डॉ.अनुराधा सहस्रबुद्धे ‘‘माझे गेल्या सुमारे ४०-४२ वर्षांतील प्रत्यक्ष अनुभव, संशोधनात्मक अभ्यास आणि मुली-स्त्रियांना न्याय मिळवून देताना आलेले अनुभव, यावरून कायदा आणि अंमलबजावणीची प्रत्यक्ष स्थिती यात फार मोठी दरी असल्याचे जाणवते. त्यामुळे अनेकदा त्या त्या कायद्याचा नेमका अर्थ लोकांपर्यंत पोहोचतो का, असा प्रश्न पडतो. हे बदलायचे असेल, तर अंतर्मुख होऊन आपल्या विचारधारणा तपासून पाहाव्या लागतील.’’ सध्या राष्ट्रीय महिला आयोगामार्फत स्त्रियांच्या सामाजिक स्थानात सकारात्मक बदल होण्यासाठी कायद्यात कोणते बदल करावेत यावर देशभर कायदेतज्ज्ञ, तसेच स्वयंसेवी संस्थांबरोबर राष्ट्रीय पातळीवर ठिकठिकाणी चर्चासत्रे आयोजित केली जात आहेत. स्त्रियांसाठी जे उपलब्ध कायदे आहेत, ते बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत योग्य आहेत का? नसल्यास त्यात कोणते बदल करावेत? काही नवीन कायदे आवश्यक आहेत का? याबाबत चर्चा, विचारमंथन चालू आहे. राज्यसभेच्या अहवालानुसार (१५ मार्च २०२१) स्त्रिया आणि मुलांवर होणारे अत्याचार आणि त्यांच्या बाबतीतले गुन्हे यांत एकुणातच वाढ झालेली दिसून येते. पती आणि सासरची मंडळी यांच्याकडून झालेल्या अत्याचारांत २०१५ ते २०१९ दरम्यान २१ टक्के वाढ झालेली दिसते, तर इतर गुन्ह्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. ती खालीलप्रमाणे- या माहितीनुसार मुलांबाबत स्थिती अधिकच गंभीर आहे. स्त्रिया आणि मुलांवरील वाढत्या, चिंताजनक अत्याचारांची कारणे शोधण्यासाठी गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील ‘ब्युरो फॉर पोलीस रीसर्च अँड डेव्हलपमेंट’( इढफ& ऊ) यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार कायद्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटी आढळून आल्या. स्त्रीच्या समाजातील स्थानाबाबतची तुच्छतापूर्ण मानसिकता घरगुती हिंसाचाराला खतपाणी घालते. स्त्रीला तथाकथित ‘शिस्त’ लावण्यासाठी पुरुष अत्याचार करतात आणि पारंपरिक संस्कारांमुळे स्त्रिया सहन करतात. कायदे माहीत असूनही लैंगिक अत्याचारांच्या विरोधात आवाज उठवला जात नाही, असेही चित्र आजही अनेकदा दिसते. आपल्याकडच्या सामाजिक मानसिकतेनुसार स्त्रिया आणि मुलांबाबतचे गुन्हे वेळेवर नोंदवले जात नाहीत, हा अनुभव आहे. त्यामुळे न्याय मिळण्यास विलंब तर होतोच, पण गुन्हेगारही सोकावतो. कायदा सक्षम आहे आणि त्या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष अधिकारी नेमले गेले आहेत. तरी अनेकदा पोलिसी यंत्रणा आणि त्यांची पुरुषप्रधान मनोवृत्ती बघता या गुन्ह्यांकडे विशेष संवेदनशीलरीत्या आणि तातडीचे म्हणून बघितले जातेच असे नाही. आधीच अत्यंत क्लेशकारक अनुभवातून जात असलेल्या, मोठया मुश्किलीने गुन्ह्याची नोंद करायला