संस्कृती अस्ताची चाहूल?

नुकत्याच जाहीर झालेल्या दहावी परीक्षेच्या निकालात, मराठी ही प्रथम भाषा म्हणून अभ्यासणारे म्हणजेच मराठी माध्यमातच शिकणारे ८० हजारपेक्षा जास्त विद्यार्थी त्यांच्या माध्यम भाषेतच अनुत्तीर्ण झाल्याची आकडेवारी समोर आली आणि भाषिक अस्मिता, प्रेमाला पुन्हा एकदा काहीसा धक्का बसला. वास्तविक, ही परिस्थिती अचानक उद्भवलेली नाही. अचानकच इथल्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता घटलेली नाही की भाषिक, शैक्षणिक दर्जा अचानक ढासळलेला नाही. गेल्या अनेक वर्षांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक बदलांचा, शैक्षणिक धोरणांचा हा परिपाक म्हणावा लागेल. पुढे जाऊन म्हणावेसे वाटते की, असे होणारच होते.

एखादे मूल परीक्षेत अनुत्तीर्ण होते, तेव्हा दोष त्या मुलापेक्षा व्यवस्थेचा, शिक्षण विभागाचा काकणभर अधिक असतो. यंदा दहावीतील मराठी अनुत्तीर्णांची संख्या ऐकून अचानक चिंतित झालेल्या या व्यवस्थेने गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठी शिक्षण, माध्यम भाषा, रोजगाराच्या संधी, अभ्यासक्रम रचना अशा अनेक मुद्द्यांकडे केलेले दुर्लक्ष भोवल्याचे दिसते. भाषा शिक्षणाचा विचार हा विद्यार्थ्यांच्या मानसिक, सामाजिक विकासाचा विचार आहे. मात्र, एकीकडे टोकाची अस्मिता आणि दुसरीकडे रोजगाराचा अभाव अशा कोंडीत मराठी भाषा शिक्षण गेली अनेक वर्षे अडकले आहे. गेल्या काही वर्षांत मराठी भाषा विषयाकडे ‘ऑप्शन’ला टाकलेला विषय म्हणून बघितले जाते. त्यात पालक, शिक्षक समदोषी, पण त्यांच्याहीपेक्षा शिक्षण व्यवस्था जास्त दोषी आहे.

महाराष्ट्रातील काही निकालांमध्ये इंग्रजी विषयाचा निकाल ९८ टक्क्यांपेक्षा जास्त असताना मराठी आणि हिंदी विषयांमध्ये घसरण झाल्याचे दिसून आले. यावरून विद्यार्थ्यांच्या प्राधान्यक्रमात झालेला बदल स्पष्ट होतो. दहावीनंतर मराठी कुठे शिकावे लागणार आहे? किंवा त्याची यानंतर कधी परीक्षा द्यावी लागणार आहे? या विचारातून माध्यम भाषा असूनही मराठी भाषा शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होते. त्याचे महत्त्वाचे कारण, ही भाषा किंवा त्याचे शिक्षण हे रोजगाराशी जोडायला व्यवस्था कमी पडली आहे. नववीपासूनच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी किंवा तत्सम व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांची तयारी करणार्या विद्यार्थ्यांचा कल भाषेच्या अभ्यासाकडे नसतो. नियमांच्या पातळीवर मराठी माध्यमातून प्रवेश परीक्षा देता येत असल्या तरी त्या देणारे विद्यार्थी अत्यल्प आहेत. कारण अभ्यास साहित्यच उपलब्ध नाही.

