श्रीनिवास खांदेवाले अर्थशास्त्र, न्याय, पर्यावरण-विज्ञान, राज्यशास्त्र करोनाकाळात ‘प्रगत भांडवलशाही’ मानल्या जाणाऱ्या देशांनाही अखेर कल्याणकारी योजनांकडे वळावे लागून, ‘भांडवलशाहीच्या पुनर्विचारा’ची चर्चा सुरू झाली. त्यासंदर्भात आपले राज्य, आपल्या देशाचा विचार कसा करता येईल? प्रत्येक संकटातून मानवी समाज काही शिकतो असे जे म्हटले जाते, ते खरे मानून आपण करोना आणि भांडवली विकासपद्धती या दोहोंचा विचार करणार आहोत. वरवर पाहता असे वाटेल की हे दोन वेगळे विषय आहेत; ते एकत्रितपणे विचारात घेण्याची काय गरज? पण थोडा विचार केल्यास कळते की भांडवलशाहीच्या स्वत:च्या आर्थिक समस्या, त्यात करोना त्या प्रणालीसाठी मूलभूत प्रश्न निर्माण करीत आहे. भांडवलशाहीचे स्वत:चे प्रश्न ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ या (बाजार व्यवस्थेचे समर्थन करणाऱ्या) मंचाचे संस्थापक क्लॉस श्वॉब यांनी नुकतेच असे म्हटले आहे की, जागतिक भांडवलशाही गंभीर संकटात आहे. त्यांनी हवामान बदल, तंत्रक्रांती, करोना इत्यादी उदाहरणे देऊन ‘भांडवलशाहीची महत्त्वपूर्ण पुनर्जुळवणी’ (ग्रेट रीसेट ऑफ कॅपिटॅलिझम) या शीर्षकाखाली वेबिनार चर्चा सुरू केली आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, भागधारकांच्या (म्हणजे केवळ नफा शोधणाऱ्या शेअरहोल्डर्सच्या) भांडवलशाहीच्या ऐवजी सर्व भागी घटकांची (स्टेकहोल्डर्स) भांडवलशाही निर्माण करावी. त्यावर सध्या डाव्या व उजव्या दोन्ही बाजूंनी वाद-प्रतिवाद सुरू आहेत. सिंगापूरमधील विश्लेषक प्रा. राजा मोहन (इंडियन एक्स्प्रेस, २५-०१-२०२१) म्हणतात की, भारताने स्वहिताकरिता त्या प्रक्रियेत भाग घ्यावा पण त्याआधी भारताची व्यवस्था दुरुस्त करून ती ‘अधिक समन्यायी आणि शाश्वत’ करावी (हा आशावाद वाचून साहिर लुधियानवींच्या ‘वो सुबह कभी तो आएगी’ या ओळींची आठवण होते!). ‘द फ्यूचर ऑफ कॅपिटॅलिझम : फेसिंग दि न्यू अँग्झायटीज’ (अ‍ॅलन लेन, पेंग्विन बुक्स, २०१८) या महत्त्वाच्या ग्रंथात अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. पॉल कोलियर सध्या भांडवलशाहीत निर्माण झालेल्या प्रश्नांचे फार विदारक आणि वास्तववादी चित्रण करतात. त्यात नव्याने निर्माण झालेल्या भौगोलिक, आर्थिक विषमता, घसरलेली नैतिकता, श्रीमंत-गरीब यांमध्ये विभागलेली महानगरे, श्रमिकांमधील घटता रोजगार व राहणीमान यांविषयीची चिंता, तरुणांच्या मनातील रोष आणि हतबलता यांचे चित्रण आहे. भारतात आपण या सर्व प्रश्नांच्या, प्रकर्षाने दृष्टीस पडणाऱ्या भोवऱ्यात जगत आहोत असे दिसून येईल. भारत- एप्रिल २०२१ भारतात २०१५-१६ पासूनच राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा वार्षिक दर सुमारे ८.५ टक्क्यांपासून २०१९-२० मधील ४.० टक्क्यांपर्यंत घसरला (म्हणजे निम्म्याने कमी झाला). उत्पादनवाढ कमी म्हणजे त्यासाठी लागणारा मजूर वर्ग कमी, म्हणजे वाढती बेकारी, घटते मजुरी दर, असंघटित क्षेत्रात साठलेले दारिद्र्य. त्यात २०२०-२१ मध्ये सुरुवातीपासूनच करोनामुळे राज्यबंदी, जिल्हेबंदी, रेल्वे-बसेस मोजक्याच, कारखाने बंद, शहरांकडून स्थलांतरित मजुरांचे गावी जाणे यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्न, वर्षभरात उणे ७.