दंडसत्तेतील बाईचं लिहिणं…!

नुकतीच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे ज्येष्ठ सनदी अधिकारी अश्विनी भिडे यांनी हाती घेतली. दीडशे वर्षांहून अधिक इतिहास असणार्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या त्या पहिल्या महिला महापालिका आयुक्त! काही दिवसांपूर्वी राज्याला पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री लाभल्या आहेत. गतवर्षी राज्यात मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि वन विभाग प्रमुख अशा तीन महत्त्वाच्या यंत्रणांच्या सर्वोच्च प्रमुखपदाची सूत्रे प्रथमच स्त्री-शासकांनी हाती घेतली होती. एक प्रागतिक राज्य म्हणून महाराष्ट्रासाठी ही निश्चितच अभिमानास्पद बाब. मात्र सर्वत्र अशी परिस्थिती नाही. एकविसाव्या शतकाचे पाव शतक संपले तरी स्त्रियांसाठी अनेक क्षेत्रांमधील हे पहिले वहिलेपण अजूनही सुरूच आहे…!

स्त्रियांना शासक म्हणून स्वीकारण्याची परंपरा आणि मानसिकता नसलेल्या समाजाची खळखळ अगदी भाषेपासूनच सुरू होते. विशेषत: त्यांची पदनामे काय असावीत इथून! मुळात भारतीय प्रशासनातील बहुतांशी पदनामे ही इंग्रज येण्यापूर्वी फारसी भाषेतून आलेली. ‘मामलेदार’, ‘शिरस्तेदार’, ‘अंमलदार’ वगैरे. त्यानंतर आधुनिक काळातील इंग्रजी प्रशासकीय व्यवस्थेतील नावे व्यवहारात रूढ झालेली.

‘चेअरमन’ सारख्या अनेक शब्दांमधून व्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करणार्या भाषेला सत्ता आणि अधिकारात अपेक्षित असलेले सर्वंकष पुरुषी आरक्षण जाणवते. फारसी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषा तशा कमी-जास्त पुरुषप्रधानता जोपासणार्या. सत्ता आणि अधिकाराच्या पदावर स्त्री कधी बसूच शकत नाही या भावनेतून बौद्धिक आणि शारीरिक क्षमता आवश्यक असणार्या व्यवस्थेतील सार्याच पदनामांमध्ये पुरुषप्रधानता पुरेपूर ठासून भरलेली आहे. अगदी बग्गी चालवणाराही ‘कोचमन’च असणार. मध्ययुगीन मानसिकतेची फारसी जरा जास्त पुरूषी तर इंग्रजी तशी तुलनेने कमी पुरुषी. जेव्हा आपल्या स्थानिक भाषेत या पदनामांचा अनुवाद करण्याची वेळ आली तेव्हा आपल्या भाषांनीही त्यांचा पुरुषी बाणा दाखवून दिला आणि त्यामुळे येथील बहुतांश पदनामे ही पुरुषप्रधान झाली. मला या संदर्भात माझी एक कविता आठवते…

माझं ‘प्रथम’पुरुषी निवेदन !

शिकवणारी ‘ती’

पाटी-पेन्सिलही ‘ती’च

लिहिणारा हात मात्र ‘तो’!

बाई, तूच चिमखडे बोल शिकवून

बहाल करतेस पोराला मातृभाषा

बोट धरून नेतेस अक्षरांच्या गावात

तू मात्र सदा खोळंबलेलीच

भाषा-साहित्य व्यवहाराच्या

वेशीबाहेर…!

किती हतबल होते

पुरुषांकित झालेली भाषा…

ती आत्मनिवेदनाचाही

अधिकार देत नाही तुला

प्रथमपुरुषी निवेदन कसं

असू शकतं फक्त पुरुषाचंच…?

व्यवस्थेची मानसिकता प्रतिबिंबित करणारी भाषिक अडचण ही तशी तत्वत: महत्त्वाची बाब असली तरी व्यवहारातील अत्यंत किरकोळ. शासनात आलेल्या बाईपुढे त्यापेक्षा असंख्य मोठ्या व्यावहारिक अडचणी असतात. एका दिवंगत ज्येष्ठ महिला सनदी अधिकार्यांनी तर प्रारंभीच्या एका नियुक्तीदरम्यान त्यांच्या कार्यकक्षेमध्ये स्त्रियांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहच नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. त्यांना त्यासाठी चक्क रस्ता ओलांडून दुसर्या इमारतीत जावे लागत होते. अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांची मराठवाड्यातील एका जिल्ह्यात नियुक्ती झाल्यानंतर या स्त्री जिल्हाधिकार्यांना पाहण्यासाठी लोक उत्सुकतेने त्यांच्या कार्यालयात येत असत. काही कामासाठी आला होतात का…? या मॅडमच्या प्रश्नावर लोकांचे अत्यंत सरळसोट पण वास्तव उत्तर असे, ‘‘बाई पाहायला आलतो…!’’

