- डॉ. मीनाक्षी नलबले-भोसले ‘बाललैंगिक शोषण म्हणजे बलात्कार’ असा एक सार्वत्रिक गैरसमज लोकांशी बोलताना ऐकायला मिळतो. मात्र बाललैंगिक अत्याचारांची व्याख्या व्यापक आहे. त्याविषयी असलेलं अज्ञान आणि समाजाची भीती, यामुळे अशा अनेक प्रकरणांमध्ये आई-वडील लहान मुलांनी त्यांना आलेला अनुभव सांगितल्यावरही तो गंभीरपणे घेत नाहीत. कित्येकदा त्यांच्या सांगण्यावर विश्वासही ठेवत नाहीत; पण हे संकट आपल्या उंबरठय़ापर्यंत येऊन पोहोचलंय हेच सत्य आहे. अत्याचारपीडित बालकांची प्रकरणं नियमितपणे हाताळताना माझ्यासारख्या डॉक्टरांना समाज म्हणून आपण या विषयाबद्दल अजून किती अनभिज्ञ आहोत याचीच प्रचीती येते. बाललैंगिक शोषण हा आजच्या समाजापुढचा ज्वलंत प्रश्न आहे. त्यामुळे मुलांचं बालपण होरपळून निघत आहे. हजारो मुलं शारीरिक आणि आयुष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या दीर्घकालीन, मानसिक वेदनांची दरवर्षी बळी ठरत आहेत. देशाचं भविष्य असलेली ही मुलं अशी अकाली कोमेजणं कोणत्याच पातळीवर स्वीकारार्ह नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेनं केलेल्या व्याख्येनुसार बाललैंगिक शोषण म्हणजे ज्या लैंगिक क्रिया मुलाला अवगत नाहीत, ज्या गोष्टींसाठी मुलाची/ मुलीची पुरेशी शारीरिक वाढ झालेली नाही वा मानसिक तयारी नाही, ज्यासाठी (पुरेशी समज नसल्यानं) मुलं संमती देण्यास सक्षम नाहीत, ज्याला समाजमान्यता नाही, ज्यामुळे कायद्याचं उल्लंघन होतं, अशा लैंगिक क्रियांमध्ये मुलांचा सहभाग. यात नवजात बाळापासून, १८ वर्षांपर्यंतच्या वयोगटातील मुलगे आणि मुली दोघांचाही समावेश होतो. यात बलात्कार आणि अनैसर्गिक संभोग याबरोबरीनंच बालकांचा विनयभंग, लैंगिक हेतूनं स्पर्श करणं (कपडय़ांवरून/ कपडे काढलेले असताना), जबरदस्तीनं चुंबन घेणं, मुलाच्या गुप्तांगांशी चाळे करणं, त्यांच्यासमोर आपल्या लैंगिक अवयवांचं प्रदर्शन करणं, मुलाला असं प्रदर्शन करण्यास भाग पाडणं या गोष्टींचाही समावेश होतो. शिवाय बालकांवर चित्रित केलेली, त्यांचा समावेश असलेली पोर्नोग्राफी पाहणं किंवा जवळ बाळगणं, पोर्नोग्राफिक फिल्म्स दाखवून मुलांना तसं करायला भाग पाडणं, बालकांच्या लैंगिक छळात सामील होणं, त्याकरिता सहाय्य करणं, अपराधाचा प्रयत्न, इत्यादी गुन्ह्यांसाठी ‘पॉक्सो’ (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस) कायद्यात शिक्षेची तरतूद आहे. थोडक्यात सांगायचं, तर बाललैंगिक शोषण आणि बलात्कार हे प्रतिशब्द नसून बाललैंगिक शोषणाची व्याप्ती खूप मोठी आहे आणि बलात्कार हा त्याचा फक्त एक भाग आहे. इथे आरोपी केवळ पीडित मुलाच्या/ मुलीच्या शरीरावर आघात करत असला, तरी तो त्या व्यक्तीच्या पूर्ण भावविश्वावर, ‘स्व’त्वावर झालेला आघात असतो. अनेक मनोशारीरिक तसंच सामाजिक प्रश्नांना पीडित मुलाला आणि कुटुंबीयांना सामोरं जावं लागतं. संपूर्ण कुटुंबच नकारात्मकतेच्या खाईत लोटलं जातं. मुलांचं आयुष्यच धोक्यात आणणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांविरुद्ध पत्रकार, लेखिका पिंकी विराणी यांनी आपल्या ‘बिटर चॉकलेट’ या पुस्तकाद्वारे आणि अभिनेत्री, कळसूत्री बाहुलीकार मीना नाईक यांनी २००० पासून ‘वाटेवरती काचा गं’ या हिंदूी-मराठी नाटकाच्या प्रयोगाद्वारे महाराष्ट्रात आणि देशातल्या इतर भागांत आवाज उठवला, जनजागृतीपर कार्यक्रम केले. मात्र दुर्दैवानं आपण अजूनही समाज म्हणून ही वस्तुस्थिती मान्य करायला तयार नाही. हे संकट आपल्या घरादारापर्यंत पोहोचलंय हे या क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते वारंवार सांगत आहेत. आज हे अनुभव सार्वत्रिक झाले आहेत. शिवाय फक्त मुलींच्या बाबतीतच हे प्रकार घडतात, हादेखील गैरसमज आहे. मुलांवरील अत्याचारांची ही समस्या अवघड, गुंतागुंतीची आणि बहुपदरी आहे. बरेचदा पालक याबाबत अनभिज्ञ असतात, जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात, मुलांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवत नाहीत किंवा त्यातलं गांभीर्य त्यांच्या लक्षात येत नाही. करोना महासाथीच्या काळात वाढलेल्या आर्थिक चणचणीमुळे आणि वाढत्या महागाई, बेरोजगारी आदी समस्यांमुळे पैशांच्या लालसेपोटी वा असहाय्यतेपोटी काही पालकांकडून स्वत:च्या मुलींची अशा शोषणासाठी विक्री झाल्याची काही उदाहरणंही समोर आली. बाललैंगिक शोषणाच्या अक्राळविक्राळ समस्येबाबत लोकांमध्ये जागृती निर्माण करून त्यांना बोलतं करणं हा उद्देश समोर ठेवून १९९५ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या ‘बाललैंगिक शोषणविरोधी मंचा’च्या कार्यकर्त्यांचं, इतर संस्थांचं आणि अनेक तज्ज्ञांचं ‘पॉक्सो’ कायदा लागू करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात, कायद्याचा मसुदा ठरवण्यात मोलाचं योगदान आहे. त्यानंतर २०१३ मध्ये ‘उषा मेहरा आयोगा’नं अत्याचार पीडितेला मदत करण्यासाठी अधिसूचित रुग्णालयात ‘वन-स्टॉप सेंटर’ची आवश्यकता सांगणारा अहवाल सादर केला. १ एप्रिल २०१५ पासून ही योजना तसंच स्त्रियांसाठीची हेल्पलाइनही देशभरात लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर २०१३ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारत सरकारच्या वतीनं तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी देशातील मुलींच्या, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेचं रक्षण आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याच्या उपक्रमांना पाठिंबा मिळावा यासाठी १० अब्ज रुपये इतका घसघशीत निधी जाहीर केला. २०१८ मध्ये कथुआ आणि उन्नाव येथे बालिकांवर बलात्कार झाल्याच्या घटनांनंतर गुन्हेगारांना अधिक कडक शिक्षा देण्याच्या दृष्टीनं पॉक्सो कायद्यात बदल करण्यात आले. कायदा अधिक बालकेंद्री करण्यात आला. मात्र अजून खूप मोठा पल्ला आपल्याला गाठायचा आहे. २०१२ नंतर अत्याचाराच्या तक्रारींमध्ये प्रतिवर्षी साधारण दहा टक्क्यांनी वाढ होत आहे. म्हणजे आता आई-वडील आपल्या मुलांवर विश्वास ठेवून तक्रारी नोंदवू लागले. