श्रीनिवास खांदेवाले अर्थशास्त्र, न्याय, पर्यावरण-विज्ञान, राज्यशास्त्र उच्च उत्पन्न गटांवरील करवाढीऐवजी सरकारची कर्जे ३६ टक्क्यांपर्यंत वाढवून, त्यांची वसुली अखेर अप्रत्यक्ष करांचा बोजा सामान्यांवर लादूनच करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून ‘राज्यसंस्थेचे चारित्र्य’ समजते आणि पुण्या-नागपूरचे लघुउद्योजक ‘आमच्या सूचना ऐकल्या गेल्या नाहीत’ असे का म्हणताहेत, हेही! प्रत्येक अर्थसंकल्प हा आधीच्या संकल्पांना आणि पुढल्या वर्षांतील दिशादर्शक धोरणांना जोडणाऱ्या शृंखलेतील एक कडी असतो. अर्थमंत्र्यांनी १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करताना २०१३-१४ (म्हणजे सध्याचे सरकार येण्यापूर्वी) काय स्थिती होती आणि २१-२२ मध्ये काय स्थिती राहील याचेही विवेचन भाषणात केले. त्यामुळे त्यांचे भाषण सरकारचा आतापर्यंतचा प्रगती अहवाल वाटत होता. मात्र, सन २०१५-१६ पासून राष्ट्रीय स्थूल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) वाढीचा दर ७.० ते ७.५ टक्क्यांपासून सतत कमी होत २०१९-२० मध्ये, म्हणजे करोना नसतानाही ४.५ टक्क्यांपर्यंत घसरल्यामुळे ती चिंताच निर्माण झाली होती. गेल्या वर्षी- १ फेब्रुवारी २०२० रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पावर कोरानाचे सावट नव्हते. मार्च २०२० पासून ते सुरू झाले. एप्रिल-मे सगळ्यात हलाखीचे महिने होते. तेव्हापासून मंदी घालविणारे उद्योगस्नेही धोरण आखण्यासाठी सरकारवर दडपण होते. १ जून २०२० रोजी मूडीज इन्व्हेस्टर सव्‍‌र्हिसने भारताचे गुंतवणूक पत मानांकन बीएए-२ पासून सगळ्यात शेवटच्या बीएए-३ या श्रेणीत घसरविले. इतर दोन मानांकन कंपन्यांनी भारताची श्रेणी आधीच घटविली होती. मूडीजने त्याकरिता दिलेली कारणे अशी : (१) २०१७ पासून आर्थिक सुधारणा क्षीण आहेत. (२) दीर्घकाळ वृद्धीदर अल्प आहे. (३) केंद्र आणि राज्यांची वित्तीय परिस्थिती ढासळली आहे. (४) वित्तीय क्षेत्रात ताण. मथितार्थ असा की संपूर्ण बाजार व्यवस्था सुटसुटीत करा, नाहीतर विदेशी भांडवल भारतात येणार नाही. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात मोठय़ा उद्योगांना सवलती, वित्तीय संस्थांचे खासगीकरण, करोनाच्या वाढत्या खर्चातही उच्च उत्पन्न गटांवर कर न वाढविणे ही सगळी धोरणे पत मानांकन टिकविण्याच्या दबावाचे आणि अर्थमंत्री संसदेत बोलल्याप्रमाणे ‘शुद्ध’ (समाजवादाचे ‘प्रदूषण’ नसलेल्या) बाजार व्यवस्थेला गतिमान करण्याच्या तत्त्वज्ञानाच्या प्रभावाखालील आहेत. २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात उच्च उत्पन्नावर कर, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वाचा खर्च न करणाऱ्या सीईओंना (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) दंड व तुरुंगात टाकण्याच्या तरतुदींमुळे एप्रिल-मे २०२० या काळात मोठा उद्योजक वर्ग शेअर बाजाराकडे फिरकलाच नाही. शेअर बाजार मंदावत जाऊन सेन्सेक्स ३१००० पर्यंत घसरला. झालेली चूक सरकारच्या लक्षात आली. मग दुरुस्ती केली गेली. १२ मे ते १७ मे दरम्यान खासगीकरणाचे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग कमी करण्याचे, आत्मनिर्भरतेच्या धोरणाचा आरंभ करून, वर नमूद केलेल्या जाचक तरतुदी मागे घेण्यासह रोज एक