शारदा साठे ३० एप्रिल १९४५ रोजी हिटलरने आपली पत्नी, सहकाऱ्यांचे कुटुंबीय आणि त्यांच्या बालकांसह आत्महत्या केली. खरे तर दोस्त राष्ट्रांचा विजय होऊन दुसरे महायुद्ध तेव्हाच संपले होते आणि सैन्यबळाच्या सहाय्याने जगाची पुनर्विभागणी व्हायला लागली होती. तरीही अमेरिकेने युद्ध चालू ठेवून जपानमधील हिरोशिमा आणि नागासकी या शहरांवर ६ ऑगस्ट १९४५ आणि ९ ऑगस्ट १९४५ रोजी अणुबाँब टाकून आपली राक्षसी ताकद जगाला दाखवून दिली. त्याचप्रमाणे आपल्या राक्षसी मनोवृत्तीचे दर्शनही जगाला घडवले. या जागतिक युद्धात जवळजवळ ८-१० कोटी माणसे मरण पावली. लाखो ज्यूंची हिटरलने कत्तल केली. युरोप आणि सोव्हिएत युनियन या युद्धाच्या खाईत बेचिराख झाले. आता जगाची पुनर्बाधणी कशी करायची, हा प्रश्न जागतिक जनतेसमोर होता. यापूर्वी पहिल्या महायुद्धानंतरही (१९१४-१९१८) हा प्रश्न जगासमोर होता. त्यात सहमतीचे राजकारण करून सामंजस्याचे वातावरण निर्माण करावे म्हणून ‘लीग ऑफ नेशन्स’ची स्थापना केली गेली. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ही आंतरराष्ट्रीय संघटना निष्प्रभ झाली होती. त्यामुळे ऑक्टोबर १९४५ मध्येच ‘युनायटेड नेशन्स’ या नव्या आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रसंघटनेची स्थापना झाली. जगाच्या नवीन पुनर्बाधणीसाठी हा ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’ तयार झाला; पण या वेळी जगातील साम्राज्यशाहींच्या वासाहतिक देशांमध्ये स्वातंत्र्य चळवळीचे बीज फोफावत होते. त्यात नाझीवादाच्या जागतिक पराभवामुळे नवे वातावरण तयार होत होते. अहिंसेच्या मार्गाने आपण स्वतंत्र होऊ शकतो, असा विश्वास वाढायला लागला होता. त्याच वेळी चीन मात्र सशस्त्र कामगार-शेतकरी क्रांती करून मुक्त झाला होता. १९४९, म्हणजे भारत स्वतंत्र झाल्यावर दोन वर्षांनी जगातील स्वातंत्र्य चळवळीच्या वाऱ्यावरच स्त्रीस्वातंत्र्याची वैचारिक जडणघडण व्हायला मदत झाली होती आणि सर्वसाधारणपणे एकाच कालखंडात त्याचा आविष्कार जगभर कमी-अधिक प्रमाणात होत गेला. स्वातंत्र्यामध्ये समता अभिप्रेत होती. दोन्हीचा अर्थ मर्यादित, तसाच परस्परपूरकही होता. जागतिक भांडवलशाहीच्या विकासाबरोबर त्याच्या कक्षा रुंदावतही होत्या आणि ठळकही होत होत्या. समाजातील ‘आहे रे’ वर्गाना जे स्वातंत्र्य आणि समता प्राप्त होत होती, ती काही ‘नाही रे’ वर्गाना नव्हती. त्यात स्त्री-पुरुष हे दोन्ही आले. त्यातही स्त्री-जीवन समाज आणि संस्कृतीच्या पुरुषप्रधान संरचनेमध्ये आणि डोलाऱ्यात दुय्यम स्थानाशी जोडलेले होते. उतरंडीतील प्रत्येक थरात पुरुष वर आणि स्त्री त्याच्या मागे अशी स्थिती होती.