डॉ. रूपा रेगे नित्सुरे अर्थशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. राज्यशास्त्र. बुडीत कर्जाच्या ऐतिहासिक ओझ्यामुळे बँकांचा आत्मविश्वास किती खचला आहे, हे टाळेबंदीच्या काळात दिसले. हे टाळून, जोखीम घेण्याची उमेद वाढेल यासाठी काय करावे लागेल? १८७० सालानंतर प्रथमच महामारीतून उद्भवलेल्या आर्थिक ऱ्हासास जग तोंड देत आहे. ही महामारी जगातील २०० देशांत पसरली असून, विविध अनुमानांनुसार जागतिक अर्थव्यवस्थेचा ‘जीडीपी’ चालू वर्षांत ३ टक्के ते ६ टक्क्यांनी घटू शकतो. जर या विषाणूच्या संसर्गाची लाट दुसऱ्यांदा उसळली तर २०२१ सालही मोडीत निघू शकते. या महामंदीमुळे ज्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढणार आहे त्याची तुलना फक्त १९३० च्या दशकातील प्रचंड बेरोजगारीशी होऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातदेखील १३ टक्के ते ३२ टक्के एवढी घट येण्याचे अनुमान आहे. या महामारीबाबत असलेल्या अनिश्चिततेमुळे, एकूण आर्थिक ऱ्हासाविषयी भाष्य करणे तितकेसे सोपे नाही. तसे पाहता, दर काही वर्षांतून आर्थिक घसरणीला तोंड देण्याची परिस्थिती जागतिक अर्थव्यवस्थेत उद्भवतेच. कधी या समस्या वित्तीय-क्षेत्रांतील अतिरेकांमुळे निर्माण होतात तर कधी भू-राजनीतीमधून (जिओपॉलिटिक्स) तर कधी नैसर्गिक आपत्ती, युद्धसदृश परिस्थितींमधून. त्यातूनही उलथापालथ होतेच. पण संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थाच अशी ‘कोमा’ स्थितीत सापडलेली आपण कधीही बघितलेली नाही. एकीकडे टाळेबंदी, शारीरिक अंतर पाळण्याची बंधने, अर्थार्जनाच्या प्रक्रियेस बसणारी खीळ यांमुळे खालावलेली मागणी; तर दुसरीकडे आर्थिक व्यवहारांना रोखल्यामुळे कोसळलेले उत्पादन, स्थानिक तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थांमधील विस्कटलेल्या पुरवठा-साखळ्या (सप्लाय चेन्स) यातून पुढे येणारे चित्र भयाण आहे. येणाऱ्या काळात सर्व देशांनाच बेरोजगारी, आर्थिक भांडवलाची झीज व दिवाळखोरीसारख्या गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. जेव्हा अर्थव्यवस्था अशा ठप्प होऊन जातात तेव्हा त्याचा सर्वाधिक फटका कर्जे पुरविणाऱ्या संस्थांना म्हणजेच बँकांना व वित्तीय कंपन्यांना (‘एनबीएफसी’ना) बसतो. कारण बऱ्याच ऋणकोंकडून मुदलाचे तसेच व्याजाचे हप्ते थकू लागतात. बुडीत कर्जाचे (एनपीए) प्रमाण वाढते. बुडीत कर्जाचा मोठय़ा प्रमाणात फटका बसू नये म्हणून जी तरतूद करावी लागते त्यामुळे नफा कमी होतो. अनिश्चिततेमुळे कर्जासाठीची मागणी कमी होते. बँकांकडे येणारा ठेवींचा ओघ वाढतो कारण लोक अनावश्यक खर्च टाळू लागतात. बँकांना या ठेवींवर व्याज तर द्यावे लागते, पण त्यांचे ‘व्याज वा फीया’ कमाविण्याचे पर्याय मात्र कमी होत असतात. वित्तीय कंपन्यांचे प्रश्न तर अधिक गंभीर असतात. बहुसंख्य वित्तीय कंपन्यांसाठी ठेवींचा पर्यायही उपलब्ध नसतो. शिवाय त्यांचे बिझिनेस मॉडेल अधिक जोखीम घेणारे असल्यामुळे अनिश्चिततेच्या काळात त्यांना भांडवल उभारणे अशक्य होऊन बसते. त्यात दिवस पालटले की रेटिंग एजन्सीज ‘झोपी गेलेला खडबडून जागा व्हावा’ त्या पद्धतीने लाल बावटा घेऊन फिरू लागतात. आधीच बिघडलेली परिस्थिती हाताबाहेर जायला वेळ लागत नाही. भारतातले अवघडलेपण भारतीय बँका व वित्तीय कंपन्यांचे भविष्य तर अधिक चिंताजनक आहे. या महामारीपूर्वीसुद्धा भारताची आर्थिक वाढ ११ वर्षांतील न्यूनतम पातळीवर पोहोचली होती. बँका व वित्तीय कंपन्यांची १२ टक्के कर्जे बुडीत ठरली होती. बँकांच्या क्रेडिटची वाढ, सहा वर्षांत १३-१४% पासून ६.