- डॉ. मीनाक्षी नलबले-भोसले बाललैंगिक अत्याचारांच्या गुन्ह्यांमध्ये पुरावे गोळा करण्याच्या दृष्टीनं पीडित मुलामुलींच्या वैद्यकीय तपासणीच्या नोंदी, चाचण्यांचे निष्कर्ष महत्त्वाचे आहेतच, त्याबरोबरच आरोपीच्या चाचण्याही गुन्ह्याची उकल होण्याच्या दृष्टीनं समग्र विचार होण्यात, शिक्षेचं स्वरूप ठरवण्यात महत्त्वाच्या ठरतात. ‘पॉक्सो’ कायद्यात काळानुरूप बदल झाले, सुधारणा झाल्या, कायदा अधिक कडक करण्यात आला, तरी या प्रकरणांमधील गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याचा कमी असलेला दर काळजी करायला लावणारा आहे. यामुळे पुन्हा एकवार न्यायवैद्यकीय तपासण्यांचं महत्त्व अधोरेखित होतं. गेल्या आठवडय़ात पुण्यात ‘जिल्हा महिला व बाल विकास विभागा’मार्फत, ‘आर्क’ आणि ‘प्रेरणा’ या संस्थांच्या सहकार्यानं एक चर्चासत्र आयोजित करण्यात आलं होतं. लैंगिक अत्याचारपीडित बालकांचं संरक्षण आणि पुनर्वसन यासाठी काम करणाऱ्या पुण्यातल्या शासकीय यंत्रणा, विविध बिगरशासकीय संस्थांच्या प्रतिनिधींना या चर्चासत्रासाठी निमंत्रित करण्यात आलं होतं. मुलांसाठी काम करणारी वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि ‘ससून’ रुग्णालयाची प्रतिनिधी म्हणून मी या परिसंवादात सहभागी झाले होते. अत्याचारग्रस्त मुलांची प्रकरणं प्रत्यक्ष हाताळताना विविध पातळय़ांवर कुठल्या अडचणी येतात, त्या कशा दूर करता येतील, यावर विचारविनिमय झाला. दुसऱ्या संस्थांच्या अडचणी समजून घेत, एकमेकांच्यात असणारा समन्वय वाढवत काम केलं, तर अधिक जलदगतीनं या मुलांना न्याय मिळवून देता येईल, वेळेत त्यांचं पुनर्वसन करणं शक्य होईल, असा निष्कर्ष यातून निघाला. शिवाय अशाच पद्धतीनं आपण पुढे जाऊ या ही दिशाही. मात्र, एक-दोन बाबींवर या वेळी चिंतेचा सूर उमटला, तो म्हणजे बाललैंगिक अत्याचारांच्या घटनांची वाढलेली संख्या आणि अतिशय कमी ‘कन्व्हिक्शन रेट’ (अर्थात गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याचं प्रमाण). परिसंवाद संपला तरी हे विचार मनात घोळवतच मी तिथून बाहेर पडले. ५ ऑगस्ट २०२१ रोजी केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिलेल्या आणि ‘प्रेस ब्युरो ऑफ इन्फॉर्मशन, न्यू दिल्ली’ यांनी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार ‘पॉक्सो’ (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस) प्रकरणांचा अखिल भारतीय सरासरी दोषसिद्धी दर (कन्व्हिक्शन रेट) ३४.