डॉ. रूपा रेगे नित्सुरे अर्थशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. राज्यशास्त्र. आर्थिक व्यवहार हे रोजच्या जगण्याशीही जुळलेले असतात. त्यांना चालना देण्याचे काम टाळेबंदी-शिथिलीकरणाच्या काळात राज्यांनी कमीअधिक प्रमाणात केले. रोजगाराकडे लक्ष केंद्रित करणारा महाराष्ट्र आणि सधन गुजरात ही प्रगत राज्ये मात्र आरोग्य क्षेत्रातील तात्कालिक (भांडवली नव्हे) खर्चातच अधिक गुंतून राहिली.. कोविड-१९ने स्वत:सोबत आणलेल्या कारावासापेक्षा, ‘जान है तो जहाँ है’ या येताजाता अंगावर टपकणाऱ्या वाक्यामुळेच गेल्या काही महिन्यांत अधिक जेंजारायला झालं. जवळपास ‘कोमा’ स्थितीत गेलेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये, किती आयुष्ये वाचली व कितींचा बळी गेला याचे उत्तर देणे राजकीयदृष्टय़ा अवघड असले तरी नैतिकदृष्टय़ा अजिबात अवघड नाही. ‘सक्षम आरोग्यव्यवस्था व भक्कम सामाजिक सुरक्षा जाळे’ असलेल्या देशांचे अंधानुकरण करून अंगीकारलेली उपाययोजना अंगलट आल्याची जाणीव भारतीय धोरणकर्त्यांना व त्यांच्या सल्लागारांना आता नक्कीच झाली आहे. जूनच्या १ तारखेपासून भारतातील टाळेबंदी शिथिल होऊ लागली असली तरी कठोर टाळेबंदीच्या उपायामुळे गेल्या ७० वर्षांतील सर्वाधिक तीव्र मंदीला (-५% ते -७%) चालू वर्षांत तोंड द्यावे लागणार आहे. क्रिसिल या रेटिंग एजन्सीच्या अंदाजानुसार, भारताच्या वास्तव जीडीपीच्या १० टक्के एवढा हिस्सा कायमस्वरूपी नष्ट होणार असून, महामारीपूर्व अर्थस्थितीकडे परतण्यास, आपल्या देशाला कमीत कमी तीन वर्षे तरी लागतील. त्यामुळे आता आर्थिक पुनरुत्थानाच्या (इकॉनॉमिक रिकव्हरी) प्रक्रियेकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. गेल्या काही महिन्यांतील सांख्यिकी बघितली तर हे दिसून येते की भारतातील काही राज्यांनी या महामारीला अधिक चांगल्या प्रकारे तोंड दिले आहे. निरनिराळ्या राज्यांच्या प्रतिसादावर टिप्पणी करताना काही गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. प्रथम म्हणजे या महामारीचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्र, तमिळनाडू, दिल्ली व गुजरात या प्रांतांना बसल्यामुळे, त्यांच्यासाठीची कामगिरी अधिक अवघड होती. तसेच या महामारीचे अधिकेंद्र मुख्यत्वे शहरी भागांत असल्यामुळे, ज्या राज्यांत कृषी-ग्रामीण उद्योग मोठय़ा प्रमाणात आहेत ते तुलनेने संरक्षित राहिले. पण तरीही या महामारीच्या काळात उजवी कामगिरी केलेल्या राज्यांची नोंद घेतली पाहिजे कारण देशाच्या आर्थिक पुनरुत्थानाची सुरुवात या राज्यांतून होण्याची शक्यता दाट आहे. तसे पाहिले तर कोविड-काळात सर्वच राज्यांची केंद्र सरकारकडून येऊ घातलेली ‘देणी’ रखडली, राज्यांचे स्वत:चे अप्रत्यक्ष करांमधून मिळणारे उत्पन्न घसरले पण अनेक आरोग्य-निगडित तात्कालिक खर्चाचे प्रमाण जबरदस्त वाढले. त्यामुळे अनेक राज्यांना ‘उत्पादक’ असणाऱ्या भांडवली खर्चात (कॅपिटल स्पेंडिंग) घट करावी लागली. अनेक प्रगत राज्यांमधून, शहरांमधून स्थलांतरित कामगार बाहेर पडले व तुलनेने कमी प्रगत राज्यांत व गावांत ‘कोविड’ची लागण घेऊन ते परतले. इतकी खडतर पार्श्वभूमी असतानाही, काही राज्यांनी रब्बी पिकांच्या कापणीचा हंगाम उत्तम पद्धतीने निभावून, रब्बी पिकांचे प्रत्यक्ष प्रापण (डायरेक्ट प्रोक्युअरमेंट), संभार-तंत्र (लॉजिस्टिक्स), भाज्या-फळांचे