२०२६ मधला आतापर्यंतचा भारतातला ‘सीनियर लिव्हिंग’ उद्योग सुमारे ४.४७ अब्ज डॉलर्स आहे. त्यासाठी ‘रिअल इस्टेट’ आणि ‘केअर इंडस्ट्री’ एकत्र येऊन ‘सिल्व्हर इकॉनॉमी’ तयार करताहेत. त्यांचे ग्राहक आहेत अर्थातच वृद्ध. ‘रिब्रँडिंग’च्या रूपाने त्यांना ‘वृद्धांचं आनंदनिधान’ किंवा अगदी रिसॉर्टचं विशेषण देण्यात येतंय. अर्थात राहणं कितीही ‘लक्झरी’ असलं तरी त्यातले वृद्ध मात्र मुलांच्या प्रेमासाठी भुकेलेच राहतात. आणि बहुसंख्य वृद्धांच्या कहाण्या करुणच आहेत.
अन्न-वस्त्र-निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा. म्हातारपणी यात औषधोपचाराची भर पडते. पण काहींच्या बाबतीत ‘निवारा’चा समानार्थी शब्द अलीकडे ‘वृद्धाश्रम’ असा झालाय. पूर्वी निवृत्तीनंतर मध्यमवर्गीय लोक निवांत आयुष्य जगायला आणि पाल्यांच्या संसारात लुडबुड नको म्हणून आपापल्या गावी जाऊन राहायचे. आता, शहरी, उच्च आर्थिक स्तरांतल्या म्हातारं होऊ घातलेल्या बहुसंख्यांचं ‘शेवटी वृद्धाश्रमात जाऊन राहायचं’, हे सहसा ठरलेलं असतं. मात्र वास्तवात, अगदी ‘फिजिशियन’पासून मनोविकार- तज्ज्ञांपर्यंत सगळे सांगतात, धोरणतज्ज्ञही मांडतात आणि सर्वेक्षणात खुद्द वृद्ध सांगतात आणि तसा उल्लेख या सदरातल्या लेखांमध्ये वेळोवेळी केलाही आहे, की कोणत्याही वयातल्यांचं मानसिक आणि पर्यायाने शारीरिक आरोग्य चांगलं राहण्यासाठी आपल्या घराइतकी उत्तम जागा नाही.
जगभरातली शासकीय धोरणं वृद्धांना घरच्या घरी परवडणार्या दराने सेवा-सुविधा (होम केअर) पुरवण्यावर भर देतात, याबद्दलही सदरात लिहिलं होतं. तरीही आपल्याकडे शहरी सुखवस्तू लोकांचा कल वृद्धाश्रमाच्या पर्यायाकडेच दिसतो. बदललेली कुटुंबव्यवस्था, अर्थकारण, नोकरी-व्यवसायानिमित्त वेगळ्या शहरात, परदेशात स्थायिक तरुण पिढी, पालक-पाल्य एकाच घरात असले तरी नोकरी-चाकरीसाठी पाल्यांचं दहा-बारा तास बाहेर राहणं, त्यांना पालकांच्या देखभालीसाठी वेळ-सवड नसणं, पालकांच्या गंभीर आजारात सतत मदतनीसाची, वैद्यकीय सेवेची गरज, वृद्धांची सुरक्षितता, आपत्कालीन निकड, सोबतीची-संवादाची भूक आदी गोष्टी वृद्धावस्थेतल्या जगण्यातली आव्हानं ठरत आहेत. अशा वृद्धांसाठीच्या सेवा-सुविधा सधन-निर्धन वृद्धांना घरच्या घरीच मिळतील, असे प्रयत्न सरकारी- खासगी- सहकारी क्षेत्रांचे असावेत. यामुळे पाल्यांचा मोठा भार हलका होऊ शकेल आणि वृद्धाश्रमात जाण्याची गरजच उरणार नाही.
‘वृद्धाश्रम हाच उपाय’ असं सधन कुटुंबांना वाटणं, हे आजच्या बाजारपेठेशी जोडलेलं देखील आहे. ‘रिअल इस्टेट’ आणि ‘केअर इंडस्ट्री’ हे व्यवसायासाठी एकत्र आलेत. वृद्ध त्यांचे ग्राहक. ‘ज्येष्ठांसाठी निवास’ या संकल्पनेला हुशारीने वलयांकित करत ‘‘हे वृद्धाश्रम नसून निवृत्तीनंतरचं सुखी आयुष्य जगण्याचं ठिकाण आहे,’’ या पद्धतीने प्रचार (व्यावसायिक शब्द जाहिरात) केला जातो. सधन वृद्धांसाठी घरबांधणी ही भली मोठी बाजारपेठ बनलीय. पुणे, कोईमतूर, बंगळूरु, गुरुग्राम, कसौली इथं या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होतेय. भारतातला ‘सीनियर लिव्हिंग’ उद्योग २०२६ मध्ये सुमारे ४.४७ अब्ज डॉलर्स आहे. २०३१ पर्यंत तो तब्बल १४.१४ अब्ज डॉलर्स एवढा अफाट वाढण्याचा अंदाज आहे, असं बातम्या सांगतात.
