आमची ‘ओळख’ कोण ठरवणार…?

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये दिलेल्या ‘राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विरुद्ध भारत सरकार’ या ऐतिहासिक निकालाने, तृतीयपंथी लोकांना ‘थर्ड जेंडर’ म्हणून अधिकृतपणे मान्यता दिली आणि संविधानाच्या अंतर्गत त्यांच्या मूलभूत हक्कांची पुष्टी केली. या निकालाने वैद्यकीय चाचणीशिवाय स्वत:चा लिंगभाव (जेंडर) ओळखण्याच्या अधिकाराला मान्यता दिली.

मुख्य म्हणजे त्यांना भेदभावापासून संरक्षण दिले. लिंगभाव हा त्या व्यक्तीला आपण स्त्री आहोत की पुरुष आहोत याविषयी काय वाटते यावर अवलंबून असतो. आपण इतरांपेक्षा वेगळे आहोत ही जाणीव अशा व्यक्तींना साधारण वयाच्या सातव्या-आठव्या वर्षापासून होण्यास सुरुवात होते. एखादे बालक मग तो मुलगा किंवा मुलगी म्हणून जन्माला आले असेल. काही वर्षांनी त्याला/ तिला असे वाटू लागले, की तो किंवा ती शरीराने एक पण मनाने वेगळे आहेत, तर त्या बालकाला जन्मजात मिळालेल्या लिंग ओळखीपेक्षा त्या मुलाचा लिंगभाव वेगळा आहे, असे म्हणतात. यालाच वैद्यकीय परिभाषेत लिंग विसंगतीमुळे होणारा मानसिक त्रास म्हणजेच ‘जेंडर डिस्फोरिया’ असे म्हणतात.

अशा मुलांना ‘जेंडर नॉन- कन्फर्मिंग चिल्ड्रन’ असेही म्हणतात. वैद्यकीय संशोधनात असे आढळले आहे की, प्रत्येक दोन हजार नवजात बालकांमागे जन्माला येणारे एक बालक हे ‘आंतरलिंगी’ (कल्ल३ी१२ी७) असते. ‘जनुकीय बदल’ पासून गर्भवाढीच्या काळातील विविध टप्प्यांमध्ये आंतस्र्रावी रसायनांमधील गडबड अशी अनेक कारणे आंतरलिंगी बालक जन्माला येण्यासाठी असू शकतात. त्याचे संशोधन खूप किचकट असल्याने अजूनही याची कारणमीमांसा ‘हा सूर्य हा जयद्रथ…’ अशा स्थितीपर्यंत पोहोचलेली नाही.

बालकाचे आंतरलिंगी असणे हे नुसत्या बाह्य निरीक्षणाने प्रत्येक वेळी समजत नाही. वाढत्या वयात दृश्यमान स्थितीत येणार्‍या आरोग्याच्या तक्रारींवरून देखील वैद्यकीय तपासणीत आंतरलिंगी बालक लक्षात येते. खरे तर सगळीच आंतरलिंगी बालके जेंडर डिस्फोरिया अनुभवतात असे नाही, पण आंतरलिंगी बालकांच्या आरोग्याच्या तक्रारींमुळे जर लहानपणीच त्यांवर शस्त्रक्रिया केली असेल तर मोठेपणी जेंडर डिस्फोरिया अनुभवास येऊ शकतो.

त्यामुळे आंतरलिंगी बालकेदेखील २०१९ च्या ‘तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा यामध्ये ‘तृतीयपंथी’ म्हणून गणली आहेत.पण ‘जेंडर डिस्फोरिया’ असलेली बालके हा उल्लेखही नवीन शासकीय व्याख्येत नाही. तृतीयपंथींच्या शासकीय नवीन संकुचित व्याख्येत ज्या वैद्यकीय संज्ञांचा उल्लेख केलेला आहे, त्या सर्व आंतरलिंगी या एका संज्ञेच्या अंतर्गत येतात. पण त्यातील गोनाडल डेव्हलपमेंटमधील जन्मजात भिन्नता यांमध्ये ‘टर्नर सिंड्रोम’ (स्त्रीमध्ये फक्त गुणसूत्र असणे) आणि ‘स्केअर सिंड्रोम’ (स्त्रीमध्ये गुणसूत्र असणे) या केवळ स्त्रियांमध्येच आढळणार्‍या वैद्यकीय समस्या असतात.

