समाजमाध्यमांचा मोहमयी सापळा

अमेरिकेत नुकताच कॅलिफोर्निया राज्यातील लॉस एंजेलिसच्या न्यायालयात ‘मेटा’ आणि ‘यूट्यूब’ या दोन कंपन्यांविरुद्ध न्यायप्रविष्ट असलेल्या एका खटल्यात ज्यूरींनी या दोन्ही कंपन्या दोषी आहेत, असा निकाल दिला, कारण काय तर त्यांच्या समाज माध्यमांमुळे  केली या १७ वर्षीय तरुणीचं आयुष्य व्यसनाधीन होऊन उद्ध्वस्त झालं. ज्यूरींनी या दोन्ही समाज माध्यमांची  संरचनाच सदोष असल्याचे कारण देत  एकूण सहा दशलक्ष डॉलर्स तिला अदा करावेत, असाही निकाल दिला. ‘स्क्रीन टाइम’चं व्यसन या विषयावर जगभरात सध्या जो वैचारिक ऊहापोह मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे त्या विषयाशी संबंधित हा खटला आहे. त्यामुळे ज्यूरींनी दिलेला हा निकाल महत्त्वपूर्ण, मैलाचा दगड ठरला आहे.

या खटल्याची पार्श्वभूमी थोडक्यात सांगायची तर,  केली जी. एम. या तरुणीने तीन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०२३ मध्ये या बलाढ्य समाज माध्यमांविरुद्ध न्यायालयात खटला दाखल केला होता. त्यावेळी ती फक्त सतरा वर्षांची म्हणजे पौगंडावस्थेत (टिनएजर) होती. तिने आपल्या आरोपपत्रात म्हटलं होतं, की अगदी लहानपणीच तिने या दोन माध्यमांवरची सामग्री (कंटेंट) बघायला सुरुवात केली. त्यांची अमर्याद स्क्रोलची सुविधा, बघणार्‍याचा कल लक्षात घेऊन सतत पाठवण्यात येणारी ‘नोटिफिकेशन्स’ या सगळ्या गोष्टी या माध्यमांची सामग्री  वापरणार्‍यांना, बघणार्‍यांना नादी लावणार्‍या, त्यांना सतत आकृष्ट करून घेणार्‍या आणि गुंगवून टाकणार्‍या आहेत. त्यामुळे केली लवकरच पूर्णपणे त्यांच्या आहारी गेली.

तिला या माध्यमांवरची सामग्री बघत राहण्याचं व्यसन लागलं. त्याच्या अतिवापरामुळे तिची जीवनशैली बदलली. तिचं मानसिक स्वास्थ्य ढासळलं. ती नैराश्य आणि चिंतातुरतेची शिकार बनली. शिवाय या माध्यमांवरून प्रसारित होणार्‍या स्त्री सौंदर्याबद्दलच्या साचेबंद कल्पनांच्या सूचक पोस्ट्स सातत्याने बघितल्याने केलीला स्वत:च्या शरीराची शरम, लाज वाटायला लागली. तिच्या मनात आत्महत्येचे विचार घोळू लागले.

ज्यूरींनी तिचा हा दावा मान्य करत निकाल दिला, ‘‘मेटा आणि यूट्यूब या दोन्ही कंपन्यांच्या समाज माध्यमांची रचना सदोष आहे. ती अशा अर्थाने, की  एखाद्या व्यक्तीने या माध्यमांचा वापर केला की, सातत्याने परत परत वापर करण्याची चटक त्या व्यक्तीला लागते. शिवाय वापरणार्‍यांवर होणार्‍या या दुष्परिणामांकडे या कंपन्या जाणूनबुजून काणाडोळा, दुर्लक्ष करत आहेत.

फिर्यादी केलीला याचं व्यसन लागून तिचं आयुष्य उध्द्वस्त झालं. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्यांनी मिळून केलीला नुकसानभरपाईपोटी तीन दशलक्ष डॉलर्स आणि त्यांच्या बेजबाबदार वर्तणुकीबद्दल दंड म्हणून आणखी तीन दशलक्ष डॉलर्स असे एकूण सहा दशलक्ष डॉलर्स अदा करावेत.’’ त्यातही ज्यूरींचं मत असं पडलं की, या प्रकारात ‘मेटा’चा आणि ‘यूट्यूब’चा अनुक्रमे सत्तर टक्के आणि तीस टक्के दोष आहे. म्हणून ‘मेटा’ने सुमारे चार दशलक्ष डॉलर्स तर ‘यूट्यूब’ने दोन दशलक्ष डॉलर्स केलीला द्यावेत.

