|| हरीश सदानी
तेलंगणा राज्यात महेश भागवत या मराठी पोलीस अधिकाऱ्यानं मानवी तस्करी, वेश्या व्यवसाय, बालमजुरी, बालविवाह, गर्भजल परीक्षण आदींच्या विरोधात लढा सुरु केला. ‘आसरा प्रकल्प’ उभारून कामाला विधायक रूप दिलं. वेश्याव्यवसायासाठी स्त्रियांना प्रवृत्त करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणं आणि या स्त्रियांना सन्मानानं जगण्यासाठी पर्यायी उपजीविका उपलब्ध करून देणं, असं दुहेरी धोरण भागवत यांनी अवलंबलं. असंख्य शोषित स्त्रियांची सुटका करण्यात भागवत आणि त्यांच्या चमूला यश आलं आहे. त्या महेश भागवत यांच्याविषयी…
‘मानवी तस्करी’ (ट्राफिकिंग) हा संघटित गुन्हेगारीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा गुन्हा म्हणून पाहिला जातो. लाखो अजाण स्त्रिया व मुलांना देहविक्री व्यवसायात अडकवण्यासाठी, बालमजुरीसाठी मानवी तस्करीच्या जाळ्यात ओढलं जातं. या तस्करीतून त्यांची सुटका करून त्यांना पुनरुज्जीवन देण्याच्या कामात नागरी समाजाबरोबर पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. पोलिसांनी संवेदनशील, कार्यतत्पर असावं, ही किमान अपेक्षा पीडित व्यक्तीची असते. त्या कसोटीवर निखळपणे उतरत तस्करीचं दुष्टचक्र भेदून अनेक स्त्रिया व मुलांना नवजीवन देण्यात यशस्वी ठरले आहेत तेलंगणामधील राचकोंडा विभागातील संवेदनशील पोलीस आयुक्त महेश भागवत.
अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यात जन्मलेल्या महेश भागवत यांचे आई-वडील दोघेही जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षक होते. आपला आत्तापर्यंतचा प्रवास ते कथन करतात, ‘‘लहानपणी हातपंपावरून सायकलला डबे बांधून पिण्याचं पाणी आणणं असो, की आठवड्यातून एकदा शाळा सुटल्यानंतर बाजारात जाऊन जनावरांचं शेण गोळा करून त्यानं शाळा सारवणं असो किंवा न्याहरीसाठी रात्रीच्या भाताला फोडणी देणं वा कणीक मळून ठेवणं असो. ही कामं मी व माझ्या बहिणी विनासंकोच करीत असू. ही कामं स्त्रीनंच करायची असतात, पुरुषांनी नाही, असा विचार माझ्या मनात कधी आला नाही. दहावीपर्यंत पाथर्डीला शिक्षण घेऊन महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी मी पुण्यात स. प. महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. पुढे पुण्याच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून ‘बी.ई. सिव्हिल’ ची पदवी घेतली. १९९०-९२ दरम्यान पुण्यातील मुळशी तालुक्यात धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील ८ गावांमध्ये एका स्वयंसेवी संस्थेसोबत मी ग्रामविकासाची कामं करू लागलो. ग्रामीण भागात अनेक लोक अंधश्रद्धेला शरण जाऊन अनेक अघोरी प्रकार करत. त्यानं माझं लक्ष वेधून घेतलं. याशिवाय स्त्रियांच्या अंगात देवी येणं हा प्रकार का होतो, या प्रश्नाचं उत्तर शोधायला लागलो. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’मार्फत त्यामागील वास्तव उमजलं. स्त्रियांना वैवाहिक जीवनात होणारा त्रास, सासरच्या व्यक्तींकडून हुंड्यापायी वा घरकामासाठी सतत होणारी अवहेलना, मूल न होणं किंवा मुलगा न होणं, या कारणांसाठी त्यांनाच जबाबदार ठरवून दोष देणं, त्यामुळे त्यांतील काहीजणी मनोविकाराला बळी पडतात आणि त्यातून ‘देवी अंगात येणं’सारख्या प्रथा उदयास आल्या, हे वास्तव समजू लागलं. बालविवाहापासून स्त्रीभ्रूणहत्या व स्त्रियांबरोबर घडणाऱ्या इतरही गुन्ह््यांबद्दलची जाण जशी वाढू लागली तशी स्त्री-सक्षमीकरणासाठी आपल्याला मोठं पाऊल उचलायचं आहे, याची खूणगाठ मी ‘आयपीएस’ होण्याआधी मनाशी बांधली होती.’’