तयार झालेल्या स्त्रीला अत्यंत असंवेदनशीलरीत्या प्रश्न विचारले जातात. ‘एआयडब्ल्यूसी’च्या (ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फरन्स) अहवालानुसार विशेषत: ग्रामीण भागात कायद्याबद्दलचे अज्ञान आणि स्थानिक न्यायपध्दती या पोलीस ठाण्यापर्यंत स्त्रियांनी पोहोचणे अधिकच अवघड करतात. वेळेवर तपास न करणे, चार्जशीट फाईल न करणे, यासारख्या बाबींनी न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या स्त्रिया आणि मुलांवर अनेकदा तपासयंत्रणा अन्याय करते, असे म्हटले तर चूक ठरणार नाही. पुरुषी सत्ता, त्यांच्याकडून आणले गेलेले दबाव, समाजातून याला मिळणारा पाठिंबा, सत्तेचा गैरवापर, भ्रष्टाचार या सगळय़ांमुळे स्त्रीला न्याय मिळण्यास बऱ्याचदा अडथळे निर्माण होतात. ‘झिरो एफआयआर’ची सुविधा असूनही बहुतेक ठिकाणी त्याबाबत अज्ञान किंवा टाळाटाळ दिसून येते. या सगळय़ा प्रक्रियेतून नोंद झालेल्या गुन्ह्यांपैकी ‘एनसीआरबी’च्या अभ्यासानुसार फक्त २३.६० टक्के गुन्हेगारांना शासन होते. मुलांच्या बाबतीत स्थिती फारशी वेगळी नाही. त्यातही लैंगिक शोषण आणि शारीरिक अत्याचाराबाबत आणि वाढत्या सायबर गुन्ह्यांबाबत तर स्थिती गंभीर म्हणायला हवी. माझे गेल्या सुमारे ४०-४२ वर्षांचे प्रत्यक्ष अनुभव, संशोधनात्मक अभ्यास आणि मुली-स्त्रियांना न्याय मिळवून देताना आलेले अनुभव, यावरून कायदा आणि प्रत्यक्ष स्थिती यात फार मोठी दरी असल्याचे मला जाणवते. अशी दरी, की जी पार करणे अशक्य नाही, पण अडथळय़ांची शर्यत मात्र आहे. जन्मापासून मानसिक खच्चीकरण होत मनाने दुर्बल केलेल्या स्त्रीला हे अडथळे पार करायची मुळातच हिंमत होत नाही, अशी परिस्थिती आहे. व्यावहारिक/ आर्थिक अशा अन्य अडचणींचे डोंगर आहेतच. आपल्या समाजात एकूण कायदेविषयक अज्ञान सर्वदूर आहे. अनेकदा कायदाप्रणाली ज्या प्रकारे चालते, त्याने कायद्याचा आधार वाटण्याऐवजी काहीसे दडपण सर्वसामान्यांना जाणवते, असा अनुभव आहे. अश्लील टिंगलटवाळी, छेडछाड, पळवले जाणे, लैंगिक छळ, बलात्कार यांसारखे प्रकार स्त्री जीवनाचे भाग बनून गेलेले आहेतच. एकीकडे योनीशुचितेच्या कल्पनांमुळे समाज बलात्कारित मुलगी लग्नासाठी नाकारतो, तर दुसरीकडे तोच समाज कुटुंबाकडून स्त्रीला मिळणारे दुय्यमत्व फक्त स्वीकारतच नाही, तर त्याला मान्यताही देतो. अशा परिस्थितीत आणि पुरुषप्राधान्य नसानसात भिनलेल्या समाजात वैवाहिक बलात्कार (मॅरिटल रेप) ही संकल्पनासुध्दा पचण्यासारखी नाही. म्हणूनच जेव्हा अशा कायद्याची मागणी होते तेव्हा तिला कडाडून विरोध होतो. स्त्री ‘नकोशी’ असणे आणि पुरुषप्रधान विचारसरणी तिच्या डोक्यावर सतत थोपवली जाणे याचा दृष्य परिणाम म्हणजे या सगळयात आपल्यावर अन्याय होतो हेच तिला कळत नसते. आमच्याकडे समुपदेशनासाठी येणाऱ्या स्त्रियांकडून