्वीकारलं. वृद्धांसाठीच्या संस्था चालवण्याचा सरकारचा भार कमी करणं, हा मुख्य हेतू या धोरणबदलामागे असला, तरी घरी राहून सवयीचं वातावरण मिळण्याने, कुटुंब- समाज यांच्याशी संबंध टिकून राहण्याने आरोग्य अधिक चांगलं राहतं, या वृद्धांबाबतच्या वैद्यकीय हवाल्यामुळेही ते धोरण पक्कं होत गेलं.

वार्धक्य ही केवळ वैद्यकीय किंवा शारीरिक नव्हे, तर मानसिक- सामाजिक प्रक्रिया आहे, हे सुस्पष्टपणे मांडलं गेल्याने धोरणाच्या केंद्रस्थानी ‘घर’ आलं. मग ‘होम केअर’, ‘मील ऑन व्हील्स’, ‘स्मार्ट होम टेक्नॉलॉजी’ अशा योजना सुरू केल्या. परिणामी, स्वीडनमध्ये वृद्धाश्रमातल्या रहिवाशांचं प्रमाण ८० च्या दशकातल्या आठ टक्क्यांवरून २०२०च्या दशकात तीन टक्क्यांपर्यंत आलं. आता तर ९० टक्के वृद्ध घरीच आणि फक्त दोन टक्के वृद्ध कायमस्वरूपी वृद्धाश्रमात असतात (संदर्भ : ‘द मीथ ऑफ द नॉर्डिक मोडेल ऑफ इ्स्टिटट्यूशनल केअर’). १९९०-२००० या काळात सगळ्याच पाश्चात्त्य देशांनी ‘घरच्या घरी वृद्धत्व’ धोरण अवलंबलं. वैद्यकशास्त्र- मानसशास्त्र- समाजशास्त्र- अर्थशास्त्र यांच्या समन्वयातून ते आकाराला आलं.

वृद्धांची काळजी घेणार्‍या या देशांमध्ये निवृत्तिवेतन (नागरिकांबरोबर वृद्धांनाही), दीर्घकालीन विमा, घरच्या घरी काळजी घेता यावी यासाठी स्वस्त दरात सुविधा, वृद्धांचं विलगीकरण न करता त्यांना अन्य समाजासोबत राहता येईल अशा रचना, वृद्धस्नेही गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक जागा, आरोग्यदायी निवडींना प्रोत्साहन, आजार होऊ न देण्यावर भर, ‘स्मार्ट’ तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर हे सारं आहे. नॉर्वेने तेलाच्या उत्पन्नातून जगातला सर्वात मोठा निवृत्तनिधी उभारलाय. स्वीडनमध्ये खास वृद्धसंरक्षकांचं जाळं आहे. वृद्ध-काळजीचा समावेश सार्वत्रिक सेवांमध्ये केलाय. जर्मनीत निवृत्ती वयात लवचीकता आहे. स्वत:ची मुलं नसलेल्या वृद्धांना जास्त आर्थिक मदत मिळते. जर्मनीमध्ये वृद्धसेवेचं काम करायला स्थानिक लोक तयार नसल्याने पोलंड, रोमानियातून माणसं आणून त्यांना प्रशिक्षिण दिलं जातं. व्यक्तिगत काळजीवाहूला सरकारकडून आर्थिक मोबदला मिळतो.

नेदरलॅन्डमध्ये डिमेंशिया-सुरक्षित गावं, बाजार आहे. तिथला ‘लाँग टर्म केअर ॲक्ट’ हा दीर्घकालीन काळजीची हमी देणारा जगातला सर्वोत्तम कायदा समजला जातो. स्वित्झर्लंडमध्ये निवृत्तीनंतरही वृद्धांना नागरी सेवेची संधी आहे. चीनने उत्पन्नाच्या ०.३ टक्के हप्ता असलेला ‘लाँग टर्म केअर इन्शुरन्स’ सुरू केलाय. त्यातून वृद्धांना अंघोळ, घरकाम-सेवा मिळते. तिथं वृद्धांच्या घरचा पाण्याचा ‘स्मार्ट’ मीटर सलग बारा तास बंद राहिल्यास पोलीस धाव घेतात. नातेवाईकांना इशारा पाठवला जातो. सिंगापूरमध्ये ‘एज वेल नेबरहुड’, वृद्धस्नेही शेजार- परिसर विकसित केलाय. आरोग्यदायी निवडींना सरकार प्रोत्साहन देतं. तपकिरी तांदूळ घेण्यासाठी अनुदान, आरोग्यदायी पदार्थ देणार्‍या दुकानांना अर्थसाहाय्य, सार्वजनिक वाहतूक वापराला उत्तेजन, चारचाकी गाड्यांवर भरपूर कर, प्रत्येक वसाहतीत मोकळ्या जागा, व्यायाम- गप्पागोष्टी करण्यासाठी सोयीसुविधा वगैरे. तिथली ‘प्रॉक्सिमिटी हाऊसिंग ग्रँट’ हे अनुदान, पालक-पाल्यांना एकमेकांजवळ घरं विकत घ्यायला सवलत देणारं आहे. कुटुंबीय जवळजवळ राहून एकमेकांची काळजी घेऊ शकतात. सरकारचं काम हलकं होतं, हा विचार यामागे आहे. तिथलं ‘सामूहिक जेवणघर’ भारतातल्या केरळ, प. बंगाल राज्यांतल्या स्वयंसहायता गटांमार्फत दिल्या जाणार्‍या वृद्धसेवेशी मिळतंजुळतं आहे.

नागरिकांच्या व्यवहारांवर अतिनियंत्रण ठेवणारा देश अशी कुख्याती असणार्‍या सिंगापूरची वृद्धस्नेही धोरणं मात्र विशेष आहेत. अमेरिकेत सध्या ‘होम अँड कम्युनिटी-बेस्ड स्व्हिहसेस(HCBS) ॲक्सेस ॲक्ट’ हे विधेयक आणण्याचं घटतंय. तिथल्या राज्यांमधली वृद्धाश्रम-प्रवेशाची दीर्घ प्रतीक्षा यादी संपुष्टात आणायची आहे. या कायद्याने वृद्ध आणि अपंग व्यक्तींची देखभाल संस्थांऐवजी घरीच, अत्यावश्यक आरोग्य सेवा, वैयक्तिक काळजी, घरकाम-साहाय्य आणि अन्य सुविधांच्या हमीसह होण्याचा पर्याय मिळेल. थोडक्यात, ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या सूचनेप्रमाणे आवश्यक त्या सेवा सरकारने रास्त दरात पुरवल्यास वार्धक्याचा काळ स्वत:च्या घरीच व्यतीत करता यावा, हा या धोरणांचा गाभा आहे. हे देश वृद्धांवर ‘खर्च’ नाही करत, वृद्धांमध्ये ‘गुंतवणूक’ करतात तो त्यांना सन्मान- सुरक्षितता- आरोग्य देण्यासाठी.

या संदर्भातील भारताचा आणि महाराष्ट्राचा तपशिलात विचार पुढच्या (२० जून) लेखात.
ukulmedha@gmail.com