अशा तर्‍हेच्या मुद्द्यांवरून कॅलिफोर्निया राज्यातील विविध न्यायालयांत सुनावणीकरिता दाखल झालेल्या प्रमुख तीन दाव्यांपैकी केलीचा दावा पहिलाच आहे. या तीनही दाव्यांत मिळून एकूण सोळाशे फिर्यादी आहेत. त्यात साडेतीनशे कुटुंबं आणि सार्वजनिक शाळा चालवणार्‍या अडीचशे शैक्षणिक संस्थांचा समावेश आहे. या पहिल्याच दाव्याचा निकाल न्यायालयाने फिर्यादीच्या बाजूने दिला असल्याने त्याचे परिणाम केवळ एका तरुणीच्या दाव्याशी निगडित नसतील तर या संदर्भातल्या पुढच्या सगळ्या दाव्यांवर प्रभाव टाकू शकणारे, दूरगामी स्वरूपाचे निश्चितच असतील.

दाव्याच्या सुनावणीदरम्यान ‘‘केलीच्या घरातलं तणावपूर्ण कौटुंबिक वातावरण आणि तिची मुळातली सदोष मानसिक अवस्था हेच तिच्या नैराश्याचं, चिंतातुरतेचं आणि आत्महत्येला प्रवृत्त करणारे विचार मनात येण्याचं मुख्य कारण आहे. त्याबद्दल आमच्या समाज  माध्यमांच्या संरचनेला दोषी धरता येणार नाही,’’ हा बचाव पक्षाचा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला.

‘मेटा’चा पूर्वाश्रमीचा एक तंत्रज्ञान संचालक आणि आता ‘व्हिसलब्लोअर’ अर्थात ‘जागल्या’ बनलेल्या एका व्यक्तीची साक्ष या संदर्भात महत्त्वाची ठरली. या व्यक्तीने या विषयातला तज्ज्ञ म्हणून आपलं मत नोंदवलं, की या समाज माध्यमावरची अमर्याद स्क्रोलिंगची सुविधा मेंदूला आनंद देणार्‍या कृती परतपरत करत राहण्याच्या मानवाच्या नैसर्गिक प्रेरणेचा दुरुपयोग करते. म्हणूनच न्यायालयाने आपला निकाल देताना, ‘‘या कंपन्यांनी जाणीवपूर्वक आपल्या माध्यमांची अशी सदोष संरचना करून आणि तिचं प्रसारण करून पौगंडावस्थेतील मुलांच्या मानसिक स्वास्थ्याकडे दुर्लक्ष केलं, त्याबाबतीत अक्षम्य निष्काळजीपणा दाखवला म्हणून त्यांना शिक्षा म्हणून दंड ठोठावण्यात आला आहे,’’ असं म्हणून या कंपन्यांना फटकारलं आहे. 

यातील काही वैशिष्ट्यपूर्ण युक्तिवाद  पाहायचे तर, या बलाढ्य तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या कायदेशीर संरक्षण कवचाला वळसा घालून फिर्यादी पक्षाच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद हे या दाव्याचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य ठरावं. अमेरिकेत ‘कम्युनिकेशन्स डिसेन्सी ॲक्ट १९९६’ या कायद्याच्या कलम २३० अन्वये या बलाढ्य इंटरनेट कंपन्यांना त्यांचे समाज माध्यम वापरणार्‍यांनी त्यावर टाकलेला मजकूर आणि इतर सामग्री यांच्या संदर्भातल्या सगळ्या जबाबदारीपासून संरक्षण दिलेले आहे.