९ टक्के इतका आहे. ही चिंतेची बाब आहे. एखादं प्रकरण न्यायालयात ‘उभं’ राहाण्यात बऱ्याच गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. ‘एफआयआर’ची (प्रथम माहिती अहवाल) प्रत, पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केलेलं दोषारोपपत्र, कलम १६४ ‘क्रिमिनल पिनल कोड’ (सीआरपीसी) अंतर्गत नोंद केलेलं अल्पवयीन मुलामुलीचं विधान, घटनास्थळाचा पंचनामा, आरोपीची ओळखपरेड, वैद्यकीय तपासणीचा अहवाल, प्रयोगशाळेचे अहवाल, न्यायालयातले साक्षीपुरावे, या प्रत्येकच बाबीचं अशी प्रकरणं निकाली काढण्यात आणि पीडित मुलामुलीला न्याय मिळवून देण्यात स्वत:चं एक योगदान आहे. त्यामुळे एका विशिष्ट् सूत्रबद्ध पद्धतीनं प्रत्येक गोष्ट करणं/ होणं अपेक्षित आहे. मागच्या लेखात आपण वैद्यकीय तपासणी कशा पद्धतीनं व्हावी हे बघितलं. प्रयोगशाळेतल्या चाचण्यांचे निष्कर्ष एकूणच प्रकरणाला कुठलं वळण मिळेल हे ठरवत असल्यामुळे तपासणीवेळी घेतलेलं ‘सॅम्पल्स’ (नमुने) योग्य रीतीनं हाताळलं जाणं आणि त्याची न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेत चाचणी होणं आवश्यक आहे. लैंगिक अत्याचारामुळे शारीरिक जखमा झालेल्या मुलांमध्ये वैद्यकीय तपासणीच्या नोंदी आणि त्या वेळी घेतलेल्या सॅम्पल्सचे अहवाल महत्त्वाचे ठरतात. शिवाय पुरावे जमा करण्याच्या दृष्टीनं आरोपीचीही वैद्यकीय तपासणी आणि त्याच्या सॅम्पल्सचे अहवालही फायद्याचे ठरतात. आरोपीचीसुद्धा संपूर्ण शारीरिक तपासणी केली जाते. तो कुठल्या गंभीर आजारानं ग्रस्त आहे का, त्याला कुठली औषधं दीर्घकाळ चालू आहेत का, तो दारूच्या किंवा इतर कुठल्या नशेत आहे का, याच्याही नोंदी घेतल्या जातात. त्याच्या रक्तातल्या अल्कोहोलची पातळी जाणून घेण्यासाठीही चाचण्या केल्या जातात. त्याच्या शरीरावर, जननेंद्रियांवर असलेल्या जखमांच्या नोंदी ठेवल्या जातात. विशेषत: पीडित मुलामुलीनं प्रतिकार केलेला असल्यास आरोपीच्या हातावर, गालावर किंवा इतरत्र चावल्याच्या, बोचकारल्याच्या जखमा आहेत का, हे बघितलं जातं. रक्तगट, ‘डीएनए टेस्टिंग’साठी रक्तनमुने इत्यादी तपासण्या केल्या जातात. आरोपीच्या वैद्यकीय तपासणीमध्ये तो गुन्हा करण्यास (शरीरसंबंध ठेवण्यास) सक्षम आहे की नाही हे बघण्यासाठी ‘पोटेन्सी टेस्ट’ केली जाते. आरोपी १८ वर्षांखालचा असण्याचा दावा केलेला असल्यास वयनिश्चितीसाठी काही तपासण्या केल्या जातात. जनरल सर्जरी, न्यायवैद्यक शास्त्र आणि सायकायट्री (मानसोपचार शास्त्र)या विद्याशाखांच्या डॉक्टरांकडून आरोपीची तपासणी केली जाते. बलात्कार झाला आहे का हे ठरवण्यासाठी आवश्यक ती सगळी सॅम्पल्स, रक्तनमुने आणि ‘डीएनए’ चाचणीसाठीचं सॅम्पल शीतसाखळीतून प्रयोगशाळेत पाठवलं जातं. या नमुन्यांवर विनाविलंब प्रक्रिया करणं अपेक्षित असतं. त्याबरोबरच तपासणीचा सखोल, सात पानी गोपनीय अहवालही सादर केला जातो. पोलीस आणि फोरेन्सिक लॅबोरेटरीसाठीच्या (न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा) फॉम्र्सच्या प्रतीही सीलबंद लिफाफ्यात घालून पोलिसांकडे सुपूर्द केल्या जातात. अत्याचाराची घटना घडली तेव्हा अंगावर असलेले/ लगेच अंगावर चढवलेले पीडित मुलाचे वा मुलीचे कपडे, अंतर्वस्त्रं ‘एअर ड्राय’ करून कागदी पिशव्यांत घालून तपासणीसाठी पाठवली जातात. मुलं कपडे बदलत असताना कुठलाही पुरावा सुटू नये म्हणून ‘डेब्रिस कलेक्शन पेपर’वर उभं राहून कपडे बदलायला सांगणं गरजेचं असतं. कपडय़ांवर वीर्य किंवा शरीरातल्या इतर स्रावाचे डाग असल्यास दीर्घकाळपर्यंत ‘डीएनए टेस्टिंग’साठी त्याची मदत होऊ शकते. हा पेपर आणि लागणारं एन्व्हलप ‘सेफ किट’मध्येच तयार ठेवलं जातं. मुलांचा रक्तगट, त्यांच्या सामान्य रक्तचाचण्याही केल्या जातात. मुलांच्या अंतर्वस्त्रावर असलेले रक्ताचे डाग मुलाचे की आरोपीचे, वीर्याचे डाग आरोपीच्या ‘डीएनए’शी जुळतात की नाही, हे तपासून बघितलं जातं. शिवाय संबंधित मुलाच्या नखांमध्ये आरोपीच्या त्वचेचं सॅम्पल सापडल्यास तोदेखील महत्त्वाचा पुरावा मानला जातो. मुलांचा जबाब, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारानं दिलेली माहिती, घटनास्थळी केलेला पंचनामा, मुलांच्या तसंच आरोपीच्या वैद्यकीय तपासणीच्या नोंदी/ निरीक्षणं आणि न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेतल्या मुलांच्या आणि आरोपीच्या नमुन्यांचे अहवाल, न्यायालयात सादर केलेले पुरावे, तसंच वैद्यकीय तपासणी केलेल्या अधिकाऱ्याची साक्ष, या सर्व बाबी विचारात घेऊन आरोपीला शिक्षा सुनावली जाते. पीडित मुलामुलीच्या पुढीलप्रमाणे चाचण्या केल्या जातात. यातल्या काही चाचण्या रुग्णालयाच्या प्रयोगशाळेत होतात, तर इतर विशेष चाचण्या ‘न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळे’त होतात. रक्ताच्या चाचण्या लघवीच्या चाचण्या लैंगिक आजारांविषयीच्या चाचण्या रक्तगट शुक्राणूंसाठी ‘स्वॅब टेस्टिंग’ सूक्ष्मजीवशास्त्रीय चाचण्या सोनोग्राफी व एक्स-रे मुलाला वा मुलीला गुंगीचं औषध देऊन गुन्हा केलेला असल्यास त्यासाठीच्या विशिष्ट रक्त व लघवीच्या चाचण्या गर्भारपणासंबंधीच्या चाचण्या. गर्भाचं रक्त किंवा ऊती. लादलेल्या शरीरसंबंधांतून गर्भधारणा व पुढे अपत्यजन्म झाल्यास जन्मलेल्या अपत्याची ‘डीएनए’ टेस्ट मुलांचं वय १८ वर्षांपेक्षा कमी आहे किंवा कसं, याबाबत शंका असल्यास मुलामुलींची वयनिश्चिती करण्यासाठी तपासणी केली जाते घरातल्या व्यक्तीकडून मुलांवर अत्याचार झाले असल्यास घटना दडपण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला जातो. या वेळी प्रथम माहिती अहवाल दाखल करणंही टाळलं जातं. मात्र मुलामुलीत काही लक्षणं असल्यास डॉक्टरांची जबाबदारी आणखी वाढते. अशा वेळी पालकांना या प्रकाराबाबत पूर्वकल्पना देऊन मुलामुलीच्या काही चाचण्या कराव्या लागतात. यातून लैंगिक आजाराची लक्षणं उघड झाल्यास गुन्हा घडलाय हे खात्रीपूर्वक सांगता येतं. या वेळी रुग्णालयाकडून पोलिसांना अशा घटनेबाबत कळवलं जातं. पालकांचं तसंच मुलाचं समुपदेशन करून पुन्हा अशी घटना कशी टाळता येईल याबाबत