पॅकेज मिळून रु. २० लाख कोटींचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्याला सुधारून, वाढवून, २१-२२ च्या अर्थसंकल्पात सादर केले गेले. पण मागील वर्षी त्या घोषणा-पॅकेज होत्या. आता सरकारी बँका, विमा कंपन्या, जमिनी विकणे, सरकारी उद्योग पूर्णपणे किंवा त्यातील बहुतांश भांडवल विकणे, शक्य तिथे खासगीकरणाचा पुरस्कार करणे ही मध्यम व दीर्घकालीन धोरणे म्हणून जाहीर केली गेली आहेत. त्यामुळे शेअर बाजाराला उधाण येऊन निर्देशांक विक्रमी ५२,७०० वर पोहोचला. सरकारी विमा कंपन्यांमध्ये थेट विदेशी भांडवल ७४ टक्क्यांपर्यंत मंजूर केल्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदार खूश आहेत, असे सगळे उत्साहाचे वातावरण आहे. आर्थिक विश्लेषक म्हणत आहेत की, करोनापूर्वीच्या मंदीत कारखान्यांची उत्पादनक्षमता पूर्णपणे वापरली जात नव्हती, ती २१-२२ या वर्षांत सध्याच्या उभारीत वापरली जाईल आणि बहुतेक २२-२३ या वर्षांपासून नवी भांडवल गुंतवणूक सुरू होईल. म्हणजे यंत्रांच्या उत्पादनासारखे जे भांडवली उत्पादन क्षेत्र आहे त्यात उत्पादन, उत्पन्न, रोजगार निर्माण व्हायला आणखी काही अवधी लागेल. त्याग-लाभ नीती सरकारच्या आर्थिक कारभाराची (सार्वजनिक आय-व्यय) चिकित्सा करण्याचे एक सूत्र आहे : समाजातील चालू व्यवहारांमधून ज्या आर्थिक विकृती निर्माण होतात त्यांचे नियमन सरकारच्या कार्यकलापामुळे कसकसे होते, त्यातून पीडित जनतेला किती न्याय मिळतो; आणि सरकार स्वत:च्या कार्याकरता समाजाकडून विविध मार्गानी निधी गोळा करत असताना कोणत्या वर्गावर बोजा पडतो व सरकारी खर्चामुळे कोणत्या वर्गाना किती लाभ मिळतो हे तपासणे. याबद्दलच्या धोरण प्रणालीला ‘राज्यसंस्थेचे चारित्र्य’ असेही म्हटले जाते. प्रत्येकच राजकीय पक्ष सामान्य माणसाचे कल्याण आपल्याला प्राणाहून प्रिय आहे असे सांगतो. त्याशिवाय तो लोकशाहीत मते मागू शकत नाही. सरकारमध्ये आल्यानंतर तो प्रत्यक्षात कोणती नीती अवलंबितो, ते खरे त्याचे राजकीय चारित्र्य असते. सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाने पूर्वीच्या निवडणुकीत (हिशेब करून) असे म्हटले होते की विदेशात साठलेला काळा पैसा परत आणू आणि प्रत्येकाच्या खात्यात रु. १५ लाख टाकले जातील! ते एकाच्याही खात्यात आले नाही, हे उघड आहे. पण देशात परत आणलेला काळा पैसा हा सरकारच्या तिजोरीत जमा होतो, कोणा व्यक्तीच्या खात्यात जमा होऊ शकत नाही, याचे प्रबोधन करणे ही सर्वांचीच जबाबदारी नाही का? तसेच दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करायला उद्योजकांची तयारी आहे का, भांडवल किती लागेल, तेवढी बचत देशात होते का हे पाहणे आवश्यक असते. अन्यथा बेरोजगारांमधील वैफल्यग्रस्तता वाढते. प्रस्तुत सरकारने उद्योजकांच्या प्रशासकीय अडचणी, करसंबंधी सुलभीकरण, कंपन्या आणि उच्च उत्पन्न गट यांच्यावरील कर कमी करणे, इत्यादी कामे २१-२२ च्या अर्थसंकल्पातही करून ‘व्यवसायसुलभता’ (ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेस) वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. पण २०१४-१५ ते २०१८-१९ या काळात १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्जे असलेल्या ९८० थकीत कर्जदारांची कर्जे निर्लेखित (राइट ऑफ) केली. त्यांच्याकडून