सामाजिक बहिष्काराचा ठराव हा मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारा आणि बेकायदेशीर आहे. मात्र तरीही एखाद्या गावात ग्रामसभा भरवून एका कुटुंबाच्या विरोधात सामाजिक बहिष्काराचा ठराव केला जातो आणि त्याविरोधात दाद मागणाऱ्या त्या कुटुंबीयांना मानसिक, आर्थिक छळाला तोंड द्यावे लागते. हे कशाचे लक्षण आहे?
कायद्याच्या विरुद्ध असलेली सामाजिक बहिष्काराची कृती मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे, माणुसकीहीन आहे. त्यामागची कठोर मानसिकता, मुजोर वृत्ती, दुष्ट हेतू या बाबी ठरावीक जातीत, गटात, धर्मात किंवा फक्त जातपंचायतमध्ये अस्तित्वात आहेत असं नाही. आपल्या देशाचा संपूर्ण कारभार संविधानाच्या आधारावर संविधानाच्या चौकटीत चालतो. मात्र तरीही त्याविरोधी घटना घडत असतातच.
शांता ही पस्तिशीच्या वयातली. सुमारे दीड-दोन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावात पती व छोट्या दोन मुलांसह राहात होती. कुटुंबाच्या मालकीच्या छोट्याशा शेतीच्या तुकड्यावर कुटुंबाचं भागत नव्हतं म्हणून मिळेल तशी मिळेल तिथं मोलमजुरी करून कुटुंबाला हातभार लावत होती. तिचा नवरा मोहन हासुद्धा घरची शेती व मजुरीवर उपजीविका भागवत होता. शांता व मोहन दोघेही तसे चुणचुणीत व हुशार होते. रेडिओवर रोजच्या बातम्या ऐकत. मिळाल्यास वर्तमानपत्र वाचत. गावातल्या घडामोडींवर त्यांचं बारकाईने लक्ष असायचं. आजूबाजूला घडणाऱ्या घडामोडींचा कानोसा घेत.
मोहन गावात घडणाऱ्या अनुचित गोष्टींवर बोट ठेवायचा, प्रश्न विचारायचा. त्यांच्या गावात शासकीय ‘आवास घरकुल योजने’चे लाभार्थी घोषित झाले. गावातील ‘आवास घरकुल योजने’चे लाभार्थी म्हणून श्रीमंत, नोकरदार, बागाईतदार यांची करण्यात आलेली निवड चुकीची आहे, असा आक्षेप शांता व मोहन यांनी घेतला. त्यांच्या आक्षेपाची दखल घेतली गेली नाही म्हणून त्यांनी वरिष्ठांकडे कारवाईची मागणी करण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे संबंधित घरकुल योजना व लाभार्थी यांची त्या वर्षी जाहीर झालेली यादी मागवली. ग्रामपंचायतीने संबंधित माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. शांता व मोहन यांनी मात्र या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरूच ठेवला. तेव्हा गावातील काही धनदांडग्यांना, प्रतिष्ठित (?), गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना शांता व मोहनच्या या कृतीचा राग आला. एक तर शांता व मोहन आर्थिकदृष्ट्या अतिशय गरीब, मोलमजुरी करणारे. त्यांनी या प्रतिष्ठितांना(?) आव्हान दिल्यासारखं त्यांना वाटलं. यातून घडायचं तेच घडलं. या गावगुंडांनी प्रथम शांताला लक्ष्य केलं. शांताची गावातील मोलमजुरी बंद झाली. तिला काम देणं जाणीवपूर्वक बंद केलं. शांता काही कामानिमित्त घराबाहेर पडल्यास काही टगे तिची छेड काढत, तिचा पाठलाग करत. तिच्याबद्दल बदनामीकारक अफवा जाणीवपूर्वक पसरवल्या.
एक दिवस शांता रात्री आठ वाजण्याच्या दरम्यान घराजवळच्या किराणा दुकानात सामान घ्यायला जात असताना दोन बदमाशांनी तिची छेड काढली. तिने घरी येऊन ही बाब मोहनला सांगितली. दोघंही संबंधित पोलीस ठाण्यात गेले. त्यांनी रीतसर तक्रार नोंदवली. तक्रारीत प्रत्यक्ष कृती करणारे आणि त्यांना प्रवृत्त करणारे या सर्वांची नावं टाकली. शांताने पोलीस ठाण्यात तक्रार केल्याचे समजताच गावातले काही जण दुखावले गेले. ‘स्वत:चं पोट भरायला महाग, अन् आमच्या विरोधी तक्रार करता काय? यांना जागाच दाखवायला पाहिजे,’ अशी चर्चा सुरू झाली.