याच क्षेत्रातल्या नीता मेहता यांनी हे ‘रिब्रँडिंग’ कसं केलं जातं, ते सांगितलं. तसंही, ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित आर्थिक उलाढालीला ‘सिल्व्हर इकॉनॉमी’ हे आकर्षक नाव आहेच. कुटुंब व्यवस्थेतल्या काही कमतरतांमुळे पालक/ पाल्य वृद्धाश्रमाची निवड करतात, तर शब्दांचा खेळ करत याच निवडीला जीवनशैली, सुवर्णकाळ, ‘सेकंड इनिंग’ म्हणून वलयांकित केलं जातं. त्यामुळे वृद्धाश्रम या शब्दाला लगडलेली असहायतेची भावना पुसली जाते आणि वार्धक्य हा आयुष्यातला अखेरचा अंक नसून जणू नव्या आनंदी आयुष्याची नांदी आहे, अशी भावना जागवण्याचा प्रयत्न केला जातो. ‘रिब्रँडिंग’ मुळे मानसिकता कशी बदलते याची उदाहरणं आपल्याला दिसतात. आजच्या ‘फूड-टेक’ कंपन्यांनी खाणावळ (कँटीन), डबा (टिफिन) याचं रूपांतर ‘हेल्दी डाएट सब्क्रिरप्शन’ किंवा ‘कॅलरी-काउंटेड मील्स’ असं केलंय. शहरातल्या तरुण पिढीला घरात कुणी डबा करून देणारं नसतं, सवड नसते किंवा स्वयंपाक तितकासा जमत नाही. आधुनिक जीवनशैलीला साजेसंही जगायचं असतं. महिन्याला काही हजार रुपये खर्च करून ऑफिसमध्ये महागडा ‘डाएट’ डबा मागवणं ही ‘फिटनेस लाइफस्टाइल’ समजली जाते.
पंचतारांकित ‘ओल्ड केअर होम’ चालवणार्यांशी मी या संदर्भात बोलले. आमच्या इथं तुम्हाला ‘रिसॉर्ट’मध्ये राहिल्यासारखं वाटेल, असं त्यांनी सांगितलं. म्हणजे घरापेक्षाही भारी! एका ‘असिस्टेड लिव्हिंग होम’च्या संचालकांच्या म्हणण्यानुसार वृद्ध पालकांना एकटं सोडल्याची थोडी-फार अपराधी भावना परदेशातल्या पाल्यांना असते. आमचे प्रकल्प या भावनेवर फुंकर घालतात. इथं पालकांची उत्तम काळजी घेतली जाते. पाल्य आश्वस्त होतात. कालांतराने अशा ठिकाणी राहणं, हा एका विशिष्ट वर्गात नियम झाल्यासारखा होतो. एके काळी निवृत्तीधारकांचं शहर म्हटलं जायचं ते पुणे, आताच्या ‘रिब्रँडिंग’च्या जमान्यात ‘वृद्धांचं आनंदनिधान’ वगैरे ठरू शकतं. तारांकित वृद्धाश्रम आणि अन्य कल्पक सोयीसुविधाही हे शहर पुरवतं. शहराच्या एकजिनसीपणामुळे बर्याचशा सेवा इथं एकवटलेल्या दिसतात.
सधनांसाठी आणि गरिबांसाठी अशी महाराष्ट्रातल्या ठिकठिकाणच्या वृद्धाश्रमांची विभागणी आहे. सरकारी अनुदानातून चालणारे वृद्धाश्रम अत्यल्प आहेत. महाराष्ट्रात १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकारने (मुख्यमंत्री मनोहर जोशी) ‘मातोश्री वृद्धाश्रम योजना’ सुरू केली होती. निराधार ज्येष्ठ नागरिकांना निवारा, जेवण, इतर सुविधा देणारे हे वृद्धाश्रम होते. सध्या, स्वयंसेवी संस्था चालवत असलेल्या वृद्धाश्रमांना सरकारकडून ‘परिपोषण’ अनुदानाची लहानशी रक्कम दिली जाते. ती मिळण्यासाठी इतका पाठपुरावा करावा लागतो की, अनेक संस्था या अनुदानाची आशाच सोडून देतात.