७ टक्के झाले. त्याचाही आर्थिक फटका मजूर, कलाकार, कारागीर, असंघटित क्षेत्रात रोजमजुरीवर जगणारे, सूक्ष्म-लघू उद्योजक यांना प्रामुख्याने बसला. संयुक्त राष्ट्रांच्या अनुमानानुसार २१-२२ मध्ये भारताचा विकास दर ७.० टक्के राहील. स्थिती सावरत असतानाच मार्च २०२१ पासून नव्याने निर्माण झालेल्या विषाणू-उपजातींच्या (आणि सुमारे अडीचपट वेगाने फैलावणाऱ्या) करोनामुळे देश हैराण व राज्य सरकारे हतबल झाली आहेत. १ एप्रिलच्या दररोज एक लाख बाधितांपासून २० एप्रिलपर्यंतचा दैनंदिन आकडा २.५ लाखांपर्यंत पोहोचला आहे. रुग्णालयांमध्ये (सगळ्याच राज्यांत) खाटा, औषधे, डॉक्टर व कर्मचारी, प्राणवायू, अतिदक्षता विभाग, लसपुरवठा, इत्यादी जनतेला चीड येण्याइतपत कमी पडत आहेत; स्मशानात प्रेते जाळण्यास जागा कमी पडत आहे. केंद्रीय सत्ताधारी पक्ष आणि पदाधिकारी मात्र मोठ्या उत्साहाने बंगालच्या प्रचारात मश्गूल असल्याचे दिसते, याची चर्चा आहे. मागील वर्षाच्या अनुभवाच्या आधारे आणि करोनाचा अतिजलद विस्तार पाहून सुमारे २० लाख स्थलांतरित मजुरांनी मुंबई सोडली. दिल्लीत आज देशातील सर्वात जास्त बाधित आहेत. आतापर्यंतच्या एकूण बाधितांमध्ये महाराष्ट्र राज्य क्रमांक एकवर आहे. पण या वेळी बहुतेक सगळीच राज्ये बाधित आहेत. आपण या संदर्भात महाराष्ट्राच्या प्रश्नांचा प्रामुख्याने विचार करू. मुख्य प्रश्न (१) आत्मरक्षणासाठी मास्क, अंतर, हात धुणे हा पहिला प्रतिबंधात्मक उपाय आहेच. परंतु लोकांना कुटुंबाचे पोषण करण्यास नाइलाजाने बाहेर पडावे लागते. शिवाय अनेक प्रकारचे कलावंत, कारागीर, फेरीवाले, भाजी विक्रेते इत्यादींकडे ‘शिल्लक नाही आणि उत्पन्नही नाही’ अशी परिस्थिती झाली आहे. यावर आतापर्यंतची मदत अपुरी आहे. श्रम विभाग, समाजकल्याण विभाग, उद्योग विभाग इत्यादींना एकत्र बसवून एक महिन्याच्या पलीकडची योजना बनवून त्यात मुख्य आर्थिक भार केंद्र सरकारकडे सोपवावा. कारण देशाची सर्व वित्तीय संसाधने केंद्र सरकारच्या अधीन आहेत. २) करोना हा शेवटी श्वसनाचा आजार बनतो. ऑक्सिजनचा तुटवडा ते सिद्ध करीत आहे. मुंबईला वाचवायला साऱ्या देशभरातून प्राणवायू मागविला जात आहे (ते आवश्यकच आहे). पण ‘हवेची गुणवत्ता गाठू न शकणाऱ्या शहरांची सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रात’ (लोकसत्ता : ०८ एप्रिल २०२१) आहे, हे कोणते पुरोगामीपण आहे? महाराष्ट्रात अतिशहरीकरण, अतिऔद्योगिकीकरण, अतिकेंद्रीकरण चालूच आहे. अब्जोपती, बहुतांश आजी-माजी राज्यकर्ते, मोठे शास्त्रज्ञ, मोठे अभियंते, प्रशासक, तंत्रज्ञ, देशातील सगळ्यात मोठे उद्योगपती मुंबई-पुण्यातच राहातात आणि कार्य करतात. त्यांचे सगळ्यांचे ज्ञान, अनुभव, उद्योजकता, भांडवल या सगळ्यांची बेरीज म्हणजे केंद्रीकरण, शहरीकरण, झोपडपट्ट्या, प्रदूषण, श्वसनरोग, जीवनाचा मुख्य आधार म्हणजे प्राणवायूच कमी होणे, हे आहे असे मानावे काय, याचे उत्तरही मिळणे आवश्यक आहे. १९५६ पासून एका वीजनिर्मिती केंद्रापासून (खापरखेडा, कोराडी, मौदा, वरोरा, चंद्रपूर सुपर पॉवर स्टेशन, तिरोडा ही पूर्व विदर्भातील सहा केंद्रे आणि नांदगांवपेठ व पारस ही पश्चिम विदर्भातील दोन केंद्रे अशा) आज आठ केंद्रांमधून एकतृतीयांश वीज स्वत:साठी राखत दोनतृतीयांश