शिक्षणाचा कायदा, सर्व शिक्षा अभियान, दर वर्षी शिक्षकांसाठी होणारी प्रशिक्षण शिबिरे, मुलांना माध्यान्ह भोजन, वह्य़ा, पुस्तकं, दप्तर सारं फुकट, विद्यार्थीकेंद्री आनंददायी शिक्षणाचा चालणारा घोष हे सर्व असूनही आज असंख्य मुलांच्या शिक्षणाविषयीचे धक्कादायक निष्कर्ष समोर येत आहेत. अनेक मुलांचे पाढे पाठ नाहीत. त्यांना आकडेमोड येत नाही. गणित वाचता येत नाही. स्वत:चं नाव, पत्ता अशा प्राथमिक बाबीही पूर्णपणे बरोबर लिहिता येत नाहीत. जोडाक्षरं लिहिता-वाचता येत नाहीत. एकही कथासंग्रह, कवितासंग्रह, कादंबरी, आत्मचरित्राचं, चरित्राचं नाव ते लिहू शकत नाहीत. अनेक मुलांना ऐकून लिहिता येत नाही.. हे आणि असे किती तरी विदारक अनुभव. ज्या पिढीवर उद्याचा समाज उभा राहणार, देशाचं भवितव्य घडणार त्यांच्याबाबतीत ही विषमता किती घातक आहे, याचा सजगतेने विचार व्हायला हवा, निदान बालदिनाच्या निमित्ताने तरी..

कालच सर्वत्र बाल दिन मोठय़ा थाटामाटात साजरा झाला. मुलांच्या आनंदासाठी कोणी त्यांना सिनेमाला, सहलीला नेलं, खाऊ वाटला. काहीबाही केलं, पण या क्षणिक आनंदाऐवजी त्यांच्यातल्या कित्येक वंचितांसाठी कायमस्वरूपी आनंद निर्माण करता येईल असं काही द्यावं असं किती जणांना वाटलं? किती जणांनी तसे प्रयत्न केले? आज यशाचा उत्तम मार्ग म्हणजे शिक्षण. मुलांची वैचारिक, सांस्कृतिक वाढ व्हावी, त्यांना समाजात चांगला दर्जा मिळावा यासाठी शिक्षण गरजेचं आहेच, मात्र आपल्या देशाचं दुर्दैव हे आहे की आज याचीच वानवा आहे. आज कित्येक शाळा अशा आहेत ज्यातील मुलांना नीट लिहायला, वाचायला तर जमत नाहीच, पण अभ्यासापलीकडचं ज्ञान म्हणजे काय हेही माहीत नाही. या मुलांचं शिक्षण हा गंभीर परीक्षणाचा विषय झाला आहे. आर्थिक विषमता मुलांच्या शिक्षणासाठीही विषम ठरावी हे विदारक आहे.
गेल्या दोन वर्षांत लेख लिहिण्याच्या निमित्ताने, विविध शाळांच्या भेटी घेताना अनेकांना भेटण्याचा योग आला. शिक्षण क्षेत्रात आगळं-वेगळं, चांगलं, भरीव काम करणारेही अनेक भेटले, पण त्याच बरोबर एक दाहक वास्तवही समोर आलं आणि मराठी माध्यमांच्या शाळा, त्यात शिकणारे विद्यार्थी यांच्याबद्दल आणि परिणामस्वरूप आपलं, महाराष्ट्राचं, देशाचं भविष्य याबद्दल उभं राहिलं मोठ्ठं प्रश्नचिन्ह! काही शाळा, त्यातले शिक्षक खरोखरच चांगलं काम करीत आहेत. मुलांची सर्वागीण प्रगती ही त्यांच्यासाठी मोलाची आहे परंतु सगळ्याच मुलांचा तसा विचार होत नसल्याचे आढळून आहे आहे. तरी या लेखात मुंबईतल्या सगळ्याच शाळांचा आढावा घेतलेला नाही. तो घेतल्यास अधिक गंभीर निष्कर्ष हाती येण्याची शक्यता आहे.