ग्रामपंचायत ही भारतीय लोकशाहीतली महत्त्वाची प्रशासकीय यंत्रणा आहे. ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासात ग्रामपंचायतीचं स्थान महत्त्वाचं आहे. नागरिकांचे प्रश्न सोडवणं, शासकीय योजना राबवणं, शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, स्त्री सक्षमीकरण यांसारख्या सामाजिक व आर्थिक उपक्रमाचं नेतृत्व करणं या सर्व गावाच्या विकासासाठीचं काम व नेतृत्व ग्रामपंचायत करत असते. ग्रामपंचायत ग्रामसभेमार्फत लोकांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेते. ग्रामसभेमुळे पारदर्शकता, जबाबदारी आणि जनतेचा सहभागही वाढतो. ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमा’नुसार वर्षातून किमान चार वेळा ग्रामसभा घेणं बंधनकारक आहे. (२६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट, १ मे आणि २ ऑक्टोबर) म्हणजेच ग्रामविकासात लोकांचा थेट सहभाग, प्रशासनात पारदर्शकता आणि लोकशाही मूल्यांची जपणूक या बाबी ग्रामसभा घेण्यामागे महत्त्वाच्या आहेत. परंतु शांताच्या गावात विपरीत घडलं. स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी ग्रामसभा बोलावण्यात आली. आणि त्यामध्ये ‘शांता व मोहन भारणे यांचे व्यक्तिश: अर्ज कुठल्याही कार्यालयाने स्वीकारू नये, असं पत्र, निवेदन महसूल/जिल्हा ग्राम प्रशासन/पोलीस प्रशासन यांना देण्यात यावं असं ठरलं. ही व्यक्ती जाणीवपूर्वक अडथळे आणून कामांना खीळ बसवत असल्याने या उपद्रवी व्यक्तींवर गावातर्फे बहिष्कार घालण्याचं सर्वानुमते ठरलं.’ हा ठराव सर्वानुमते मंजूर झाला. असा बहिष्कृततेचा ठराव शांता व मोहन यांच्याविरुद्ध स्वातंत्र्यदिनी बोलावलेल्या ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आला.
या ठरावाच्या विरोधात शांता व मोहनने शासकीय यंत्रणेकडे अर्ज पाठवले. परंतु त्याची दखल घेतली गेली नाही. उलट शांताला त्रास देणं, तिची बदनामी करणं सुरूच होतं. शांताने पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारीतून काहीही निष्पन्न झालं नाही. सत्ता-संपत्तीपुढे सर्व काही प्रभावहीन ठरलं, असं त्यांना वाटू लागलं. व्यथित शांता व मोहननं अखेर आमचं कार्यालय गाठलं. जातपंचांच्या सामाजिक बहिष्काराविरोधात ‘अंनिस’मार्फत चालवली जाणारी ‘जातपंचायत मूठ-माती’ या मोहिमेची वर्तमानपत्रामधून चर्चा ऐकून ते आमच्याकडे
आले. त्यांनी आमच्याशी चर्चा केली. संबंधित कागदपत्रे दिली. दिलेली कागदपत्रे व तोंडी माहितीच्या आधारे तक्रार अर्ज, निवेदन तयार केलं. मोहन आणि शांताचे वैयक्तिक अर्ज व ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’मार्फत निवेदन पाठवलं. संबंधितांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेऊन प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात आणून दिलं.
‘सामाजिक बहिष्कार’ ही कृती मुळातच भारतीय संविधानातील तरतुदींच्या विरोधात आहे. बेकायदेशीर आहे. मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे. ही बाब सर्वच यंत्रणांना ठामपणे सांगत होतो. सततचा पाठपुरावा सुरू होता. इकडे शांता व मोहन यांना गावगुंड खूपच त्रास देत होते. शांताला घराबाहेर पडणं मुश्कील झालं होतं. दळण-दाणा-पाणी सर्वच बाबतीत त्यांची अडवणूक केली जाऊ लागली. शांताशी गावातील अन्य स्त्रिया बोलत नव्हत्या. तिला कुठल्याही कार्यक्रमात सहभागी करून घेतलं जात नव्हतं. ग्रामपंचायतीने ठराव घेऊन केलेल्या शांता व मोहन यांना बहिष्कृत केल्याच्या कृतीवर काहीच होत नव्हतं. वर्तमानपत्रातून पाठपुराव्याच्या बातम्या येत होत्या. सुमारे चार महिन्यांचा कालावधी गेल्यावर पाठपुराव्यानंतर यंत्रणा काही अंशी हलली. संबंधित पोलीस ठाण्यातील पोलीस निरीक्षकांनी चौकशीसाठी काही गावकऱ्यांना पोलीस ठाण्यात बोलावलं.