किंवा सहज चालणाऱ्या गप्पांमध्ये अशा गोष्टींचा उल्लेख त्रास, न आवडणाऱ्या बाबी, म्हणून केला जातो. पण यात कुठे अन्याय होत असल्याची भावना नसते. स्वत:च्या शरीरावर स्वत:चा हक्क असणे, आत्मसन्मान, या कल्पनाच मुळी शिवत नाहीत. आत्माच चोरलेल्या/ मारलेल्या स्त्री-जन्माला आलेलीला कुठला सन्मान? त्यातून कोणी मग कायद्याचे ज्ञान देऊ पाहील तर तोच खलनायक ठरतो. ‘संसार मोडायला आलीस का?’ अशी विचारणा होते. मात्र काही ठिकाणी खूप वेगळा अनुभवही येतो. स्त्रियांचा सन्मान अबाधित राखणारे, त्यांना न्याय देणाऱ्या कायद्यांची माहिती सांगितल्यावर ‘या माहितीने खूप आधार मिळाल्यासारखे वाटले. आपल्यासाठी कोणी तरी, कुठे तरी, निदान सरकारदरबारी तरी आहे असे वाटले,’ असे स्त्रिया सांगतात. पण पुढे या कायद्यांचा आम्ही कधीच वापर करणार नाही हे पालुपदही जोडतात. असे का, हे सामाजिकता, तसेच कायदेप्रणालीतील क्लिष्टता यात शोधावे लागेल असे वाटते. आज घरात मुलगी म्हणून असलेला जाच, प्रेमाचा अभाव आणि लग्न म्हणजे यातून सुटका अशी करुन दिलेली कल्पना, यामुळे मुली बाहेरील आमिषांना चटकन बळी पडू शकतात. दोन प्रेमाचे शब्द बोलणाऱ्या, थोडय़ाफार भेटवस्तू देणाऱ्या कोणावरही त्यांचा चटकन विश्वास बसू शकतो. अधिक प्रेमात पडल्या तर त्या व्यक्तीबरोबर पळूनही जाऊ शकतात, फसवल्याही जाऊ शकतात. आधुनिक तंत्रयुगात त्यांच्यासाठी आणखी एक आंतरजालाचा सापळा तयार झाला आहे. नेटवरून मैत्री, फोटो शेअर करणे- काही वेळा तर विवस्त्र अवस्थेतही. फेसबुक-इन्स्टाग्रामवर कथित मैत्री झाल्यावर मित्रांबरोबर पुढची पायरी गाठणे, अशालाही मुली बळी पडतात. या सगळय़ासाठी कायदे नक्कीच आहेत. भारतीय दंडविधान आणि अन्य कायदे व नियम सुलिखित आहेत. कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शिकाही आहेत. परंतु अनेक जणी न्याय मागायला जातच नाही. यामागे स्त्रीलाच त्याची जाणीव नाही, असे दिसून येते. असे का, याचा थोडा अभ्यास करताना असे दिसून येते, की लिखित कायदा, कायदेप्रणाली राबवण्यासाठी जबाबदार व्यक्तींचे संस्कार, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत आयुष्यातील वर्तणूक आणि कायदेप्रणालीचे अधिकारी म्हणून वर्तणूक या सगळय़ात मेळ नाही. याची काही उदाहरणे सांगता येतील. पोलीस अधिकारी घरगुती हिंसा प्रतिबंधक कायदा कलम ४९८ राबवण्यासाठी जबाबदार आहेत. मात्र कित्येक पुरुष अधिकाऱ्यांच्या घरातील पत्नी घरगुती हिंसाचाराला तोंड देतात असे दिसते आणि स्त्री पोलीस अधिकारी घरात मारहाण करणाऱ्या/ शिवीगाळ करणाऱ्या आपल्या नवऱ्याला अडवत नाहीत हेही आपले वास्तव आहे. स्वत:च्या संस्कारांमुळे खूपदा पोलीस अधिकारी एखादा बाप स्वत:च्या मुलीवरही लैंगिक अत्याचार करू शकतो यावर विश्वास ठेवत नाहीत, हा नित्य अनुभव आहे. एका