महाभारत युद्धात भगवान कृष्ण हे अर्जुनाचे सारथी होते, तर कृष्णाची ‘नारायणी सेना’ दुर्योधनाकडून लढली. ही पौराणिक कथा आपल्याला माहीत आहे. पण अशी मदत मागण्याकरता जेव्हा दुर्योधन आणि अर्जुन श्रीकृष्णाकडे गेले, तेव्हा कृष्ण झोपले होते. इतक्या महत्त्वाच्या विषयाकरिता जाऊनही दुर्योधन आणि अर्जुन या दोघांनीही श्रीकृष्ण झोपेतून जागे होण्याची वाट पाहिली. त्यांची झोपमोड केली नाही. झोपमोड झाली तर आपण ज्या कामासाठी आलो आहोत ते कदाचित बिघडू शकते, हा विचार त्यांनी केला. अपुऱ्या विश्रांतीमुळे आरोग्य बिघडते, व्यक्तीची चिडचिड होते आणि याचा कामावर परिणाम होऊ शकतो. यावरूनच हे दिसून येते की, या ना त्या प्रकारे विश्रांतीचे महत्त्व पौराणिक कथांमध्येही विशद केले आहे. मानवी जीवन अधिक सुखकर होण्यासाठी वैज्ञानिक संशोधन आणि तंत्रज्ञानाचा वापर होऊ लागला. आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर बोर्डरूमपासून स्वयंपाकघरापर्यंत सगळीकडेच दिसतो. पण आता बोर्डरूम आपल्या रेस्टरूममध्ये येऊन पोहोचले आहे. करोना साथीच्या काळात पर्याय म्हणून समोर आलेल्या ‘वर्क फ्रॉम होम’मध्ये व्यक्ती २४x७ कामावर असते, अशी छुपी धारणा असते. कामाचे तास उलटून गेल्यावरही ई-मेल आणि फोनद्वारे कर्मचाऱ्याला कार्यालयाच्या संपर्कात राहण्याची, काम करण्याची अलिखित जबरदस्ती केली जाते.
कार्यालयातील कामाचे तास पूर्ण भरल्यानंतरही कर्मचाऱ्याकडून हीच अपेक्षा केली जाते. घरी आल्यावरही अशा प्रकारे काम न केल्यास किंवा संपर्कात न राहिल्यास नोकरी जाण्याची टांगती तलवार डोक्यावर असते. त्यामुळे कर्मचारी याबद्दल चकार शब्द न काढता घाण्याला जुंपूनच राहतात. याचा सर्वाधिक फटका स्त्रियांना बसत आहे. कारण आपल्या पारंपरिक भारतीय चालीरीतीनुसार चूल आणि मूल ही जबाबदारी अद्यापही स्त्रियांचीच मानली जाते.
स्त्रिया घराबाहेर पडून काम करू लागल्यानंतर त्यांची घरकाम आणि मुलांच्या जबाबदारीतून मुक्तता झालेली नाही, उलट त्यांच्यावरचा भार अधिकच वाढला. एकाच वेळी अनेक कामे करणे ही नवी परीक्षा ठरली, हे आपण गेली काही दशके पाहत आहोत. वर्षानुवर्षे स्त्रियांना पद्धतशीर दडपशाही आणि असमानतेचा सामना करावा लागत असल्याची अनेक उदाहरणे इतिहासात आहेत. शिक्षण, रोजगार, वारसा, विवाह व घटस्फोट कायदे, गर्भधारणा व गर्भपात अशा मूलभूत हक्कांसाठीही स्त्रियांना संघर्ष करावा लागला. भारतात पितृसत्ताक सामाजिक रचना आणि दीर्घकाळ टिकून राहिलेल्या अन्यायकारक रूढी-परंपरांनी स्त्रियांचे अधिकार व सामाजिक स्थान मर्यादित केले होते.
राजा राममोहन रॉय यांच्यासारख्या प्रगतिशील समाजसुधारकांनी तत्कालीन माध्यमे, सार्वजनिक चर्चा आणि संस्थांच्या माध्यमातून स्त्रियांच्या हक्कांसाठी जनमत तयार केले. महात्मा जोतिबा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी अनिष्ट रूढी-परंपरा आणि स्त्रियांच्या शिक्षणास नकार देणाऱ्या प्रथांविरोधात ठाम सक्रिय भूमिका घेतली. पुढे महात्मा गांधी यांच्यासारख्या राष्ट्रीय नेत्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत स्त्री-पुरुष यांच्या समान सहभागातून हा विचार अधिक व्यापक केला. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रयत्नांना भारतीय संविधानातील समानता व प्रतिष्ठेच्या हमीने बळ दिले. सांविधानिक अधिष्ठान दिले आणि त्यामुळे सार्वजनिक, राजकीय व आर्थिक जीवनात स्त्रियांचा सहभाग वाढू लागला.