विद्यार्थ्यांच्या क्षमता मोजणाऱ्या अनेक चाचण्या, त्यांचे अहवाल वारंवार प्रसिद्ध होतच असतात. त्यांच्या निष्कर्षांपेक्षाही वास्तव भयावह आहे हे स्पष्ट झालं आहे. कारण या चाचण्यांत शैक्षणिक क्षमतांपलीकडे जाऊन मुलांचे छंद, आवड, कलेतील त्यांचं प्रावीण्य, त्यांची आवड, खेळातील कौशल्यं याबद्दल काहीच वाच्यता नसते. त्यांचा विचार केला तर जाणवतो तो फक्त दुष्काळ तोही खडखडीत, पण झाकली मूठ सव्वा लाखाची म्हणत, सगळेच गप्प राहतात. यामागे आणखी एक कारण असतं, खरं बोलून वाईटपणा घेण्यास कोणी तयार नसतात. जी मुलं खास करून गरीब घरातून आली असतील, त्यांचे पालक अल्पशिक्षित असतील तर ‘माझी’ जबाबदारी मोठी, जास्त आहे याचं भान नसतं. दुर्दैवानं मला अशांची बहुसंख्या आढळली..
इयत्ता दहावीला शिकवणाऱ्या काही शिक्षकांनी सांगितलं, ‘कसं शिकवावं या मुलांना, मागे जायचं म्हणजे किती? मुलांचे पाढे पाठ नाहीत. त्यांना आकडेमोड येत नाही. गणित वाचता येत नाही आणि आपल्याला येत नाही याची त्यांना खंतही नाही. पालकांना बोलावलं तर ते येत नाहीत. आल्यावर प्रथम आपल्या अडचणींचा पाढा वाचतात आणि विचारतात ‘मुलं ऐकत नाहीत?’ आणि यातला विरोधाभास हा की तो विद्यार्थी वा ती विद्यार्थिनी इयत्ता पहिलीपासून आमच्याच शाळेत शिकत असतो!’
आर्थिकदृष्टय़ा मागास स्तरावरील लोकांसाठी काम करणाऱ्या एका समाजसेवी संस्थेबरोबर काम करणारी नियती सांगते, ‘या वर्गातील नववीच्या ६० टक्के मुलांना स्वत:चं नाव, पत्ता अशा प्राथमिक बाबीही पूर्णपणे बरोबर लिहिता येत नाहीत. जोडाक्षरं लिहिता-वाचता येत नाहीत. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांत गडबड करतात. एकही कथासंग्रह, कवितासंग्रह, कादंबरी, आत्मचरित्राचं, चरित्राचं नाव ते लिहू शकत नाहीत. तुमचे आदर्श कोण? त्याच्याकडून तुम्ही काय शिकाल? अशा प्रश्नांची मिळणारी उत्तरं भन्नाट असतात. नियतीनं एकदा एका शाळेतल्या मुलांना त्यांच्या वयाला साजेशी काही पुस्तकं वाचायला सांगितली व आठ दिवसांनी त्यांनी पुस्तकांविषयी बोलायचं असं ठरलं. पण ५० टक्के मुलं गप्पच. त्यांनी पुस्तक वाचलंच नव्हतं आणि तिच्या समोरच्या ६० मुलांपैकी केवळ २ मुलांनी दुसरं पुस्तक वाचायला द्या, असं सांगितलं. याची दोन कारणं होती. ‘असली पुस्तकं वाचून वेळ वाया घालवू नकोस,’ अशी पालकांनी दिलेली धमकी आणि त्याहीपेक्षा गंभीर कारण मुलांना ते पुस्तक वाचता येत नव्हतं! आतापावेतो क्रमिक पाठय़पुस्तकं आणि गाईड सोडून त्यांनी इतर काही वाचलंच नव्हतं.