सूचना दिल्या जातात. मुलांवर औषधोपचार केले जातात. मुलगा/ मुलगी स्वत:च्या घरात सुरक्षित नाही, असं डॉक्टरांना, समुपदेशकांना जाणवल्यास मुलांचं हित लक्षात घेऊन त्यांना ‘बाल कल्याण समिती’च्या ताब्यात देण्याबाबत सूचना केल्या जातात. त्याबाबत निर्णय न्यायाधीशांकडून घेतला जातो. कधी कधी १३-१४ वर्षांची गर्भवती मुलगी प्रथमच तपासणीसाठी रुग्णालयात आणली जाते. या वेळी ‘पॉक्सो’ कायद्याअंतर्गत मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व कार्यवाही करावी लागते. मुलीच्या शरीराची पुरेशी वाढ झालेली नसल्यानं आणि ती मातृत्वाचा ताण सहन करण्यास शारीरिक आणि मानसिकदृष्टया तयार नसल्यानं ‘गर्भपात कायद्या’तल्या तरतुदींच्या अधीन राहून किंवा गरज पडल्यास न्यायालयाच्या विशेष परवानगीनं गर्भपात केला जातो. या मुलींना दीर्घकाळ वैद्यकीय उपचारांची, मानसिक आधाराची आणि समुपदेशनाची गरज लागते. न्यायवैद्यकीय चाचण्यांचे निष्कर्ष पक्षपात आणि पूर्वग्रह यापासून दूर आणि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांच्या मानवी चुकांपलीकडे जाणारे असल्यामुळे अधिक तथ्यनिष्ठ व परिणामकारक असतात. विशेषत: सव्यंग मुलांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी ‘डीएनए’ चाचणीचे अहवाल अधिक महत्त्वपूर्ण ठरतात. मात्र सॅम्पल वेळेत आणि योग्य पद्धतीनं हाताळले नाहीत तर नमुने सडतात आणि हा सर्व प्रयत्नच निष्फळ ठरतो. त्यामुळे या चाचण्यांसाठी सॅम्पल गोळा करण्याच्या पद्धतशीर, बिनचूक पद्धतीबाबत डॉक्टर्सचं आणि पोलिसांचं प्रशिक्षण होणं गरजेचं आहे. शिवाय या प्रकरणांची दिवसेंदिवस वाढती संख्या लक्षात घेता याबाबत लोकशिक्षण होणंही गरजेचं आहे. समाजात याबाबत जागृती झाली, लोकांना ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या तरतुदींची माहिती मिळाली, मुलं-पालकांमधील संवाद वाढला, तर मुलाच्या, मुलीच्या बाबतीत काहीतरी विपरीत घडलंय हे लवकर लक्षात येईल. त्यामुळे, दुसऱ्यांदा, तिसऱ्यांदा (वारंवार) घडणारी अत्याचाराची घटना टाळता येईल. अशा घटनेत पीडित मुलामुलीची काही चूक नाही, हे कळल्यानं पालक अधिक सहजपणे यंत्रणांकडे मदतीसाठी येतील. शिवाय वेळेत प्रथम माहिती अहवाल दाखल होऊन वैद्यकीय तपासणी झाल्यानं, विहित वेळेत सॅम्पल घेतले गेल्यानं, अधिक प्रमाणात ‘पॉझिटिव्ह’ अहवाल मिळून गुन्ह्यांसाठी शिक्षा होण्यात वाढ होईल. गुन्हा सिद्ध होऊन आरोपीला शिक्षा होण्याचं प्रमाण वाढल्यानं संभाव्य गुन्हेगारांवर वचक बसून अशा गुन्ह्यांचं प्रमाण कमी होण्यास नक्की मदत होईल. त्यासाठी सर्वच यंत्रणांकडून सातत्यानं प्रयत्न व्हायला हवेत. ‘आम्ही कायम मदतीला तयार आहोत,’ हा दिलासाही यंत्रणांकडून सर्वसामान्यांना मिळायला हवा. त्यामुळे समाजमनात बदल घडण्यास निश्चित मदत होईल. nalbaleminakshi@gmail.com
