डॉ. रूपा रेगे नित्सुरे अर्थशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. राज्यशास्त्र. कोविडनंतरच्या आर्थिक बांधणीत वस्तूनिर्माण-क्षेत्राची स्पर्धात्मकता वाढविण्याची तसेच प्रतिवर्षी कमीतकमी ८० लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याची गरज आहे.. कोविड महामारी सुरू झाल्यापासून ‘आरोग्य विरुद्ध अर्थव्यवस्था’ असा पेच निर्माण झाल्याचे सतत सांगण्यात येते आहे. यामागे ‘आयुष्ये वाचविण्यासाठी अर्थार्जन व आर्थिक व्यवस्थापन यांकडे काही काळापुरते का होईना पण दुर्लक्ष करण्यावाचून तरणोपाय नाही’ ही समजूत आहे. पण यात तथ्य आहे का? गेल्या नऊ-दहा महिन्यांतील अनुभव वेगळेच चित्र दाखवतो. निरनिराळ्या देशांची या महामारीच्या काळातील आर्थिक प्रगती (वा अधोगती) व कोविडमुळे झालेले मृत्यू यांचा एकत्रित विचार केला तर असे दिसून येते की, ज्या देशांनी मृत्युदर कमी ठेवण्यात यश मिळविले आहे, त्या देशांनी तुलनेने अधिक आर्थिक प्रगती साधली आहे. उदाहरणार्थ, तैवान, दक्षिण कोरिया, फिनलंड, लिथ्वेनिया इत्यादी देशांच्या जीडीपीत (सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात) फारच कमी घट आली असून, तेथील मृत्युदरही अल्पच आहे. तर स्पेन, इंग्लंड, टय़ुनिशिया, पेरू या देशांच्या जीडीपीत भरपूर घट झाली आहे व तेथील मृत्यूंची संख्याही किती तरी अधिक आहे. तसेच अमेरिका, स्वीडन, डेन्मार्क व पोलंड या देशांमध्ये साधारण सारख्याच प्रमाणात जीडीपी घटले; पण या देशांतील मृत्युदरांत मात्र कमालीचा फरक आहे. अजूनही ही महामारी ओसरण्याची चिन्हे दिसत नसली तरीही एक गोष्ट मात्र स्पष्ट होते की, या महामारीला आळा घालण्यासाठी अर्थव्यवस्थांची कुर्बानी देणे अपरिहार्य होते, असे आपण नक्कीच म्हणू शकत नाही. ज्या देशांनी लोकांची आयुष्ये वाचविण्यात तसेच आर्थिक ऱ्हास कमीतकमी पातळीवर ठेवण्यात यश मिळविले, त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. ढोबळपणे बघितले तर उपाययोजनांमधील तत्परता, अल्पकालीन टाळेबंदी, सरकारकडून पुरेशा प्रमाणात मिळालेली आर्थिक मदत व निर्यातक्षेत्राची गतिमानता - हे काही समान गुण या देशांत असल्याचे दिसून येते. कोविडशी यशस्वीपणे लढलेल्या देशांशी तुलनेत भारताची आर्थिक रणनीती (इकॉनॉमिक स्ट्रॅटेजी) फसलेली जाणवते. अर्थात दुर्बल राजकोषीय (फिस्कल) स्थिती, भांडवल-कमतरतेने ग्रासलेली वित्तीय व्यवस्था (फायनान्शिअल सिस्टीम) , गेली अनेक वर्ष खालावलेला गुंतवणूकविषयक निरुत्साह - ह्य़ांमुळे भारतीय धोरणकर्त्यांचे हात बांधलेले होते. महामारी येण्यापूर्वी काही वर्षे सातत्याने आर्थिक ऱ्हास होत होता. अनेक वर्षे चीनशी स्पर्धा करण्याची स्वप्ने बघणारा आपला देश बांगलादेशाच्याही मागे पडू लागला आहे, हे भीषण सत्य आता समोर आले आहे. इतर आशियाई देशांचा अनुभव काय सांगतो? - दुसऱ्या महायुद्धानंतर ‘एशियन मिरॅकल्स’ म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या देशांनी - प्रथम जपान, नंतर तैवान व द. कोरिया आणि त्यानंतर चीन यांनी - आपले वस्तुनिर्माण क्षेत्र (मॅन्युफॅक्चिरग) निर्यातीसाठी अतिशय सक्षम बनविले व त्या जोरावर भरीव आर्थिक कामगिरी केली. आता त्यापेक्षा किती तरी