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण केंद्रानं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार पॉक्सो- अर्थात लैंगिक गुन्ह्यांविरुद्ध मुलांचं संरक्षण (२०१२) कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या प्रकरणांमध्ये (२०१७ मधील थोडीशी घट वगळता) सातत्यानं वाढ झाली आहे. २०२० मध्ये अत्याचारांची ४७,२२१ प्रकरणं नोंदवली गेली आहेत. यातील एकूण पीडित बालकांपैकी ९९ टक्के या १२ ते १८ वयोगटातील मुली होत्या. बाललैंगिक अत्याचाराच्या ९४.६ टक्के प्रकरणांमध्ये गुन्हेगार बालपीडितांना ओळखत होते, ५३.७ टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपी हे जवळचे कुटुंबातील सदस्य किंवा नातेवाईक/ मित्र होते. अशा प्रकरणांचा निपटारा होऊन दोषींना शिक्षा होण्याचं प्रमाण वाढलं असलं, तरी अजूनही प्रलंबित प्रकरणांची संख्या खूप जास्त आहे. या घटनांत होरपळलेली कुटुंबं जवळून बघितली असल्यानं या घटनांबाबत, समस्येबाबत लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणं हा उद्देश समोर ठेवून मी काम करू लागले. गेली १५ वर्ष मी पुणे येथील बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात लहान मुलांची सर्जन म्हणून कार्यरत आहे. शिवाय अनेक वर्ष ‘चाइल्ड लाइन’च्या ‘सिटी अ‍ॅडव्हायजरी ग्रुप’ची निमंत्रित सदस्य म्हणून, ‘मुस्कान फाऊंडेशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन’ या संस्थेच्या कार्यकारिणीवरील वैद्यकीय तज्ज्ञ म्हणून काम करत आहे. ‘इंडियन असोसिएशन ऑफ पिडियाट्रिशियन्स’ या मातृसंस्थेचा ‘इंडियन चाइल्ड अब्यूज, निग्लेक्ट अँड चाइल्ड लेबर ग्रुप’ आणि त्यांचं ‘इंटरनॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन’ या संस्थेशी असलेलं आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, यांच्यामार्फत सुरू केलेल्या लैंगिक अत्याचारपीडित मुलांवरील उपचारांसाठीच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकात माझा समावेश आहे. गेली काही वर्ष मी अशी अनेक प्रकरणे हाताळत आहे. या पार्श्वभूमीवर आठवतंय मी प्रत्यक्ष हाताळलेलं एक प्रकरण, ८ वर्षांच्या चुणचुणीत सावित्रीचं (नाव बदललं आहे). ती घटना विसरणं मला कदापि शक्य होणार नाही. बलात्काराच्या नरकयातना भोगलेली ती रुग्णालयाच्या वॉर्डात प्राण एकवटून किंचाळत होती, आकाशपाताळ एक करत होती. ती राहत असलेल्या दुर्गम गावात चांगली वैद्यकीय सुविधा नसल्यामुळे उपचारासाठी तिला पुण्याच्या ‘ससून’मध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. तिची हतबल आणि अस्वस्थ आई निमूटपणे तिच्या शेजारी बसून होती. उपचारांसाठी कोणी हात लावणं तर दूरच, पुरुष डॉक्टर्सनी तिच्या वॉर्डमध्ये प्रवेश जरी केला, तरी ती आणखी मोठय़ांदा किंचाळायला लागायची. तिच्यावर उपचार कसे करायचे हा आमच्यासमोरचा मोठा