हौशीनं, ठरवून, आपल्या शिक्षकांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवत शिक्षकच व्हायचं या उद्देशाने नुकत्याच बी.एड्. उत्तीर्ण झालेल्या मैत्रिणींना भेटण्याचा योग आला. त्यांनी जे काही अनुभव सांगितलं ते ऐकल्यावर या मुलांच्या भवितव्याबद्दल खरंच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं. ‘गेल्या सात-आठ वर्षांत इतकं सारं कसं बदललं? किंवा आपणच कुठे चुकलो का?’ असं त्यांना वाटत होतं. त्यांना इयत्ता पाचवी ते आठवीपर्यंतचे वर्ग शिकवायला मिळाले होते. पण त्यातल्या मुलांना शिकवावं कसं हेच त्यांना समजत नव्हतं. मुलांना ऐकून, सांगितलेलं लिहिता येत नव्हतं. (ही परिस्थिती किती गंभीर आहे, यासाठी हे चित्र नुसतं डोळ्यासमोर आणून पाहा. अंगावर काटा येईल.) फळ्यावर किती लिहून देणार? आणि जे द्याल तेही बरोबर त्यांना उतरवून घेता येत नव्हतं. विचार करता येणं म्हणजे काय हेच जिथे माहीत नाही तिथे त्यावर वेगवेगळ्या कल्पना कशा सुचतील? मग स्वत:ची पाच वाक्यं लिहिणं, वा निबंध, पत्रलेखन, मुद्दय़ावरून गोष्ट, कल्पनाविस्तार यांची बातच सोडा. शुद्धलेखन, व्याकरण, शुद्ध वाक्यरचना याबाबत तर आनंदीआनंद होता.
त्याच्यातील एक शिक्षिका गीता तिच्या शिक्षकांचं अनुकरण करत एका वर्गावर ऑफ तासाला जातानाही काय शिकवता येईल याचं नियोजन करून गेली. मात्र तिला विचित्र अनुभव आला. नेहमीचे शिक्षक वर्गावर आले नाहीत तर मग नुसताच गोंगाट करण्याची सवय असणाऱ्या मुलांनी तिला प्रथम बोलूच दिलं नाही. ती म्हणते, मुलांना कविता, गोष्टी ऐकण्यात इंटरेस्ट नव्हता, विनोद कळत नव्हते, कोडी सोडवता येत नव्हती. शाब्दिक खेळ खेळता येत नव्हते. कारण विविध शब्द माहीत होणं, त्यांचा वापर करणं याची त्यांना आतापर्यंत कधीच गरज भासली नव्हती. शाळेलाच चिंता म्हणून मग वर्षांच्या शेवटी प्रश्नपेढी दिली जाते. मिळणाऱ्या प्रश्नपेढींची उत्तरं क्लासवाले लिहून देतात. ती ‘पाठ करा, पास व्हा’ असा सोपा मामला होता. अशा विद्यार्थ्यांचं प्रमाण होतं काही तुकडय़ांत १० ते १५ टक्के तर काही तुकडय़ांत १०० टक्के.
तर ऋतुजाचा अनुभव आणखीनच वेगळा होता. इयत्ता पाचवीचा तिचा वर्ग आणि ६,७,८ वीतील काही मुलं अक्षर जोडून जोडून वाचत होती. विरामचिन्हांचा वापर त्यांना करता येत नव्हता. धडय़ाचं एक पान वाचायलाही खूप वेळ लागत होता. चार किंवा पाच अक्षरी वा त्याहून मोठा शब्द वाचता येत नव्हता. आपण वाचू या आणि वाचताना काही महत्त्वाच्या शब्दांखाली खूण करू या, असं तिनं सांगितलं खरं, पण कित्येकांजवळ पेन्सिल नव्हती. पुस्तकं नव्हती आणि सर्वात महत्त्वाचं ऐकणं, त्याच वेळी मोठय़ानं वाचणं आणि सांगितलेला शब्द नेमका ओळखून त्याखाली रेष मारणं त्यांना जमत नव्हतं. सुट्टीत दिलेला गृहपाठ त्यांनी पूर्ण केलाच नव्हता. साधं चित्र रंगवणं, एखादं गाणं पाठ करणं हेही त्यांना जमलं नव्हतं. कारण सुट्टी म्हणजे मजा, धमाल, झोप, कार्टून बघणं बस!