म्हणजे शासनाने केलेल्या तृतीयपंथींच्या नवीन व्याख्येत अशी बालके ज्यांच्या जननेंद्रियांच्या जबरदस्तीने किंवा पालकांच्या मर्जीने शस्त्रक्रिया केेलेल्या आहेत त्यांचाही अंतर्भाव केलेला आहेे. पण यामुळे आंतरलिंगी बालकांवरील केल्या गेलेल्या लिंगदुरुस्ती शस्त्रक्रियांना कायद्याचे अभय मिळाले. परिणामी विकसनाच्या प्रक्रियेत गडबड झाल्याने नैसर्गिक संप्रेरकाचे प्रमाण (जसे मुलीत टेस्टोस्ट्रोन) जास्त असणे असे घडू शकते. त्याने पुढे वाद उद्भवू शकतात.

बहुतांश वेळा ‘जेंडर डिस्फोरिया’ असलेल्या मुलांना कुटुंबात स्वीकारले जात नाही. बहुतेकांना मारहाणही होते. अशा मुलांना घराबाहेर, समाजात तसेच शाळा-महाविद्यालयांमध्येही मानसिक पीडा आणि शारीरिक अत्याचाराला सामोरे जावे लागते. मग शेवटी कंटाळून ही मुले घरातून पळून जातात किंवा त्यांना घरातून बाहेरही काढले जाते. यामुळे अशी मुले जी १८ वर्षांच्या आत असतात ती अत्यंत असुरक्षितता अनुभवतात.

अशातच शिक्षणही सुटल्याने रस्त्यावर भीक मागणे किंवा पुढे वेश्या व्यवसाय करणे हेच पर्याय या मुलांसमोर उभे असतात. अशा मुलांना बालसुधारगृहामध्ये टाकल्यास त्यांच्यावर आणखीनच अत्याचार होण्याचा धोका असतो. ज्यांना कुटुंबाचा आधार असतो त्यांची स्थिती तुलनेने बरी असते. वय वर्षे १८ पूर्ण झाल्याशिवाय अशा ‘जेंडर नॉन- क न्फर्मिंग’ मुलांना लिंग परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरू करता येत नाही. कारण अशा प्रकारे ‘जेंडर डिस्फोरिया’आहे असे वाटणे हे ५० टक्के प्रकरणांमध्ये चुकीची समजूत असू शकते. यालादेखील विविध कारणे असू शकतात.

जर १८ वयाच्या आत कुणालाही ‘लिंग परिवर्तन प्रक्रिया’ करायची असेल तर पालकांची परवानगी आणि पाठिंबा लागतो. खरे तर आंतरलिंगी बालके जे जेंडर डिस्फोरिया अनुभवतात अशांनाच फक्त तृतीयपंथी म्हणून गणले गेले पाहिजे. आंतरलिंगी बालकांच्या सामाजिक समस्या या जेंडर डिस्फोरिया असलेल्या बालकांसारख्याच असतात. म्हणून शासनाने त्यांची स्वतंत्र श्रेणी बनवून त्यांच्या समस्या वेगळ्या कायद्याने हाताळल्या पाहिजेत.

२०१९ मध्ये जो तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा सरकारने तयार केला होता त्यात १८ वर्षे पूर्ण झालेली अशी व्यक्ती कोणतीही लिंग परिवर्तन प्रक्रिया पूर्ण न करता स्वत:ला तृतीयपंथी म्हणून जाहीर करू शकत होती. या व्याख्येत १८ वर्षांपुढील आंतरलिंगी बालके तसेच भारतीय संस्कृतीतील पारंपरिक प्रकार जसे किन्नर, हिजडा, जोगती, अरावणी आदी लोकदेखील तृतीयपंथी या वर्गात मोडतात. अशा व्यक्तींच्या कल्याणासाठी काही राज्यांमध्ये जसे तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, महाराष्ट्र यांमध्ये तृतीयपंथी कल्याण मंडळे चालू केली गेली.

मंत्रालयाच्या तृतीयपंथींसाठी असणार्‍या ‘स्माईल’ योजनेअंतर्गत या लोकांसाठी काही कालावधीचा आधार म्हणून ‘गरिमागृह’ चालू केली गेली. आजमितीला कमीत कमी २५ गरिमागृहे देशभरात आहेत ज्यांची माहिती मंत्रालयाने तृतीयपंथींसाठी असलेल्या राष्ट्रीय संकेतस्थळावर (टीजी पोर्टल) टाकलेली आहेत. या संकेतस्थळावरच ‘तृतीयपंथी ओळखपत्र’ (टीजी कार्ड) साठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो.

तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय संकेतस्थळाच्या आकडेवारीनुसार, २०१६ पर्यंत सुमारे ३० हजारांपेक्षा जास्त तृतीयपंथी ओळखपत्रे जारी करण्यात आली आहेत. ही ओळखपत्रे वापरून आधार, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट अशा इतर सरकारी कागदपत्रांवर तृतीयपंथी आपली ओळख बदलून घेऊ शकतात.

