रजनी परांजपे वंचित मुलांच्या शिक्षणाची समस्या गंभीर बनते याला केवळ त्यांच्या घरची परिस्थिती कारणीभूत नाही तर शाळा, शिक्षण विभाग, शिक्षक, शिक्षकांच्या नेमणुका, त्यांच्या बदल्या, त्यांच्या रजेचे नियम, त्यांची शिकवण्याव्यतिरिक्त असलेली कामे- प्रशासकीय जबाबदाऱ्या, वेळी-अवेळी घेतली जाणारी प्रशिक्षण शिबिरे किंवा परिषदा अशा अनेक गोष्टी जबाबदार आहेत. मागील दोन लेखात ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांबरोबर काम करताना आम्हाला आलेल्या अनुभवांविषयी समजून घेतलं. पण आमचा या विषयातला अनुभव तसे म्हटले तर मर्यादितच. म्हणून या गटाबरोबर काम करणाऱ्या इतरांचाही अनुभव बघावा या उद्देशाने ‘टाटा ट्रस्ट’ आणि महाराष्ट्र शासनाचा शिक्षण विभाग यांनी प्रयोगादाखल राबवलेल्या ‘आशा’ (आमचा शिक्षण हक्क, आमचा अधिकार)या प्रकल्पाचा अनुभव काय आहे ते पहायला हवे. ‘आशा’ प्रकल्प १ सप्टेंबर २०१६ ला सुरू झाला. प्रकल्पाचा कालावधी तीन वर्षांचा. प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांना ते ज्या गावात, ज्या शाळेच्या परिसरात असतील त्या-त्या शाळेत विनासायास प्रवेश घेता यावा आणि आपलं शिक्षण सतत चालू ठेवता यावं, अशी व्यवस्था निर्माण करणे हा होता. राज्यातील सर्वात मोठा सोमेश्वरनगर येथील सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना व त्याच्या आजूबाजूच्या ज्या गावांमध्ये ही स्थलांतरित कुटुंबे वस्तीला असतात त्यातल्या ३५ गावांमधे हा प्रकल्प राबवण्यात आला. मुख्य उद्देश मुलांना शाळेत घालणे व टिकवून ठेवणे हा असला तरी त्या अनुषंगाने पालक प्रबोधन, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांचा व गावातील प्रतिष्ठित नागरिकांचा सहभाग मिळवणे, मुलांना शैक्षणिक साहित्य पुरवणे, शिक्षकांची संवेदनशीलता वाढविणे, तसेच मुले एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाताना त्यांना शिक्षण हमीपत्र दिले जावे वगैरेसाठी निरनिराळे प्रयत्न करण्यात आले. प्रकल्प राबवताना प्रकर्षांने जाणवले, की प्रश्न फक्त मुलांच्या शिक्षणाचा किंवा शिक्षण हक्काचा नाही. त्याचे अनेक पदर आहेत. मूलभूत प्रश्न गरिबीचा, ज्या जागेवर माणसे स्थलांतरित होतात त्या जागी राहण्यासाठी मूलभूत सुविधांचा संपूर्ण अभाव. न तेथे घर, न वीज, न पाणी, न शौचालयाची सोय. मुलांची सुरक्षा हा विषयच अनोळखी. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न नवीन गावात, नवीन शाळेत येणाऱ्या अडचणींचा. ज्या शाळांमधे जायचे तेथे स्वागत क्वचितच. उघडपणे विरोध करणारेही भेटतात. पण उघड विरोध केला नाही तरी मनात थोडी नाराजी किंवा साशंकता असतेच. वर्गातली मुलेही नवीन आलेल्या मुलांना सहज स्वीकारत नाहीत. सतत ‘ही मुले आणि ती मुले’ असा दुजाभाव होतोच. त्यातून वर्गाचा पट जास्त असल्यास नवीन मुलांसाठी वेगळी खोली देऊन त्यांना स्वतंत्र बसवणे अशक्यच. मुलांकडे ना पुस्तके असतात, ना गणवेश, ना इतर साधन-साहित्य. ‘आशा’ या अहवालातही शिक्षक या मुलांना वर्गात बसवून घेण्यास फारसे तयार नसतात किंवा शाळेची पटसंख्या मुळातच जास्त असल्यामुळे नवीन मुलांना सामावून घेणे शक्य नसते. कधी शिक्षकसंख्या पुरेशी नसते, कधी या मुलांना देण्यासाठी पुरेसे साहित्य शाळेकडे नसते, कधी वर्गखोल्या अपुऱ्या असतात, कधी नवीन आलेली मुले वेगळ्या भाषेची असतात, तर कधी नोंदी ठेवणे गुंतागुंतीचे होते इत्यादी गोष्टींचा उल्लेख आहे. आपण पहिल्या दोन लेखात पाहिले त्याप्रमाणेच इथेही मुलांना घरी काम असणे, त्यांना फडावर ऊसतोडणीसाठी जावे लागणे, शाळा आणि घरामधील अंतर जास्त असणे, किंवा जाण्यायेण्याचा रस्ता सुरक्षित नसणे हे प्रश्न आहेतच. या सर्व घोळात मुले काय आणि किती शिकतात ते आपण पाहिलेच. वंचित मुलांच्या शिक्षणाची समस्या गंभीर बनते याला केवळ त्यांच्या