मात्र हे वृद्धाश्रम पालक-पाल्य या नात्याच्या कहाण्या सांगतात. निधन पावलेल्या वृद्धांच्या अंत्यविधीसाठीही मुलांनी न फिरकणं, ‘‘तुम्ही उरकून घ्या, आम्ही पैसे पाठवतो,’’ असं संचालकांना सांगणं, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे.
तळेगावात ‘वानप्रस्थाश्रम’ वृद्धाश्रम चालवणार्या उर्मिला छाजेड यांच्याकडच्या ४० वृद्धांपैकी १३ तळेगावचेच रहिवासी आहेत. ‘‘या तेरा जणांपैकी काहींचे पाल्य संध्याकाळी चालायला वृद्धाश्रमाच्या रस्त्याने येतात; पण आपल्या आई-बापाला भेटायला डोकावत नाहीत. सोबत त्यांची मुलं असतील, तर त्यांना आजी-आजोबांकडे फिरकूही देत नाहीत. काही अनुभव काळीज चिरणारे असतात. आजारी आई-बापाला आश्रमात सोडून मुलं निघून जातात आणि स्वत:चं घर बदलतात. नवा पत्ता आम्हाला कळवतच नाहीत, फोन उचलत नाहीत. समाजात काही तरी चुकतंय…’’ उर्मिला सांगत होत्या. नव्या पिढीला वृद्धांची बूज राखण्याचे धडे देण्यासाठी तळेगावच्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना वृद्धाश्रमाशी जोडून घेणारे उपक्रम उर्मिलाताई करतात. हा खरोखरच चांगला, प्रामाणिक प्रयत्न आहे.
‘‘खरं तर समाजात वृद्धाश्रमांची संख्या कमी झाली पाहिजे,’’ असं लातूरच्या ‘मातोश्री’ वृद्धाश्रमाचे व्यवस्थापक नृसिंह कासले यांचं म्हणणं आहे. सध्या ६० आजी-आजोबा त्यांच्याकडे आहेत. ‘‘मुलं नसतील, कोणी नातलगही नसतील अशांचं इथं राहाणं ठीक, पण मुलांबरोबर राहणारे वृद्ध आई-वडील भांडणं झाल्याने वृद्धाश्रमात येतात. अशांची आम्ही समजूत घालतो. पाल्यांनाही बोलावून घेतो. दोघांनीही थोडी माघार घ्यावी, असं सुचवतो. आमच्या प्रयत्नांना यश येऊन गेल्या काही वर्षांत १५-२० वृद्धांना घरी पाठवू शकलोय. आई-बापांचं आतून मुलांवर प्रेम असतं, म्हणून ते अन्याय सहन करत राहतात. त्यांना मुलांबरोबर राहण्यातच सुख वाटतं,’’ कासलेंनी सांगितलं. अंबाजोगाईजवळच्या ‘जीवन आधार’ वृद्धाश्रमाचे संचालक पवन गिरवलकर यांनी गेल्या दहा वर्षांत २०० वृद्धांना समजूत घालून आपापल्या घरी पाठवलंय. त्यानंतरचा पाठपुरावा करण्यासाठी मनुष्यबळ, साधनं त्यांच्याकडे नाहीत. ‘वृद्धांच्या सामाजिक समस्या’ हा पवनच्या पीएच.डी.चा विषय. मुलग्यांपेक्षा मुली जास्त काळजी घेणार्या असतात, मुस्लिमांमध्ये आई-बापांना घराबाहेर काढलं जात नाही, खासगी कंपन्यांचा ‘सीएसआर’ निधी आमच्यासारख्यांना मिळत नाही, असे मुद्दे त्यांच्या अनुभवी बोलण्यातून समोर आले.
नवी मुंबईतील कोपरखैरणे येथे ‘होम स्वीट होम’ वृद्धाश्रम चालवणार्या प्रतिभा कारेकर यांनी काही विपरीत अनुभव कथन केले. ‘पिनकोड’चे जनक म्हणून प्रसिद्ध पावलेल्या सद्गृहस्थांना, नातलगांनी फसवणूक करून घराबाहेर काढल्याने त्यांना या आश्रमात आसरा घ्यावा लागला होता. त्यांचे अंत्यविधीही प्रतिभा यांच्या पतीने केले होते. दुसरीकडे तीन सख्ख्या बहिणींपैकी एकीला, इतर दोन बहिणी, यातली एक मंत्रालयातली निवृत्त अधिकारी, घराबाहेर काढायला बघत होत्या, वगैरे. वृद्धाश्रम नसते तर आई-बापांना पाल्यांनी रस्त्यावर सोडलं असतं, असं काहीसं टोकाचं वाटणारं विधान प्रतिभा करतात. लोकप्रतिनिधींकडे पूर्वी हक्काने मदत मागता यायची. आताचे नगरसेवक- आमदार- खासदार स्वत:च्याच संस्थांचं आधी बघतात, हाही अनुभव घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं.
