–डॉ. मीरां चढ्ढा बोरवणकर
आपली वाटचाल अस्थिरतेकडे न्यायची नसेल तर पोलीस यंत्रणा, न्यायदान प्रक्रिया, लाचप्रतिबंधक विभाग, रुग्णालय व्यवस्थापन, शैक्षणिक व्यवस्था, सरकारी सेवा आदी सगळ्याच व्यवस्थांची नव्याने बांधणी करणे गरजेचे आहे. सरकारमधील सर्व विभागांतील प्रशिक्षणाच्या वेळी राज्यघटनेच्या अभ्यासावर अधिकाधिक भर देणे आज निकडीचे झालेले आहे. प्रत्येक नागरिकाला या देशात सुरक्षित जगण्याचा न्याय्य अधिकार मिळायला हवा असेल तर प्रत्येक क्षेत्रात सुधारणा आवश्यक आहे. पण प्रश्न आहे राजकीय पक्षांचा. हे करण्याची त्यांचीही इच्छा आहे का? आयपीएस (निवृत्त) अधिकारी डॉ. मीरां चढ्ढा बोरवणकर यांचा खास लेख.
अलीकडच्या काळात घडलेल्या बलात्कारांच्या नृशंस घटना आणि त्याला पोलीस, रुग्णालय आणि शाळा व्यवस्थापनाने दिलेला असंवेदनशील प्रतिसाद यामुळे सामान्य नागरिक अस्वस्थ आहे. परिणामी, तो या व्यवस्थेविरोधात उभा ठाकला आहे. आपल्या तक्रारीचे निराकरण व्हावे यासाठी एकवटलेला जनसमुदाय हे सुचिन्हच म्हटले पाहिजे. एकीकडे हे चित्र दिसत असताना, राजकीय पक्ष मात्र न्यायदान प्रक्रियेत आवश्यक अशा बहुप्रतीक्षित सुधारणा करण्याचे सोडून नागरिकांच्या या उत्स्फूर्त निषेधाचे भांडवल करून एकमेकांचा हिशेब चुकता करताना दिसत आहेत. या सगळ्यामागे एक कटू सत्य दडलेले आहे, ते असे, की व्यवस्थेत भरून राहिलेल्या कणाहीन, शरणागत वृत्तीमुळे कठोर निर्णय घेण्यापासूनच आपण पळ काढत राहतो.
हेही वाचा…तुमचं कार्यालयीन ठिकाण सुरक्षित आहे का?
अस्तित्वात असलेले नियम आणि कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी आपण समित्या आणि आयोग नेमण्यात धन्यता मानतो. विरोधात असताना सर्वच राजकीय पक्ष प्रश्न हाती घेतात, पण सत्तेत गेले, की न्यायदान व्यवस्थेचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी काहीही पावले उचलत नाहीत. विधि आयोगाच्या १२०व्या अहवालानुसार, दहा लाख लोकसंख्येसाठी ५० न्यायाधीश आवश्यक आहेत. पण, आपल्याकडे सध्या एवढ्या लोकसंख्येसाठी सरासरी एकवीसच न्यायाधीश उपलब्ध आहेत. आपण या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी का ठरलो? या अनास्थेमुळे सध्या न्यायालयांत ५ कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. साहजिकच या देशात कायद्याचा कुणाला धाकच राहिलेला नाही. एखादा फौजदारी खटला निकाली लागायलाच ३-४ वर्षे लागतात. यामुळे गुन्हेगारांची हिंमत वाढली आहे. स्त्री अत्याचारांच्या वाढत्या घटना हा त्याचाच परिपाक आहे.
आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार, एक लाख लोकसंख्येसाठी २२० पोलीस कर्मचारी असणे अपेक्षित आहे. पण, आपल्याकडे हे प्रमाण एक लाख लोकसंख्येसाठी १५०-१६० पोलीस एवढे कमी आहे. साहजिकच, पोलीस विभागावर कामाचा प्रचंड भार आहे. तक्रारी आणि पीडितांच्या बाबतीत पोलीस कर्मचाऱ्यांत आलेली असंवेदनशीलता, हा या प्रचंड ओझ्याचाच परिणाम. महाराष्ट्रासह इतर अनेक राज्यांतील पोलीस कर्मचारी दिवसाचे किमान दहा तास कर्तव्यावर असतो. त्यात पहिल्या नऊ महिन्यांच्या प्राथमिक प्रशिक्षणानंतर पोलिसांना आपले ज्ञान आणि तपासाचे कौशल्य सुधारण्यासाठी नव्याने प्रशिक्षण घ्यायची, शिकायची संधीच मिळत नाही. बदलापूरच्या घटनेत गुन्हा नोंदवायला उशीर झाल्याबद्दल राज्य सरकारने तात्काळ कारवाई केली. पण, एका शिस्तभंग कारवाईमुळे गुन्हा नोंदविण्यास वेळ लावण्याची पडलेली प्रथा बदलणार नाही. त्याऐवजी पोलिसांची कामाची पाळी आठ तासांची करणे आणि त्यांना नियमित प्रशिक्षण देत राहणे अधिक उपयुक्त ठरेल. यामुळे भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल. मी अशा काही पोलीस अधिकाऱ्यांना भेटले आहे, ज्यांचे म्हणणे होते, ‘दोन अधिकाऱ्यांचे काम एकटा अधिकारी करत असेल, त्यासाठी एवढ्या खस्ता खात असेल, तर त्या बदल्यात चार अधिकचे पैसे मिळविले, तर बिघडले कुठे?’ असे पोलीस अधिकारी प्रामाणिक तक्रारींकडे दुर्लक्ष करतात, कारण त्यांना केवळ झटपट पैसा मिळविण्यात रस असतो. जागरूक नागरिक, सशक्त दक्षता विभाग आणि लाचप्रतिबंधक विभागांनी अशा कृतींना आळा घालून सरकारी सेवांत सुधारणा करायला हवी आहे. पण, प्रश्न आहे राजकीय पक्षांचा. सक्षम लाचप्रतिबंधक यंत्रणा उभारण्याचे प्रयत्न करण्याची त्यांची इच्छा तरी आहे का?
हेही वाचा…स्वसंरक्षणार्थ…
पोलीस विभागाला अधिक संवेदनशील बनविण्यासाठी अधिक महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांची भरती आवश्यक आहे, असे मला वाटते. अर्थात, बदलापूर प्रकरणात एका वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीतही तक्रार नोंदवायला बराच उशीर झाला, हे मात्र अत्यंत निराशाजनक आणि उद्विग्न करणारे आहे. हा प्रकार अक्षम्य आहे. कोलकात्यात स्त्री डॉक्टरवर झालेला बलात्कार आणि खून, आसाममध्ये अल्पवयीन मुलीवर झालेला सामूहिक बलात्कार, गेल्या वर्षी मणिपूरमध्ये स्त्रियांवर झालेले अनन्वित अत्याचार हे आपल्या देशातील न्यायदान व्यवस्था विशेष अपयशी ठरल्याचे निदर्शक आहे. यावर नुसते तात्पुरते चटपटीत उपाय कामाचे नाहीत. विशेष तपास पथके किंवा विशेष कृती दलांच्या नियुक्त्या हेही यावरचे उत्तर नाही. मुळात व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे, हे स्वीकारून ती बदलण्याकरिता त्यावर खर्च करण्याची तयारी दाखवणे गरजेचे आहे. कायद्याचे राज्य हवे असेल, तर कनिष्ठ न्यायालयांत प्रत्येक प्रकरण वर्षभरात आणि त्यावरील वरिष्ठ न्यायालयांतील प्रकरणे सहा महिन्यांत निकाली लागायला हवीत. प्रत्येक महिन्यात जिल्ह्याचे सत्र न्यायाधीश आणि पोलीस अधीक्षक यांनी एकत्र बसून त्या महिन्यातील सर्वात क्रूर प्रकरणे कोणती, याची शहानिशा करून त्यावरील सुनावण्या प्राधान्याने घेण्याची एक व्यवस्था तयार करता येईल. विशेष न्यायालये तयार करण्याऐवजी, अशा प्रकरणांची नियमित पडताळणी आणि त्यावरील सुनावण्यांवर देखरेख, या दोन बाबी अशी प्रकरणे निकाली लावण्यासाठी अधिक उपयुक्त ठरतील. यामुळे दोषसिद्धतेला गती येऊन गुन्हेगाराला शिक्षा होण्याचे प्रमाणही वाढेल.
‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी विभाग’अर्थात ‘एनसीआरबी’ने प्रकाशित केलेल्या ‘भारतातील गुन्हे-२०२२’ या अहवालानुसार, गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण आपल्याकडे फारच कमी आहे. खुनाच्या प्रकरणांतील हे प्रमाण ४५ टक्क्यांहून कमी आणि बलात्कार प्रकरणांत तर ३० टक्क्यांहून कमी आहे. आपल्याकडे कायदे पुरेसे आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी हा खरा प्रश्न आहे. एखादी संस्था किंवा व्यक्तींना त्यांच्या उत्तरदायित्वाची जाणीव करून देण्यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकाला किंवा रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्याला घडलेल्या प्रकारासाठी जबाबदार धरणे हाच योग्य मार्ग आहे. पण, उत्तरदायित्व आणि अंमलबजावणीची ही पद्धत नियमित स्वरूपात राबविली जायला हवी, केवळ आपत्कालीन परिस्थितीत नाही. अंमलबजावणी याचा अर्थ लैंगिक गुन्हे करणाऱ्या गुन्हेगारांची माहिती तातडीने अद्यायावत करणे, सर्व कर्मचाऱ्यांची पडताळणी करणे, आवारात, सार्वजनिक जागांत बसविलेले सीसीटीव्ही चालत आहेत की नाहीत, याकडे लक्ष पुरवणे, शिस्तभंग कारवाई वेळेत पार पाडणे आणि मुख्य म्हणजे गुन्हेगारांना शासन करणे.
हेही वाचा…माझी मैत्रीण : ‘रिश्तों का इल्जाम ना दो’
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राजकीय पक्षांना न्यायदान व्यवस्थेचे हरण करू न देणे. शिवाय सरकारमधील सर्व विभागांतील प्रशिक्षणाच्या वेळी राज्यघटनेच्या अभ्यासावर अधिकाधिक भर देणे निकडीचे आहे. सरकारी सेवकांनी राज्यघटना आणि देशाच्या नागरिकांच्या बाजूने असणे यामुळे साध्य होईल. आत्ता तशी स्थिती नाही. सध्या सर्व विभागांतील अधिकारी एखादा राजकीय पक्ष वा राजकीय नेत्याच्या बाजूचे असतात. पोलीस किंवा कोणत्याही सरकारी विभागाकडून सामान्य माणूस पूर्णपणे दुर्लक्षिला जातो. आपल्याला नागरिकांसाठी काम करण्याचा पगार मिळतो, त्यामुळे त्यांना वेळेवर सेवा देणे हे आपले कर्तव्य आहे, ही जाणीव या देशात अतिराजकारणामुळे मागे पडली आहे. पोलीस, तसेच इतर सर्व सरकारी विभागांतील प्रशिक्षणात व्यावसायिक प्रशिक्षण, नागरिकांच्या अधिकारांचा आदर आणि राज्यघटना सर्वोच्च आहे, याची जाणीव, या गोष्टींवर भर हवा.
तात्पर्य असे, की आपल्याला अधिक तपासी पोलीस कर्मचारी, सक्षम तांत्रिक साह्य आणि पुरेसे न्यायवैद्यक तज्ज्ञ आवश्यक आहेत. अत्याचार करणारे आणि गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढण्यासाठी अधिक चांगल्या दर्जाचे आणखी सरकारी वकील आवश्यक आहेत. विधि आयोगांच्या शिफारशींनुसार आपल्याला आणखी न्यायाधीशांचीही गरज आहे. याचबरोबर त्यांना कधी तरी एखाद्या वेळेस नाही, तर नियमितपणे प्रशिक्षणही द्यायला हवे, त्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा. प्रशिक्षणासाठी तंत्रज्ञानाचीही मदत घेता येऊ शकेल. न्यायदान व्यवस्थेच्या विविध शाखांत मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञानात अशा प्रकारे गुंतवणूक झाली, तर नागरिकांना वेळेत आणि संवेदनशीलपणे प्रतिसाद न दिल्याची जबाबदारी कोणावर तरी निश्चित करता येऊ शकेल.
हेही वाचा…सांदीत सापडलेले… : मतभेद
प्रश्न असा आहे, की आपण हे सर्व करायला तयार आहोत का? की आपण केवळ निषेधांत सहभागी होण्यात धन्यता मानणार आहोत? राजकीय पक्षांवर दबाव आणण्यासाठी नागरिकांना जोरकसपणे कणखर लोकमत तयार करावे लागेल. अन्यथा, आपली अस्थिर राज्याकडे वाटचाल अपरिहार्य आहे.
लेखिका निवृत्त आयपीएस अधिकारी आहेत.
