सुहास पळशीकर राज्यशास्त्र,पर्यावरण-विज्ञान, अर्थशास्त्र, न्याय आज पायाखाली काय जळतं आहे, त्याची पाळंमुळं कुठे आहेत, याचा झाडा घेणं निकडीचं असतं. भरकटलेल्या लोकशाहीत रस्ता शोधण्याचं काम आपलं सर्वाचं आहे, ते करण्यासाठी जो सार्वजनिक विवेक लागतो तो घडवणं एवढंच काम विश्लेषण करू शकतं.. राज्यशास्त्राच्या सूत्राची सुरुवात ‘राजकीय विश्लेषणा’च्या सद्य:स्थितीपासून.. शेतीविषयक वादग्रस्त कायद्यांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयालाच काय, पण आंदोलकांना तरी सर्वमान्य समिती सापडेल का? पुरेशा परीक्षणांच्या शिवाय एखादी लस द्यायची ठरले तर त्यावर टीका करणे राष्ट्रविरोधी ठरेल का? एखाद्या पत्रकाराने मारलेल्या बढायांचे केविलवाणे समर्थन एका राजकीय पक्षाने करावे का? चीनने भारताची सीमा ओलांडून काही भूभाग बळकावला आहे का, हे विचारणे चुकीचे ठरेल का? मुळात असे प्रश्न विचारावेत का? सात वर्षांपूर्वी ‘लोकसत्ता’साठी राजकारणावर वर्षभर लिहिताना आजच्याएवढं दडपण नव्हतं. आता ‘राजकारण’ या विषयावर बोलणं-लिहिणं जोखमीचं झालं आहे. त्यामुळे नमनालाच घडाभर स्पष्टीकरणाचं तेल वाया जाण्याचा धोका पत्करलेला बरा! आपण सगळे राजकीयदृष्टय़ा इतके संवेदनशील झालो आहोत, की राजकारणाबद्दल बोलण्यापेक्षा शेअर मार्केट किंवा हवापाणी एवढय़ावरच संवाद थांबवणं शहाणपणाचं ठरेल अशी वेळ आली आहे. तटस्थ म्हणजे काय? तटस्थ आणि नि:पक्षपाती वगैरे असण्याला आपल्याकडे फार महत्त्व असतं. विश्लेषण वगैरे करणाऱ्याने राजकारणाकडे ‘नि:पक्षपातीपणे’ पाहावे असाच आग्रह धरला जातो. पण तटस्थ किंवा नि:पक्षपाती असणं म्हणजे काय, याची फारशी स्पष्टता नसते. त्यामुळे येत्या वर्षभरात इथे राजकारणाची जी चर्चा करायची आहे, तिची सुरुवात याच मुद्दय़ापासून करू या : राजकारणाची तटस्थ चर्चा म्हणजे काय? खेळातील अम्पायर किंवा कोर्टातील न्यायाधीश तटस्थ असावेत असे मानले जाते. म्हणजे काय अपेक्षा असते? अम्पायरने एका संघाच्या बाजूने दोन निर्णय दिले की दुसऱ्या संघाच्या बाजूनेही दोन निर्णय द्यायचे, न्यायालयाने चार खटल्यांत आरोपींना शिक्षा दिली तर पुढच्या चारांत आरोपींना सोडून द्यायचे, असे काही कोणी मानत नाही. अम्पायर किंवा न्यायाधीश यांनी कोण खेळाडू किंवा कोण आरोपी आहेत हे न बघता ठरावीक नियम लावून निर्णय करायचा असतो हे आपल्याला पटते. तेच राजकारणाच्या चर्चेला लागू केले तर? लोकशाही, देशाचे संविधान, व्यक्तिस्वातंत्र्य, इत्यादी निकषांवर आपल्या आजूबाजूच्या आजकालच्या राजकारणाची चर्चा करायची, यात कोणी फार काही वावगं मानू नये! (अर्थात या सगळ्या निकषांचे अर्थ झपाटय़ाने बदलताहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा तटस्थ कसं राहायचं अशी पंचाईत होते. पण त्याबद्दल पुन्हा केव्हातरी.) आणि राजकारणाचं विश्लेषण म्हणजे काही न्यायनिवाडा नसतो. हे विश्लेषण म्हणजे जे