महिला अत्याचार ‘झीरो टॉलरन्स’ हवाच

देशात नवे सरकार स्थापन झाले आहे. स्त्रियांच्या बाबतीत काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे स्त्रियांवरील अत्याचाराविरुद्ध ‘झीरो टॉलरन्स’ धोरण. स्त्रियांवरील अत्याचार…

देशात नवे सरकार स्थापन झाले आहे. स्त्रियांच्या बाबतीत काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे स्त्रियांवरील अत्याचाराविरुद्ध ‘झीरो टॉलरन्स’ धोरण. स्त्रियांवरील अत्याचार, हिंसाचार कमी करायचा असेल तर कायदे आणि त्यांची कडक अंमलबजावणी करण्याबरोबरच स्त्री-पुरुषांची मानसिकता बदलण्यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी कराव्याच लागतील. कारण आपल्या समाजासमोरचे हे फार मोठे आव्हान आहे.
संसदेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करताना राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जीनी देशापुढील अनेक प्रश्नांचा ऊहापोह केला, त्यात महिलांच्या प्रश्नांवर राष्ट्रपतींनी विशेष जोर दिला. समाजाच्या प्रगतीमध्ये आणि देशाच्या उत्पादनात स्त्रिया बजावत असलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकांची जाण नव्या सरकारला असून दंगली, महिलांवरील िहसाचार, अत्याचार, छळ या सर्वाप्रति शासनाची काहीही सहन न करण्याची, ‘झीरो टॉलरन्स’ ही भूमिका राहणार आहे आणि यासाठी सर्वसमावेशक, व्यापक, उत्तम आचरण आणि व्यवहार यांचा समावेश असलेली योजना तयार करून आवश्यक वाटल्यास भारतीय दंड संहितेतील कायदेही कडक करण्यात येतील, असेही राष्ट्रपतींनी सांगितले. त्यामुळे साहजिकच ‘झीरो टॉलरन्स’ धोरणाच्या या घोषणेकडे महिला चळवळ मोठय़ा आशेने पाहात आहे.
मात्र महिलांवरील अत्याचार आणि िहसाचार यांचे स्वरूप वेगवेगळे आहे. जवळ जवळ प्रत्येक गुन्ह्य़ासाठी वेगळा कायदा आहे, या गुन्ह्य़ांच्या नोंदींची आकडेवारी दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. त्यासाठी शिक्षा झालेल्यांचे प्रमाण मात्र नगण्यच म्हणावे लागेल. या पाश्र्वभूमीवर ‘झीरो टॉलरन्स’ धोरण जरी दिलासा देणारे वाटले तरी ते प्रत्यक्षात उतरवणे हे मोठेच आव्हान आहे. त्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जातील व त्याची किती कठोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल, त्यावर ‘झीरो टॉलरन्स’चे यश अवलंबून आहे.
आतापर्यंतच्या महिलांवरील अत्याचाराविषयी महिला चळवळीतील अनुभव हेच सांगतो की, न्यायालयातील खटले वर्षोनुवर्षे चालतात, त्यामुळे कोणतीही महिला न्यायालयात जायला सहजासहजी तयार होत नाहीत. आणि जी जाते ती त्याचा पाठपुरावा करताना थकून जाते. यासाठी फौजदारी न्यायप्रणालीमध्ये बदल करणे, ती कडक करणे यासारखी पावले उचलण्याबरोबरच त्याची अंमलबजावणी परिणामकारक होईल, हे पाहणे अत्यंत गरजेचे ठरणार आहे.
गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये बऱ्याचदा दबावाचे राजकारण असते. स्थानिक राजकारणी, प्रतिष्ठित, श्रीमंत यांचे लागेबांधे पोलिसांशी असतात, त्यांचा त्यांच्यावर दबाव असतो. त्यामुळे केस नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ करणे, वेळकाढूपणा करणे यासारख्या घटनांचा त्या प्रकरणावर परिणाम होतो. आणि अनेकदा निर्णय तक्रारदारांच्या विरुद्ध लागतो. साधारणत: दोन वर्षांपूर्वी एक प्राध्यापिका तिच्या कामासाठी आपल्या वरिष्ठांना संध्याकाळी उशिरा भेटायला गेली होती, त्या वेळी त्यांनी तिचा विनयभंग केला. साक्षीदार म्हणून तिथे कोणीच नव्हते. अचानक आणि अनपेक्षित घटनेने ती घाबरली. तिने तिच्या नवऱ्याला व वडिलांना फोन केला. त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार करण्यास सांगितले. तिने आपल्या जवळच्या मत्रिणींना ही घटना सांगितली. त्यापकी एका मत्रिणीसोबत ती पोलीस ठाण्यावर गेली. पोलिसांनी तिची जबानी घेऊन एफ.आय.आर. (पहिला खबरी अहवाल ) नोंदविण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी संध्याकाळचे सात- साडेसात वाजत आले होते. त्याच वेळी संस्थेचे एक वरिष्ठ अधिकारी पोलिसांना भेटून गेले, त्यानंतर तिच्याशी पोलिसांचे वागणे अचानक बदलले. ते एफ.आय.आर. ची प्रत देण्यास उशीर करू लागले. पोलिसांनी तिला रात्री ११ वाजेपर्यंत थांबवले, परंतु एफ.आय.आर. ची प्रत दिली नाही. तिला ती दुसऱ्या दिवशी दिली गेली आणि साहजिकच गुन्हा दुसऱ्या दिवशी नोंदविला गेल्याचे दाखविले गेले, त्याचा परिणाम म्हणून तक्रार बनावट असल्याचा निर्णय देण्यात आला. असे अनुभव आल्यावर मोठे धाडस करून गेलेल्या महिला पोलिसांकडे तक्रार करायला कशाला जातील?
पोलिसांत तक्रार केल्यावर प्रथम खबरी अहवाल नोंदविल्यावर खटल्याची पहिली सुनावणी किती लांबते, आणि ती पीडित महिलेला कसे ना उमेद करते, याचे उदाहरण म्हणजे विद्यापीठातील एका अंध विद्यााíथनीची विनयभंगाची तक्रार. या विद्याíथनीने आपला विनयभंग झाल्यावर प्रचंड आरडाओरडा केल्यामुळे आरोपीला पकडण्यात आले. तेव्हा हजर असलेल्या प्राध्यापकांनी सुरक्षा रक्षकाच्या मदतीने आरोपी व पीडित विद्याíथनीला पोलीस ठाण्यात नेले. रीतसर पहिला खबरी अहवाल जून २०११ मध्ये देण्यात आला. आणि खटल्याची पुढील सुनावणी ३१ ऑगस्ट २०१२ ला म्हणजे एक वर्ष दोन महिन्यांनी ठेवण्यात आली. तोपर्यंत पीडित विद्याíथनी विद्यापीठ सोडून गेली होती. काय उपयोग आरोपीला पकडून?
कौंटुबिक िहसाचार सर्वज्ञात आहे. त्याचे निवारण करण्यासाठी कायदाही आहे, परंतु सर्व पीडित महिलांना त्याची माहिती असतेच असे नाही आणि असलीच तर गुन्हा नोंदविण्यासाठी पोलीस ठाण्यावर जाणे, गुन्ह्य़ाची नोंद करणे यात त्या मागे असतात. ज्या जातात त्यापैकी एकटय़ादुकटय़ा सामान्य महिलेला पोलीस उभेच करत नाहीत, असे अनेकदा अनुभवास येते. ‘घरचे प्रश्न येथे कशाला घेऊन येता?’, ‘लगावली नवऱ्याने एखाद्दुसरी थप्पड तर काय बिघडले.’ असे म्हणून त्या बाईची बोळवण केली जाते. महिला संघटनेची मदत झाली तर तक्रार नोंदवली जाते. परंतु न्याय मिळायला किती वेळ लागेल आणि तो मिळेलच याची खात्री नसते.