वीज विदर्भ महाराष्ट्रात पाठवीत आहे. पूर्व विदर्भात तर पूर्ण पट्ट्यात हवेत कित्येक किलोमीटरपर्यंत कार्बन डायऑक्साइड वाढून आणि प्राणवायू कमी होऊन कर्करोग व श्वसनरोग प्रमाणाबाहेर वाढणे; पाणी प्रदूषित होऊन माणसे, गुरे, पिके बाधित होणे; पिकांवर कोळसा साचून (प्रकाशसंश्लेषण बंद होऊन) पिकांची वाढ खुंटणे, यांचे थैमान कित्येक दशके सुरू आहे हे विदर्भाबाहेर धोरणकत्र्यांना माहीत आहे की माहीतच नाही? ज्यांचे नुकसान होते ते म्हणतात की हेच धोरण आहे, तेव्हा त्यांचे काही चुकते का? (३) ग्रामीणांचे पुन:पुन्हा स्थलांतर : शहरी मोठ्या उत्पादन-बांधकामासाठी खेड्यांमधून मजूर येणे; झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणे; शहरांतील संपत्ती वाढविणे; पहिल्या करोना लाटेत कारखाने बंद पडल्यानंतर आणि काही काळ प्रतीक्षा करीत बचत संपल्यानंतर रेल्वे, ट्रक, रिक्षा यांनी किंवा पायीच आपल्या खेड्यांकडे जाणे; ज्यांची संपत्ती वाढविली त्यांनी (काही सन्मान्य अपवाद असल्यास ते वगळून) मजुरांना घरापर्यंत सोडण्याचीही तोशीस न घेणे; सामाजिक संस्थांच्या याचिकांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला मोफत रेल्वे सेवा पुरविण्याचे आदेश द्यावे लागणे; खेड्यांमध्ये पोहोचल्यानंतर स्थलांतरित श्रमिकांकरिता उचित कौशल्यांचा व वेतनमानाचा रोजगार नसणे; तसेच आवास, शिक्षण, आरोग्य व्यवस्था नसणे; उत्पादन (नफ्याचे यंत्र) बंद पडल्याबरोबर उद्योजकांनी फोनवरून आपल्या कुशल श्रमिकांना परत शहरांत येण्याची विनंती करीत राहणे; खेड्यांतील असमाधानकारक सुविधांमुळे करोना चालेल पण उपासमार नको म्हणून श्रमिकांनी पुन्हा महानगरांमध्ये (नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२०) येणे आणि मार्च-एप्रिल २०२१ मध्ये करोनाच्या अतितीव्र लाटेमुळे पुन्हा खेड्यांकडे जाणे. यात श्रमिकांची अमानुष ससेहोलपट आहेच. त्यात एकूण लोकसंख्येच्या भरणपोषणाबरोबरच ग्रामीण (स्थलांतर करणाऱ्या) श्रमिकांना व त्यांच्या मुलांना संविधानाच्या अनुच्छेद ३८, ३९, ४५, ४७ या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार न्याय केव्हा आणि कसा मिळेल? की सरकारच्या धोरणांमध्ये ती उद्दिष्टे दाखविण्यापुरतीच आहेत? जगातील आर्थिक महाशक्ती होऊ इच्छिणाऱ्या देशाजवळ संसाधने खरोखरच अपुरी आहेत की काही लोकांजवळ एकवटली आहेत, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या सर्व अर्थांनी करोना, प्रचलित उत्पादन पद्धतीवर आणि संविधानाच्या तरतुदींवर प्रहार करीत आहे. समारोप २०१४ पासून २०१८ पर्यंत २३,००० अतिश्रीमंतांचे; तर २०२० मध्येच ५,००० कोट्यधीशांचे देशातून पलायन (आधार : मॉर्गन स्टॅन्लेचा अहवाल, ‘बीबीसी’चे राहुल इनामदार यांची १३ एप्रिलची बातमी), करोनामुळे श्रमबळात इतर देशांच्या तुलनेत घसरलेले स्त्रियांचे प्रमाण. इत्यादी मुद्दे तितकेच गंभीर आहेत. केंद्र व राज्य सरकारांनी करोना ही केवळ वैद्यकीय आणीबाणी आहे असे न मानता त्याला ‘मूलभूत सुधार करण्याची संधी’ मानून धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे. लेखक ज्येष्ठ अर्थअभ्यासक असून नागपूर येथील ‘रुईकर श्रम संस्थे’चे मानद संचालक आहेत. shreenivaskhandewale12@gmail.com
