वसुंधरेच्या लेकी : लढा अस्तित्वासाठी!

अंजली ऑस्ट्रेलिया देशाची नागरिक होती, तिला त्या देशाच्या कामकाजावर आवाज उठवण्याचा प्रथम नैतिक हक्क होता. ऑस्ट्रेलिया हा देश तरी हवामानबदलाचे वारू रोखून धरण्यासाठी काही प्रयत्न करत होता का? कोळसा खाण सम्राटांच्या हाती देशाची अर्थव्यवस्था गेली होती. या सगळ्याची अंजलीला हळूहळू चीड येऊ लागली होती. तिनं हवामानबदलावर जनजागृती करण्यासाठी अनेक ठिकाणी मोर्चे आणि निदर्शनं आयोजित केली. पण त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद लाभला नाही. काही चुकत होतं का? की जनतेची इच्छाशक्ती कमी पडत होती? हळूहळू तिला कळून चुकलं की हा लढा आता तिला स्वत:च्या हातात घ्यावा लागणार आहे. तिच्या आईवडिलांनी प्रथम तिला विरोध केला, मात्र तिची कामाप्रति निष्ठा पाहून तिला पूर्ण पाठिंबा दिला. हळूहळू तिला अनेक लोकांची साथ लाभली. अशातच तिला तिच्या देशाच्या पर्यावरणमंत्र्यांनी एका अतिशय प्रदूषणकारक कोळसा खाणीचा विस्तार करण्यासाठी होकार दिल्याची बातमी समजली, अन् पुढे घडला तो केवळ इतिहास!

अंजली शर्मा (ट्विटरवरून साभार)

|| सिद्धी महाजन

अंजली शर्मा- भारतीय वंशाची, पण ऑस्ट्रेलियात राहणारी १७ वर्षांची पर्यावरण कार्यकर्ती. पर्यावरणाच्या नाशासाठी विविध प्रकारे कारणीभूत ठरणाऱ्या महाप्रचंड उद्योगांना परवानगी देताना राज्यकर्त्यांनी विशेष दक्षतेनं निर्णय घ्यायला हवेत, हे जागतिक स्तरावर अधोरेखित करणारा एक खटला या मुलीच्या पुढाकारातून उभा राहिला. प्रदूषणामुळे पर्यावरणाबरोबरच माणसांच्या आरोग्यासाठी घातक ठरलेल्या उद्योगांना ठरावीक बाबतीत वेसण घालायलाच हवी, हे या खटल्यानं सांगितलं. तिच्या लढ्याबद्दल…        

ऑस्ट्रेलियन फेडरल कोर्टमध्ये एक ऐतिहासिक खटला चालू होता. या खटल्यात वादी म्हणून उभी राहिली होती सात लहान ऑस्ट्रेलियाची मुलं, तर प्रतिवादी पक्षात उभ्या होत्या,ऑस्ट्रेलियाच्या पर्यावरणमंत्री, सुसान ले. ‘अंजली शर्मा व इतर, विरुद्ध पर्यावरणमंत्री’ असे नाव लाभलेला तो ऐतिहासिक खटला होता तरी काय? याचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी थोडं मागे जाऊ या.

‘व्हाईटहेवन’ ही कंपनी ऑस्ट्रेलियातील सर्वांत मोठा कोळसा खाण उद्योग सांभाळते. या कंपनीनं