मला आठवतं, लहानपणी शाळेत वर्गाच्या मॉनिटरपदासाठी निवडणूक झालेली. एका विद्यार्थिनी विरुद्ध एक विद्यार्थी अशा या अत्यंत चिल्लर निवडणुकीत तितक्याच चिल्लर पोराने प्रचार करताना घोषणा दिली,‘‘आपल्या वर्गात बांगडीचं राज्य येऊ देणार नाही…!’’ मग पुरुषपण जागं झालेल्या वर्गातल्या तमाम पोरांनी एका बाईचा पराभव केला. पुरुषी व्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व केवळ पुरुष करतात असे नाही, तर बहुसंख्य बायकाही करतात. एका महिला प्रशासकांनी हाताखालच्या कर्तृत्वशून्य पुरुष अधिकार्यांना फैलावर घेताना ‘‘हातात बांगड्या भरल्या आहेत का…? असे उद्गार काढले होते. बांगडी हे दौर्बाल्याचे प्रतीक मानणारी बाई जाणिवा आणि भूमिकेच्या पातळीवर पुरुष प्रशासकापेक्षा काय वेगळी ठरणार…?

बाईपणाच्या जबाबदारीचे ओझं घेऊन प्रशासनात येणार्या या स्त्रियांपुढे दुहेरीतिहेरी आव्हाने असतात. तिला एकाच वेळेस व्यवस्था, मानसिकता, वृत्ती-प्रवृत्ती, भौतिक अडचणी अशा सार्यांशीच सामना करावा लागतो. प्रशासनात आलेल्या बाईसमोरच्या अडचणींचा विचार करणे, ही आपली सार्यांची जबाबदारी आहे. मात्र या शासक स्त्रीनेही प्रशासकीय कर्तव्याचा विचार करताना त्यासोबत काही बाबी स्वत:च्या जाणिवेच्या अजेंड्यावर अत्यंत प्राधान्याने ठेवल्या पाहिजेत. त्या ‘आयत्या वेळचा विषय’ ठरू नयेत…!

मागील काही वर्षांमध्ये प्रशासनात मोठ्या संख्येने सहभागी झालेल्या स्त्रीला समजून घेणे ही तर वरिष्ठ महिला प्रशासकाची पूर्व अटच असावी. या स्त्रीला पुरुषी व्यवस्थेच्या औदार्यशील मेहरबानीवर राहावं लागू नये. बर्याचदा या मेहरबानीची मोठी किंमत स्त्रीला विविध पद्धतीने चुकवावी लागते. त्यामुळे प्रशासनात शासक म्हणून पाऊल ठेवणार्या स्त्रीचे पहिले कर्तव्य म्हणजे तेथील बाईला जपणे! हे जपणे वैयक्तिक पातळीवर म्हणजे केवळ शासन यंत्रणेत काम करणार्या आपल्या हाताखालच्या स्त्रियांना सांभाळण्यापुरते मर्यादित राहू नये.

‘बाई जपणे’ म्हणजे न्याय, हक्क अथवा लाभाच्या प्रतीक्षेत प्रशासनाच्या दारी उभी असणारी आणि समाजातही विविध दृष्टिकोनातून आकांक्षित असणारी समग्र बाई जपणे…! ज्या उदात्त लोककल्याणासाठी प्रशासन काम करत आहे, त्या समाजातील निम्म्या घटकाला विकासाच्या समान पातळीवर आणण्यासाठी बाईच्या उत्थानासाठी जाणिवेने कटिबद्ध असणे. ही नैतिक-सामाजिक जबाबदारी प्रत्येक स्त्री-प्रशासकाची असायलाच हवी. हे कल्याण केवळ भौतिक स्वरूपाचं असू नये तर ते एकूणच या विषमतावादी व्यवस्थेतील स्त्रीचं सर्वांगीण जीवनमान उंचावण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना मूल्यात्मक दृष्टिकोनातून पूरक पोषक असावं. स्त्रीच्या कल्याणासाठी, तिच्या उत्थानासाठी काम करणार्या सर्व घटकांना स्त्री-शासकांकडून एक खंबीर पाठबळ मिळायला हवे.

स्त्री प्रशासकांपेक्षाही लिहिणार्या स्त्री प्रशासकांकडून आणखीनच जास्त अपेक्षा आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्त्री- अधिकार्यांच्या साहित्य संमेलनाचा विचार करणे आवश्यक आहे. हे संमेलन केवळ लिहिणार्या स्त्रियांचे नाही. तर प्रशासनात काम करताना लिहिणार्या स्त्रियांचे आहे. ‘लिहिणारी’ स्त्री आणि ‘प्रशासनातील लिहिणारी’ स्त्री या दोन संकल्पना काहीशा वेगळ्या आहेत. मागील काही वर्षांत साहित्यात विविध समूहांचे प्रतिनिधित्व करणार्या धारा प्रवाहित झाल्या आहेत. त्यात लिहिणार्या स्त्रीची  एक दमदार धारा चांगलीच बहरली आहे.