ऑल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडकल सायन्सेसने (अककटर) तृतीयपंथींच्या लिंग परिवर्तन प्रक्रियेसाठी एक प्रमाणित कार्यपद्धती विकसित केलेली आहे. यात मुख्यत: जी स्वयंघोषित तृतीयपंथी व्यक्ती स्वत:ला आपल्याला 4पान १ वरून / हव्या असलेल्या लिंगभावात पूर्ण बदल करू इच्छिते त्या व्यक्तीला सर्वप्रथम मानसोपचारतज्ज्ञाकडे समुपदेशन घ्यावे लागते. हे समुपदेशन पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र मिळाल्यावरच त्या व्यक्तीला संप्रेरकतज्ज्ञांकडे जाऊन ‘हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी’ घ्यावी लागते.

ही उपचार पद्धती सुरू करण्यापूर्वी संप्रेरकतज्ज्ञ पुन्हा उपचाराच्या दुष्परिणामांविषयी त्यांचे समुपदेशन करतात. ‘हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी’ पूर्ण झाल्यावरच ती व्यक्ती प्लास्टिक सर्जनकडे जाऊन शस्त्रक्रिया करून घेऊ शकते. लिंग परिवर्तनाच्या शस्त्रक्रिया या लिंगभावाप्रमाणे असतात. जसे ‘ट्रान्सवुमन’ (पुरुषाची स्त्री) बनायचे असेल तर स्तन प्रत्यारोपण, लिंग काढून टाकणे इत्यादी.

तर ‘ट्रान्समॅन’ (स्त्रीचा पुरुष) बनायचे असेल तर स्तन काढून टाकणे, गर्भाशय काढून टाकणे अशा प्रकारच्या अपरिवर्तनीय शस्त्रक्रिया असतात. यातही पुन्हा प्लास्टिक सर्जन त्यांचे या शस्त्रक्रियांचे परिणाम आणि दुष्परिणाम यांसाठीचे समुपदेशन करतात. ही सगळी प्रक्रिया विशेषत: ‘हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी’ आणि विविध शस्त्रक्रिया या खूप महाग असतात. त्यामुळे सगळ्यांनाच त्या परवडतात असेही नाही. बरे अपरिवर्तनीय शस्त्रक्रिया केल्यावर काही महिने त्यांना बरे व्हायला लागतात. हा काळ मानसिकदृष्ट्या अत्यंत नाजूक आणि त्यांची कठोर परीक्षा घेणारा असतो. अनेक जण नैराश्यातून जात असतात. त्यासाठी घेतलेली आणि लिंगबदल प्रक्रियेसाठीची औषधे हे सगळेच खर्चीक आणि आरोग्यास हानीकारक ठरू शकते. म्हणून अनेक जण फक्त ‘हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी’ या उपचार पद्धतीवरच थांबतात. त्यामुळे अशांचे पूर्ण लिंग परिवर्तन झालेले नसते. पण ते स्वयंघोषित तृतीयपंथी म्हणून वावरतात. इथेच गोष्टी जास्त गुंतागुंतीच्या होतात.

‘जेंडर डिस्फोरिया’ असलेल्या व्यक्तीने आपल्या लिंगभावाला स्वीकारले नाही तर होणार्‍या घुसमटीमुळे तिच्या जीवनावर याचा खोलवर परिणाम होतो. एखादी व्यक्ती स्वयंघोषित तृतीयपंथी असेल (शस्त्रक्रिया न करता) तर ती व्यक्ती जैविकदृष्ट्या मुले जन्माला घालण्यास सक्षम असू शकते.

तृतीयपंथी ओळखपत्र हे केवळ लिंग परिवर्तन पूर्ण केलेलेच घेऊ शकतात असे नसून कुणीही स्वयंघोषित तृतीयपंथी ते कार्ड मिळवू शकतात. तृतीयपंथींकडे अनेकदा ते लहान वयातच त्यांच्या कुटुंबापासून दूर झाल्याने पत्त्याचा पुरावा किंवा जन्म प्रमाणपत्रे नसतात. अशा गोष्टींचा काही लोक बोगस तृतीयपंथी बनून गैरफायदा घेऊ शकतात. शासनाला त्याची चिंता आहे. त्याचप्रमाणे घुसखोरदेखील नकली तृतीयपंथी बनून याचा गैरफायदा घेऊ शकतात आणि एकदा का तृतीयपंथी ओळखपत्र मिळाले की आधार, मतदान ओळखपत्रदेखील मिळवतील अशी सरकारला शंका येणे साहजिक आहे.