१९९५ मध्ये भारतीय पोलीस सेवेत निवड झालेल्या भागवत यांनी नक्षली कारवायांविरुद्ध लढण्यासाठी तत्कालीन आंध्र प्रदेशच्या आदिलाबाद जिल्ह्यात २००१ ते २००४ मध्ये पोलीस अधीक्षक म्हणून उल्लेखनीय काम केलं होतं. २००४ मध्ये सायबराबाद पोलीस आयुक्तालयात पोलीस उपायुक्त म्हणून काम करीत असताना हैदराबाद येथील एका रिसॉर्टमध्ये मुजरा नृत्याच्या नावाखाली वेश्या व्यवसाय चालू असल्याची खात्रीशीर बातमी भागवत यांना कळली. एका रात्री पॅट्रोलिंगसाठी त्यांची ड्युटी असताना आपल्या सहकाऱ्यांना घेऊन त्या रिसॉर्टवर त्यांनी धाड टाकली. कोलकाता व मुंबईहून आलेली १८-१९ वयाची मुले-मुली त्यांना तिथे सापडली. सखोल चौकशीअंती कळलं की या मुली हैदराबाद शहरात मध्यवर्ती भागातील एका तारांकित हॉटेलमध्ये राहात होत्या व रात्री त्यांना शाळेच्या एका बसमध्ये बसवून रिसॉर्टमध्ये वेश्या व्यवसायासाठी आणलं जात होतं.
तस्करी म्हणजे काय?, स्त्रीनं कोणत्याही मध्यस्थाविना वेश्या व्यवसाय करणं आणि मानवी तस्करी यात फरक काय?, याबाबतचा कायदा नेमका काय?, स्त्रियांना वेश्या व्यवसायात कसं आणलं जातं?, अशा अनेक प्रश्नांवर भागवत यांनी उत्तरं शोधायला सुरुवात केली. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांना भेटून त्यांनी या विषयावरची आपली समज अधिक वाढवली.
२००५-०६ मध्ये नलगोंडा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक म्हणून काम करत असताना यादगिरीगुट्टा गावात एका समाजातील स्त्रिया कुंटणखाने चालवतात व त्या विभागात इतर गुन्हेगारीही वाढत आहे, असे भागवत यांना समजले. कुंटणखान्यावर धाड टाकून, स्त्रियांना अटक करून प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवता येणार नाही, हेही उमजलं. या स्त्रियांना सन्मानानं जगण्यासाठी पर्यायी उपजीविका उपलब्ध करून देणं व त्यांना वेश्याव्यवसायाच्या कामाकरिता प्रवृत्त करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणं, असं दुहेरी धोरण भागवत यांनी अवलंबलं. सर्व शासकीय विभाग व ‘प्रज्वला’, ‘रेड क्रॉस’, या स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांना हाताशी धरून त्यांनी ‘आसरा प्रकल्प’ उभारला. विविध कौशल्य विकसन कार्यक्रम राबवून स्त्रियांना काही कंपन्यांमध्ये नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध करून दिली, बचत गट तयार करून, सरकारतर्फे अनुदान मिळवून देऊन हस्तव्यवसाय सुरूकेले. तरुण मुलांसाठी खासगी सुरक्षरक्षकांच्या नोकऱ्या मिळवून दिल्या. संबंधित स्त्रियांच्या १५ वर्षांखालील सर्व मुलामुलींसाठी ‘सर्व शिक्षा अभियानां’तर्गत निवासी शाळा सुरू केली. तस्करी करणारे व गिऱ्हाईक यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. दुष्टचक्रात सापडलेल्या स्त्रियांना पुन्हा देहविक्रीच्या कामासाठी कुणी प्रवृत्त करू नये म्हणून त्यांच्या राहाण्याच्या ठिकाणी पोलीस पिकेटची व्यवस्था केली गेली. या व्यवसायातून बाहेर पडून पुनर्वसित झालेल्या ‘प्रज्वला’ संस्थेतील स्त्रियांकडून पीडित स्त्रियांचे समुपदेशन केले गेले. परिणामी २ वर्षांत या ठिकाणचा वेश्या व्यवसाय ९० टक्के थांबवण्यात भागवत यशस्वी ठरले.
२००७ मध्ये हैदराबाद येथे ‘सीआयडी’ (गुन्हे अन्वेषण विभाग) विभागातील महिला संरक्षण कक्षाचे पोलीस अधीक्षक म्हणून भागवत यांची नेमणूक झाली. त्याच वेळी केंद्र सरकारचे गृह मंत्रालय व ‘युनायटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स अँड क्राइम’ (यूएनओडीसी) यांच्यातर्फे ५ राज्यांमध्ये मानवी तस्करीविरुद्धचा एक प्रायोगिक प्रकल्प सुरू झाला. या प्रकल्पांतर्गत तस्करी व संबंधित बाबींवर पोलीस अधिकारी, फिर्यादी सरकारी वकील, महिला व बालविकास विभाग तसेच स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्यासाठी दीर्घ प्रशिक्षण आयोजित केलं गेलं. शोषित स्त्रियांची कुंटणखान्यातून सुटका, उगमस्थळ ते गंतव्यस्थळापर्यंतच्या तस्करीच्या जाळ्यातील ‘ट्राफिकर्स’ना अटक व त्यांच्यावर कडक कारवाई, कुंटणखाने कायदेशीररीत्या बंद करणं, सुटका झालेल्या स्त्रियांच्या पर्यायी उपजीविकेसाठी विशेष प्रयत्न करणं हे सर्व उपक्रम घेतले गेले. वर्षभरात मुंबई, पुणे, भिवंडी, बंगळूरू, चेन्नई, गोवा, दिल्ली येथील १,००० हून अधिक शोषित स्त्रियांची तस्करीतून सुटका करण्यात भागवत आणि त्यांच्या चमूला यश आलं. अनेक ‘आंतरराज्य रेस्क्यू ऑपेरेशन्स’चं नेतृत्व भागवत यांनी स्वत: केलं होतं. त्यांच्या ‘अँटी ह््यूमॅन ट्राफिकिंग युनिट’ची कामगिरी पाहून केंद्र सरकारनं देशातील ६०० पेक्षा अधिक जिल्ह्यांत अशी युनिटस् राज्यांमार्फत तयार केली आहेत.