‘पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’ (PLFS) या त्रैमासिक बुलेटिन २०२५ नुसार, ‘स्त्री श्रमशक्ती सहभाग’ दर ३३.७ टक्क्यांपर्यंत वाढला असून ग्रामीण, शहरी आणि एकूण सर्वच क्षेत्रांत कामगार-लोकसंख्या गुणोत्तरात वाढ दिसून येते. गेल्या काही वर्षांत स्त्रियांचा अर्थव्यवस्थेतील योगदानाचा वाटा महत्त्वपूर्ण आहे. ‘जागतिक आर्थिक मंचा’च्या ‘ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट’ २०२५ नुसार, २०२४ मध्ये जागतिक स्तरावर स्त्रियांचा कार्यबल सहभाग (वर्कफोर्स कॉन्ट्रिब्युशन) ४१.२ टक्क्यांपर्यंत वाढला असून, २८.१ टक्के स्त्रिया उच्च व्यवस्थापन पदांवर कार्यरत आहेत. पण या वाढत्या जबाबदाऱ्यांसोबतच कामाचे अनौपचारिक तास आणि ताणतणावही वाढत आहेत. कार्यालयीन वेळेव्यतिरिक्त इतर वेळीही कामच करत राहावे लागत आहे. याचा गंभीर परिणाम शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर होत आहे. इतकेच नाही, तर खासगी आयुष्य न उरल्याने वैवाहिक आणि कौटुंबिक जीवनावरही परिणाम होत आहे. करोनानंतर घटस्फोटांची वाढलेली संख्या हा सामाजिक चिंतेचाही विषय आहे.
म्हणूनच ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ हे विधेयक ही काळाची गरज आहे. तंत्रज्ञानाचा उद्देश काम सुलभ करणे हा होता; मात्र त्याच्या सातत्यपूर्ण वापरामुळे कर्मचाऱ्यांसमोर नवी आव्हाने उभी राहिली आहेत. ‘डिजिटल’ साधनांची उपलब्धता आणि वाढत्या वापरामुळे अवास्तव आणि सतत उपलब्ध राहण्याची (‘ऑलवेज-ऑन’) संस्कृती निर्माण झाली आहे. अपुऱ्या झोपेमुळे मानसिक थकवा आणि दमछाक वाढली आहे. काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यांमधील सीमारेषा धूसर झाली आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना’ (आयएलओ) दररोज आठ तास किंवा आठवड्याला ४० तास कामाची मर्यादा निश्चित करते. १९१९च्या ‘अवर्स ऑफ वर्क (इंडस्ट्री) कन्व्हेन्शन’मध्ये अतिरिक्त कामासाठी वेतन, सलग चार तासांनंतर ३० मिनिटांचा विश्रांती कालावधी आणि आठवड्याला किमान एक सुट्टी यांचा समावेश आहे. २०२१ मध्ये ‘जागतिक आरोग्य संघटना’ आणि ‘आयएलओ’ यांनी दीर्घ कामाच्या तासांमुळे होणाऱ्या आरोग्यविषयक परिणामांचा अभ्यास केला. त्यानुसार, आठवड्याला ५५ तास किंवा त्याहून अधिक काम केल्यास, ३५-४० कामाच्या तासांच्या तुलनेत ‘ब्रेन स्ट्रोक’चा धोका ३५ टक्के आणि हृदयरोगामुळे मृत्यूचा धोका १७ टक्के अधिक असल्याचे आढळले.
आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५ नुसार, आठवड्याला ६० तासांपेक्षा जास्त काम केल्यास आरोग्य आणि मानसिक कल्याणावर प्रतिकूल परिणाम होतो. ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या अंदाजानुसार, नैराश्य व चिंता यामुळे दरवर्षी जागतिक स्तरावर १२ अब्ज कामाचे दिवस वाया जातात. ज्यामुळे सुमारे एक ट्रिलियन डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान होते. ही परिस्थिती भारतासाठीही चिंताजनक आहे. वैयक्तिक आयुष्य आणि नोकरी यांचा समतोल राखणे, हे सर्वांसाठी विशेषत: स्त्रियांसाठी अधिक महत्त्वाचे आहे. कामाच्या वेळेनंतरही तुम्ही जेव्हा काम करता तेव्हा ते बऱ्याचदा विनामूल्य असते. स्त्रियांना या अतिरिक्त कार्यालयीन कामांकरता कुटुंबीयांकडून नेहमी मदत मिळतेच असे नाही. आपण कुटुंबाला पुरेसा वेळ देऊ शकत नाही याचा स्त्रियांवर प्रचंड ताण येतो. अपराधभाव तयार होतो. स्त्रियांकडून असणाऱ्या सामाजिक अपेक्षा या ताणात भरच घालतात.
‘आयआयएम’अहमदाबादच्या सर्व्हेक्षणानुसार, नोकरी करणाऱ्या ६७ टक्के स्त्रियांना कार्यालयीन काम आणि व्यक्तिगत जीवन यातील संतुलन राखण्यात अडचणी येतात. ‘सेंटर फॉर इकॉनॉमिक डेटा’च्या सर्वेक्षणानुसार, ३४ टक्क्यांपेक्षा अधिक स्त्रिया याच कारणामुळे नोकरी सोडतात. सरकारने स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी आणि कार्यस्थळावरील लाभांसाठी अनेक कायदे केले. उदा. ‘मातृत्व लाभ अधिनियम, १९६१ आणि कार्यस्थळी स्त्रियांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, निषेध व निवारण) अधिनियम, २०१३, समान काम-समान वेतन, यासारखे काळाशी सुसंगत कायदे अमलात आणले आहेत. पण एकूणच जागरूकतेचा अभाव आणि अंमलबजावणीतील विसंगती यामुळे त्यांचा परिणाम मर्यादित राहिला आहे. परिणामी, स्त्रियांना अजूनही वेतनातील तफावत, पदोन्नतीच्या मर्यादित संधी, कार्यस्थळी पूर्वग्रह, सुरक्षिततेच्या चिंता सतावत आहेत. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे खासगी आणि कार्यालयीन आयुष्याचा समतोल राखण्यात संघर्ष करावा लागत आहे.
‘राइट टू डिस्कनेक्ट २०२५’ विधेयक कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळेनंतर अधिकृत संवादातून दूर राहण्याचा अधिकार देते, अतिरिक्त कामासाठी मोबदला सुनिश्चित करते आणि नियुक्तीच्या सुरुवातीलाच अटींच्या पारदर्शक चर्चेला प्रोत्साहन देते. त्यामुळे हे विधेयक विशेषत: स्त्रियांच्या कल्याणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे धोरणात्मक पाऊल ठरते. हे विधेयक कामाच्या वेळेपलीकडे कामाशी संबंधित संवादापासून दूर राहण्याचा अधिकार कायदेशीर संरक्षण म्हणून परिभाषित करते. नियुक्ती करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कामाच्या वेळेनंतर संपर्क साधण्याची मुभा असली, तरी कर्मचाऱ्यांवर प्रतिसाद देण्याची सक्ती राहणार नाही आणि नकार दिल्यामुळे शिस्तभंगाची कारवाई करता येणार नाही. या विधेयकात ‘डिजिटल’ अतिक्रमणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण’ स्थापण्याची तरतूद आहे.
दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांसाठी चर्चेच्या माध्यमातून कार्यस्थळ, अटी व नियम निश्चित करण्याचे बंधन आहे. यामध्ये कामाच्या वेळेनंतरचा संवाद, अतिरिक्त कामासाठी मोबदला आणि अधिकाऱ्यांवरच्या स्पष्ट जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या जातील. तसेच प्राधिकरण डिजिटल साधनांच्या वापरावरील मूलभूत अभ्यास करून आवश्यक शिफारशी करेल. केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी समुपदेशन सेवा व ‘डिजिटल डिटॉक्स केंद्रे’ स्थापन करेल. दंडात्मक तरतुदींमुळे प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव राहील. केंद्र सरकारची देखरेख, अहवाल यंत्रणा आणि संसदीय पुनरावलोकनामुळे हे धोरण दीर्घकालीन प्रभावी राहील.