याचाच अर्थ असा की या मजकुराबद्दल, सामग्रीबद्दल आणि त्यांच्या आशयाबद्दल या कंपन्यांना कायदेशीररीत्या कधीच जबाबदार धरता येणार नाही. पण केलीच्या वकिलांनी या भरभक्कम कायद्याला वळसा घालून युक्तिवाद केला. त्याचं म्हणणं होतं, ‘‘या  कंपन्यांचे समाज माध्यम वापरणारे लोक जो मजकूर, जी सामग्री त्यावर प्रसिद्ध करतात त्यापासून आणि त्यामुळे फिर्यादीचं नुकसान झालं किंवा तिला मानसिक त्रास झाला असा आमचा दावाच नाही. आमचा आरोप आहे की,  वापरणार्‍याला आपल्या जाळ्यात ओढून अडकवून ठेवणारी या माध्यमांची संरचनाच सदोष आहे. निव्वळ ही संरचनाच नाही तर त्याचं प्रसारणही याच पद्धतीचं सदोष आहे.’’

हा युक्तिवाद मान्य करण्यापूर्वी ज्यूरींनी ‘मेटा’ची काही अंतर्गत कागदपत्रं तपासली होती. त्यापैकी एकात ‘‘आपल्याला जर टिनएजर्सना मोठ्या प्रमाणावर खेचून घ्यायचं असेल तर आपल्याला त्याही खालच्या वयोगटापासून सुरुवात करावी लागेल’’ असा स्पष्ट उल्लेख होता. तर दुसर्‍या एका पत्रात ‘‘सुमारे अकरा वर्षांची मुलं इतर समाज  माध्यमांच्या तुलनेत चौपट वेळा ‘इन्स्टाग्राम’कडे परतपरत वळतात,’’ असं निरीक्षण नोंदलं होतं. खरं तर कायद्याने ‘इन्स्टाग्राम’ वापरणार्‍या व्यक्तीच्या किमान वयाची अट तेरा वर्षं आहे.

अर्थात केलीचा दावा मान्य करत या न्यायालयाने  तिच्या बाजूने निकाल दिला असला तरी हे प्रकरण इथेच थांबणार नाही. दोन्ही कंपन्या वरच्या न्यायालयात अपील करतीलच आणि हा दावा वर्षानुवर्षं चालेल. अमेरिकेतच या विषयासंदर्भात इतर काही राज्यांतील न्यायालयांत खटले दाखल केले गेले आहेत. न्यू मेक्सिको राज्यात न्यायप्रविष्ट असलेल्या एका खटल्यात ज्यूरींनी ‘इन्स्टाग्राम’ आणि ‘फेसबुक’वरून प्रसारित होणार्‍या काही हानीकारक घटकांपासून मुलांचं संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल ‘मेटा’ला ३७५ दशलक्ष डॉलर्सचा दंड ठोठावला आहे. ऑकलँड राज्यात  

काही शाळांच्या संस्थांनी याच विषयात फिर्याद केलेला अजून एक खटला न्यायालयात सुनावणीकरिता आला आहे.  नुकतंच युरोपियन कमिशननेही  ‘टिकटॉक’ या समाज माध्यमाविषयीच्या पाहणीचे आपले निष्कर्ष जाहीर करताना आपल्या अहवालात म्हटलं आहे, की ‘टिकटॉक’ची  वापरणार्‍याला आकृष्ट करणारी संरचना युरोपियन युनियनच्या ‘डिजिटिल स्व्हिहसेस ॲक्ट’चा भंग करणारी आहे. अशा रीतीने जगभरातून या समाज माध्यमाच्या सदोष संरचनेविरुद्ध निषेध करणार्‍यांचं, आवाज उठवणार्‍यांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतं आहे.

समाज  माध्यमावरच्या सदोष संरचनेचा आणि प्रसारणाचा परिणाम टीनएजर्सवर किती हानीकारक होतो याचं प्रत्ययकारी चित्रण करणारी ‘ॲडॉलसन्स’ ही  ब्रिटिश मालिका मध्यंतरी  ‘नेटफ्लिक्स’वर दाखवली गेली. इथे त्या मालिकेची  आठवण होणं अपरिहार्य आहे. एका कोवळ्या वयातल्या मुलाच्या त्याच्या बरोबरीच्या मित्रांनी ‘इन्स्टाग्राम’वरून सतत केलेल्या हेटाळणीचा परिणाम किती भयंकर होतो आणि त्या मुलाचं आयुष्य कसं उद्ध्वस्त होतं याचं अत्यंत संवेदनशील चित्र त्यात दिसलं होतं.  