‘न्यू साऊथ वेल्स’ इथल्या ‘विकरी कोल माईन’ या कोळशाच्या मोठ्या खाणीचा विस्तार करण्याचा मनसुबा जाहीर केला. त्यासाठी त्यांनी त्या खाणीचं मूल्यमापन करणारा एक आढावा घेतला. कंपनीला ही खाण नफ्याच्या दृष्टीनं अतिशय फायदेशीर ठरणार होती. पंचवीस वर्षांचं पूर्ण क्षमतेचं आयुष्यमान जर धरलं, तर या खाणीतून तब्बल १६८ मिलियन टन कोळसा उपसून तो जपान, दक्षिण कोरियासारख्या अनेक देशांना निर्यात केला जाऊ शकतो, एवढी तिची क्षमता होती. मात्र या झगमगत्या नाण्याला दुसरीही काळी बाजू होती. या प्रकल्पाला पर्यावरण संरक्षण आणि जैवविविधता संवर्धन कायद्याच्या (ईपीबीसी अ‍ॅक्ट) अंतर्गत पळवाटा काढून हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. ऑस्ट्रेलियाच्या पर्यावरणमंत्र्यांनी त्याला अनुकू लता दर्शवली. मात्र त्याची काळी बाजू नेहमीप्रमाणेच दृष्टीआड करण्यात आली. ही खाण जागतिक पर्यावरणासाठी हानिकारक होती. ती पंचवीस वर्षं पूर्ण क्षमतेनं कार्यरत राहिली, तर ३७० मिलियन टन एवढा कार्बन डायऑक्साइड वायू उत्पन्न झाला असता, जो जागतिक हवा प्रदूषणाला आणि हवामानबदलाला प्रचंड मोठा वेग देण्यासाठी कारणीभूत ठरला असता. यामुळे फक्त ऑस्ट्रेलियामधल्याच नव्हे, तर जगभरातील जनतेचा जीव धोक्यात आला असता. पण सर्वांत मोठी काळजी होती ती पुढील पिढीची. जगभरातील लहान मुलं आणि येऊ घातलेल्या पिढीला या खाणीच्या रूपानं काय लाभणार होतं? काळपट, मळलेल्या हवेत श्वास घेण्यासाठी धडपड करणारी फुप्फुसं? अतिशय वेगानं झालेली जागतिक तापमानवाढ आणि त्यामुळे बदलत गेलेलं, सुंदर बनण्यापेक्षा अनपेक्षितरीत्या भेसूर बनत गेलेलं निसर्गचक्र?

बाकी कुणाला नाही, पण एका मुलीला हे प्रश्न सतत सतावत होते. या सतावणाऱ्या काळजीतून तिनं एक निर्णय घेतला आणि ८ सप्टेंबर २०२० रोजी न्यायालयात पर्यावरणमंत्री सुसन ले यांच्याविरुद्ध दावा दाखल के ला. या लढ्यात तिच्याबरोबर होती अनेक लहान मुलं आणि तिला कायदेशीर सल्ला देणाऱ्या ८६ वर्षांच्या नन, सिस्टर ब्रिजिड आर्थर. त्यांच्या मते देशाच्या पर्यावरणमंत्र्यांवर देशातील तरुण पिढीची सुरक्षितता जपण्याची आणि काळजी वाहण्याची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी होती, अन् या खाण प्रकल्पाला मंजुरी देण्यासाठी अनुकूल बनून ती त्या नाकारत होत्या. त्यांनी या प्रकल्पाचा विस्तार रोखून ही जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. हा दावा लढण्यासाठी अनेक वकील हा खटला लढवणं ही आपली नैतिक जबाबदारी समजून या मुलांच्या मागे उभे राहिले.

अखेरीस त्यांचा लढा फेडरल कोर्टात गेला आणि चार दिवस सुनावणी चालली. कोर्टानं असा निकाल दिला, की पर्यावरण संरक्षण आणि जैवविविधता संवर्धन कायद्यामधील १३० आणि १३३ या दोन कलमांन्वये पर्यावरणमंत्र्यांना जे विशिष्ट अधिकार दिले आहेत, ते वापरणं आणि देशातील तरुण पिढीच्या उत्कर्षाशी बांधील राहाणं, यास त्यांनी प्राधान्य देणं आवश्यक आहे. पृथ्वीच्या वातावरणात कार्बन डायऑक्साइड वायूचं वाढतं प्रमाण पाहता अठरा वर्षांखालील मुलांना हानी पोहोचल्यास वा त्यांचा मृत्यू ओढवल्यास  पर्यावरणमंत्री जबाबदार राहतील, हा न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल होता. पर्यावरणसंबंधित न्यायदानाच्या इतिहासात सोनेरी अक्षरांनी नोंदवून ठेवावा असा हा निकाल दिला गेला, केवळ एका लहान मुलीच्या ‘हट्टा’पायी!