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लंगिक छळ याची दखल गांभीर्याने घेतली जात नाही यासबंधी केलेल्या निरीक्षणात असे आढळून आले की, अशा तक्रारी करण्यास महिला, विद्याíथनी पुढे येत नाहीत. मुंबईमधील विविध कार्यालयांत केलेल्या लेखी पाहणीमध्ये तुम्हाला कार्यालयात स्त्रियांचा लंगिक छळ होतो, हे मान्य आहे काय असे विचारले असता ९७ टक्के स्त्रियांनी ते मान्य केल्याचे दिसून आले आहे. परंतु ज्यांच्यावर प्रत्यक्ष असा छळ होतो त्यातील २० ते २५ टक्केच स्त्रिया तक्रार करायला पुढे येतात, असा अनुभव आहे. हाच अनुभव महाविद्यालयांतील विद्याíथनींचाही आहे, असा छळ होतो हे त्या मान्य करतात. मात्र प्रत्यक्ष छळ झालेल्यांपैकी तक्रार नोंदवायला त्यातल्या २५ टक्केही पुढे येत नाहीत किंवा त्यांना पुढे आण्यास इतर मदत करत नाहीत. लैंगिक छळाची दखल घेण्यासाठी २०१३ च्या कायद्याप्रमाणे प्रत्येक कार्यालयात ज्या ठिकाणी १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील तेथे तक्रार निवारण समिती बंधनकारक आहे. परंतु फारच थोडय़ा कार्यालयांनी याची दखल घेतल्याचे आढळते. पार्लमेंटरी कमिटीने वेगवेगळ्या राज्यांतून यासबंधी गोळा केलेली आकडेवारी याला दुजोरा देते. तसेच या तक्रार निवारण समितीला चौकशीअंती अहवाल देऊन काय शिक्षा द्यायची याची शिफारस करण्याचा अधिकार आहे, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर अवलंबून असते. महाविद्यालयांतील अशा तक्रारींचीही चौकशी होते. परंतु अपराध्याला शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. विनयभंग, लंगिक छळ याची तक्रार करण्यास स्त्रिया पुढे येत नाहीत. याचे कारण समाज तक्रार करणाऱ्या स्त्रीवर आधी संशय घेतो हेही आहे.
शैक्षणिक संस्थांमधूनही मुलींच्या तक्रारी, अत्याचार गांभीर्याने घेतला जात नाही, याची अनेक उदाहरणे आहेत. जळगावमधील इयत्ता ९ वीत शिकणाऱ्या माधुरी शेवाळेचा तिच्या घराजवळ राहणारा मुलगा रोज पाठलाग करत असे. एके दिवशी त्याने तिचा हात धरला आणि माझ्या प्रेमाचा स्वीकार केला नाहीस तर परिणाम भयंकर होतील, असा दम दिला. माधुरीने लगेचच शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे तक्रार केली. यापूर्वीही माधुरीने त्या मुलाची तक्रार आपल्या शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांकडे केलेली होती. यावर त्या मुलाला शिक्षा द्यायच्या ऐवजी मुख्याध्यापक माधुरीच्या पालकांना शाळेत बोलावून माधुरीचे नाव शााळेतून काढा एवढाच सल्ला देऊन थांबत नाहीत, तर त्यांच्या हातात माधुरीचा शााळा सोडल्याचा दाखलाच देतात. झाल्या प्रकाराने अस्वस्थ झालेल्या माधुरीने घरात कोणीच नसल्याचे पाहून स्वत:ला पेटवून घेतले, यातच तिचा अंत झाला. अशा घटनांना जबाबदार कोण? या घटनेत शिक्षकांची मानसिकताच दिसते. विद्यार्थ्यांला पालकांनंतर शिक्षकच जवळचा असतो. पालकही आपल्या पाल्याला अडचणींच्या वेळी शिक्षकांकडेच जाण्याचा सल्ला देतात. शिक्षक संवेदनशील नसेल तर विद्याíथनी त्यांच्याकडे कशा जाणार? त्यांना शिक्षकांचा आधर कसा वाटणार? म्हणून िलगभाव-संवेदनशीलतेचे धडे प्रथम शिक्षकांनाच देण्याची गरज आहे. आणि याबाबत नेमका पाठपुरावा होणे गरजेचे आहे. सातच्या आत घरात, असा सल्ला नव्हे तर ताकीदच शाळा महाविद्यालयांत जाणाऱ्या मुलींना असते. याचे कारण हेच आहे.