वसुली झाली ती फक्त सात टक्के. बँकांनी थकीत कर्जदारांकडून ४५ टक्के पैसा वसूल करण्यासाठी ५५ टक्के कपात (हेअरकट) मान्य केली ! राइट ऑफ, वेव्हर, वन टाईम सेट्लमेंट अशी, सामान्य माणसाला न कळणारी नावे वापरून ठेवीदारांच्या पैशाची उधळण सरकार कशी काय करत आहे असा प्रश्न ठेवीदार जनतेला भेडसावत आहे. तारतम्याने, आर्थिक वृद्धीचे बुडबुडे होण्याचे टाळून कर्जे देणे हा त्यावरचा उपाय आहे, अनाठायी विलीनीकरण व खासगीकरण नव्हे. छोटे (सूक्ष्म-लघू-मध्यम) उद्योजक मात्र २०१६ च्या नोटाबंदीपासून मंदी, करोना ते २१-२२ च्या अर्थसंकल्पापर्यंत वंचितच राहिले आहेत. त्यांना फक्त कर्ज मिळण्याचीच व्यवस्था केली गेली; प्रत्यक्ष लाभ काहीच नाही. नागपूर व पुण्याच्याही लघुउद्योग संघटनांनी म्हटले आहे की, २१-२२ च्या अर्थसंकल्पासाठी त्यांनी ज्या सूचना सरकारला केल्या होत्या त्यापैकी काहीच मान्य केले गेले नाही. लहान व्यापारी वस्तू आणि सेवा करांच्या विस्कळीत अंमलबजावणीने इतके त्रस्त झाले आहेत की त्यांच्या अखिल भारतीय महासंघाने परवाच्या २६ फेब्रुवारी रोजी ‘भारत बंद’ चे आवाहन केले आहे. खासगीकरण म्हणजे नोकर-कपात, पगार-कपात, अनिश्चित रोजगार हे समीकरण जणू काही पाठ झाल्याने, सार्वजनिक उपक्रमांमधील कामगारवर्ग खासगीकरणाच्या घोषणांमुळे अस्वस्थ आहे. इतक्या वर्षांत तेलाच्या जागतिक किमती कमी होत असताना तितकाच केंद्रीय उपकर लावून, वरवर पाहता स्थिर दिसणाऱ्या किमतीमधून, सध्याचे सरकार सामान्य पेट्रोल-डिझेल उपभोक्त्यांकडूनच त्याग करवून घेत आहे. त्याची वर्षवार आकडेवारी आता सर्वत्र उपलब्ध आहे. अर्थसंकल्पात (कोविडचा खर्च वगळता) आरोग्य, शिक्षण, मनरेगा आदी सामान्य माणसाच्या कल्याणावर नाममात्र वाढ किंवा घटच आहे. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पाचे सगळ्यात मोठे वैगुण्य असे आहे की त्याच्या आयस्रोतांमध्ये सगळ्यात मोठा स्रोत मागील वर्षांप्रमाणे सार्वजनिक कर्ज हाच आहे. परंतु आधीच्या वर्षांमध्ये तो २० टक्के होता. २०२१-२२ च्या संकल्पात तो एकदम ३६ टक्के इतका (पराकोटीचा) वाढला आहे. कारण स्पष्ट आहे : सरकारला उच्च उत्पन्नाच्या वर्गावर कर वाढवायचा नाही आणि मध्यम व अल्पउत्पन्नाच्या गटांमध्ये अधिक करभार सहन करण्याची ताकद राहिलेली नाही, म्हणून रु. १२.५ लाख कोटी एवढे विक्रमी कर्ज काढण्याचा मार्ग सरकारने स्वीकारला आहे. पण कर्जफेड करण्यासाठी शेवटी करवाढ करावीच लागते आणि उच्च उत्पन्न गटांवर करवाढ करायची नाही हे धोरण आधीच ठरलेले असल्यामुळे ती करवाढ पेट्रोल-डिझेल, आणि सेवाकर इत्यादी अप्रत्यक्ष करांच्या रूपाने पुन्हा सामान्य नागरिकांवरच येऊन पडणार हे स्पष्ट आहे. या अर्थसंकल्पाद्वारे काहींना लाभच लाभ तर बहुतांना त्यागच त्याग अशी आर्थिक संरचना तयार झाली आहे. त्यामुळे युरोप-अमेरिका इत्यादी विकसित देशांच्या तुलनेने भारतात आधीच जास्त असलेली उत्पन्न विषमता असह्य़ होण्याचा धोका आहे. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात उत्पन्न-विषमतांचा उल्लेख नसणे, हे खटकणारे आहे. प्रत्यक्षात वर्षभरात काय घडेल ते आपण सगळे पाहणारच आहोत. लेखक ज्येष्ठ अर्थअभ्यासक असून नागपूर येथील ‘रुईकर श्रम संस्थे’चे मानद संचालक आहेत. shreenivaskhandewale12@gmail.com
