अभिनव चंद्रचूड (न्याय, पर्या-विज्ञान, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र ) दिवंगत विधिज्ञ सोराबजी यांचा सर्वोच्च न्यायालयातला पहिलावहिला युक्तिवाद ‘पराभूत’ ठरला होता.. पण त्यानंतरच्या प्रकरणात त्यांच्या युक्तिवादामुळे भारतीयांसाठी मूलभूत हक्काच्या कक्षा रुंदावल्या, त्या आजतागायत कायम आहेत! पद्मविभूषण सोली सोराबजी (१९३०-२०२१) हे भारताचे माजी महाधिवक्ता होते. त्यांच्या ६८ वर्षांच्या वकिली व्यवसायात त्यांचं नाव सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेकानेक विख्यात राज्यघटनात्मक प्रकरणांत नमूद केलं गेलेलं आहे. परंतु १९५३ मध्ये ते जेव्हा वकील झाले तेव्हा त्यांची व्यावसायिक सुरुवात मुंबई उच्च न्यायालयात, सीमाशुल्क व उत्पादन शुल्क या क्षेत्रात झाली. १९६२ मध्ये एक असा प्रसंग घडला ज्यामुळे सोराबजी हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारी पहिल्यांदा पोहोचले. कसे, हे आपण पुढे पाहू. नोव्हेंबर १९६२ मध्ये मायर हॅन्स जॉर्ज नावाचा एक जर्मन माणूस झुरिकमध्ये स्विस एअरच्या विमानात बसला. जात होता तो फिलिपाइन्सला पण त्याचं विमान थोडा वेळ मुंबईत थांबणार होतं. मुंबईत सीमाशुल्क विभागाला काही गुप्त माहिती मिळाल्यामुळे त्या विभागाचे दोन अधिकारी विमानात चढले. जॉर्ज एकटाच आपल्या खुर्चीवर गप्प बसला होता हे त्यांना दिसलं. त्याच्याकडे जाऊन या अधिकाऱ्यांनी त्याला विचारलं, ‘‘तुझ्याकडे काही सोनं आहे काय?’’ यावर जॉर्जनं फक्त खांदे उडवत, ‘नाही’ असं उत्तर दिलं. त्याचं हे उत्तर त्या दोन अधिकाऱ्यांना काही पटलं नाही. ते त्याला सामान-कक्षात घेऊन गेले आणि तिथे त्याची अंगझडती घेतली. त्यांना लगेच कळलं की जॉर्जनं घातलेलं जाकीट विशेष होतं, त्यात २८ गुप्त कप्पे होते. त्या कप्प्यांत ३४ किलो सोनं सापडलं. त्याला ताबडतोप चोरटा व्यापार (स्मगलिंग) या गुन्ह्य़ाच्या आरोपावर ताब्यात घेतलं गेलं. परंतु जॉर्जचं म्हणणं रोचक होतं. ते असं की ऑगस्ट १९४८ या वर्षी भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढलेल्या अधिसूचनेत असं स्पष्ट लिहिलं होतं की, विमानाचा प्रवास करताना जर आपलं इष्टस्थळ भारतात नसलं आणि आपलं विमान फक्त भारतातून पारगमन करण्यासाठी उतरलं तर आपल्या ताब्यात सोनंही असलं तरी त्यात काही गैर नाही. आता १९६२ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने ही अधिसूचना माघारी घेतली होती ते खरं. परंतु जॉर्ज म्हणाला की ही बाब मला कशी कळणार? मी आहे राहाणारा जर्मनीचा. १९४८ पासून आलेली अधिसूचना अलीकडेच रद्द झाली हे मला कसं सुचेल? ‘कायद्याची अनभिज्ञता क्षम्य आहे,’ हा त्याचा युक्तिवाद ऐकून घेऊन मुंबई नगर दंडाधिकाऱ्यांनी असा निर्णय दिला की, १९६२ मध्ये जेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेची अधिसूचना शासकीय राजपत्रात छापली गेली होती तेव्हा ती सगळ्यांवर बंधनकारक झाली होती. आता जॉर्ज याला त्या अधिसूचनेबद्दल माहिती असो किंवा नाही, याच्याशी आपला काही संबंध नाही. त्याला एक वर्षांची कैद दंडाधिकाऱ्यांनी सुनावली. खटला उच्च न्यायालयात पोहोचला. ३३ वर्षांच्या