प्रवेश परीक्षेच्या तयारीचे साहित्य काही प्रमाणात उपलब्ध असले तरी पुढील शैक्षणिक साहित्य हे बहुतांशी इंग्रजीतूनच आहे. पुढे इंग्रजीतच शिकायचे तर आता मराठीच्या अभ्यासाकडे का लक्ष द्या, अशी मानसिकता अगदी काही शाळा आणि शिक्षकांच्या पातळीवरही आहे. शाळांचे वार्षिक वेळापत्रक पाहिल्यासही ते लक्षात येईल. मराठीचा अभ्यासक्रम लवकरात लवकर उरकावा आणि त्याचे तास गणित, शास्त्र, इंग्रजीच्या अभ्यासाला द्यावेत अशा सूचना शिक्षकांना शाळांकडून सर्रास दिल्या जातात. त्यामुळे भाषेची गोडी विद्यार्थ्यांत निर्माण होत नाही. त्यातून एखाद्या विद्यार्थ्यांत अशी गोडी उत्पन्न झालीच आणि त्याने मराठी भाषाच अभ्यासायची ठरवली तरी भविष्यात त्याच्यासमोर रोजगाराच्या, चरितार्थाच्या संधी किती, याचे उत्तर ना शिक्षण विभागाकडे आहे, ना मराठीच्या अभिमानाच्या शेकोट्यांची ऊब मिळवणार्यांकडे.

अशा परिस्थितीत एकूण परीक्षा देणार्या विद्यार्थ्यांपैकी सात ते साडेसात टक्केच विद्यार्थी मराठीत अनुत्तीर्ण झाले, मग त्याने असे काय मोठे बिघडले? तेवढे विद्यार्थी नापास होऊ शकत नाहीत का? असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास तोही सांख्यिकी पातळीवर रास्तच म्हणावा लागेल. मात्र, येथे मुद्दा हा फक्त सांख्यिकी नाही. भाषा शिक्षण हे इतर विषयांच्या शिक्षणाचा गाभा असते. भाषा चांगली अवगत झाल्यास इतर विषयांचे आकलन चांगले होते, याचे पुरेसे पुरावे वर्षानुवर्षे व्यवस्थेला मिळालेले आहेत. तोंडी परीक्षेची खिरापत असतानाही किमान आवश्यक गुण मिळवू न शकणार्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येचा विचार हा एकूण शैक्षणिक प्रगतीचा विचार करताना होणे क्रमप्राप्त आहे. तितकाच हा मुद्दा संस्कृती जतनाचाही खचितच आहे.

…तेव्हा आम्ही काय केले?

खरे तर या निकालाची चाहूल काही वर्षांपूर्वीच लागली होती. मात्र, दिखाऊ उपायांपलीकडे त्यावर काहीही होताना दिसत नाही. त्यामुळे यंदाचा दहावीचा हा निकाल अजिबातच धक्कादायक म्हणता येणारा नाही. यंदाची दहावीची तुकडी तिसरीच्या वर्गात असताना म्हणजे शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ वर्षातील ‘असर’चे (ASER – Annual Status of Education Report) अहवाल पुरेसे बोलके होते. राज्यातील साधारण ५० टक्के विद्यार्थ्यांना पहिलीच्या स्तरावरचे वाचन जमले नाही. हेच विद्यार्थी २०२४ मध्ये आठवीच्या वर्गात गेले तेव्हाही २५ टक्के विद्यार्थ्यांना दुसरीच्या स्तरावरील उतारा वाचता आला नव्हता. ‘असर’च्या अहवालावर अनेक घटकांमधून आक्षेप आहेत त्यामुळे हे अहवाल ग्राह्य धरावेत का, याबाबत मतभेद असू शकतील. मात्र त्यावर उतारा म्हणून केंद्राकडून करण्यात येणारे राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणाचे अहवाल (NAS – National Achievement Survey) किंवा दोन वर्षांपासून सुरू झालेल्या परख (PARAKH – Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Developmen) उपक्रमाचे निष्कर्ष काही वेगळे दर्शवणारे नव्हते. मात्र या सगळ्यात इतरांपेक्षा आम्ही कसे बरे, राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा आमची स्थिती कशी चांगली, अशी पाठ थोपटून घेण्यात यंत्रणा पुरत्या रममाण झाल्या.

