रजनी परांजपे rajani@doorstepschool.org ‘इच वन टीच वन’ असेल किंवा ‘सर्व शिक्षा अभियान’ किंवा अन्य काही. भारतातल्या प्रत्येक मुलाने शिक्षण घेतले पाहिजे, हा त्याच्या अधिकाराचा भाग झाला. पण खरंच तशी परिस्थिती आहे का? मानवाच्या व्यवहारी जगण्यासाठी शिक्षण आवश्यक आहेच, पण तरीही अनेक मुले यापासून वंचित राहतात. निम्न आर्थिक स्तरातील तर राहतातच, परंतु अनेकदा सरकारी सोयीसुविधा, अनुदान असलेल्या शाळांमधूनही मुलांना आवश्यक, योग्य आणि नियमित शिक्षण मिळत नाही. काय आहेत त्यामागची कारणे, काय करता येणे शक्य आहे त्यासाठी, हे सांगणारं हे सदर दर पंधरवडय़ाने. रजनी परांजपे या डोअर स्टेप स्कूलच्या संस्थापिका व अध्यक्ष आहेत. त्यांनी मुंबईतील ‘निर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ सोशल वर्क’ येथे ‘मास्टर ऑफ सोशल वर्क’ हा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आणि निर्मला निकेतन आणि जपान येथील ‘शिकोकू ख्रिश्चन युनिव्हर्सिटी’ येथे मिळून २० वर्षांपेक्षा जास्त काळ सोशल वर्क संबंधित अनेक विषय शिकविले. तसेच ‘कॉलेज ऑफ सोशल वर्क’ येथे ‘रिसर्च’ विभागप्रमुख म्हणून काम केले आहे. जवळजवळ ३० वर्षांपूर्वीची गोष्ट. १९९० मध्ये थायलंडमधील जोमतीएन येथे एक जागतिक परिषद भरली होती. ‘युनिसेफ’, ‘युनेस्को’, ‘वर्ल्ड बँक’ यांसारख्या पाच मोठय़ा मोठय़ा संस्थांनी या परिषदेचे यजमानपद स्वीकारले होते. ही परिषद शिक्षणविषयक होती. जगभरात शाळेत जाणारी मुले किती, शाळेत कधीच न गेलेली मुले किती, शाळा अर्धवट सोडून घरी बसलेली मुले किती इत्यादी सर्व गोष्टींचा ऊहापोह या परिषदेत झाला. जगभरातील शिक्षणतज्ञ, शिक्षण प्रसाराची तळमळ असलेली मंडळी, श्रीमंत देशांचे प्रतिनिधी, शिक्षणापासून वंचित मुले जिथे मोठय़ा प्रमाणात होती अशा गरीब, अविकसित देशांचे प्रतिनिधी असे सर्वच तेथे हजर होते. त्या सर्वानी मिळून २००० पर्यंत जगभरातील सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व मुलांना दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण मिळवून देण्याचा संकल्प सोडला आणि ‘सर्वासाठी शिक्षण’चा नारा आसमंतात घुमवला आणि तो अगदी आजपर्यंत घुमतच राहिला. फक्त स्वप्नपूर्तीचा दिवस पुढे पुढे सरकत सरकत २०३० पर्यंत जाऊन पोहोचला. जे काम दहा वर्षांत हातावेगळे होईल असे वाटत होते ते काम पुरे करायला ३० वर्ष पुरली नाहीत. ही झाली जागतिक पातळीवरची गोष्ट. आपल्या देशाची परिस्थितीही फारशी निराळी नाही. खरे तर शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचावे, संपूर्ण समाज किमान साक्षर तरी असावा, हे आपले स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनचे ध्येय. त्यासाठी आजपर्यंत ‘इच वन टीच वन’पासून २००९च्या शिक्षण हक्क कायद्यापर्यंत आपण पुष्कळ ऐकलेले असते. पण खरोखरच हा प्रश्न काय आहे, सर्वासाठी शिक्षणाचे