३ टक्के पर्यंत घसरली होती. येस बँक, पीएमसी बँक व ‘आयएल अ‍ॅण्ड एफएस’ यांतील आर्थिक घोटाळ्यांमुळे वित्त-संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर तसेच विनियमनावर (रेग्युलेशन) प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली होती. भारतातील बुडीत-कर्ज फुगवटय़ाचा संबंध २००३-०४ ते २०११-१२ या कालावधीतील भरमसाट क्रेडिट वाढीशी सहज लावता येतो. तसेच जागतिक वित्तीय अरिष्टानंतर अनेक नियमांचे जे शिथिलीकरण झाले त्यामुळेही बुडीत कर्जे दीर्घकाळ लपून राहिली. सुरुवातीला या बुडीत कर्जाचे खापर सर्वस्वी सरकारी बँकांवर फोडण्यात आले, जे अत्यंत हास्यास्पद होते. कारण रस्ते-बांधणी, ऊर्जा, दूरसंचरण, पोलाद, खाणकाम, विमानचालन अशा पायाभूत क्षेत्रातील प्रकल्पांना मोठ्ठाली कर्जे देण्यात सार्वजनिक तसेच खासगी, विदेशी बँकांचा एकत्रित सहभाग होता. मग, खासगी क्षेत्रातील अनेक नामांकित बँकांमधले घोटाळे लागोपाठ बाहेर येण्यास सुरुवात झाली (ज्याचे प्राथमिक श्रेय अर्थातच गुंतवणूकदारांना दिले पाहिजे). रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ‘अ‍ॅसेट क्वालिटी रिव्ह्यू’मुळे, नादारी व दिवाळखोरी संकेतांमुळे भारतीय बँकांच्या तसेच वित्तीय कंपन्यांची बुडीत कर्जे चव्हाटय़ावर येऊ लागली असताना, तसेच त्यांच्या वियोजनाचे (रिझोल्यूशन) मार्ग निघत असतानाच हे महामारीचे संकट येऊन कोसळले. पुनश्च जगातील इतर केंद्रीय बँकांनी जी उपाययोजना केली तीच रिझव्‍‌र्ह बँकेलाही करावी लागली. उदाहरणार्थ, मोठय़ा प्रमाणात तरलता (लिक्विडिटी) निर्माण करणे, व्याजाचे दर घटविणे, बँकांना कर्जफेड पुढे ढकलण्याचे कायदेशीर अधिकार देणे, बुडीत कर्जे ठरविणारी मानके शिथिल करणे इत्यादी. केंद्रीय सरकारकडूनही कर्ज-हमीची तरतूद करण्यात आली. हे करणे गरजेचेच होते. कारण आर्थिक मंदीच्या काळात बँकांची कर्जे देण्याची क्षमता व उत्साह टिकून रहाणे आवश्यक असते, नाहीतर मंदीची तीव्रता वाढू शकते. पण बँका तसेच वित्तीय कंपन्या संपूर्णपणे स्थिरस्थावर झाल्या नसताना हे करावे लागल्याचे धोके रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिसत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या गेल्या आठवडय़ातील भाषणात याविषयीची अस्वस्थता व भीती स्पष्टपणे जाणवते. येणाऱ्या काळात, बँका व वित्तीय कंपन्या बुडीत कर्जानी पुनश्च ग्रासल्या जातील; त्यांना मोठय़ा प्रमाणात भांडवलाची झीज सोसावी लागेल; तसेच अनुत्पादित कर्जाच्या वियोजनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी लागेल, असे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे. कोविड-विषयक अनिश्चितता व त्यातून निर्माण होणारी ताणयुक्त परिस्थिती यांकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेने बारीक नजर ठेवली असून, बँकांना प्रतिरोधी पुंजी/तरलता (कॅपिटल/लिक्विडिटी बफर्स) तयार ठेवण्याचे व जास्तीत जास्त भांडवल उभारण्याचे आवाहन केले आहे. कारण चालू वित्त-वर्षांत भारताचा जीडीपी ५ टक्के ते ७ टक्क्यांनी संकुचित पावण्याचे संकेत आहेत. उद्योग तरले पाहिजेत.. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व युरोपीय केंद्रीय बँकेतील संशोधकांच्या संशोधनानुसार, एकूण जगातच या महामारीतून निर्माण होणारी बुडीत कर्जे ही अनेक चांगले उद्योग गाळात गेल्यामुळे निर्माण होणार आहेत (कुणालाही भरमसाट प्रमाणात क्रेडिट दिल्यामुळे नव्हे). सद्यकाळात अनेक देशांचे वाढलेले सरकारी ऋण, तोटय़ात गेलेल्या बँका तसेच आर्थिक मंदीची शिकार झालेले उद्योग यांमुळे महामारी ओसरल्यानंतरही बुडीत कर्जाचे वियोजन होण्यास अनेक वर्षे (कमीतकमी आठ ते १० वर्षे) लागतील, असा त्यांचा अंदाज आहे. आपल्या देशात उद्योगांना मदत म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने कर्जफेड पुढे ढकलण्याची (प्रथम ९० व नंतर १८० दिवसांनी) मुभा दिली आहे व ती आणखी वाढविण्याचा विचारही चालू आहे. पण याचा खराखुरा फायदा उद्योगांना होणार आहे का? आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता, यांमुळे कर्जाचा बोजाच वाढून, यातील बरीच कर्जे, उद्याची बुडीत कर्जे ठरणार आहेत. आज बँका व वित्तीय कंपन्यांच्या एकूण कर्जापैकी, जवळपास ३३ टक्के ते ५० टक्के कर्जाची परतफेड पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यापेक्षा कर्जाची पुनर्रचना (लोन रीस्ट्रक्चरिंग) केली, कर्जाचे हप्ते कमी करून परतफेडीच्या मुदतीत वाढ केली तर अनेक चांगले उद्योग वाचू शकतील. तसेच बँकांचा त्यांना कर्जे देण्याचा उत्साह टिकून राहील. अर्थात ही उपाययोजनाही दीर्घकालीन असता कामा नये. कोविडबाबतची अनिश्चितता संपल्यानंतर ही उपाययोजना मागे घेतली पाहिजे. गेल्या दशकातला बुडीत कर्जाचा इतिहास पाहिला तर त्यांतील लपवाछपवीमुळे (ही कर्जे चव्हाटय़ावर येण्यास अनेक वर्षे लागल्यामुळे) बँका व वित्तीय कंपन्यांची विश्वासार्हता धोक्यात आली. हे लक्षात घेऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेने, बँका व वित्तीय कंपन्यांच्या बॅलन्सशीटची पारदर्शकता वाढविण्यावर भर दिला पाहिजे. किती व कोणत्या उद्योगांची कर्जफेड पुढे ढकलण्यात आली आहे, त्यांची रेटिंग्ज काय होती, या कर्जामागची समर्थके (कोलॅटरल्स) काय होती याविषयीची माहिती देणे बंधनकारक केले पाहिजे- जेणेकरून ठेवीदार व भागधारकांना डोळसपणे वित्त-संस्थांची निवड करता येईल व या संस्थांच्या कारभारावर ‘मार्केट’ची भिस्त राहील. टाळेबंदीच्या काळात ठळकपणे पुढे आलेली गोष्ट म्हणजे बुडीत कर्जाच्या ऐतिहासिक ओझ्यामुळे खचलेला बँकांचा आत्मविश्वास. कोविड-काळात बँकांनी कृषी वा उद्योगक्षेत्रांऐवजी, खूप मोठय़ा प्रमाणात वित्तीय कंपन्यांना कर्जे दिली आहेत व त्या खालोखाल किरकोळ (रीटेल) क्षेत्राला. म्हणजेच त्यांनी जाणीवपूर्वक प्रत्यक्ष व मोठय़ा ‘जोखिमा’ घेण्याचे टाळले आहे. याउलट डिजिटलायझेशन, डेटा अ‍ॅनालिटिक्स, लवचीक बिझिनेस मॉडेल इत्यादी क्षमतांचा उत्तम वापर करून अनेक वित्तीय कंपन्यांनी स्वत:चे उद्योग कोविडपूर्व काळातील ७०-८०% पातळीवर नेऊन ठेवले आहेत. यातून हेच दिसून येते की कोविडोत्तर काळात बँका व वित्तीय कंपन्यांमधील स्पर्धेला अनेक नवे धुमारे फुटणार आहेत व त्यांची निवड करणारा पंच असणार आहे- बुडीत कर्जे! लेखिका लार्सन अँड टूब्रो फायनॅन्शियल सर्व्हिसेसच्या समूहप्रमुख अर्थतज्ज्ञ असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत. ईमेल : rupa.nitsure@ltfs.com