रागिणीचाही अनुभव वेगळा नव्हता. मुलांना गाण्याच्या भेंडय़ा, मूक अभिनय, डय़ू, क्ल्यू देऊन शब्द ओळखणं. गणितातील जादू यातही फारसा रस नव्हता. कारण कित्येक मुलं सत्तावन्न हा शब्द पाचावर सात असंच वाचत होती. सातवीत आल्यावरही त्यांना १० पर्यंतच्या बेरजा-वजाबाक्या तोंडी करता येत नव्हत्या. वही कशी वापरावी, पान फाडू नये, वाया घालवू नयेत असे साधे संस्कार नव्हते. कारण वह्य़ा कोणी तरी फुकट वाटल्या होत्या. २० टक्के मुलांची पुस्तकं पहिल्या सहा महिन्यांत खिळखिळी झाली होती. सुरुवातीची व शेवटची पानं गायब झाली होती. तिघांची पुस्तकं हरवली होती. पण ती विकत घ्यावी असं त्यांना वाटतच नव्हतं. पालकांच्या कानावरही ही गोष्ट घालावी असं त्यांना वाटलं नव्हतं. आणि पालकांचं लक्षच नव्हतं.
ही सारी मुलं अक्षरात अक्षम होती, किंवा स्लोलर्नर होती असं बिलकूल नव्हतं. त्यांनी मुख्याध्यापिकांना याची कल्पना देताच, एका संस्थेमार्फत मुलांची क्षमता चाचणी करून घेतली होती. माध्यमिक शाळेतील या मुख्याध्यापिकांनी तिला समजावलं, ‘प्राथमिक शाळेनं काय करावं हे ठरवण्याचे अधिकार आपल्याला नाहीत. आपण जी मुलं समोर आली त्यांना प्रामाणिकपणे शिकवू या.’ सल्ला रास्त होता, पण शिकवायचं कसं हाच यक्षप्रश्न होता.
सांगली, कोल्हापूर, सातारा येथे काम करणारी मंडळी जेव्हा भेटली तेव्हा त्यांचेही अनुभव असेच विदारक होते. त्यांचं म्हणणं होतं हे फक्त मराठी माध्यमाच्या शाळांत होतंय असं नाही. इंग्रजी शाळांमधल्या मुलांच्या बाबतीतही खूप प्रश्न आहेत. अनेकांच्या पालकांना इंग्रजी येतच नाही त्यामुळे मुलं चुकीचं वाचत, लिहीत असतील तरी त्यांना ते कळत नाही.
शिक्षकांना केवळ पोर्शन पूर्ण करायचा असतो. मग मूलभूत संबोध, संकल्पना तशाच राहतात. मुलांना गोडी लागावी. त्यांची उत्सुकता वाढावी असं अनेकदा घडतच नाही. शिक्षक म्हणतात, ‘मुलं ऐकत नाहीत. पालक लक्ष देत नाहीत.’ आणि इकडे पालक म्हणतात, ‘असं कसं होईल? मूल शाळेत टाकलं, टय़ूशन ठेवली, गाईड घेतली आणि पोरगं पासपण केलं/ झालं. मग मूल शिकलं नाही म्हणजे काय?’
अर्थात एक सुशिक्षित जागृत पालकही भेटले. तिच्याकडे तिची नातवंड काही वर्षांकरिता राहायला आली होती. त्या बाईंनी त्या शाळेतल्या शिक्षकाला विचारले, ‘अहो आमच्या मुलांना काय येतं आणि काय नाही ते आम्हाला माहीत आहे. तरी त्यांना तोंडी परीक्षेत पैकीच्या पैकी मार्क कसे मिळाले?’ त्यांना मासलेवाईक उत्तर मिळालं, ‘अहो ते धोरण आहे ना सर्वाना पास करा. मुलं उत्तरपत्रिकेत काय लिहितील माहीत नाही, पण तोंडी परीक्षेचे मार्क देणे आमच्या हातात असते.’ ‘मग तोंडी परीक्षा घेण्याचा फार्स तरी कशाला?’ हा प्रश्न त्यांनी मनातच ठेवला. तीच गोष्ट ‘प्रोजक्ट’ची आणि वह्य़ा सजवण्याची. आपल्या हातात याचे मार्क देणं असतात ते त्यांना द्या. मुलं खरंच ते योग्य प्रकारे करतात का हे नको पाहायला?
खरं तर या सगळ्या गोष्टीचा, शिक्षणाचा पाया प्राथमिक शाळेतच तयार व्हायला हवा तोच अनेकदा होताना दिसत नाही. म्हणूनच पुढे प्रश्न येतात. आणि ही मुलं कोरीच राहतात हे दाहक सत्य उरतंच.