स्त्री लेखिका आणि स्त्रीवादी लेखिका अशा दोन्ही अंगाने ही धारा सशक्त आहे. ज्याप्रमाणे या प्रवाहातील स्त्रियांकडून स्त्रीचा हुंकार अन स्त्रीविषयीच्या जाणिवा अभिव्यक्त होणे अपेक्षित आहे. त्याच पद्धतीने प्रशासनातली स्त्री हे लिहिणार्या स्त्रीचं पुढचं विस्तारित रूप आहे. स्त्री-अधिकारी आणि पुरुष अधिकारी ही विभागणी स्त्रियांसाठी तरी केवळ लिंगाधिष्ठित तांत्रिक नाही. स्त्री-अधिकारी ही संकल्पना स्त्री समूहाच्या जाणिवा व जबाबदारीचे प्रतिनिधित्व करणारी आहे. सत्तेच्या खुर्चीवरून जग पाहताना पुरुष प्रशासकाच्या जाणिवांपेक्षा स्त्री-प्रशासकाच्या जाणिवा या भिन्न असणारच आहेत अन् त्या असायलाच हव्यात. या भिन्न जाणिवांची प्रचीती तिच्या साहित्यातून यायला हवी. या संदर्भाने संमेलनाचे खरे वेगळेपण हे आहे.

नवी दिल्ली येथे आज ११ आणि उद्या १२ एप्रिलला महिला शासकीय अधिकार्यांच्या पहिल्या ‘अखिल भारतीय साहित्य संमेलना’चे आयोजन करण्यात आले आहे. निवृत्त सनदी अधिकारी लीना मेहंदळे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्या या संमेलनाचे आयोजन ‘महाराष्ट्र सदन’ आणि ‘मराठी भाषा विभागा’च्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले आहे. छत्रपती महाराणी ताराराणी यांच्या ३५१ व्या जयंतीचे औचित्य साधून आयोजित करण्यात आलेल्या या संमेलनाच्या निमंत्रक ज्येष्ठ सनदी अधिकारी आर. विमला असून सुप्रिया देवस्थळी स्वागताध्यक्षा आहेत .

विख्यात फ्रेंच लेखिका

एनी अरनॉक्स (Annie Ernaux) यांना २०२२ चा साहित्याचा ‘नोबेल’पुरस्कार मिळाला. त्यावेळी केलेल्या भाषणात त्या निर्धाराने म्हणाल्या, ‘‘I will write to avenge my people…’’ स्त्री शिक्षणाचा परिणाम म्हणून गत शतकापासून स्त्री व्यापक प्रमाणावर लिहायला लागली. लिहिता लिहिता व्यवस्थेतील दुय्यमत्त्वाची जाणीव झालेली ही स्त्री त्या विरोधात बंड करून उठली. बंडसत्तेतील ही बाई आता दंड सत्तेत आली आहे. शासक होण्याचा टप्पा गाठलेल्या स्त्रीकडून आता ‘बाईपणाची चौकट’ सांभाळत विद्यमान व्यवस्थेला सुखावणारे अथवा पारंपरिक प्रस्थापित जाणिवा कुरवाळणारे लिखाण अपेक्षित नाही. कारण ती आता अधिक सशक्त आणि दमदार भूमिकेत आहे.

प्रशासनातील बाईच्या जाणिवांचा परिघ अधिक विस्तारित झालेला आहे. हाती अधिकार घेऊन सत्तेच्या परिघात वावरताना समाजातील वा एखाद्या फाईलमध्ये अडकलेल्या बाईचा हुंदका ती जास्त स्पष्टपणे ऐकू शकेल. तो तिने ऐकायलाच हवा आणि त्याचं प्रतिबिंब तिच्या लिखाणातही पडायला हवे. साहित्याचे व्यापक अनुसरण करणारा समाज सुसंस्कारित होत जातो.

स्त्री-प्रशासकांनी लिहिलेल्या साहित्यातून प्रशासकीय व्यवस्थेवरही एक चांगला संस्कार झाला तर ही व्यवस्था अधिक वत्सल, सृजनशील अन् सकारात्मक होऊ शकेल. त्यातूनच ती खर्या अर्थाने परिपूर्णतेने लोककल्याणकारी होईल, हे या संमेलनाचे वैचारिक अधिष्ठान आहे…! हे अधिष्ठान घेऊन नवी दिल्ली या सर्वोच्च राजकीय-प्रशासकीय सत्तेचा केंद्रबिंदू असणार्या शहरात होत असलेले लिहिणार्या स्त्रीअधिकार्यांचे पहिले साहित्य संमेलन अशा प्रगल्भ जाणिवांचा एक सुंदर आविष्कार आहे. हा आविष्कार केवळ साहित्यिक पातळीवर मर्यादित राहू नये. तो व्यापक जनप्रबोधनाच्या पातळीवर यावा. त्यातून निर्माण होणारा ‘रेनेसाँ’ प्रशासनाची धुरा सांभाळणार्या बाईच्याच माध्यमातून बाईला नायकत्व देणार्या परिवर्तनाची क्रांतिकारी मुहूर्तमेढ रोवणारा ठरावा…!

hemrajbagul@gmail.com