तेलंगणातील राचकोंडा पोलीस आयुक्तालयाचे पोलीस आयुक्त म्हणून महेश भागवत यांची १ जुलै २०१६ रोजी नियुक्ती झाली. गेल्या ५ वर्षांत त्यांच्या चमूनं हॉटेल, निवासी इमारतींत चालणारे १९५ कुंटणखाने बंद केले, सुमारे ५०३ देशी आणि विदेशी मुलींचीही तस्करीच्या विळख्यातून सुटका केली. तस्करी करणाऱ्या ७२० व्यक्तींविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. राचकोंडा आयुक्तालयातील ग्रामीण भागात वीटभट्ट्यांवर काम करण्यासाठी ओडिशा राज्यातील कामगार मोठ्या प्रमाणात सहकुटुंब आपल्या मुलामुलींना घेऊन ७ महिने स्थलांतरित होतात. वीटभट्ट्यांवर लहान मुलंमुलीदेखील काम करतात असं जानेवारी २०१७ मध्ये भागवत यांना समजलं. त्या वीटभट्ट्यांवर धाड टाकून त्यांच्या चमूनं एकाच दिवशी ३५० बालकामगारांची सुटका केली. वीटभट्ट्यांजवळच ‘वर्कसाइट शाळा’ सुरूकरण्यात आली. ‘अ‍ॅक्शन-एड’ संस्थेच्या सहाय्यानं ओडिशाहून शिक्षक बोलावून, वीटभट्टी मालक संघटनेच्या मुलांकरिता गणवेश व वाहतूक व्यवस्थेची सोय उपलब्ध करून ही शाळा कार्यान्वित झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शाळेची इमारत व मुलांकरिता माध्यान्ह भोजन योजनेची सोय करून दिली. आजवर ३,००० पेक्षा अधिक बालकामगार मुलामुलींनी या शाळेमध्ये शिक्षण घेत पुढे ओडिशा राज्यात आपलं पुढील शिक्षण सुरू ठेवलं. राचकोंडा पोलिस या संपूर्ण उपक्रमाचे समन्वयक म्हणून काम पाहाताहेत.
राचकोंडा पोलिसांच्या स्त्री-सुरक्षिततेकरिता स्थापन झालेल्या ‘सेफ्टी, हेल्थ अँड एनव्हायर्नमेंट’- ‘शी’ टीमची कामगिरीही स्तुत्य आहे. या टीमनं आतापर्यंत १०६ बालविवाह थांबवले आहेत. महिला उपायुक्तांच्या देखरेखीखाली ८ उपविभागांतील या टीमची पोलीस पथकं स्त्रियांवरील ऑनलाइन व इतर लैंगिक छळाच्या प्रकरणांत हस्तक्षेप करीत आहेत. जिथे बेकायदेशीर लिंगचाचणी केली जात होती अशा १० रुग्णालयांमधील १२ डॉक्टरांवर ‘शी’ टीमनं कारवाई केली. या डॉक्टरांना पकडण्यासाठी जे ‘डीकॉय ऑपरेशन’ योजलं गेलं, त्यात ‘गिऱ्हाईक’ म्हणून गरोदर पोलीस हवालदारांनी मुख्य भूमिका बजावली.
गेली १७ वर्षं मानवी तस्करीतून हजारो स्त्रिया व मुलांची मुक्तता करणाऱ्या भागवत यांना अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित केलं गेलं आहे. यात २००६ मध्ये ‘आसरा’ प्रकल्प उभारून केलेल्या कामाबद्दल तसंच २०१८ मध्ये वीटभट्ट्यांतील बालकामगारांच्या सुटकेसाठी केलेल्या कामाबद्दल आंतरराष्ट्रीय पोलीस संघटनेचा नागरी व मानवी हक्क पुरस्कार, २०१७ मध्ये अमेरिकन सरकारच्या ‘डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट’कडून ‘ट्राफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट हिरो’ पुरस्कार यांचा समावेश आहे.
न्यायप्रणाली अधिक बळकट करून स्त्री सक्षमीकरणाच्या दिशेनं अजून पुष्कळ काम करण्याचा महेश भागवत यांचा मनोदय आहे. त्यासाठी या ‘सुपर कॉप’ला खूप शुभेच्छा!