एका न्यायालयाने दिलेल्या या एका खटल्याच्या निकालाने एखादी जादूची कांडी फिरवल्यासारखं एकदम काही सकारात्मक घडेल असं नाही. त्यांच्या विरोधातले असे अनेक दावे न्यायालयात दाखल झाले असताना आपल्या बलाढ्य आर्थिक बळावर या कंपन्या ते खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या समाज माध्यमाच्या संरचनेत आणि प्रसारणात काही बदल लगेच केले जाण्याची शक्यता अगदी धूसर आहे. समजा जरी त्यांनी असे काही बदल केलेच तर ते अगदी थातूरमातूर स्वरूपाचे असतील, त्यांच्या संरचनेच्या बघणार्‍याला आकृष्ट करून सतत गुंगवून ठेवण्याच्या ‘गुणा’ला कमीत कमी धक्का लागेल ही काळजी त्यात घेतली जाईल. म्हणजेच प्रत्यक्षात हे चित्र बदलेल का या प्रश्नाचं उत्तर हा निकाल देत नाही. ‘मेटा’ आणि ‘यूट्यूब’ या कंपन्यांची बाजारातली पत कित्येक अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. सहा दशलक्ष डॉलर्सची नुकसानभरपाई देणं त्यांच्या दृष्टीने ‘किस झाड की पत्ती’ आहे हेही या ठिकाणी लक्षात घ्यायला हवं.

या कंपन्यांना चाप कसा बसवणार आणि मुलांच्या डोक्यावरचं ‘स्क्रीन टाइम’चं भूत कसं उतरवणार हे कळीचे दोन मुद्दे उरतातच. या विषयातल्या संशोधकांचं असं म्हणणं आहे की,  पौंगडावस्थेतील मुले सोडाच, पण ‘स्क्रीन टाइम’मध्ये बुडून जाण्याचे दुष्परिणाम पुरेपूर माहिती असलेल्या प्रौढांनाही हे व्यसन दूर करणं अवघडच काय, पण अगदी अशक्यप्राय वाटत आहे. याचा अर्थ असा नाही, की त्यांच्याकडे  हा मोह नाकारण्याच्या इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. पण ही संरचनाच अशी करण्यात आली आहे की, ज्यायोगे बघणारा त्यात अधिकाधिक गुंगत जावा आणि जाहिरातींचं भरघोस उत्पन्न या कंपन्यांना सतत मिळत राहावं.

वर्षानुवर्षं या बलाढ्य तंत्रज्ञान कंपन्या ‘स्क्रीन टाइम’च्या भुतावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी पूर्णपणे वापर करणार्‍यांवर आणि पौंगडावस्थेतील मुलांच्या पालकांवर टाकत आल्या आहेत. ‘स्क्रीन टाइम’ची कमाल मर्यादा, त्यावरचे उपाय आणि पालकांनी कशा प्रकारे या समस्येवर नियंत्रण ठेवावं या विषयांवर पट्टी पढवण्याचा कार्यक्रम एका बाजूने अखंड चालू ठेवत दुसर्‍या बाजूने मात्र याच उपायांना सुरुंग लावणारी मोहमयी संरचना कायम ठेवायची हा या बलाढ्य कंपन्यांचा  दुटप्पीपणा, स्वार्थीपणा सातत्याने आजतागायत चालू आहे. आकाशात विहार करणार्‍या पतंगाला जसा आपल्या हातातला दोर योग्य दिशा देत असतो. अगदी त्याचप्रमाणे पालक, शिक्षक, समाजातील इतर सुजाण घटक आणि मुलं यांच्यातला कृतिशील सुसंवादच फक्त वेळोवेळी मुलांना ‘स्क्रीन टाइम’च्याच काय पण इतर कोणत्याही मोहमयी व्यसनांपासून परावृत्त करू शकेल हे मात्र नक्की!

smcmrc@gmail.com