साधे दिसणारे ध्येय आपण का गाठू शकत नाही, त्यात काय अडचणी आहेत, समाजातला असा कुठला वर्ग आहे की जो अजूनही शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आलेला नाही. त्याची कारणे काय, त्यावर कशा प्रकारची उपाययोजना करण्याची गरज आहे, आदी गोष्टी आपल्याला फारशा माहीत नसतात. तसेच शिक्षण तळागाळापर्यंत का पोहचले किंवा पोहोचवले पाहिजे? त्यात एक जनसामान्य म्हणून आपली काय भूमिका असावी? आपण या कामाला कसा हातभार लावू शकतो या आणि अशा प्रश्नांविषयी आपण म्हणजेच सर्वसाधारण शिक्षित वर्ग फारसा विचार करत नाही. एवढेच नाही तर पुष्कळदा शिक्षणाविषयी उदासीन असणाऱ्या किंवा दिसणाऱ्या लोकांविषयी आपली मते नकारात्मकच असतात. याचे मुख्य कारण आपला व त्यांचा संपर्क फारच कमी, बराच वरवरचा आणि कामापुरताच असतो. कधी कधी आपली माहिती अर्धवट असते. त्या माहितीच्या आधारावर बनवलेली आपली मते समोरच्याला न्याय देणारी नसतात. उदाहरणार्थ, सरकारी शाळांत फी नसते, शिक्षण फुकट मिळते, वह्य़ा, पुस्तके, गणवेश अगदी पावसाळ्यासाठी छत्री आणि थंडीसाठी स्वेटरदेखील मिळतात हे आम्हाला माहीत असते, पण पावसाळ्यासाठी मिळणारी छत्री कित्येकदा पावसाळा उलटून गेल्यावरच मिळते हे मात्र आपल्याला माहीत नसते. शिक्षण फुकट मिळते, पण पुस्तके वेळेवर मिळत नाहीत. वर्गावर सहा सहा महिने शिक्षकच नसतात या आणि अशा कितीतरी गोष्टी आपल्यापर्यंत पोहोचतच नाहीत. अशा कितीतरी निरनिराळ्या गोष्टी आहेत की ज्या फुकट शिक्षणाबरोबर आपल्या झोळीत पडतात. तसं म्हटलं तर या जगात फुकट काहीच मिळत नाही. या ना त्या रूपात मिळालेल्या वस्तूची किंमत माणसाला चुकवावीच लागते. येथेही मुले ती चुकवतातच. आयुष्याच्या फुकट गेलेल्या वर्षांमध्ये! या झाल्या जगाच्या आणि देशाच्या गोष्टी. पण त्या युद्धस्य कथा रम्या किंवा पुराणातली वांगी पुराणात असं म्हणून सोडून देण्यासारख्याही नाहीत. कारण ही युद्धभूमी दूर कुठेतरी सीमेवर नाही. अगदी आपल्या आजूबाजूला, आपल्या पायाशीच आहे आणि हा काळही पुराणकाळ नाही तर आपले आजचे वास्तव आहे. या युद्धभूमीवर आम्ही उतरलो त्याला आता ३० वर्षे झाली. ३० वर्षांपूर्वी ‘डोअर स्टेप स्कूल’ या नावाने ओळखली जाणारी ‘दी सोसायटी फॉर डोअर स्टेप स्कूल्स’ ही संस्था मी आणि माझे काही सहकारी मिळून मुंबईत सुरू केली. ती अशा वंचित गटातील मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचवावे म्हणूनच. त्या वेळेस मी कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, निर्मला निकेतन, मुंबई, येथे शिकवित होते. आमच्या कॉलेजतर्फे ‘स्कूल सोशल वर्क’ नावाचा एक प्रकल्प मुंबई महानगरपालिकेच्या काही शाळांतून चालत असे. या प्रकल्पाचे काम मुख्यत: आमचे विद्यार्थी त्यांच्या फिल्डवर्कचा एक भाग म्हणून बघत असत आणि कॉलेजचे प्राध्यापक फिल्डवर्क आणि सुपरवायझर म्हणून विद्यार्थ्यांमार्फत