कठीण परिस्थितीतही बांगलादेश व व्हिएतनाम हे देश हाच मार्ग चोखाळत आहेत व यशस्वी होत आहेत. गंमत म्हणजे निर्यातीवर भर देणाऱ्या या सर्व देशांनी कोविड काळातही आरोग्य व आर्थिक अशा दोन्ही प्रांतांत तुलनेने चांगली कामगिरी केली आहे. महामारीचा प्रसार रोखण्यात, उद्योग पुन्हा सुरू करण्यात, निर्यातक्षेत्राची गतिमानता वाढविण्यात त्यांनी बाजी मारली आहे. महामारीमुळे एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यापारात घट झाली असली तरीही जुलै-ऑगस्टपासून या देशांची निर्यात पुन्हा जोमाने वाढू लागली आहे. तेवढी लवचीकता आज त्यांच्याकडे आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावली असताना तसेच चीन-अमेरिका व्यापारयुद्धाची झळ आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला बसत असतानाही बांगलादेश व व्हिएतनाम हे देश आपल्या वस्तुनिर्माण क्षेत्राची निर्यात-क्षमता वाढविण्यात यशस्वी होत आहेत. हे कसे साधले जात आहे याचे सुरेख विवेचन अरविंद सुब्रमण्यन व शौमित्र चॅटर्जी यांच्या अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनात वाचायला मिळते. चीनने ज्याप्रकारे कमी प्रतीच्या कौशल्यांवर आधारित वस्तूंचे उत्पादन निर्यातीसाठी सुरू केले व त्यातून असंख्य तरुणांसाठी रोजगार निर्माण केला; तोच मार्ग बांगलादेश व व्हिएतनाम या देशांनीही निवडला आहे. यात वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, पादत्राणे अशा वस्तूंचा समावेश होतो. भारत मात्र निर्यातीसाठी संगणकाची आज्ञावली (सॉफ्टवेअर), अभियांत्रिकी वस्तू यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करतो. या वस्तूंच्या निर्यातीत घट आली तर गदारोळ उठतो. मात्र मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता असणारे उद्योग सुरूच न झाल्यामुळे सोसाव्या लागणाऱ्या नुकसानाविषयी आपण मौन बाळगून असतो. चीनने उच्च तंत्रज्ञानाशी संबंधित निर्यातीत पाय रोवण्यापूर्वी अनेक दशके अशा कमी प्रतीच्या कौशल्यांवर आधारित वस्तू, निर्यातीसाठी निर्माण करण्यावर भर दिला व रोजगारनिर्मितीतून तसेच विदेशी चलनाच्या कमाईतून आर्थिक प्रगती साधली. यामुळे ग्रामीण भागांतील अनेक बेरोजगार तरुणांना कायमस्वरूपी शहरांकडे स्थलांतरित होण्याच्या संधी मिळाल्या. ज्या उद्योगांच्या वाढीसाठी उच्चशिक्षणाची वा प्रगत तंत्रज्ञानाची गरज असते, त्यांतून हे साध्य झाले नसते. हे विशिष्ट ‘आर्थिक मॉडेल’ स्वीकारलेल्या बांगलादेश वा व्हिएतनाम या देशांत, स्त्रियांचे कामगारवर्गातील प्रमाण नोंद घेण्याइतके वाढलेले आहे, हे विशेष. निर्यातीवर भर देत आलेल्या बहुतेक देशांच्या अर्थव्यवस्था कोविडकाळात वेगाने सावरल्या गेल्या. उदा.- चीनचे आर्थिक यंत्र तुलनेने लवकर सुरू झाल्याचा फायदा तैवान, द. कोरिया व जपानमधील निर्यातदारांना झाला. देशांतर्गत खालावलेल्या मागणीमुळे होणारे नुकसान परदेशी मागणीमुळे भरून निघाले. आपण मात्र आत्ममग्नतेत रमलो आहोत. बांगलादेश व व्हिएतनाम निर्यातीत पुढे जात असले म्हणून काय झाले? आम्हाला आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर अधिक विसंबून राहायचेच नाही- ही भूमिका आपण घेत आहोत. आपल्या लोकसंख्येतील