एका कनिष्ठ वकिलाला उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद करण्याची संधी मिळाली. त्याचं नाव होतं सोली सोराबजी. उच्च न्यायालयाच्या त्या खंडपीठाचे वरिष्ठ न्यायाधीश होते न्या. य. वि. चंद्रचूड, जे त्याआधी दहा-बारा वर्षांपूर्वी सोराबजी यांना गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमध्ये ‘अपकृत्य (टॉर्ट्स)’ हा विषय शिकवायचे. सोराबजी यांनी काटेकोरपणे खंडपीठासमोर चार-पाच कायदेविषयक प्रस्ताव मांडले. त्यातला एक प्रस्ताव महत्त्वाचा होता. ते म्हणाले की १९६२ची अधिसूचना आम्हाला (सोराबजी आणि त्यांचे ज्युनियर अविनाश राणा या दोघांना) उच्च न्यायालयाच्या वकिलांच्या ग्रंथालयातही मिळाली नाही, तर ती झुरिकमध्ये जॉर्ज याला कशी मिळाली असणार? जॉर्जला त्या अधिसूचनेबद्दल माहीत नव्हतं म्हणून त्याचं अपराधी मन (मेन्स रिया) नसल्यामुळे तो निर्दोष होता. उच्च न्यायालयाने सोराबजी यांची ही भूमिका स्वीकारली. आपल्या निकालपत्रात न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी लिहिलं की, रिझव्‍‌र्ह बँकेची अधिसूचना संसद अधिनियमाच्या समान नव्हती. संसद अधिनियम ज्या दिवशी शासकीय राजपत्रात छापला जातो त्याच दिवशी सगळ्यांना, जॉर्जसारख्या परदेशी माणसालाही, त्या कायद्याची विधायक जाणीव (कन्स्ट्रक्टिव्ह नॉलेज) आहे असं मानलं जातं. परंतु कुठल्याही कायद्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिनियम कधी प्रवर्तित होतात हे स्पष्ट केलं गेलेलं नव्हतं. त्यासाठी एक ‘सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम’ (जनरल क्लॉजेस अ‍ॅक्ट -१८९७) आहे; पण त्यातही रिझव्‍‌र्ह बँकेचा उल्लेखच नव्हता. आता रिझव्‍‌र्ह बँकेला जर त्यांची अधिसूचना सगळ्यांवर बंधनकारक करायची असेल तर शासकीय राजपत्रात छापण्याव्यतिरिक्त मार्ग काय, याविषयी रिझव्‍‌र्ह बँकेनं आणखी मेहनतपूर्वक पावलं उचलावीत, असं उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात स्पष्ट केलं गेलं. सीमा-शुल्क विभागानं या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन दिलं. त्यांच्या बाजूने महाकायदेपंडित, सॉलिसिटर जनरल एच. एन. सन्याल न्यायालयात उपस्थित राहिले. सोराबजी यांचा फक्त १०-११ वर्षांचा अनुभव होता. सर्वोच्च न्यायालयात मात्र ते पहिल्यांदाच स्वत:हून युक्तिवाद मांडणार होते. प्रकरण तीनसदस्यीय पीठासमोर आलं. त्या पीठाचे एक न्यायाधीश होते न्यायमूर्ती सुब्बा राव. ‘भिन्नमत’ नोंदवणारे निकाल (डिसेन्टिंग जजमेंट्स) लिहिण्यासाठी ते सुप्रसिद्ध होते (सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या नऊ वर्षांच्या कारकीर्दीत त्यांनी, बहुमतापेक्षा निराळे मत व्यक्त करणारी तब्बल ४२ निकालपत्रं लिहिली होती. २९ जून १९६६ ते ११ एप्रिल १९६७ या काळात ते भारताच्या सरन्यायाधीश पदावरही होते. निवृत्तीनंतर, १९६७च्या राष्ट्रपती निवडणुकीत त्यांनी इंदिरा गांधी यांचे उमेदवार डॉ. झाकीर हुसेन यांच्याशी झुंज देऊन ४३.