(आज ती उतरंड विस्कटलेली आहे, पण भुईसपाट झालेली नाही.) असो, हा सारा अर्वाचीन कालखंडाचा दृश्य भाग आहे. अतिप्राचीन इतिहासात स्त्रिया नेमक्या कधी दुय्यम स्थानावर ढकलल्या गेल्या? त्या कधी तरी समतेच्या पातळीवर होत्या का? पुरुषासमोर किंवा समांतर वाटचाल करत होत्या का? आदी प्रश्नांचा ऐतिहासिक धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न पाश्चात्त्य देशांमधील स्त्री-पुरुष अभ्यासकांनी जितका (अलीकडच्या काळात) केला अथवा करत आहेत, तितका काही पौर्वात्य देशांमध्ये झालेला नाही. भारतामध्येही झालेला नाही. त्यामुळे स्त्रीमुक्तीचे आधुनिक विचार आणि संकल्पनांवर पाश्चात्त्य विचारमंथनाचा प्रभाव जरूर आहे; पण तो काही एका प्रमाणातच आहे; स्त्री-अभ्यासाची सुरुवात करण्यापुरता आहे. त्यानंतर स्त्री चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी ती तात्त्विक बैठक भारतीय विचार, अनुभव, व्यवहार आणि एतद्देशीय संस्कृती यांच्याशी त्याचे ‘संवादी’ आकलन करण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला आहे. पाश्चात्त्य अभ्यासातून प्रेरणा घेतली म्हणून इथे मांडला जाणारा स्त्रीमुक्तीचा विचार भारताला लागू होत नाही असे म्हणता येणार नाही. स्त्रियांचे दुय्यमत्व आणि हिंसा यांचा अतूट संबंध आहे. चीनमध्ये मुलींची पावले करकचून बांधण्याची प्रथा होती. सरंजामशाहीत युरोपात सरंजामदार पत्नीच्या गुप्त अंगाला कडी-कुलूप ठोकत असे. मालक गुलाम स्त्रियांचा बिनदिक्कत उपभोग घेत असत. गुलामांना ठार मारण्याचा त्यांना हक्कच होता. कुटुंबातील स्त्रियांना मारझोड करणे आजही सर्व देशांमध्ये अनुभवायला मिळते. हिंदूमध्ये विधवेचे केशवपन, सर्व सुखोपभोगांच्या त्यागाची जबरदस्ती, पुनर्विवाहास बंदी, हे आता-आतापर्यंत आपण पाहातच आलो आहोत. भारतामधील समाजसुधारक मानवतावादी दृष्टिकोनाने याविरुद्ध आवाज उठवत होते. स्त्रीमुक्तीविषयक तात्त्विक भूमिका त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या होत्या किंवा कसे, याचा अभ्यास झालेला नाही; पण स्वातंत्र्य आणि समता यातूनच स्त्रीमुक्तीचे आचरण व्यवहारात आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. त्या बाबतीत विसाव्या शतकातील भारत काही युरोपच्या मागे नव्हता. हिटलरने जोर-जुलूम-जबरदस्ती, वंशद्वेष आणि वंशश्रेष्ठत्व याला तात्त्विक भूमिका तयार करून जगभर ‘जीनोसाइड’ला (मानव संहार) मान्यता दिली. त्यामुळे एकूणच मानवमुक्तीच्या चळवळी क्षीण झाल्या. त्यातच स्त्रीमुक्तीही आली. म्हणून लेखाच्या सुरुवातीसच हिटलरच्या नाझीवादाच्या पराभवाचा उल्लेख केला आहे. त्यानंतरचे जग हिंसाविरहित असावे ही अपेक्षा होती. त्यासाठी १९४८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने मानवी हक्कांची सनद तयार करून सर्व देशांना त्याला मान्यता देण्याचे आवाहन केले. या सनदेमध्येही स्त्रियांचा वेगळा विचार केलेला नव्हता. तरीही त्या दिशेने पाऊल पुढे पडले. १९४८ ते १९७५ या काळात किती तरी देश किंवा राष्ट्रे साम्राज्यशाहींना झुगारून देऊन स्वतंत्र झाली. स्त्री-स्वातंत्र्याची चळवळ व्यक्ती स्वातंत्र्याची चळवळ आहे. त्याचप्रमाणे ती आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक मुक्तीची चळवळ आहे, हाही विचार राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या पाठबळाने समाजात व्यापक प्रमाणात झिरपत गेला. भारतीय संविधानाने नागरिकांच्या हक्कांचे जे शब्दांकन केले, त्यातून धर्म, वर्ग, भाषा, लिंगभेद यावरून उच्च-नीच असे भेदाभेद करता येणार नाहीत, हे अधोरेखित झाले. स्त्रीमुक्तीची तात्त्विक भूमिकाही त्यातूनच एक प्रकारे अधोरेखित झाली असे म्हणता येईल. स्त्रियांना त्यासाठी वेगळा संघर्ष करावा लागला नाही. याचा अर्थ सर्व संघर्ष संपले असा नाही. ते तर आजही करावे लागतात; पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशोदेशीच्या शासनसत्तांना स्त्री-पुरुष समता मान्य करावी लागली. समाजातील जडणघडणीतील स्त्रियांच्या योगदानाची दखल घ्यावी लागली. जगातील ५० टक्के श्रमशक्तीचे योगदान आणि दुय्यम परिस्थिती यावर संयुक्त राष्ट्रसंघाने महिला वर्ष जाहीर केले आणि त्यापाठोपाठ महिला दशक जाहीर करून स्त्रियांची परिस्थिती बदलण्यासाठी उपक्रम सुरू केले. हा आधुनिक स्त्री चळवळीचा भक्कम पाया होता. भारतात त्या वेळी आणीबाणी असूनही ‘समतेकडे वाटचाल’ आणि ‘श्रमशक्ती’ असे दोन सज्जड दस्तावेज जाहीर झाले. त्यात उपरोक्त स्त्रीवादी विचारवंतांचा मोठा सहभाग होता. कवी यशवंत मनोहर म्हणतात, ‘माणूस होण्याचा गुन्हा करणाऱ्या स्त्रिया करीत आहेत चिंध्या पुरुषसत्ताकाच्या फोडत आहेत मुखवटा अनैतिक संस्कृतीचा उधळून लावत आहेत, तुम्ही करता ती विषमतेची पूजा’ माझ्या पिढीचे आणि स्वतंत्र भारताचे वय एकच आहे. आम्ही एकाच गतीने वाढलो. आमच्या या वाढण्यात शिक्षण हीच एक प्रकारची स्त्रीमुक्ती होती. अर्थार्जन करायची संधी मिळणे ही मुक्ती होती आणि स्त्रीची बेकारात नोंद होणे हीसुद्धा मुक्तीच होती. संमतीनियमनाला मान्यता मिळणे, एकत्र कुटुंबातून विभक्त कुटुंब करणे, दुष्काळात रोजगार हमी योजनेत काम मिळणे, गर्भारपणाची रजा मिळणे हीसुद्धा मुक्तीच होती. आज विशी-तिशीतल्या पिढीला या गोष्टी सहजगत्या मिळत आहेत; पण आमच्यासाठी तो स्त्रीमुक्तीचा अजेंडा होता. हुंडा, बलात्कार, अत्याचार, सतीबंदी, वारसा हक्क कायद्याचे संरक्षण आणि कौटुंबिक हिंसा हे आमच्यासाठी व्यापक स्त्रीमुक्तीचे प्रश्न