आमदार असणाऱ्या वकिलांनी आयोजित केलेल्या सामूहिक बालविवाह सोहळय़ात एक बालविवाह प्रकरण घडले. हे प्रकरण ना पोलीस ठाण्यात नोंदवून घेत होते ना वरिष्ठांकडे तक्रार करून उपयोग होत होता. प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना असे कळले, की खूप वरच्या पातळीवरून त्यासाठी दबाव आणला जात होता. अशा तऱ्हेच्या बालविवाहाच्या प्रकरणांचा पाठपुरावा करताना खूपदा पोलिसांद्वारे कायद्याला बगल देण्यासाठी काय करता येईल याचे मार्गदर्शन संबंधितांना दिले गेल्याचेही आढळून येते. उदा. मुलगी प्रत्यक्ष ज्या शाळेत नाही, त्या शाळेतून वयाचा खोटा दाखला आणणे, अथवा तिच्याच शाळेतून खोटा दाखला देण्यास मुख्याध्यापकांवर दबाव आणणे. असे का? यावर अशा पोलिसांचे म्हणणे असे असते, की ‘आम्ही त्या मुलीचे भलेच करतो’. त्यांना तसे मनापासून वाटत असते. म्हणूनच कायद्याचे शिक्षण, कर्तव्य आणि प्रत्यक्ष कृती यात तफावत पडते. कायदेप्रणालीचा अधिकारी, कायदारक्षक पोलीस अधिकारी, समाजसेवक आणि दबावाला बळी पडणारे शिक्षण अधिकारी कदाचित हेच दाखवतात, की कायदा त्यांच्यापर्यंत नीट पोहोचला नाही. परिणामस्वरूप ज्यांच्यासाठी कायदा आहे त्यांना न्याय मिळणे शक्य होत नाही. कायदा लोकांपर्यंत सोप्या पद्धतीने पोहोचवण्याची आत्यंतिक गरज आहे असे वाटते. कायदा केला जातो तेव्हा त्याचे ज्ञान तळागाळापर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे आहे आणि नुसतेच ज्ञान नाही, तर अर्थ आणि संदर्भासहित पोहोचणे आवश्यक आहे. एका सामूहिक बलात्काराचे प्रकरण बालन्याय मंडळासमोर आले. बलात्कार करणारी सर्वच मुले गुन्हा कबूल करत होती. दरम्यान त्या अल्पवयीन मुलीचे बेअब्रूच्या भीतीपायी दूरच्या गावी लग्न लावून देण्यात आले होते. पण समन्समुळे तिला न्यायालयासमोर हजर व्हावे लागले. शिकवून पाठवल्यामुळे तिने ‘गुन्हा झालाच नाही’ असे सांगितले. शंका आली म्हणून वेगळया खोलीत नेऊन मी तिची चौकशी केली असता तिने घटनेचे साग्रसंगीत वर्णन केले. पण बाहेर येऊन परत ते नाकारले. मी स्वत: मॅजिस्ट्रेटच्या अधिकारात बालन्याय मंडळाच्या अध्यक्षांना सांगूनही ‘विटनेस होस्टाईल’ म्हणून संबंधित बालगुन्हेगारांना निरपराध म्हणून सोडून देण्यात आले. ती मुले आमच्याकडे बघून विजयी हास्य करत निघून गेली. जणू काही ‘मुली असंच लपवणार. आम्ही काहीही करायला मोकळे,’ असे त्या हास्यातून सांगत, मोठय़ा गुन्ह्याचा मार्ग शिकत वा कदाचित पुढील अनेक स्त्रियांवरील अत्याचाराची नांदी करत ती निघून गेली. त्या मुलीच्या बालविवाहाबाबतही ‘यावर वेगळी केस करावी लागेल’ असे कारण देत त्यावर कारवाई करण्यास नकार दिला. अशा वेळी दोष कुणाला द्यायचा असा प्रश्न पडतो. ‘पॉक्सो’सारख्या कायद्याने पीडितेला कमीत कमी मानसिक त्रास होईल याची व्यवस्था