४ टक्के मते मिळवली होती!). सर्वोच्च न्यायालयाने सोराबजी यांचा दावा धुडकावला. दोन न्यायाधीश, न्या. अय्यंगार आणि न्या. मुधोळकर, हे म्हणाले की परदेशी चलन नियंत्रण कायद्यांतर्गत चोरटा व्यापार गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी गुन्हेगाराचं ‘अपराधी मन (मेन्स रिया)’ असायला हवं असं कुठंही लिहिलं गेलेलं नाही. जॉर्ज यानं स्व-मर्जीनुसारच सोनं भारतात आणलं. त्याचं विमान काही तांत्रिक दोषांमुळे हडबडून मुंबईत उतरलं नाही. भारतात सोनं आणण्यात कोणी त्याची फसवणूकही केली नाही. गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी हे पुरावे पुरेसे होते. आता भारतात पारगमन करताना आपल्या ताब्यात सोनं असणं गुन्हा आहे हे जॉर्ज याला माहीत नव्हतं ही बाब क्षुल्लक होती. ‘‘परदेशी चलन वाचवून ठेवणे’ हा परदेशी चलन नियंत्रण कायद्याचा उद्देश; तो भारताच्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यावश्यक’ म्हणून सर्वोच्च न्यायालयानं हा निवाडा दिला. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने असंही अधिकारवाणीने स्पष्ट केलं की, रिझव्‍‌र्ह बँकेची अधिसूचना जर ‘सामान्य पद्धतीने’ (यूज्वल फॉर्म) छापली गेली (उदाहरणार्थ, शासकीय राजपत्रात), तर ती बंधनकारक होते आणि जॉर्जसारख्या परदेशी व्यक्तीलाही त्याची माहिती आहे असं गृहीत धरलं जाईल. न्या. सुब्बा राव यांनी मात्र आपलं वैशिष्टय़पूर्ण भिन्नमत व्यक्त केलं. ते म्हणाले की जॉर्ज हा एक सराईत सोने-तस्कर होता हे खरं आहे, या प्रकरणात सीमा-शुल्क विभागाने प्रामाणिकपणे आणि दक्षता दाखवून काम केलं हेही खरंच; परंतु न्या. सुब्बा राव म्हणाले की, जॉर्ज याला रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या १९६२च्या अधिसूचनेबद्दल काहीच माहीत नव्हतं आणि म्हणून त्याचं ‘अपराधी मन’ नसून गुन्हा सिद्ध झाला नव्हता. बहुमताने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला गेला. आता जॉर्ज याला शिक्षा काय द्यायची, हा प्रश्न उद्भवला. तोवर जॉर्जला दंडाधिकाऱ्यांनी सुनावलेल्या कैदेचं एक वर्ष संपलं होतं, याची दखल घेत न्यायालयाने त्याला तात्काळ मुक्त करण्याचा आदेश दिला. खरं तर, सोराबजी यांचा सर्वोच्च न्यायालयातला हा पहिलावहिला युक्तिवाद पराभवात संपला. परंतु त्या तीनसदस्यीय पीठाला सोराबजी यांची क्षमता कळली. काही वर्षांनंतर सोराबजी सतवन्त सिंग सौहनी नावाच्या एका पक्षकारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारी परतले. न्या. सुब्बा राव, ज्यांना सोराबजी यांचा दावा पूर्वीही पटला होता, हे या वेळी मात्र सरन्यायाधीश झाले होते. सतवन्त सिंग सौहनी यांच्या सुप्रसिद्ध प्रकरणात सोराबजी यांनी दावा केला की, ‘व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक मूलभूत हक्का’मध्ये (अनुच्छेद १९) भारतातून विदेशात जाण्याचा समावेश आहे. न्या. सुब्बा राव यांना सोराबजी यांचं म्हणणं पुन्हा एकदा पटलं. सोराबजी यांनी सतवन्त सिंग सौहनी या प्रकरणात जो दावा केला तो आज ५४ वर्षांनंतरही भारताचा न्याय आहे - परदेशगमनाचा हक्क एक घटनात्मक मूलभूत हक्क मानला जातो! लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्ता असून, कायद्याचे साक्षेपी अभ्यासक आहेत. abhinav.chandrachud@gmail.com
