श्रुती तांबे समाजशास्त्र. इतिहास. राज्यशास्त्र. अर्थशास्त्र. गावी दुष्काळ पडल्यावर शहरांतल्या नोकऱ्यांत आधार शोधणाऱ्या आणि शहरे बंद पडली की गावाच्या, जातीच्या, कुटुंबाच्या जिवावर घरी धाव घेणाऱ्या कष्टकरी स्त्री-पुरुषांच्या ससेहोलपटीच्या करुण कहाण्या करोना संकटाने पुन्हा एकदा समोर आणल्या. या कहाण्यांचे सामाजिक-सांस्कृतिक कंगोरे तपासले की काय दिसते? गेले दोन आठवडे भय आणि दु:खाच्या कोलाहलांच्या दृक्प्रतिमांचा पूर अस्वस्थ करणारा आहे. डोक्यावरच्या गाठोडय़ांत सगळा संसार घेऊन गावाकडे अनिश्चित प्रवास करणारे तरुण कामगार, लहान-तान्ही बाळं, तरुण स्त्रिया, वृद्ध यांचे जत्थे, १३ महिन्यांच्या आजारी बाळाच्या आईचा- विधवा कष्टकरी तरुणीचा- भुकेने केलेला आक्रोश, कंटेनरमधून जनावरांसारखे कोंबून प्रवास करत असलेले कामगार, आपल्याच राज्यात परतलेल्या घोळक्यावर जंतुनाशक फवारले जातानाचे दृश्य.. हे सगळे भारतीय आहेत. रोजंदारीवर काम करणारे श्रमजीवी आहेत. रोज काम मिळाले तरच पोट भरू शकतात. ते आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा ताठ ठेवणारे आहेत. परंतु त्यांच्या नोकऱ्या सुरक्षित नाहीत; त्यांना पीएफ, आरोग्यसुविधा, घरभाडे भत्ता मिळत नाही. त्यांचा कामाचा पत्ता, ठावठिकाणा निश्चित नसतो; कारण सहज, कोणत्याही छोटय़ा-मोठय़ा कारणावरून त्यांना काढून टाकले जाते. कामाच्या ठिकाणी अपघात झाल्यास त्यांना नुकसानभरपाई तर सोडाच, मोबदलाही न देता कामच सोडावे लागते. जागतिकीकरणाने नवे जग उभारल्यानंतरही वगळले गेलेले हेच ते तळातले अब्जावधी लोक- ‘बॉटम बिलियन’.. युद्ध, दुष्काळ, रोगराईत वाऱ्यावर सोडले जाणारे कष्टकरी स्त्री-पुरुष! स्वयंरोजगारी आणि अशा कच्च्या नोकऱ्या करणारे हे असंघटित कामगार एकूण कामगारांच्या जवळजवळ ९२ टक्के असल्याचे सेनगुप्ता आयोगाचा जुना अहवाल सांगतो. अचानक टाळेबंदीची घोषणा झाल्यावर असंघटित क्षेत्रातील असुरक्षित नोकऱ्या असणारे हे लोक बेघर, निष्कांचन अवस्थेत घराकडे निघाले नसते, तर नवल. बहुतेक ठिकाणी व्यवस्थापक, मुकादम, मालकांनी त्यांना हाकलून दिले आहे. ‘रॉयटर्स’ने दिलेल्या बातमीनुसार, २५ मार्चपासून भारताच्या सर्व मोठय़ा शहरांतून बाहेर पडलेल्या स्त्री-पुरुष कामगारांचा आकडा आहे तब्बल पाच कोटी! आपली शहरे घडवणारे, सावरणारे, सजवणारे हेच लोक आहेत. यातले जवळजवळ ८० टक्के कामगार आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा विषमतेचे बळी आहेत. ‘द बॉटम बिलियन’ या संज्ञेत बसणारे. ही संज्ञा एरवी आफ्रिकेतल्या अतिगरीब, वंचित अशा ५८ देशांतल्या लोकांसाठी वापरतात. ही आहेत जगाच्या आर्थिक, सामाजिक पटावरची सगळ्यात स्वस्त प्यादी. भारतातले कष्टकरीही त्यातच मोडतात. जागतिकीकरणाची व्यवस्था टिकवणारे वाहक, पण जागतिकीकरणाच्या तोटय़ाचे धनी. रोगराईत औषधे न परवडणारे, आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण न देऊ शकणारे, मुलींची लग्ने लवकर लावावी लागणारे, बरा रोजगार मिळेल या आशेने लांबवर स्थलांतर करणारे, चिवट आशेवर क्रूर वर्तमान जगणारे अक्षरश: करोडो कष्टकरी भारतीय. इकडे बाजार, तिकडे जात