पण या संभाव्य धोक्यांचा विचार करून ‘स्वयंघोषित’ असणे ही व्याख्या न बदलता जर तृतीयपंथी ओळखपत्र मिळविण्यासाठी योग्य अशा विचारपूर्वक अटी लावल्या आणि त्याची पडताळणी करण्यासाठी प्रत्येक (व्यक्तिगत गोपनीयता आणि सन्मानाचा आदर राखून) जिल्हा स्तरावरील समिती तयार केली तर खर्‍या तृतीयपंथींनाच तृतीयपंथी ओळखपत्र मिळू शकते.

‘ट्रान्सजेंडर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट ॲक्ट २०२६’ मध्ये तृतीयपंथींच्या संकुचित व्याख्येत ज्या वैद्यकीय संज्ञांचा उल्लेख केलेला आहे, त्या सर्व आंतरलिंगी या एका संज्ञेच्या अंतर्गत येतात. पण त्यातील गर्भधारणेनंतरच्या पहिल्या ६-७ आठवड्यांत होणार्‍या प्रक्रियेतील अनियमितता आणि गुणसूत्रांच्या नमुन्यामधील अनियमितता, ‘टर्नर सिंड्रोम’ (स्त्रीमध्ये फक्त एक्स गुणसूत्र असणे), ‘स्वेअर सिंड्रोम’ (स्त्रीमध्ये एक्स,वाय गुणसूत्र असणे) यांसारख्या काही वैद्यकीय समस्या असतात. म्हणजे शासनाने केलेली व्याख्या सदोष आहे. या सुधारणा कायद्यामध्ये शस्त्रक्रिया केलेली असण्यावर भर असल्याने ज्यांनी शस्त्रक्रिया करून घेतलेली नाही अशांना घाईघाईत शस्त्रक्रिया करून घेण्यास भाग पाडले जाणार आहे.

माझ्या ओळखीच्या अनेक तृतीयपंथी व्यक्ती आहेत, ज्यांना लहान वयातच घरातून बाहेर पडावे लागले. पण त्यांनी तशाही परिस्थितीत गुरू-चेला परंपरेत सामील न होता स्वत:चे शिक्षण पूर्ण करून स्वत:च्या पायावर केवळ उभे नाहीत तर इतर तृतीयपंथींच्या मदतीसाठी खूप काम करत आहेत. या सुधारणा कायद्यामुळे अशा तृतीयपंथींना पुन्हा गुरू-चेला परंपरा आणि भीक मागणे, वेश्या व्यवसाय याकडे ढकलले जाऊ शकते. या कायद्यात तृतीयपंथींवर बलात्कार झाला तर बलात्कारी व्यक्तीला दोनच वर्षांची शिक्षा सांगितली आहे.

खरे तर कोणावरही झालेला शारीरिक अत्याचार हा जास्त मानसिक आघात करतो. शारीरिक जखमा वैद्यकीय उपचारांनी बर्‍या होतात, पण बसलेला मानसिक धक्का, मनात निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना, गमावलेला आत्मविश्वास, गमावलेला आत्मसन्मान परत मिळविणे खूप कठीण होऊन बसते. त्यामुळेच यात अत्याचारित कोण आहे यावरून भेदभाव करू नये आणि झालेल्या गुन्ह्याच्या प्रमाणात भारतीय दंड संहितेप्रमाणे शिक्षा द्यावी.

लोकसभेमध्ये या विधेयकावर झालेली चर्चा पाहत असताना प्रकर्षाने जाणवले की, अनेकांना या विषयातील ज्ञान अत्यल्प असल्यामुळे चर्चा वरवर आणि एकमेकांवर राजकीय हल्ले करण्यासाठी जास्त केली गेली. सरकारने ‘तृतीयपंथी राष्ट्रीय परिषद’ (एनसीटीपी)ची निर्मिती तृतीयपंथी समुदाय आणि सरकारी धोरणे ठरविण्यात उपयुक्त माहिती देणार्‍या अधिकार्‍यांमधील माहितीची पोकळी भरून काढण्यासाठी केलेली आहे.

पण सरकारने ‘एनसीटीपी’ला अंधारात ठेवून या विधेयकाचा मजकूर लिहिला आणि विधेयक लोकसभेत मांडले गेले. यामुळे सरकार आणि तृतीयपंथी समुदाय यांमध्ये पुन्हा एक अविश्वासाची दरी निर्माण झालेली आहे. हे एकूणच तृतीयपंथी समुदाय आणि सरकार दोघांसाठीही अयोग्य वाटते. सरकारने ‘एनसीटीपी’च्या सदस्यांना, तज्ज्ञांना विश्वासात घेऊन या कायद्यात सुधारणा करावी आणि पुढच्या अधिवेशनात सुधारणांसहित तो मांडावा, अशी अपेक्षा आहे.

(लेखिका या विषयाच्या अभ्यासक आणि एनसीटीपीच्या तज्ज्ञ सदस्य आहेत.)