तत्पूर्वी शांता व मोहन यांचे जबाब नोंदवले. अन्य काही लोकांचेही जबाब घेतले.(अर्थात सर्वच साचेबद्ध जबाब नोंदवले.) गावकऱ्यांचे जबाब घेऊन त्यात शेवटी शांता, मोहन भारणे आणि त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीवर सामाजिक बहिष्कार न घालण्याची समज दिली गेली. तसा मजकूर लिहून घेण्यात आला. गावगुंडांनी शांता व मोहन यांच्यावर टाकलेला सामाजिक बहिष्कार, प्रत्यक्ष केलेला गुन्हा, शांताची केलेली छेडछाड यावर कुठल्याही यंत्रणांनी कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली नाही. या सर्व लढाईत शांता व मोहन खूप थकले होते. त्यांची आर्थिक, मानसिक कोंडी झाली होती. पोलिस यंत्रणेने आरोपींकडून शांता व मोहन यांच्यावर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर सामाजिक बहिष्कार टाकणार नाही, असे लिहून घेतलेले त्यांना पुरेसे वाटत होते.
शांता व मोहनसुद्धा समाधानी झाले असले तरीही त्यांच्यावरील बहिष्कार प्रत्यक्षपणे उठला नव्हता. आश्रमशाळेत शिक्षणासाठी बाहेर असणारा शांताचा मुलगा गावी आला. तो त्याच्या मित्रांना भेटायला गेला असता गावातील काही विघ्नसंतोषी लोकांनी पाहिले व त्याला तिथून हाकलून लावले. इतर मुलांनाही तुम्ही त्याच्याशी बोलायचं नाही, असं सांगितलं. शांता व मोहन पुन्हा पुढे सरसावले. आमच्या कार्यालयात आले. पुन्हा अर्ज, निवेदन, तक्रारी, बातम्या हे सर्व सुरू झालं. वर्तमानपत्रातून पुन्हा बातम्या झळकल्या. इकडे ‘अंनिस’चे ‘जातपंचायत मूठ-माती’ अभियान सुरूच होते. सामाजिक बहिष्कारासंबंधाने स्वतंत्र कायद्याची मागणीही आम्ही शासन दरबारी करतच होतो. वर्तमानपत्र, मासिक, साप्ताहिकातून त्याच्या दुष्परिणामांवर लेख प्रसिद्ध होत होते. परिषदा, मेळावे, प्रबोधनपर कार्यक्रम सुरू होते. दरम्यान, अन्य प्रकरणांत काही जातपंचायतींवर बहिष्कारासंबंधी गुन्हे दाखल झाले. वर्तमानपत्रात बातम्या आल्या. या सर्वच बाबींचा परिणाम म्हणून शेवटी गावकरी ताळ्यावर आले. त्यांनी शांता व मोहन यांच्या विरोधातला सामाजिक बहिष्कार मागे घेतल्याचं कळवलं. दुसऱ्या दिवशी आम्ही त्यांच्या गावात गेलो. ग्रामपंचायत कार्यालयासमोरच्या जागेत गावकरी जमा झाले. सामाजिक बहिष्काराचा ठराव करण्यात पुढाकार असलेल्या सहा लोकांनी शांता व मोहनची माफी मागितली. शांताला त्रास देणाऱ्या गुंडांनाही तिथे बोलावण्यात आलं. त्यांनी शांता व मोहन दोघांचीही माफी मागितली. त्यानंतर चारच दिवसांनंतर असणाऱ्या ग्रामसभेत शांता आणि मोहन यांना सन्मानाने बोलावण्यात आलं. त्या दोघांचं आयुष्य पुढे सुरळीत सुरू झालं.
सामाजिक बहिष्काराचा हा ठराव ग्रामपंचायतीत झाला. हा ठराव संविधान, कायदा, सामाजिक नैतिकता, मानवी हक्क या सर्वांच्या विरोधात आहे. या ठरावाविरोधात कारवाई व्हावी म्हणून शांता व मोहन आणि त्यांच्या बरोबरीने ‘महाराष्ट्र अंनिस’ पाठपुरावा करत होती. तरीही संबंधितांवर कारवाई झालीच नाही. उलट दुष्ट प्रवृत्तीच्या लोकांनी शांताचा छळ केला. तिचे चारित्र्यहनन करण्याचा प्रयत्न केला. ही एवढी गंभीर बाब असूनही केवळ जास्त लोक सांगतात तेच खरं मानून शासकीय यंत्रणेचं गप्प बसणं खूपच वेदनादायी आहे. सततच्या पाठपुराव्यातून, लोकांच्या असलेल्या चांगुलपणालाच साद घालत शांता व मोहनला काही अंशी न्याय मिळाला. अशा यंत्रणांना जाब विचारण्यासाठी आपण बळ एकवटायला हवं.
ranjanagawande123@gmail.com