आपले गाव आणि जात या दोन्हीतल्या पंचांपुढे शरण जाऊनच सामान्य भारतीय गरीब कष्टकरी स्त्री-पुरुष संकटकाळची बेगमी करून ठेवतात. दुष्काळ, महामारी, शेतीतले पीकपाणी अपेक्षित प्रमाणात न मिळताच ते नियमित उत्पन्नाच्या आशेने महानगरे गाठतात. शहरात त्यांना आणणारा गावाकडचा ओळखीचा/अनोळखी ठेकेदार किंवा गाववाला कष्टकरी त्यांना बाजारशरण होण्याचे प्रशिक्षण देतो. परंतु भारतातील जातिसंस्थेच्या पिरॅमिडबरोबरच तीव्र आणि गुंतागुंतीच्या अशा टोकदार विषमतेचा अनुभव शहरांतले गोरगरीब घेत असतात. अर्थात गावातल्या भुकेकंगाल अवस्थेपुढे शहरातली पिळवणूक सह्य़ व्हावी, अशीच स्थिती असते. एकीकडे जातशरणता/गावरहाटीशरणता आणि दुसरीकडे बाजारशरणता अशा वास्तवात भारतीय कष्टकरी स्त्री-पुरुष दुभंगलेले दिसतात. लंडन, न्यू यॉर्क, लॉस एंजेलिस आणि टोकियो ही महानगरे वित्तीय भांडवलाच्या धमन्या आहेत, असे सास्किया सासेन यांनी त्यांच्या ‘जागतिक शहरं’ या संकल्पनेवरील लिखाणात सप्रमाण दाखवले आहे. या धमन्या जितक्या वेगाने पैशाची/ भांडवलाची देवाणघेवाण करतात, तितक्या वेगाने भांडवली बाजार चालू राहतो, उद्योगधंदे, सेवाक्षेत्रातील उपक्रम चालू राहतात. त्या भांडवलाच्या नियंत्रणाची केंद्रेही हीच शहरे आहेत. आजचे जागतिकीकरण चालते ते वित्तीय भांडवल, अत्याधुनिक प्रकारचा शेअरचा सट्टेबाजार आणि त्यासाठीच्या प्रगत सेवांचे जाळे यातून. या भल्यामोठय़ा भांडवली वित्तबाजाराच्या डोलाऱ्याला सांभाळणारी, चालवणारी, त्याचा डामडौल टिकवणारी, त्याची जाहिरात करणारी-फुशारकी मारणारी अक्षरश:हजारो माणसे सतत कार्यरत असतात. याशिवाय इतर प्रगत भांडवली सेवा हळूहळू याच महानगरांत केंद्रित होत जातात. त्यामुळे या शहरांकडे हजारो माणसे लोहचुंबकासारखी खेचली जातात. अनेक सेवा-उद्योगांची मोहोळं उभी राहतात. हेच लोक जगभरची मोठी शहरे सांभाळतात, ती आणखी मोठी करतात. म्हणूनच जागतिकीकरणाच्या अध्ययनाची अर्थशास्त्रीय धोपट वाट सोडून आर्थिक घटकांपल्याडची सामाजिक, सांस्कृतिक कहाणी अभ्यासावी लागणार आहे, असा आग्रह सासेन धरतात. पूर्वी- म्हणजे कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेच्या काळात मालक गरीब स्थलांतरितांना परवडणारी घरे बांधून कमी भाडय़ाने देत असत. कामगारांची पिळवणूक होतीच; परंतु मानवी गरजा भागतील, हेही काही प्रमाणात का होईना पाहिले जाई. १९४७ ते १९८० या काळात भारतासारखी प्रचंड लोकसंख्या आणि त्यातही तीव्र दारिद्रय़ाची समस्या असताना शासनाची कल्याणकारी भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरली. बाजारवादी फसवा पडदा जागतिकीकरणाच्या सध्याच्या पर्वात मात्र जागतिक वित्तीय संस्थांनी बाजारवादी खासगीकरणाचे धोरण जास्त महत्त्वाचे ठरवले. लोकाभिमुखतेपेक्षा जागतिक व्यापार संघटना अर्थात डब्ल्यूटीओभिमुखता आणि जीडीपीवृद्धी महत्त्वाची झाली. सरकारी अनुदान घेणाऱ्याला इथला मध्यमवर्गीय समाज भिकारी समजू लागल्यावर शासकीय दारिद्रय़निर्मूलन कार्यक्रमाचे सामाजिक समर्थन संपून गेले. खासगीकरणच योग्य हे एकदा मान्य केले की, शिधावाटप व्यवस्था, सेवानिवृत्ती वेतन, बेकारभत्ता या