पिढ्यान्पिढ्या स्त्रियांना त्यांच्या रूप, महत्त्वाकांक्षा, करिअर निवड आणि सामाजिक भूमिकांबाबत टीकेला सामोरे जावे लागले आहे. कायदेशीर संरक्षण असूनही अज्ञान आणि पूर्वग्रह स्त्रियांच्या स्वायत्ततेला मर्यादा घालतात. आजही स्त्री भ्रूणहत्या, हुंडाबळी, लैंगिक भेदभाव आणि स्त्रियांवरील हिंसा समाजात अस्तित्वात आहेत. या असमानता कार्यस्थळांपर्यंत पोहोचतात. या पार्श्वभूमीवर ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ विधेयक आरोग्यदायी कार्यपरिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते. जरी हे सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी उपयुक्त असले तरी चर्चेवर आधारित लवचीक तरतुदी स्त्रियांसाठी विशेष महत्त्वाच्या आहेत. नियुक्तीपूर्वी स्पष्ट अटी निश्चित करण्याची संधी, अतिरिक्त कामासाठी मोबदला आणि दूरस्थ कामासाठी धोरणात्मक चौकट यामुळे स्त्रियांचे शोषण कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल.
‘इंटरनॅशनल वर्कप्लेस ग्रुप’च्या सर्वेक्षणानुसार, लवचीक कार्यपद्धती स्त्रियांच्या करिअरसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. ६७ टक्के स्त्रियांनी ‘हायब्रिड’ कार्यपद्धतीमुळे (काही दिवस घरून, काही दिवस कार्यालयातून काम करणे.) व्यावसायिक प्रगती झाल्याचे नमूद केले, ४९ टक्के स्त्रियांना पदोन्नती मिळाली आणि ४८ टक्के स्त्रियांनी लवचीकतेमुळे करिअरला गती मिळाल्याचे सांगितले. मात्र ‘डेलॉईट’ २०२२च्या सर्वेक्षणानुसार, अशा प्रकारच्या ‘वर्क फ्रॉम एनीव्हेअर’ पद्धतीच्या कामामुळे ५३ टक्के स्त्रियांमध्ये ताण वाढला, ४६ टक्के स्त्रियांची दमछाक झाली आणि ३३ टक्के स्त्रियांनी मानसिक आरोग्यासाठी रजा घेतली. हे विधेयक अशा आव्हानांनाही त्याच्या कक्षेत घेते.
खासगी विधेयकाचा उद्देश
खासगी सदस्य विधेयके ही स्वतंत्र कल्पना मांडण्याची, दुर्लक्षित सार्वजनिक प्रश्न अधोरेखित करण्याची आणि कायदेनिर्मितीत नवकल्पना मांडण्याची संधी देतात. ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ हे विधेयक समस्या ओळखण्यापुरते मर्यादित न राहता व्यवहार्य, धोरणात्मक चौकट प्रदान करते. चर्चेच्या माध्यमातून ठरवलेले कामाचे ठिकाण, अटी, नियम या बाबी विविध क्षेत्रांतील व भूमिकांतील गरजांकरता योग्य ठरतात. स्त्रियांसाठी ही लवचीकता अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण त्यांचा खासगी आणि कार्यालयीन आयुष्याचा समतोल हा कामाचे स्थान, रोजगाराचा प्रकार आणि सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीवर अवलंबून असतो.
अखेरीस, भारताच्या कार्यबलाचे (वर्कफोर्स), विशेषत: स्त्रियांचे कल्याण जपणे हे पर्यायी नसून न्याय्य, समावेशक आणि शाश्वत विकासासाठी अनिवार्य आहे. तसेच हे विधेयक शाश्वत विकास ध्येय (कार्यस्थळांवरील भेदभाव व हिंसा निर्मूलन) साध्य करण्याच्या भारताच्या जागतिक बांधिलकीलाही बळकटी देईल. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसोबत मानवी जीवन सुखकर होण्याची हमी मिळाली तरच आनंदाचा निर्देशांक उंचावत जाईल. अन्यथा आधुनिक तंत्रज्ञानाने मानवाच्या शोषणाची नवी साधने, नव्या क्लृप्त्या शोधल्या जातील याची साधार भीती आपण अनुभवतो आहोत. श्रमिकांच्या अविरत होणाऱ्या शारीरिक आणि बौद्धिक शोषणाने थकून- भागून- करपून गेलेले जग ताणतणावाच्या गुंत्यातच गुरफटून पडून राहील. या गुंत्यातून बाहेर पडण्यासाठी हक्काची विश्रांती घेऊन अधिक ऊर्जेने कामाला लागू या.
supriyassule@gmail.com