मालिनी नाडकर्णी डोंबिवलीत ‘मैत्री’ वृद्धाश्रम आणि वृद्धांसाठी ‘डे केअर’ केंद्रही (सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६) चालवतात. मदर तेरेसांच्या आश्रमात वाढलेल्या योजना घरत यांचा ‘स्मित’ वृद्धाश्रम ठाण्यात आहे. डॉ. नंदा शिवगुंडा यांचा ‘आधार’ वृद्धाश्रम सोलापूरमधल्या भोगाव इथं आहे. या तिघींचेही अनुभव वर नोंदवलेल्या अनुभवांशी मिळतेजुळतेच. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ‘बसंत-प्रभा निवास’ या वृद्धाश्रमाचं काम डॉ. नरेंद्र वैद्य बघतात. आपल्या कामाला ‘संजीवक’ सेवा असं यथार्थ नाव त्यांनी दिलंय. वृद्ध जोडप्यात एक जोडीदार निवर्तल्यानंतर एकट्याने कसं जगायचं, याचं नीट नियोजन करणं गरजेचं आहे, असं ते आग्रहाने सांगत होते.
डॉ. दिलीप देवधर, ज्येष्ठ ‘फिजिशियन’ अनेक पिढ्यांचे कुटुंब डॉक्टर यांचे पुण्यात नारायण पेठ आणि भूगाव या दोन ठिकाणी ‘सहजीवन’ हे वृद्धाश्रम आहेत. प्रत्येक बदलत्या पिढीनुसार वृद्ध पालकांचा सांभाळ करण्याची पाल्यांची वृत्ती विविध कारणांनी आटत चालल्याचं त्यांचं निरीक्षण आहे. वर उल्लेख केलेले वृद्धाश्रम धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी झालेल्या ‘ना नफा’ विश्वस्त संस्थांमार्फत चालवले जातात. देणग्यांवर चालणारे, गोरगरिबांसाठी विनामूल्य, पैसे देऊ शकणार्यांकडून मोबदला घेणारे असे हे वृद्धाश्रम. रस्त्यावर सापडलेल्या वृद्धांना पोलीसच इथं येऊन दाखल करतात. पैसा आणि देणगीदाखल शिधा- वस्तू- सामानसुमान मिळवण्यासाठी चालकांना आटोकाट प्रयत्न करावे लागतात. अशा वेळी किमान सोयी-सुविधाही देणं शक्य होत नाही. अनेक ठिकाणी संस्थाचालक स्वत:च सगळी कामं करत असतात आणि आश्रमात दाखल असलेले वृद्ध स्त्री-पुरुषदेखील साफसफाईपासून स्वयंपाकापर्यंत कामं करतात. अशा संचालकांनी संघटित होऊन सरकार, खासगी कंपन्या यांच्याकडून मदत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. सरकार किंवा अन्य सक्षम संस्थेकडून वृद्धाश्रमांवर देखरेख, त्यांच्या सेवांचं प्रमाणीकरण, मूल्यमापन होण्याचीही गरज आहे.
वसईत कवी सायमन मार्टिन यांच्या सहयोग केंद्रात ‘पार्किन्सन्स’, ‘अल्जायमर्स’ आणि ‘डिमेंशिया’ झालेल्या सर्व वयाच्या रुग्णांचा सांभाळ केला जातो. यात वृद्धांची संख्याच जास्त असते. औषधं २५ टक्के आणि बाकी त्यांना विविध उपक्रमांत गुंतवून ठेवणं ही इथली पद्धत आहे. ‘‘असे विशेष काळजी घ्यायला लागणारे वृद्ध सोडले तर इतरांना घरच्या घरीच वैद्यकीय सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षा मिळायला हवी,’’ असं सायमन म्हणतात.
समारोपाला सायमन मार्टिन यांच्याच कवितेच्या काही पंक्ती…
‘‘कमरेत वाकलेला तो उभा आहे त्यानेच बांधलेल्या घरासमोर, आशाळभूतपणे पाहात आहे वाट, दरवाजा उघडण्याची…’’
kulmedha@gmail.com