केली असूनही संबंधितांच्या मनोवृत्तीमुळे पीडितेला आत्यंतिक छळले जाते. माहिती घेताना शारीरिक आणि शाब्दिक भाषा हीसुद्धा इतकी अपमानकारक असते, की अशी मदत मागण्यास नकोच वाटावे. कोणीही पीडित स्त्री मुळात मोठय़ा मुश्किलीने/ धाडसाने कायद्याची मदत मागण्यास येते. मात्र अनेकदा तिला कायद्याची दहशत बसावी अशी संबंधित प्रणाली वर्तणूक करते हे वास्तव आहे. आपल्याकडे खूप चांगले कायदे अस्तित्वात आहेत. सुसूत्र अशी न्यायदान प्रणालीही आहे. पण मुळात स्त्रीला अन्यायाची जाणीवच होऊ नये, अशी तिची मानसिकता समाज तयार करतो. लालफीत न्यायप्रणाली आणि कायदा रक्षणासाठी, न्यायदानासाठी नेमलेल्या व्यक्तींची मनोवृत्ती अनेकदा ‘कायदा माहीत आहे, पण पटलेला नाही’ अशी दिसून येते. कायदा आणि स्त्रीचा सन्मान याचा विचार करताना म्हणूनच भारतीय स्त्रियांचे पारंपरिक कुटुंबातील स्थान, त्यातून निर्माण झालेली मानसिकता, याबरोबरच कायदा राबवण्यास जबाबदार व्यक्तींची मानसिकता, त्यांचे, संस्कार, त्यांची विचारधारणा या सगळय़ाचा विचार कायदा लिहिताना किंवा बदलताना केला, तरच नवे कायदे आणि कायदेप्रणाली तयार होईल, ज्याचा प्रत्येक पीडिताला, विशेषत: स्त्रियांना आधार वाटेल. निव्वळ अस्तित्वातील कायद्यांत संशोधन करून स्त्रियांना सन्मान मिळणे शक्य होईल असे वाटत नाही. राष्ट्रीय महिला आयोगासारख्या संस्थांची न्यायदानाची कार्यप्रणालीसुद्धा अधिक स्त्री-स्नेही करायला हवी, ज्यांच्या रक्षणासाठी उभे ठाकायचे त्यांच्यात धैर्य येणे, त्यासाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती असणे, स्त्रियांना स्वत:च्या आत्मसन्मानाचा बोध होणे, कायदाप्रणालीतील अधिकाऱ्यांना कायद्याच्या अर्थाबरोबरच त्यामागची भूमिका समजणे (Law in letter with spirit), तिचे जाणिवेच्या आणि नेणिवेच्या पातळीवरही आकलन होऊन नित्य वर्तणुकीत परावर्तित होणे, हे एकत्रित झाले तरच स्त्रियांना न्याय्य सन्मान कायदा देऊ शकेल. संवेदना जागृत असल्यास लालफितीचा कारभार नक्कीच दूर होईल आणि कायद्याचा आधार न्याय मिळवण्यासाठी होईल. भारतात कायदा आहे. त्याचा अनेकांना फायदा होतोच आहे, परंतु ज्यांच्यापर्यंत तो पोहोचत नाही, त्यामागची कारणे शोधून त्यावर काम करायला हवे. जेव्हा सगळय़ातच सकारात्मक बदल आपोआप होतील, तेव्हा कायद्याने स्त्रीचा खरा सन्मान केला असे म्हणणे सयुक्तिक ठरेल. मानवी तस्करी- ९६६ पळवून नेणे ७२,७८० नवरा/ सासरच्यांकडून १,२५,२९८ अत्याचार हुंडाबळी/ हुंडयासाठी छळ ७,११५ / १३,२९७ आत्महत्येस प्रवृत्त करणे ५,००९ विनयभंग ९९,२५० बलात्कार ३२,०३३ याव्यतिरिक्त सर्व गुन्हे मोजता ‘आयपीसी’खाली ३,४३,१७७ तर अन्य ६२,६८४ (‘एनसीआरबी’ची- राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाची माहिती) anuradha1054@gmail.com