अंजली शर्मा. भारतीय वंशाची ही तेजतर्रार मुलगी भारतातून आपल्या कुटुंबाबरोबर ऑस्ट्रेलिया देशात स्थलांतरित झाली, तेव्हा ती फक्त नऊ महिन्यांची होती. जसजशी ती मोठी होऊ लागली, तसतसं तिला आजूबाजूच्या जगाचं भान येऊ लागलं. २०१७ मधल्या पुरात तिच्या भारतातील कुटुंबाला परिस्थितीशी जो लढा द्यावा लागला, तो पाहून ती त्याबद्दल विचार करू लागली. हवामानबदल आणि जागतिक तापमानवाढ याबद्दल अधिक जाणून घेण्याची उत्सुकता तिच्या मनात जागृत झाली. तिनं या विषयावर अनेक लेख आणि पुस्तकं मिळवून वाचून काढली. अनेक चित्रफिती पाहिल्या. हा शोध घेताना तिच्या असं लक्षात आलं, की जगातल्या काही भागांना या बदलाचा फटका सर्वांत जास्त बसतोय आणि त्यातला एक भाग हा भारतीय उपखंड आहे.

अंजली ऑस्ट्रेलिया देशाची नागरिक होती, तिला त्या देशाच्या कामकाजावर आवाज उठवण्याचा प्रथम नैतिक हक्क होता. ऑस्ट्रेलिया हा देश तरी हवामानबदलाचे वारू रोखून धरण्यासाठी काही प्रयत्न करत होता का? कोळसा खाण सम्राटांच्या हाती देशाची अर्थव्यवस्था गेली होती. या सगळ्याची अंजलीला हळूहळू चीड येऊ लागली होती. तिनं हवामानबदलावर जनजागृती करण्यासाठी अनेक ठिकाणी मोर्चे आणि निदर्शनं आयोजित केली. पण त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद लाभला नाही. काही चुकत होतं का? की जनतेची इच्छाशक्ती कमी पडत होती? हळूहळू तिला कळून चुकलं की हा लढा आता तिला स्वत:च्या हातात घ्यावा लागणार आहे. तिच्या आईवडिलांनी प्रथम तिला विरोध केला, मात्र तिची कामाप्रति निष्ठा पाहून तिला पूर्ण पाठिंबा दिला. हळूहळू तिला अनेक लोकांची साथ लाभली. अशातच तिला तिच्या देशाच्या पर्यावरणमंत्र्यांनी एका अतिशय प्रदूषणकारक कोळसा खाणीचा विस्तार करण्यासाठी होकार दिल्याची बातमी समजली, अन् पुढे घडला तो केवळ इतिहास!

पण या खटल्याचं पर्यवसान या मुलांना अगदी हवा तसा निर्णय देण्यात झालं नाही. त्या खाणीचा विस्तार थांबवण्यासाठी जी याचिका दाखल केली गेली, ती न्यायालयानं फेटाळली. न्यायालयाच्या मतानुसार खाण विस्तारासाठी मंत्री सुसान या जरी अनुकूल असल्या, तरी त्यांनी अजून प्रकल्पाला मंजुरी दिली नव्हती. विस्तारासाठी कायदेशीर मंजुरी देताना, पर्यावरणमंत्री देशातील तरुण पिढीच्या भविष्याच्या उत्कर्षाशी फटकून निर्णय घेतील या संशयाला भक्कम पुरावे नव्हते. मात्र एक महत्त्वाची भूमिका मांडताना, न्यायालयानं ही सुनावणी फक्त खटला दाखल करणाऱ्या लहान मुलांपर्यंत ठेवण्याची मागणी फेटाळली आणि देशातील पूर्ण जनतेला लागू होईल आणि त्यांच्या हिताचा राहील असा निर्णय दिला. मंत्र्यांना सर्व बाधित लोकांची नुकसानभरपाई करण्याचे आदेश दिले.

अंजली शर्माच्या या कार्याची दखल घेऊन तिची २०२१ सालच्या ‘चिल्ड्रन्स क्लायमेट प्राईज’च्या अंतिम यादीत निवड करण्यात आली आहे. या यादीत पाच मुलं आहेत, त्यापैकी भारतीय वंशाची तीन मुलं आहेत. सतरा वर्षांच्या अंजलीबरोबर अमेरिकेत स्थायिक असणारी पंधरा वर्षांची रेश्मा कोसाराजू आणि सतरा वर्षांचा यश नारायण हाही या यादीत आहे. केनियाचा सतरा वर्षांचा लेसेयीन मुतूनके आणि ब्राझीलचा सोळा वर्षांचा फर्नांडा बारोस हेही या प्रतिष्ठित पुरस्काराच्या दावेदारांच्या यादीत आहेत.