यासंदर्भात कोणी वेगळे प्रयत्न केले नाहीत असे नाही पण परिणाम काय तर शून्य. शारदा स्वत: हुरहुन्नरी. तिनं आणि तिच्या मैत्रिणींनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. आपल्या उच्चशिक्षित मुलांकडून, इंटरनेटवरून, परदेशातील नातवंडांकडून माहिती जमवून मोठय़ा सोसायटीत सुट्टीत शिबिरे घेतली. प्रतिसाद छान होतं. त्यांना वाटलं, ज्यांना परवडत नाही अशा मुलांसाठी काही करू या. त्यांनी जवळच्या शाळा गाठल्या. शाळेचं व्यवस्थापन आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं मुलं आणि पालकांकडून मिळणारा थंड प्रतिसाद पाहता त्यांनी हे सारं थांबवलं. या मुलांना आणि पालकांना नेमकं काय हवंय हे समजण्यात आम्ही कमी पडलो अशी मनाची समजूत घातली.
कित्येक प्रामाणिक शिक्षकांना हे सारं खूप खटकलंय. पण.. ते आता निवृत्तीचे दिवस मोजताहेत. ‘बस, शांत राहा, ब्लडप्रेशर वाढू देऊ नका आणि पटलं नाही तर व्हीआरएस घ्या,’ असे सल्ले मिळतात त्यांना. आपलेच हात दगडाखाली आहेत तेव्हा त्यांचं सांगणं नव्यानं येणाऱ्या शिक्षकांना पटत नाही. आणि नव्या शिक्षकांना ज्येष्ठांना काही कळतंय हेच पटत नाही.
हे सारं ऐकताना आपण गोंधळतो. शिक्षणाचा कायदा, सर्व शिक्षा अभियान, दर वर्षी शिक्षकांसाठी होणारी प्रशिक्षण शिबिरे, मुलांना माध्यान्ह भोजन, वह्य़ा, पुस्तकं, दप्तर सारं फुकट. शिवाय विविध दानशूर व्यक्ती, सामाजिक संस्थांची मदत, विद्यार्थीकेंद्री आनंददायी शिक्षणाचा चालणारा घोष हे सर्व अर्थहीन आहे का? शिक्षक, मुख्याध्यापकांची निवड, नेमणूक शिक्षण निरीक्षकांची कार्यालयं, या साऱ्यांतच काही गफलत आहे का? तरी सर्वाना पास करा, परीक्षा नकोत, वयानुसार इयत्तेत प्रवेश, गुणवत्तेनुसार तुकडय़ा यांना मनाई आहे, विषयांची गर्दी आहे, पण शिकवणारा तज्ज्ञ असतोच असं नाही. कला, संगीत, अभिनय, खेळ इत्यादींना वेगळे शिक्षक नाहीत. ‘शिक्षक संचा’ची कसरत सांभाळताना ठाण्याचा शिक्षक खारच्या शाळेत शिकवायला धावतो. तर परळचा दहिसरला! प्रवेश प्रक्रिया, फी आकारणी अशा अनेक बाबींवर अनुदानित शाळांसाठी सतत निघणारे फतवे, आदेश, परिपत्रकं, रोज नवं काही तरी असतं, मात्र या धावपळीत कालपरवा घेतलेल्या निर्णयाचं झालं काय? हे पाहायला सवडच नाही. मुलांना भेटलं की ती केविलवाणी वाटतात. तशी मजेत असतात कारण अज्ञानात आनंद असतो. रिक्षानं वा बसनं शाळेत येतात. चालत येणाऱ्यांची बॅग आईच्या पाठीवर असते. क्लासला भरपूर फी भरलेली असते. त्याबद्दल्यात त्यांनी भरपूर मार्क मिळवून देण्याची हमी दिलेली असते. शाळेत मग चालते धमाल. मित्रांशी गप्पा, शिक्षक बिचारे असतात. गृहपाठ का केला नाही? वही अपुरी का? असं विचारताच अश्रूंचं अस्त्र बाहेर निघतं. कारणं द्यायची नसतात, जबाबदारी घ्यायची नसते. वरच्या वर्गात शिक्षकांना आवाज चढवायची चोरी. रास्त गोष्टींसाठी रागवायची चोरी. धास्ती असते विद्यार्थीच तक्रार करतील. ‘जागृत’ पालक भेटतील, मुख्याध्यापकही बजावतात ‘जरा जपून. उगाच चौकशीचा ससेमिरा नको.’