घडतंय त्याचे वेगवेगळे अन्वयार्थ सांगत आजच्या राजकारणाचे उद्या काय परिणाम होऊ शकतील याच्या शक्यता मांडणं, एवढंच असतं. त्यामुळे अन्वयार्थ आणि संभाव्य परिणाम दोन्हीबद्दल मतभिन्नता असू शकते आणि चर्चा होऊ शकते. फार राग आला तर विश्लेषण गंभीरपणे न घेण्याचा पर्याय असतोच! राजकारण हे खेळापेक्षा आणि कितीतरी खटल्यांपेक्षादेखील आपल्या जीवनाशी जास्त जवळून संबंधित असतं. त्यामुळे साहजिकच त्याच्याबद्दल वादही जास्त होणार, भावनाही जास्त तीव्र असणार आणि शक्यतांचे रस्तेही अनेक असणार. (म्हणून धाकदपटशाची किंवा आदळआपट करायचीही काही गरज नसते.) पण ‘म्हटलं तर यांचं अमुक बरोबर आहे, पण म्हटलं तर त्यांचंही ते तमुक बरोबर आहे’ अशी गोलमाल भूमिका घेण्याला काही विश्लेषण म्हणत नाहीत. विश्लेषणात कोण चूक, काय चूक, याची चर्चा येणारच. विभाजित राजकारण त्यातच गेल्या सहा-सात वर्षांत राजकारणाचा सिनेमा सरधोपट- म्हणजे जुन्या पद्धतीचा ‘सुष्ट आणि दुष्ट’ यांच्या गोष्टीसारखा झाला आहे. एक नायक आणि बाकीचे सेवक किंवा खलनायक अशी आजच्या राजकारणाची रचना झाली आहे. राजकारण हे थेट महाभारत झाले आहे. त्यात फक्त ‘राष्ट्रभक्त’ आणि ‘राष्ट्रविरोधी’ (खरा जाज्ज्वल्य शब्द = राष्ट्रद्रोही), ‘ते’ आणि ‘आपण’, ‘कौरव’ आणि ‘पांडव’ एवढय़ा दोनच बाजू उरल्या आहेत. राजकीय व सार्वजनिक जीवनाचे असे विभाजन होते तेव्हा सगळ्यांच्याच भावना टोकदार बनतात. सगळ्यांनाच आपल्याबरोबर नसलेले लोक हे आपलेच नाही, तर सार्वजनिक हिताचेसुद्धा ‘शत्रू’ वाटायला लागतात. समाजात एक दीर्घ अशी कडू चव सगळ्या संबंधांना व्यापून उरते. लोकशाहीमधलं राजकारण हे खरं तर काहीशा गाठोडेवजा अस्ताव्यस्त समावेशकतेवर आधारलेलं असतं. पण २०१३ साली (म्हणजे माझा मागचा स्तंभ चालू होता तेव्हा) तत्कालीन राज्यकर्त्यां पक्षाच्या विरोधात जो विरोध सुरू झाला होता, तो मात्र अशा समावेशकतेला नाकारणारा, स्वयंभू, स्वत:ला अंतिम सत्याचा एकमेव वाली समजणारा असा विरोध होता. त्याची सुरुवात संतपदी पोहोचलेल्या आणि सार्वजनिक स्वच्छतेचा ध्यास घेतलेल्या एका नव्या गांधींपासून झाली. त्यातून केजरीवाल नावाचं उपकथानकदेखील उपजलं. पण त्या वातावरणाचा अचूक लाभ घेत नव्या महाभारताचं कथानक रचलं ते मात्र नरेंद्र मोदी यांनी. अशी महाकथानकं सगळ्यांनाच आकर्षित करतात. तसं एका मोठय़ा जनसमूहाला बी. आर. चोप्रा यांच्या महाभारतापेक्षा या समकालीन महाभारताची जास्त भुरळ पडली. कारण त्यात ‘आज’ लढाई चालू आहे असं सांगितलं होतं आणि आपण स्वत: एक बाजू घेऊन घोषणांचे चीत्कार करण्याची सोय होती. गेल्या सातेक वर्षांत ‘त्या’ महाभारतातली कटुता मूळ महाभारतापेक्षा वाढली आहे. ती कांकणभरही कमी होणार नाही याची काळजी सातत्याने घेतली गेली आहे. जुन्या महाभारतात लहान-मोठे राजेरजवाडे सामील झाले होते, पण सामान्य प्रजा किती सामील झाली होती, माहीत नाही. आताच्या महाभारतात