 लहान मुलं कायद्याचा योग्य वापर करून, नीतीचा मार्ग स्वीकारत न्यायासाठी लढू शकतात. कायद्याचा कंदील घेऊन, खडतर वाट चालत, पर्यावरणाच्या आणि एकूणच जनतेच्या जीवावर उठणारे मोठमोठे उद्योग आणि आस्थापनांच्या नाकीनऊ आणू शकतात, हे समजावून देणारी उदाहरणंच ही. एखाद्या देशातील महत्त्वाच्या राजकीय पदावर बसलेल्या व्यक्तीला, त्यातूनही ऑस्ट्रेलियासारख्या इंधन उद्योगावर अवघं अर्थकारण अवलंबून असलेल्या देशात पर्यावरणमंत्री म्हणून पद भूषवणाऱ्या व्यक्तीला, तिच्या जबाबदारीचं भान कायदेशीररीत्या आणून देणं हे सोपं काम नाही. ते काम या मुलीनं करून दाखवलं आहे. आता ऑस्ट्रेलियाच्या पर्यावरणमंत्री फेडरल कोर्टाच्या मे मध्ये देण्यात आलेल्या निकालाविरोधात अपील करणार आहेत. 

ही जबाबदारी त्या महत्त्वाच्या पदावर बसलेली राजकीय व्यक्ती पार पाडते आहे की नाही, ही वेगळी गोष्ट आहे, अन् या पातळीवर पूर्णपणे यश मिळेल ही आशा अजून तरी अधुरीच आहे. मागच्याच सप्टेंबर महिन्यात मंत्री सुसान यांनी पश्चिमोत्तर न्यू साऊथ वेल्स भागात या खाणींचा विस्तार करण्यास कायदेशीर मंजुरी दिली. या कृतीचा निषेध म्हणून

१५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी, ऑस्ट्रेलियातील हजारो शाळकरी मुलांनी करोनाबद्दलचे सगळे नियम पाळून मोर्चा काढला. १७ वर्षांची नताशा अभयविक्रमा म्हणते, ‘हवामानबदल हा आता काही पर्यावरणशास्त्राच्या पुस्तकात शिकण्याचा विषय नसून ती एक जागतिक आपत्ती बनली आहे, हा संदेश सर्वांपर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. यामुळे समाजातील वंचित घटक आणि तरुण मुलं, यांचं भविष्य जास्तीत जास्त धोक्यात असल्यामुळे त्यांचा आवाज अधिक बुलंद होण्याची गरज आहे.’

 संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज’च्या (आयपीसीसी) जुलै महिन्यात प्रकाशित झालेल्या बहुचर्चित अहवालाला अनुसरून हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन कमी केलं नाही, तर २१०० पर्यंत पृथ्वीचं तापमान दोन अंशांनी वाढू शकतं, तसंच समुद्राची पातळीदेखील गंभीररीत्या वाढू शकते. ४२ पानांच्या या अहवालाला पर्यावरण संवर्धन धोरणकर्त्यांसाठी महत्त्वाचा सारांश (समरी फॉर पॉलिसीमेकर्स) म्हणून ओळखलं जातं. मात्र बहुतेक ठिकाणचे राज्यकर्ते यासाठी योग्य उपाययोजना न करता मूग गिळून गप्प बसल्याचंच दिसून येतं. करोनामुळे रखडलेली, प्रतिष्ठित अशी २६वी संयुक्त राष्ट्रांची हवामानबदल परिषद (सीओपी २६) नोव्हेंबर महिन्यात ग्लासगो येथे होणार आहे.

जगभरातील देशांची सरकारं, अवजड उद्योग, मोठ्या आस्थापना आणि अर्थातच सामान्य नागरिक यांच्या परस्पर सहभागातून हवामानबदलास रोखण्याच्या लक्ष्यासाठी प्रयत्न करणं, हे या परिषदेचं एक मोठं उद्दिष्ट असेल, जे साध्य करण्यासाठी तुमचा आमचाच सहभाग महत्त्वाचा आहे.

snmhjn33@gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व चतुरंग बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Vasundharechya leki author siddhi mahajan article fight for survival akp

Next Story
शांत व आरोग्यदायी झोपेसाठी सेंद्रिय बिछाना
ताज्या बातम्या