संस्थाचालकांना भीती असते. अनुदान वेळेवर मिळत नाही. डोनेशन घ्यायचं नाही. खर्च भागवावा कसा? एरवी धडधडीत चुकीच्या गोष्टी न दिसणाऱ्यांना संस्थेची छोटीशी चूक लगेच लक्षात येते. प्रत्येक गोष्टीत हात बांधलेले. काही संस्था राजकीय पुढाऱ्यांच्या ताब्यात, पण इतरांना भीती, कोणत्या गोष्टीचं राजकारण होईल, मोर्चे निघतील याची. शिक्षकांच्या बाबतीतही काही प्रश्न आहेतच. त्यातही बोलायचं नाही, मेमो द्यायचा नाही. सारंच विचित्र आणि अवघड. कोणत्याही गोष्टीवरचा उपाय म्हणजे चिघळलेल्या जखमेवर मलमपट्टी. समस्येचं मूळ शोधणं नाही. शिक्षणाचा अर्थच जर माणसांत जे आहे ते बाहेर काढणं असेल तर लोकशाहीत साऱ्यांवरच शासनाचं नियंत्रण कशाला? या साऱ्यांत मोठय़ांची गळचेपी आहेच, पण आपण उद्याची पिढी बरबाद करतो आहोत याचं भान विसरायला झालंय याचं दु:ख आहे. ‘म्हातारी मेल्याचं दु:ख नसतं, पण काळ सोकावतो’ तसं. केवळ मराठी शाळा बंद पडल्या, संख्या रोडावली, दर्जा घसरला एवढाच प्रश्न नाही तर आपणच आपलं थडगं बांधतोय खास.
अर्थात हे होऊनही, ऐकून-अनुभवूनही मी निराश नाही. आपण अजूनही सारं सावरू शकू. हवी फक्त इच्छाशक्ती. बाकीचे बदल होतच राहतील. पण यंदा खऱ्या अर्थाने सर्वागीण चाचणी घेऊन केवळ सक्षम विद्यार्थ्यांनाच वरच्या वर्गात घालावं बाकी इतरांना तीच इयत्ता परत करायला लावावी.
प्रचंड जोर द्यावा लागेल तो लेखन, वाचन, मूलभूत आकडेमाड यावर..‘ कष्टाशिवाय फळ नाही’ हे मुलांच्या मनावर बिंबवावं. आपण सर्व जण लोकमान्य टिळकांनी १ र्वष तब्येत सुधारण्यासाठी दिलं असं वाचतो. मग आपल्या मुलांनी त्यांच्या विकासाच्या टप्प्यातील निसटलेली पायरी पूर्ण करण्यास काही महिने दिले तर काय बिघडलं? औषधाचा घोट कडूच असतो. मधल्या काळात सर्वच घटकांचा पुनर्विचार करायला पुरेसा वेळ मिळेल, पण यामुळे किमान पुढच्यावर्षी मुलांना खराखुरा आनंद लुटता येईल. लिखाणाचा, वाचनाचा आनंद, कविता, नृत्य, अभिनय साकारण्याचा आनंद. चित्र काढण्याचा, रंगवण्याचा, वैज्ञानिक खेळणी करण्याचा, गणितातील गमतीत रमण्याचा, कोडी सोडवण्याचा इ.इ. अथक करमणुकीऐवजी पुढच्या बालदिनादिवशी घडतील- चर्चासत्रे, ब्रेनस्टॉर्मिग सेशन्स, स्वनिर्मितीचा आनंद मुलं लुटतील. एखाद्या विषयावर आपली मतं मांडतील. आणखीही बरंच काही होईल. पण आपल्या प्रत्येकाच्या सहकार्याशिवाय हे अशक्य.
आपल्यातल्या कित्येकांनी थोडं पुढे येऊन मुलांना आपले काही तास दिले तरी या मुलांना खरं शिक्षण मिळेल. शिक्षणातही ही मुले उत्तीर्ण होतील. तेव्हा वाट पाहू या. पुढच्या वर्षीच्या बाल दिनाची आणि तो खऱ्या अर्थाने आनंददायी होण्याची.