दिसत असलेले चित्र बदलण्यासाठी नेमके काय केले, त्यातून काय साध्य झाले, याचे ठोस उत्तर शिक्षण विभागाकडे नाही. अनेक शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक नाहीत. असलेले शिक्षक हे आकडेवारीचे अहवाल भरणे आणि आईबरोबर झाड लावा, राज्यकर्त्यांच्या वाढदिवसासाठी चित्रे काढून घ्या, भाषणे ऐकण्यासाठी पालक आणि विद्यार्थ्यांची मिनतवारी करा, अशा अभिनव उपक्रमांमध्ये अडकले आहेत. शाळेतील वर्ग झाडणे, पोषण आहार शिजवणे यांपासून ते गावातील स्वच्छतागृहे मोजणे असे कोणतेही काम शिक्षकांच्या माथी मारले जात आहे. त्यातून वेळ मिळाल्यानंतर शिकवणार्या शिक्षकांकडे व्यवस्थेने कधी पाहिले? अशा परिस्थितीतून मिळेल ते पदरी पाडून घेत दहावीपर्यंत सरकलेल्या विद्यार्थ्यांचे वेगळे काय होणार होते? त्याचा विचार आम्ही कधी केला का?

शिक्षण, अभ्यासक्रम हे सातत्यपूर्ण आणि क्रमिक असणे अपेक्षित आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने अभ्यासक्रम, परीक्षा, रचना यात बदल होत आहेत. हे बदल अद्ययावत होण्याऐवजी काहीसे लहरीपणाकडे झुकणारे असल्याचे मत अनेक शिक्षक खासगीत व्यक्त करतात. शिक्षण विभागावर पकड असलेली व्यक्ती बदलली की त्या व्यक्तीची विचारधारा, विश्वास, समज यानुसार शाळा, अभ्यासक्रम आणि विद्यार्थी यांच्यावर प्रयोग सुरू होतात. वेगवेगळे वाद, संकल्पना यांबाबत जागतिक पातळीवर सातत्याने चर्चा होत असते. त्यातील एखादी संकल्पना आवडली की त्या दिशेने राज्यातील शिक्षण विभागाच्या नौकेचे शीड बदलते. व्यक्ती बदलली की वाद किंवा वैचारिक पायाही बदलतो. अभ्यासक्रमाचा मूळ आराखडा, रचना समान असली तरी घटकांमध्ये, पुस्तकांमध्ये, वैचारिक बैठकीत सातत्याने होणार्या बदलांचा परिणामही विद्यार्थ्यांच्या एकूण शैक्षणिक जडणघडणीवर मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे निरीक्षण शिक्षक मांडत असतात. दरम्यानच्या काळात आलेल्या करोनाच्या साथीनेही विद्याथ्र्याचे पुरेसे शैक्षणिक नुकसान केलेच.

मराठी भाषेच्या परीक्षेसाठी आणि एकूण ‘मोटार स्कील्स’ वा कृतिकौशल्य (मेंदू, मज्जासंस्था आणि स्नायू यांच्या समन्वयामुळे नियंत्रित होणार्या शरीरिक हालचाली) विकसित होण्यात महत्वाचे असलेला लेखन हा घटक दुर्लक्षित झाला. विद्यार्थ्यांची लेखनाची सवय इतकी कमी झाली की, एकाजागी बसून सलग अडीच, तीन तास उत्तरांचे लेखन करणे हे जमत नसल्यामुळे अनेकांना विषय अवगत असूनही परीक्षेत अपयश मिळत असल्याचे दिसते. फक्त उत्तरे वाचून अभ्यास करणारे विद्यार्थी प्रत्यक्ष परीक्षेत उत्तरपत्रिका पूर्ण करू शकत नाहीत. लेखनाचा सराव नसल्याने विचार मांडण्यात वेळ जातो. मात्र, या मूलभूत मुद्द्यावर फारसे काही न करता विद्यार्थ्यांना सवलती देण्याकडे यंत्रणा अधिक झुकल्याचे दिसते.