चाललेले हे काम बघत असत. माझ्याकडेही ‘स्कूल सोशल वर्क’चे काही विद्यार्थी सुपरव्हिजनसाठी असत. स्कूल सोशल वर्क हा प्रकल्प आणि त्याचा आलेला अनुभव यावरूनच ‘डोअर स्टेपस्कूल’ची कल्पना सुचली. या कामासाठी स्वतंत्र संस्था स्थापण्याची गरजही या कामामुळेच लक्षात आली. विद्यार्थी किंवा स्वयंसेवक यांच्या साहाय्याने शिक्षणाचे काम होऊ शकणार नाही हेही त्या अनुभवावरूनच समजले. कुणालाही शिकवायचे म्हटले की त्यात वक्तशीरपणा आणि नियमितपणा या दोन्ही गोष्टी हव्यात. या दोन्ही गोष्टी सातत्याने पाळायच्या असतील तर त्यासाठी पगारी माणूसच हवा. या आणि अशा संस्था यशस्वीपणे चालविण्याच्या दृष्टीने गरजेच्या असलेल्या व्यावहारिक शहाणपणाच्या गोष्टीही त्याच अनुभवातून उमगल्या. त्याबरोबरच वंचित गटातील मुलांच्या बाबतीत होणारी शिक्षणाची हेळसांड किंवा त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष का होते याची कारणेही समजली. निदान त्याची बऱ्यापैकी जाणीव झाली. नाहीतर शिक्षितांच्या जगात जन्मलेल्या आम्हाला अशिक्षितांच्या जगाची ओळखच झाली नसती. संस्था स्थापन केली तेव्हा आमच्याजवळ अनुभवाची ही शिदोरी होती आणि त्याचा आम्हाला सुरुवात करण्यासाठी खूपच उपयोग झाला. असे असले तरीही आम्ही सुरुवातीला घेतलेले काही निर्णय कसे चुकीचे होते किंवा आपण काय करू शकू याविषयीच्या आमच्या कल्पना कशा आदर्शवादी, व्यवहारात सहजपणे न उतरणाऱ्या होत्या. ते काम जसजसे वाढत गेले तसतसे स्पष्ट होत गेले. गरजेप्रमाणे वेळोवेळी निर्णय बदलावे लागले. हे फक्त सुरुवातीलाच झाले असे नाहीतर ३० वर्षांनंतरही होतेच आहे. आमच्या कामाची सुरुवात आम्ही कफ परेडवरील एका झोपडपट्टीतून केली. वस्तीतील सहा वर्षांवरील प्रत्येक मूल हे एक तर शाळेत जात असले पाहिजे नाही तर आम्ही वस्तीतच चालवत असलेल्या वर्गात तरी शिकत असले पाहिजे, असा आमचा आग्रह होता. तो पुरा करण्यासाठी झोपडपट्टीतील सहा वर्षांवरील मुलांचा सव्‍‌र्हे करणे, झोपडपट्टीतील प्रत्येक गल्लीत िहडून तेथील एकेक झोपडी मोजून नकाशा तयार करणे अशा निरनिराळ्या उपायांनी १०० टक्के मुले शाळेपर्यंत पोहोचतात की नाही हे आम्ही वरचेवर तपासून बघत असू आणि त्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन वर्गाच्या वेळा बदलणे, वर्गाच्या जागा बदलणे, वर्गात किती मुले असली पाहिजेत याबद्दल कुठलाही पक्का नियम न ठेवणे असे उपायही करत असू, करतोच आहोत. अजूनही कुठल्याही वस्तीत १०० टक्के यश मिळाले असे ठामपणे सांगणे कठीण. या लेखमालेतून गेल्या ३० वर्षांत केलेले निरनिराळे प्रयत्न, आलेले निरनिराळे अनुभव, त्यांचे विश्लेषण आणि १०० टक्के मुले शाळेपर्यंत नेणे जितके दिसते तितके सोपे का नाही तेच आपण पाहणार आहोत आणि शिक्षणाची गंगा दारोदार पोहोचवण्यासाठी आपण काय हातभार लावू शकतो याचाही विचार करणार आहोत. chaturang@expressindia.com