मात्र जनता पुरती ओढली गेली आहे. कारण हे आधुनिक काळातले लोकशाहीतले महाभारत आहे. इथे आवाज आणि संख्या यांची चलती आहे. त्यामुळे स्वत:ला राजेरजवाडे समजणारे अनेक प्रादेशिक पक्ष तळ्यात की मळ्यात असे खेळत बसले तरी भावनांच्या कल्लोळाचा खेळ सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचल्याशिवाय राहिला नाही. मुद्दा असा की, या नव्या महाभारतात विश्लेषण करणे, चिकित्सा करणे, या गोष्टी गैरलागू ठरल्या आहेत. अगदीच कोणी तसला अव्यापारेषु व्यापार करायला लागलाच तर त्याला दोन प्रश्न विचारून चारी मुंडय़ा चीत केलं जातं. चुकांचे हिशेब आजच्या सत्ताधारी पक्षाबद्दल आणि त्याच्या चुकांबद्दल बोलायला लागल्यावर एक बिनतोड प्रश्न येतो तो इतरांनी केलेल्या चुकांचा. चीनच्या आजच्या आक्रमणाबद्दल कोणी बोलायला लागलं तर नेहरू आणि मेनन यांच्या चुकांची आठवण दिली जाते. आजच्या राफेलबद्दल बोलताना बोफोर्सची तोफ डागली जाते. आजच्या कोणत्याही चुकीला जुन्या सरकारने केलेल्या चुकीचं माप टाकून न्यायाचा तराजू कसा समतोल केला जातो! तुम्ही तेव्हा का बोलला नाहीत, हा कडवा सवाल केला जातो. त्यामुळे हल्ली विश्लेषण करणारे लोक लहान मुलांच्या जुन्या खेळातल्याप्रमाणे आधी ‘चिंच, आंबा, पेरू..’ अशी सगळी पूर्वसुरींच्या चुकांची यादी उगाळून मगच आजच्या राज्यकर्त्यांच्या चुकीकडे वळू शकतात. एकूण नूर असा असतो, की आजचे राज्यकर्ते महानायक आहेत, मागच्या चुका ते निस्तरताहेत. तर त्यांच्या ‘प्रामाणिक’ चुकांपेक्षा मागच्या चुकांबद्दलच का बोलू नये? इथे सत्यांश असतोच. म्हणजे सर्वच राजकीय पक्ष आणि सर्व राज्यकर्ते यांनी लोकशाही किंवा सार्वजनिक हित यांच्याशी कधी ना कधी तडजोड केलेली असू शकते. पण मागच्या चुकांचे हिशेब मांडत बसून दरवेळी आजच्या प्रश्नांना भिडता येतेच असे नाही. किंबहुना, कित्येक वेळा मागे वळून चुका शोधायच्या नादात आताच्या रस्त्यावर आपल्याला आणखी ठेचा खाव्या लागतात. म्हणून आज पायाखाली काय जळतं आहे, त्याची पाळंमुळं कुठे आहेत, याचा झाडा घेणं निकडीचं असतं. पण असं म्हटल्यावर राजकीय टीकाकारांचे सज्जन विरोधक नेहमी दुसरा प्रश्न विचारतात : यावर उपाय काय? किंवा, काही पर्याय आहे का? त्यांचं समाधान करणं कठीणच. त्यांच्यासाठी तूर्त इतकंच : आडवळणाला भरकटलेल्या लोकशाहीत रस्ता शोधण्याचं काम आपलं सगळ्यांचं आहे. ते करण्यासाठी जो सार्वजनिक विवेक लागतो तो घडवणं एवढंच काम विश्लेषण करू शकतं. चिकित्सेची परंपरा जागवून वाचकाच्या डोळ्यावरची आत्मवंचनेची पट्टी किलकिली करणं, इतकाच या सदराचा उद्देश. त्यातून रागाच्या लाह्य़ा फुटतील खऱ्या; पण कोणालाच राग आला नाही तर ते कसले विश्लेषण? लेखक राज्यशास्त्रचे पुणेस्थित निवृत्त प्राध्यापक आहेत. ते सध्या स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स या नियतकालिकाचे मुख्य संपादक आहेत. suhaspalshikar@gmail.com