मार्केटिंग वगैरे चांगले निभावले. यात प्रामुख्याने केरळ, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू व ओडिशा यांचा समावेश करावा लागेल. काही राज्यांनी महात्मा गांधी रोजगार निर्मिती योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या अर्थसाह्य़ात पदरची भर टाकून (उदा. राजस्थान, बिहार, गुजरात व पश्चिम बंगाल) ग्रामीण भागांतील ‘रोजगार’ वाढविण्यास हातभार लावला. रोजगारनिर्मितीत उत्तम कामगिरी केलेल्या राज्यांत छत्तीसगड, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक व राजस्थान या राज्यांचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. निरनिराळ्या राज्यांच्या वित्तीय स्थितींचा अभ्यास केला तर हे दिसून येते की, गेल्या काही वर्षांत केरळ, पंजाब, राजस्थान व तेलंगणा या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांची वित्तीय परिस्थिती निश्चितच समाधानकारक आहे. मात्र एप्रिल ते फेब्रुवारी, २०१९-२० या काळात, आर्थिक घसरणीमुळे बहुतेक सर्वच राज्यांसाठी करांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील वाढ कमी झाली. काही राज्यांचे करांपासून मिळणारे उत्पन्न आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत घटले. साहजिकच अनेक राज्यांनी रोखे-बाजारांमधून कर्जे उचलणे सुरू केले आहे. या वर्षांतील मे महिन्यापर्यंत मोठय़ा प्रमाणात कर्जे उचलणाऱ्या राज्यांत केरळ, तमिळनाडू, हरियाणा, कर्नाटक या राज्यांचाही समावेश होतो; ज्यांनी कोविड-काळात कृषी क्षेत्रासाठी चांगली कामगिरी केली आहे. महाराष्ट्रानेही भरपूर प्रमाणात कर्जे उचलली आहेत; पण ‘रोजगारनिर्मिती’ वगळता इतर निर्देशांकांच्या संदर्भात महाराष्ट्राची कामगिरी डोळ्यांत भरत नाही. मध्यम व लघुउद्योगांना चालना देणे असो वा त्यांच्या क्रियात्मक (ऑपरेशनल) गरजा भागविणे असो; कृषी व गैरकृषी क्षेत्रांना वीजदरांत सूट देणे असो; बांधकाम मजूर, स्थलांतरित कामगार वा रस्त्यांवरील फेरीवाल्यांना अर्थसाहाय्य करणे असो; सातत्याने ज्यांची कामगिरी उठून दिसते ती राज्ये आहेत- केरळ, तमिळनाडू, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश व बिहार. या राज्यांनी कोविड-काळात आपल्या प्रांतीय अर्थव्यवस्था सावरून घेण्यासाठी अथक प्रयत्न केल्याचे जाणवते. त्या तुलनेत महाराष्ट्र व गुजरात ही राज्ये आरोग्यविषयक ताणातच जखडून राहिल्याचे दिसते. अनेक ठिकाणी मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून टाळेबंदी शिथिल होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. निरनिराळ्या राज्यांतील आर्थिक व्यवहार पुन्हा सुरू होण्याचा वेग समजण्यासाठी दोन निर्देशांक वापरता येऊ शकतात. एक म्हणजे ‘ऊर्जे’साठीची मागणी व दुसरा ‘गूगल मोबिलिटी रिपोर्ट’. जरी सर्वच राज्यांमधील विजेची मागणी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत घसरली असली तरीही मे महिन्यात पंजाब व हरियाणा या राज्यांतील ‘ऊर्जे’ची मागणी झपाटय़ाने वाढली. कर्नाटक, तमिळनाडू व केरळ या प्रांतांसाठीसुद्धा मे महिन्यात ‘विजे’ची मागणी समाधानकारक राहिली. ‘गूगल मोबिलिटी रिपोर्ट’च्या आधारे, सहा बाबींच्या संदर्भात सामाजिक चलनवलनाचा अंदाज घेता येतो. या बाबी आहेत- किरकोळ विक्री व मनोरंजन (retail & recreation), किराणा मालाची व औषधांची दुकाने (grocery & pharmacy), सार्वजनिक बागा व उद्याने (public parks), सार्वजनिक वाहतूक (public transport), कामाची ठिकाणे workplaces) व निवासी क्षेत्रे (residential areas). गूगल मोबिलिटी रिपोर्ट या सहा बाबींच्या संदर्भात, ‘जाने. ३ - फेब्रु. ६’ या काळाच्या तुलनेत सद्य:काळातील ‘हालचाल वा गतिमानता’ दाखवतो. या सहा बाबींचा एकत्र विचार केला तर महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तेलंगणा व पश्चिम बंगाल इथे आर्थिक चलनवलन विशेष सुरू झालेले नाही हे दिसून येते. मात्र जी पाच राज्ये- केरळ, पंजाब, तमिळनाडू, हरियाणा व कर्नाटक- निरनिराळ्या निर्देशांकांच्या संदर्भात अग्रक्रमांकावर आहेत, त्यांच्या बाबतीत गूगल मोबिलिटी रिपोर्ट काय सांगतो, ते आता बघू. केरळमध्ये सार्वजनिक वाहतूक, बागा व उद्याने, किराणा व औषधांची दुकाने इत्यादी ठिकाणी आर्थिक व्यवहार जोरात सुरू आहेत व कामाची ठिकाणेही हळूहळू गजबजू लागली आहेत. पंजाबमध्ये किरकोळ व्यवहार व निवासी क्षेत्रांची गतिमानता इतर राज्यांच्या तुलनेत वाढली आहे. तमिळनाडूमध्ये सार्वजनिक वाहतूक, किरकोळ व्यवहार व मनोरंजन तसेच सार्वजनिक उद्याने येथील हालचाल इतर राज्यांपेक्षा किती तरी अधिक प्रमाणात आहे. या सहा बाबींच्या संदर्भात हरियाणामधील आर्थिक चलनवलन जरी मागासलेले असले तरीही किरकोळ व्यवहार व मनोरंजनाच्या क्षेत्रात हरियाणातील हालचाल वाढू लागली आहे. कर्नाटकमध्ये सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रातील तसेच किरकोळ व्यवहार व मनोरंजन क्षेत्रातील गतिमानता तुलनेने किती तरी अधिक आहे. तसेच तुलनेने लहान व प्रामुख्याने ग्रामीण कृषी क्षेत्राने व्याप्त अशा राज्यांतील आर्थिक गतिमानता किती तरी अधिक आहे. उदाहरणार्थ, बिहार, ओडिशा, त्रिपुरा, छत्तीसगड इत्यादी. मात्र सर्व निर्देशांकांचा साकल्याने विचार केला- जसे की रब्बी पिकांची कापणी; सर्व प्रकारच्या शेतीमालाची खरेदी, विक्री व वाहतूक; रोजगारनिर्मिती; मध्यम व लघुउद्योगांना तसेच स्थलांतरित कामगार, बांधकाम मजूर, फेरीवाल्यांना देण्यात आलेले आर्थिक साह्य़, खर्च निभावण्यासाठी रोखे बाजारांमधून करण्यात आलेली कर्जाची उचल, ऊर्जेची मागणी, गूगल मोबिलिटी रिपोर्टच्या आधारे टिपलेले चलनवलन- तर हे दिसून येते की केरळ, पंजाब, तमिळनाडू, हरियाणा व कर्नाटक ही पाच राज्ये आर्थिक पुनरुत्थानाच्या प्रक्रियेत सध्या तरी अग्रक्रमांकावर आहेत; मात्र गुजरात व महाराष्ट्रासारखी प्रगत राज्ये चांगलीच मागे पडली आहेत. बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगणा, मध्य प्रदेश व उत्तराखंड या राज्यांचीही कोविड-काळातील अनेक आर्थिक धोरणे नोंद घेण्याजोगी आहेत. १८७० नंतर प्रथमच सर्व जग महामारीतून उद्भवलेल्या भयानक आर्थिक मंदीचा सामना करत आहे. जीव वाचविणे, जीव वाचविण्यासाठी आवश्यक असलेले रोजगार वाचविणे व अनेक वर्षांच्या अथक प्रयत्नांतून उभारल्या गेलेल्या संस्था वाचविणे- हे आज जगभरातील सर्व धोरणकर्त्यांपुढचे आव्हान आहे. बंद पडलेले आर्थिक यंत्र सुरू होण्यातूनच जीव वाचणार आहेत, हे लक्षात आलेली राज्येच भारताच्या आर्थिक पुनरुत्थानाचे नेतृत्व करतील हे निश्चित आहे. लेखिका लार्सन अँड टूब्रो फायनॅन्शियल सर्व्हिसेसच्या समूहप्रमुख अर्थतज्ज्ञ असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत. ईमेल : rupa.nitsure@ltfs.com