सगळ्या गोष्टी ‘फुकटय़ा गरिबांचे लाड आणि भ्रष्टाचाराची कुरणे’ समजल्या गेल्या. मात्र, याच मध्यमवर्गाने हायवे टोल प्लाझाचे सविस्तर हिशेब कधी मागितले नाहीत. खासगीकरणामुळे अन्न-वस्त्र- निवारा सर्वसामान्य कामगारांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागला. त्याचवेळी शहरांत नव्या कामगारांची गरज मात्र वाढत राहिली. दुसरीकडे अनुदानकपातीच्या आघातामुळे गेली ३० वर्षे शेती सातत्याने तोटय़ात राहिली. अमेरिकेसारखे धनाढय़ देश डब्ल्यूटीओला दाद न देता आपल्या देशातल्या शेतकऱ्यांना अनुदाने देत राहिले आणि भारतासारख्या देशातला गरीब शेतकरी मात्र सरकारी अनुदान बंद झाल्याने आत्महत्यांच्या न संपणाऱ्या फेऱ्यात अडकला. लहान मुले आणि स्त्रियांचे कुपोषण शेतीक्षेत्रातल्या अरिष्टामुळे वाढत गेले. साहजिकच खेडय़ांमधून शहरांकडे लोंढय़ाने स्थलांतरे झाली. हेच ते भारतीय शहरांतले तळातले पाच कोटी असंघटित क्षेत्रातले असहाय, असुरक्षित नोकऱ्या करणारे सामान्य कुशल कामगार. जगभर खासगीकरणाचे गोडवे गायले गेले तरी त्याचे फायदे भारतातल्या या तळातल्या लोकांना मिळाले नाहीत. खासगीकरणाच्या काळात कल्याणकारी योजना या ओझे मानले गेल्यामुळे आज अमेरिकेत किंवा इटलीत ज्या प्रमाणात करोना साथ पसरली, तशी आपल्याकडे पसरली तर रोगनिदान, उपचार, आर्थिक भार आणि तोटा सहन करण्याची आर्थिक आणि सामाजिक क्षमता भारताकडे नाही, हे सत्य आहे. शहरांत बाजाराच्या हवाल्यावर, नफ्याच्या गणितावर चालणाऱ्या व्यवहारांवर भरवसा ठेवायचा आणि वर्ष-दोन वर्षांतून गावी गेल्यावर जातीच्या विषम रचनेवर अवलंबून जगायचे, हाच पर्याय त्यांना स्वीकारावा लागतो. अशी दुभंग सामाजिक आयुष्ये जगणारे गावी दुष्काळ आल्यावर शहरातल्या नोकऱ्यांत आधार शोधतात आणि शहरे बंद पडली, की गावाच्या, जातीच्या, कुटुंबाच्या जिवावर घरी धाव घेतात. मात्र, यावेळी करोनामुळे केलेल्या टाळेबंदीनंतर गावी परतलेल्या कित्येकांना गावातल्यांनी रोगाचे संशयित वाहक म्हणून वेशीवरच अडवले असल्याच्या बातम्या काळजी वाढवणाऱ्या आहेत. करोना काळात जे परदेशात अडकले होते, ते मध्यमवर्गीय, उच्चमध्यमवर्गीय पर्यटक, विद्यार्थी, व्यापारी, धंदाव्यवसाय करणारे, अनिवासी भारतीय यांनी केंद्र सरकारने विमाने पाठवून परदेशांतून मोफत सुखरूप माघारी आणले. मात्र २४ मार्चच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर भारतातल्या सामान्य मजुरांना इतकी विषम वागणूक का मिळाली? कारखाने, दुकाने बंद झाल्यावर बाजारशरणता सोडून ते गावरहाटी आणि जातशरणतेकडे वळले. परंतु दळणवळणाची साधने बंद झाल्यावर त्यांची अवस्था त्रिशंकूची झाली आहे. गाव आणि जातीनेही त्यांच्याकडे पाठ फिरवली आहे. मात्र काही समुदाय, खासगी संस्था आता पुढे आल्या आहेत. राज्य सरकारांनी मजुरांची जबाबदारी घ्यावी, असे आता केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. आशेचा सोपान दिसतो आहे. बघू या किती ‘बॉटम बिलियन’ मजुरांना तो चढता येईल ते! लेखिका ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठा’त समाजशास्त्राचे अध्यापन करतात. ईमेल : :shruti.tambe@gmail.com