होते. त्यासाठी व्यक्तिगत पातळीवर संघर्षांत उतरलेल्या स्त्रीला सामूहिक आणि संघटित पाठबळ आम्ही देत होतो. ‘शक्तीदायी भगिनीभाव’ ही त्या वेळची घोषणा होती. कायद्यामधील स्त्रीचा अवमान करणारी कलमे काढून टाकावीत यासाठी स्त्री चळवळीने शर्थीचे प्रयत्न केले. आमच्या पिढीने चळवळीत सामील होताना ग्रामीण-शहरी असा भेदभाव केला नाही. स्त्रियांचे प्रश्न पक्ष, धर्म, जात, वर्ण यांच्या पलीकडचे आहेत, त्यात बारकावे आणि वेगळेपणा असला, तरी स्त्री म्हणून भोगाव्या लागणाऱ्या व्यथा एकच आहेत, म्हणून स्त्रियांनी आपल्या दुय्यमत्वाची जाणीव घेऊन संघर्षांत उतरावे अशी मांडणी करत होतो. ‘मुलगी झाली हो’ हे नाटक म्हणजे स्त्रीमुक्तीचा किमान-समान कार्यक्रम आहे. स्त्रीमुक्ती चळवळीचा विचार स्त्रियांसाठी नव्हे, तर अखिल मानवमुक्तीसाठी व्यापक, समाजातील कानाकोपऱ्याला जाऊन भिडणारा आहे; शांतता, अण्वस्त्ररहित तसेच पारंपरिक शस्त्रास्त्रविरहित समाजनिर्मिती, सुबत्ता आणि दारिद्रय निर्मूलन, हिंसाविरहित कुटुंब, पृथ्वीचे रक्षण आणि संवर्धन या साऱ्या उद्दिष्टांना स्त्रीमुक्तीचा विचार आपला विचार नव्हे, ध्यास मानतो. विज्ञानाधिष्ठित हिंसामुक्त शांततापूर्ण जीवन (जे आम्हाला लाभले नाही) ते पुढच्या पिढय़ांना लाभावे अशी आमची मनोकामना आहे. आजची तरुण पिढी याबाबत किती सजग आहे? तरुणाईमध्ये हे विचार आणि व्यवहारही कितपत झिरपले आहेत? यांचे एकच एक उत्तर देता येणार नाही. स्त्रीमुक्ती चळवळ, स्वातंत्र्याच्या चळवळी, सामाजिक न्यायाच्या चळवळींनी स्वातंत्र्योत्तर काळात जे मिळवले, ते काही प्रमाणात खाली नक्कीच झिरपले आहे. जे झिरपले ते उदयोन्मुख पिढीला विनासायास मिळत गेले. त्याबरोबरच इतरही अनेक गोष्टी त्यांच्याकडे झिरपल्या. सुस्थित मध्यमवर्ग मातृभाषा सोडून इंग्रजीमध्ये इतका बुडून गेला, की आपल्या मातृभाषेत त्यांना लिहिता- वाचताही येत नाही. बहुजन समाजातील मुले शिक्षणापासून अजूनही वंचित आहेत. भाषा येत नसेल तर विचार झिरपणार कसे आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचणार कसे? केवळ अनुभव-स्वानुभव पुरेसा नसतो. तंत्रज्ञान तर भूमितीवेगाने तरुणाईचा कब्जा घेत आहे. तिथे प्राप्त होणारी माहिती चिकित्सक वृत्तीने तपासण्याचे तारतम्य त्यांना कोणत्या शाळेत शिकवले जाते? जीवनाची शाळा तर चालूच नाही. झिरपलेला विचार, माहिती, ज्ञान हे सारे केव्हा उपयोगी पडते? जेव्हा शासनसत्ता आणि राज्यकर्ता वर्ग सर्वसमावेशकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, सत्यशोधन, धर्मनिरपेक्षता, समन्यायबुद्धी, सामाजिक व आर्थिक न्याय यांचे पालन करणारा असतो, तेव्हा झिरपलेले ज्ञान योग्य जागी पोहोचते; नाही तर ते सुकून जाते