प्रश्न होता. मी पाहिलेली आतापर्यंतच्या कठीण केसपैकी अतिशय दुर्मीळ प्रकारात मोडणारी ही केस होती. चार-पाच दिवसांपूर्वी बलात्कार झाल्यानं सावित्रीच्या जखमा ओल्या होत्या. जंतुसंसर्गही झाला होता. त्यामुळे फाटलेला योनीमार्ग लगेच टाके मारून शिवता येणार नव्हता. परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेता, आमच्यापुढे एकमेव पर्याय होता तो म्हणजे जंतुसंसर्गाचा प्रादुर्भाव कमी करून तिचा जीव वाचवणे. तिला भूल देऊन आम्ही सारे उपचार करत होतो. सर्वात आधी पॉक्सो कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारच्या ‘महिला व बाल विकास मंत्रालया’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे तिची बलात्काराच्या दृष्टीनं वैद्यकीय तपासणी केली, जखमांच्या सविस्तर नोंदी घेतल्या आणि योनिमार्गातल्या स्रावाची सॅम्पल्स, स्वॅब्ज तपासणीसाठी घेतले. जखमा साफ केल्या. त्या साफ ठेवण्यासाठी विशेष काळजी घेणं आवश्यक होतं. तीव्र स्वरूपाच्या वेदना असल्यानं ऑपरेशन थिएटरमध्ये तिला भूल देऊनच हे सगळे सोपस्कार वारंवार पार पाडावे लागले होते. खबरदारी म्हणून तिला उच्च दर्जाची प्रतिजैविकंही चालू केली. शारीरिक वेदना थोडय़ा कमी झाल्यावर हळूहळू रुग्णालयातील मानसोपचारतज्ज्ञांच्या मदतीनं तिचं समुपदेशन सुरू केलं. या घटनेमागे असलेलं कारण कळलं ते असं, की तिच्या वडिलांशी असलेल्या शत्रुत्वाचा वचपा काढायचा म्हणून भावकीतील एका नातलगानंच शेतात नेऊन तिच्यावर अनन्वित अत्याचार केले होते. तिच्यावर झालेला हा आघात तीव्र होता मात्र ३-४ वेळा केलेल्या समुपदेशनानं ती थोडीशी सावरली. मात्र त्यानंतर ती अलिप्त राहू लागली, काहीशी अबोल झाली. आपली हसणारी, बागडणारी कोवळी पोर डोळय़ांदेखत अशी गलितगात्र झालेली पाहून अपराधी भावना बाळगणारी आईदेखील नैराश्यात गेली. मुलीबरोबरच तिच्यावरही उपचार करावे लागले. रुग्णालयातून घरी सोडेपर्यंत सावित्री बऱ्यापैकी सावरली होती. जखमा सुकायला लागल्या होत्या. मुख्य म्हणजे आता तिच्या जिवाला धोका नव्हता. आम्ही केलेल्या कष्टांचं चीज झालं, अशीच सगळय़ा सहकाऱ्यांची भावना होती. मी मात्र साशंक होते. तिच्या मनावर झालेले व्रण पुसणं कठीण होतं. ते मिटणार, धूसर होणार की नाही, हा प्रश्नच होता. काळच त्यावरचं उत्तर होतं. पुढे आठेक महिन्यांनी तिच्यावर आणखी एक शस्त्रक्रिया केली. हळूहळू तिच्या शारीरिक जखमा भरल्या. तिच्या पुनर्वसनात सक्रिय सहभाग नोंदवता येणं, वेदना काही प्रमाणात तरी कमी करता येणं, हे माझं शल्यचिकित्साशास्त्रातील कौशल्य होतं. अशा जटिल प्रकरणांत उपचार करणं हे माझ्यासाठीही मोठं आव्हान होतं. खरंतर अशा केसेस हाताळताना आमच्या वैद्यकीय ज्ञानाची कसोटी लागते. घृणास्पद घटनेमुळे उन्मळून पडलेलं ते कुटुंब बघितलं की समाज म्हणून आपल्याला किती मोठा पल्ला गाठायचा आहे, आणखी किती काम होणं गरजेचं आहे, याची जाणीव प्रकर्षांनं होते! nalbaleminakshi@gmail.com