घरची परिस्थिती कारणीभूत नाही तर शाळा, शिक्षण विभाग, शिक्षक, शिक्षकांच्या नेमणुका, त्यांच्या बदल्या, त्यांच्या रजेचे नियम, त्यांची शिकवण्याव्यतिरिक्त असलेली कामे- प्रशासकीय जबाबदाऱ्या, वेळी-अवेळी घेतली जाणारी प्रशिक्षण शिबिरे किंवा परिषदा अशा अनेक गोष्टी जबाबदार आहेत. प्रश्न खरं तर जुनेच. ते सोडवण्यासाठी आपण जे-जे उपाय शोधतो ते ते बरेचदा फारसे व्यवहार्य नसतात. त्यामुळे कागदावर एक आणि प्रत्यक्षात दुसरे असे चित्र तयार होते. पुष्कळदा आपण आदर्श उपाय शोधण्याच्या मागे लागतो. उदाहरणार्थ सर्व मुलांनी पूर्णवेळ शाळेतच गेले पाहिजे. मुलांना हे शक्य नाही हे दिसत असूनही आपण तसा नियम करतो. त्यासाठी पुरेशा शाळा नाहीत हे वास्तवही आपण बघत नाही. एवढेच नाही तर पटसंख्या कमी म्हणून आपण चालू असलेल्या शाळाही बंद करतो. नुकतीच एक बातमी वाचली. त्यात महाराष्ट्रातल्या ५ हजार शाळा बंद करण्याचा सरकारी निर्णय वाचला. बंद करण्याचे कारण काय तर वीसहून कमी पटसंख्या. आता सरासरी पटसंख्या १५ आहे असे धरले तरीही ५००० ७ १५ = ७५००० मुले शाळेपासून वंचित राहतील त्याचे काय याचे उत्तर आपल्याकडे नसते. तो प्रश्नच आपण उपस्थित करत नाही. वंचित मुलांच्या शिक्षणाची समस्या गंभीर बनते याला केवळ त्यांच्या घरची परिस्थिती कारणीभूत नसते, हेच लक्षात घेऊन या प्रकल्प अहवालात ‘स्थलांतरित अनुकूल गाव’ अशी एक संकल्पनाही मांडली आहे. ज्या गावात स्थलांतरित कुटुंबे नेहेमी येतात अशा गावातून या कुटुंबांना सामावून घेतले जाईल असे वातावरण तयार केले पाहिजे असा त्यामागील विचार आहे. मुले जेथे-जेथे जातील तेथील शाळेतच त्यांनी प्रवेश घेतला पाहिजे ही कल्पना वाईट नाही, पण त्यासाठी लागणारी पूर्वतयारी कोणी करताना दिसत नाही. शाळातून पुरेसे शिक्षक, पुरेशा वर्गखोल्या नसणे, मुलांना नेण्या-आणण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था नसणे या गोष्टी हेच दाखवतात. आपल्या पुष्कळ योजनांचे हेच होताना दिसते. उदाहरणार्थ ‘शिक्षण हक्क कायदा’ होऊन दहा वर्षे झाली. १० वर्षांपूर्वीचे ६ वर्षांंचे मूल आज १६ वर्षांचे झाले. सुरुवातीपासून आजपर्यंत जर फक्त ६ वर्षांच्या मुलांवरच आपण लक्ष केंद्रित केले असते तर आज ‘शाळाबाह्य़ मूल’ हा शब्दच राहिला नसता. पण आपण तसे केले नाही. ‘खाईन तर तुपाशी नाहीतर उपाशी’ या म्हणीप्रमाणे करू तर सर्वच नाही तर काही नाही असा आपला शिरस्ता! मग ६ ते १४ वर्षांच्या मुलांचा सर्वेक्षण आणि शाळा दाखलीकरण. मग त्यांना काही येत असो किंवा नसो, वयानुसार वर्गात बसवणार आणि त्यांनी सहा महिन्यात आपल्या शिक्षणात जी काही त्रुटी असेल ती भरून काढून वर्गाबरोबर यावे ही अपेक्षा. शिवाय हा सर्व थकीत अभ्यास भरून काढायला मदत कोण करणार तर वर्गशिक्षिका. तेही शाळेच्या वेळाव्यतिरिक्तच्या वेळात. यातून फक्त एकच साध्य झाले, ‘अप्रगत’ नावाचा मुलांचा अजून एक वर्ग तयार झाला. आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाचा शिक्का बसूनही कित्येक मुले अर्धसाक्षरच राहिली. ‘शिक्षण हक्क कायदा’ होऊन १० वर्षे झाली. ‘आशा’ प्रकल्पाचीही ३ वर्षे सरली. त्या मॉडेलची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारी अध्यादेशही निघेल पण त्याचा उपयोग तळ्यामधल्या पाण्यावर एखादा दगड टाकल्याने तरंग उठतात तेवढाच होण्याची श्क्यता जास्त. मोठा दगड असल्यास मोठे तरंग, पण तरंगच. लाट नाही. आपल्याला पाहिजे एक मोठी लाट. एक अशी लाट की त्यामुळे सर्व मुले शाळेत जाती, टिकती आणि शिकती झाली पाहिजेत. ‘शाळाबाह्य़’, ‘अप्रगत’ असे शब्द त्यात पूर्णपणे वाहून गेले पाहिजेत. पण ते होणार कसे? त्यासाठी पाहिजे राजकीय इच्छाशक्ती किंवा जनमताचा रेटा. तो काय आणि कसा निर्माण करायचा हाच खरा प्रश्न. rajani@doorstepschool.org chaturang@expressindia.com