या सगळ्यांत प्रत्येक प्रदेशाची बोली भाषा वेगळी आणि शिक्षण प्रमाण मराठीतून अशा वातावरणातील मुलांचे तर प्रश्न जास्त गंभीर आहेत. निकालाचा बारकाईने विचार केल्यास सीमेलगतचा परिसर, बोली भाषा असलेला आदिवासीबहुल परिसर येथे मराठीचा निकाल आणखी घसरलेला दिसतो. मात्र, या मुलांनाही पाठ्यपुस्तके आपलीशी वाटावीत म्हणून पुस्तकांत घेतलेले घटक सहज वगळले जातात. भाषेचे संस्कार आणि हरवलेला संवाद भाषा शिकल्यानंतर मुलांनी ती वापरावी कुठे, त्यातली गंमत कशी अनुभवावी, त्यातली मेख कशी जाणावी, या सगळ्यासाठीची हक्काची जागा म्हणजे कुटुंब. पण सध्या बहुतेक घरांमध्ये कुटुंबातील परस्परसंवादाची जागा ही दूरचित्रवाणी, संगणक, मोबाइल फोनपैकी कोणत्या ना कोणत्या ‘स्क्रीन’ने घेतलेली दिसते. त्यावरील बहुतांशी समाजमाध्यमावरील संवाद हा संकेत किंवा चित्रलिपीकडे झुकणारा अधिक. तेथे भाषिक कलाकुसरीला फारसा वाव नाही. त्यामुळे तेथे व्यक्त होण्याला मर्यादाही जास्त. कुटुंबातील आटत गेलेला संवाद हादेखील विद्यार्थ्यांच्या भाषिक क्षमतांवर, त्याच्या जडणघडणीवर परिणाम करत आहे. ‘अडगुलं मडगुलं’सारखे अर्थशून्य बडबडगीत हे भाषिक संस्कार करत होते, भाषेतील गंमत बाळांच्या कानी पडत होती. त्यातली गेयता काहीही न कळणार्या बाळालाही डुलायला लावत होती. हरवत चाललेले हे सर्व भाषासंस्कार पुढील टप्प्यांत संस्कृतीला नख लावणारेच ठरणार आहेत.

घरात मराठी पुस्तके, वर्तमानपत्रे किंवा मासिके वाचण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. परिणामी, विद्यार्थ्यांचा भाषेशी भावनिक संबंध कमी होत आहे. शहरांमध्ये तर हिंदी, इंग्रजीच नाही तर इतरही भारतीय, परदेशी भाषांची सरमिसळ आहे. अशा वेळी मराठी संवाद वाढण्यासाठी, मराठी अधिक कानावर पडण्यासाठी कुटुंब हेच ठिकाण उरते. मुलांचा शाळा, शिकवण्यांतून उरलेला वेळ हा मूळ कोरियन किंवा जपानी कार्टून्सच्या हिंदी भाषांतरित आवृत्त्या पाहण्यातच जात असेल तर त्यांना मराठीची गोडी कशी लागावी आणि त्यांचा भाषिक पाया कसा पक्का व्हावा? अभिजात साहित्य, कविता आवडणार्यास ‘बावळट’ ठरवण्याच्या या काळात मुलांकड़ून तरी किती अपेक्षा कराव्यात?

दहावीच्या एका परीक्षेतील अपयश हे ना विद्याथ्र्याचे आयुष्य बिघडवत ना सामाजिक. मात्र हे अपयश भाषा विषयाचे असते तेव्हा ते चिंताजनकच. कारण भाषेला मिळणारे दुय्यम स्थान हे संस्कृतीच्या लयाला जाण्याच्या प्रवासाची सुरुवात ठरते. मराठी ही केवळ परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठीची भाषा नाही; ती महाराष्ट्राची ओळख, संस्कृती आणि परंपरेची भाषा आहे. मात्र ती जपण्यासाठी आधी त्याची परीक्षा उत्तीर्ण व्हावीच लागेल.

rasika.mulye@expressindia.com