आणि जमिनीला भेगा पडतात- माहितीचा सुकाळ, पण ज्ञानाचा दुष्काळ अशी स्थिती निर्माण होते. सध्याचे चित्र काय आहे? येत्या दशकातला भारत तरुणाईचा भारत असणार आहे. म्हणजे जास्तीत जास्त तरुण आणि जास्तीत जास्त बेकारी- म्हणजेच जास्तीत जास्त हिंसाचाराला निमंत्रण. दारिद्रयरेषा अधिकाधिक खाली खेचण्याचे प्रयत्न होत राहतील. तरीही वंचित समाजाची व्याप्ती वाढत राहील. कारण पैसा हाती आला, तरी आवश्यक सुविधा आणि शिक्षण मुलांना मिळणार नाही. कौशल्यांचा अभाव म्हणजे बेकारीला निमंत्रण. अलीकडच्या काळात मुलांना बोलताच येत नाही. वाचनाची सवय नसते, भाषा कळत नाही. शब्द माहीत नसतात, अर्थ तर आणखीनच दूर राहिला. भाषा आणि अर्थ येत नसला तर विचार तरी कसे कळणार? मोबाइलवरचे गेम्स मात्र ते सतत, अगदी वेड लागेपर्यंत खेळत असतात. कुठलाही विचार- अगदी स्त्रीमुक्तीचा विचारसुद्धा समजायला काही विशिष्ट दर्जाचे शिक्षण मिळावे लागते. इथे शाळा ओस पडताहेत आणि भाषेच्या नावाने शंख होत असतो. मग तरुण पिढीकडे काय झिरपणार? सर्वधर्मसमभाव, सर्वसमावेशकता, साहचर्य, शांतता, समयसूचकता, प्रेम, सारासार विचार, की धर्मद्वेष, स्वार्थ, दुष्टपणा, ‘माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझे’ ही वृत्ती? आता मुले ज्या परिस्थितीला सामोरी जात आहेत, ती परिस्थिती स्त्रीमुक्तीच्याच काय तर कुठल्याही सुबुद्ध विचाराला थारा देणारी नाही. विशिष्ट धर्मातील सुशिक्षित स्त्रियांना लक्ष्य करून त्यांचे चारित्र्यहनन करणाऱ्या समाजात स्त्रियांचा सन्मान कसा राखला जाईल? त्यासाठी स्त्रीमुक्तीमागची तात्त्विक भूमिका संपूर्ण समाजातच झिरपणे आवश्यक आहे. भांडवलशाही समाजरचना एका बाजूने जरी स्वातंत्र्य आणि समानतेचा पुरस्कार करत असली, तरी समाजातील विषमता आणि दारिद्रय नष्ट करणे ही त्यांच्या ‘बस की बात’ नाही. विषमता निर्मूलन तर त्यांच्या अजेंडय़ावरच नाही. आज जगामध्ये जवळजवळ सर्वत्र एकाधिकारशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या राजवटी सत्तेत आहेत. अगदी स्वत:ला लोकशाही म्हणवणारी राष्ट्रेसुद्धा अण्वस्त्रांचा त्याग करायला तयार नाहीत आणि त्यांच्यातही नाझीवादी प्रवृत्ती सातत्याने डोके वर काढत असतात. बाजारपेठेची मनमानी, शासनसत्तांची दडपशाही आणि समष्टीची हतबलता यात एखादा विचार कितीही सर्वसमावेशक असला आणि सुष्ट असला तरी त्याच्यासाठी ही लढाई सोपी असत नाही. स्त्रीमुक्तीचा विचार सर्वंकष पद्धतीने समाजाच्या हिताचा विचार आहे, असे आमची पिढी मानते. आज ना उद्या या बहकलेल्या राजकीय प्रवृत्तींना आजवर समाजात झिरपलेला स्वातंत्र्य, समता आणि अहिंसेचा विचार वठणीवर आणल्याशिवाय राहणार नाही. sharadasathe44@gmail.com