दिवसा उजेडी रस्त्यात सार्वजनिक ठिकाणी मुली आणि महिला निर्धोक असतात, असा समज आहे. काही घडलेच तर आजुबाजूचे लोक धावून येतील, असा आजही आपल्याला विश्वास वाटतो. पण ते खरे आहे का? मुली शिकू लागल्या. पुरुषांचे वचस्र्व किंवा ठेकेदारी असलेल्या क्षेत्रातही त्या पुरुषांच्या बरोबरीने आपली कार्यक्षमता दाखवू लागल्या. अनेक वरच्या पदांवर त्या पूर्ण क्षमतेने काम करू लागल्या आहेत. तरी देखील त्या सुरक्षित आहेत, असे म्हणता येत नाही. नुकतीच कल्याण-पनवेल बसमध्ये महिला वाहकाच्या बाबतीत घडलेली घटना आताच्या समाजाच्या मानसिकतेवर प्रकाश टाकणारी आहे.
एका प्रवाशाने महिला वाहकाबरोबर झालेल्या शाब्दिक बाचाबाचीनंतर त्या प्रवाशाने त्या महिला वाहकाला मारण्यास सुरुवात केली. तेथे अनेक लोक हजर होते, परंतु तिच्या मदतीला कोणीही आले नाही. तिची महिला सहकारी तिच्या मदतीला आल्यावरच इतर लोक पुढे आले. गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या दिवशी औंरंगाबाद येथे महिला कलेक्टरवरच तिच्या केबिनमध्ये घुसून काही पुरुषांनी हल्ला केला, या सर्व बाबी गंभीर व चितांजनक आहेत.
एकतर्फी प्रेमप्रकरणामध्ये तर अनेकदा भर रस्त्यात आणि दिवसाढवळ्या हत्या झालेल्या आहेत. ठाण्यातील सुषमा निकमने लग्नाला नकार दिला म्हणून सकाळी ११ ते १२ च्या दरम्यान सुरीचे वार करून तिचा खून झाला, तर काही वर्षांपूर्वी ग्रँट रोड येथे दिवसाढवळ्या भर रस्त्यात पेटवून दिलेल्या विद्या प्रभुदेसाई या अशाच एकतर्फी प्रेमाच्या बळी होत्या. वरील सर्व घटनांमध्ये आजुबाजूला अनेक लोक असूनही या महिलांवर/मुलींवर हल्ला होताना समुदायाने बघ्याची भूमिका घेतली होती. समुदायाची मानसिकता बदलण्याची ही गरज आहे. त्यासाठी विशेष प्रयत्न झाले पाहिजेत.
सर्व प्रकारचा हिंसाचार पूर्णपणे थांबवणे हे खूप मोठे आव्हान आहे. सरकारी पातळीवर विविध उपाय आणि त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी सरकारकडे राजकीय इच्छाशक्ती असणे गरजेचे आहे कारण आजपर्यंत अनेक कायदे झाले, उपाय सुचवले गेले; परंतु बहुतांश कागदावरच राहिले.
शेवटी महिलांवरील अत्याचारांचे कारण तिला असणारे समाजातले दुय्यम स्थान हेच आहे. त्यासाठी स्त्री- पुरुष दोघांचीही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. त्याची सुरुवात शाळा-महाविद्यालयांतून झाली पाहिजे. िलगभावाचे धडे शााळेत- महाविद्यालयांत अभ्यासक्रमातून आणि रोजच्या व्यवहारातून देणे गरजेचे आहे. समाजाचा स्त्रियांवरील अत्याचार/िहसाचाराकडे बघण्याचा दृष्टिकोन ‘झीरो टॉलरन्स’ व्हायला हवा तरच सरकारचा मनोदय असलेल्या कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी करून झीरो टॉलरन्स धोरणाकडे जाण्याची भविष्यात तरी शक्यता आहे.
(लेखिका मुंबई विद्यापीठाच्या महिला विकास कक्षाच्या कार्याध्यक्षा आहेत.)

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व चतुरंग बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Violence against women

ताज्या बातम्या