तरुणांचे अधिकचे प्रमाण व देशांतर्गत मागणीच्या जोरावर आपण ‘आत्मनिर्भर’ बनण्याची स्वप्ने रंगवत आहोत. त्यासाठी जागतिकीकरणाचा रेटा कमी होत असल्याचा दाखला देत आहोत. पुन्हा एकदा गत काळातील ‘आयात पर्यायना’च्या (इम्पोर्ट सब्स्टिटय़ूशन) संकल्पनेने उचल खाल्ली आहे. मात्र दुसरीकडे कोविडनंतरच्या काळात जगासाठीची ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ बनण्याच्या वल्गनादेखील आपणच करत आहोत. चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या अमेरिकन कंपन्या भारतातच येणार असे सांगत आहोत. हा आपला विश्वास सार्थ आहे का? मार्च २०१८ पासून सुरू असलेल्या अमेरिका व चीनमधील व्यापार-युद्धामुळे ज्या ५६ अमेरिकी कंपन्या चीनमधून बाहेर पडल्या त्यांपैकी फक्त तीन भारतात आल्या, तर २६ व्हिएतनाममध्ये, ११ तैवानमध्ये व आठ थायलंडमध्ये गेल्या. कारण भारतात कुठलाही उद्योग सुरू करण्यासाठी ज्या प्रक्रियेमधून जावे लागते ती अत्यंत वेळखाऊ असून, चीनमध्ये लागतो त्यापेक्षा दुप्पट वेळ भारतात लागतो. उद्योगांच्या नोंदणीसाठीचा वेळ, केंद्रीय व राज्य सरकारांकडून घ्याव्या लागणाऱ्या असंख्य परवानग्या, लाल फितीचा अडेलतट्टपणा, जमीन, पाणी व वीज मिळविण्यातील अडचणी, पायाभूत सुविधांची (महामार्ग, रेल्वे इ.) कमतरता व त्यामुळे वाढणारा खर्च, सतत बदलणारी कर-प्रणाली व उद्योग बंद करण्यातील कटकटी- अशी अनेक कारणे सांगता येतील. त्यात गेल्या काही वर्षांतील आर्थिक ऱ्हासामुळे व आता कोविडच्या धक्क्यामुळे लोकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. आर्थिक अनिश्चिततेचा विदेशी चलनदरावरदेखील विपरीत परिणाम होऊ शकतो. एवढय़ा सर्व जोखिमी घेऊन किती विदेशी कंपन्या भारतात येतील, हा खरा प्रश्न आहे. कोविडनंतरच्या आर्थिक बांधणीत वस्तुनिर्माणक्षेत्राची स्पर्धात्मकता वाढविण्याची तसेच प्रतिवर्षी कमीतकमी ८० लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याची आत्यंतिक गरज आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून आर्थिक विकास साधणाऱ्या देशांचे उदाहरण डोळ्यांसमोर ठेवून आपण ‘खुल्या व्यापार-धोरणां’चा अंगीकार केला पाहिजे. लालफितीचे प्रमाण व अनुपालनाचे (कॉम्प्लायन्स) ओझे कमी करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या उत्तेजनामागे ‘स्पर्धात्मकता’ वाढविण्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. ‘आयात पर्यायना’च्या धोरणामुळे आपला कधीच फायदा झालेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आजही प्रशुल्के (टॅरिफ्स) वाढवून आपण जी चिनी उत्पादने महागडी करून ठेवली आहेत त्यामुळे आपली या उत्पादनांची आयात तर कमी झालेली नाहीच उलट भारतीय उद्योगांचा उत्पादनखर्च वाढला आहे. थोडक्यात आपण निर्माण करत असलेल्या वस्तूंची स्पर्धात्मकता आपण कमी करत आहोत. निर्यातीसाठीही रोजगारनिर्मितीची क्षमता असलेल्या उद्योगांना उत्तेजन दिले पाहिजे. यात वस्त्रोद्योग, चामडी व लाकडी वस्तू, अन्नप्रक्रिया, वाहनांसाठीचे सुटे भाग, सोप्या रासायनिक वस्तू, सौर ऊर्जानिर्मितीसाठीची उपकरणे, दूरसंचारासंबंधित वस्तू इत्यादींचा मुख्यत्वे समावेश असला पाहिजे. ठरावीक देशांशी ‘व्यापार-करार’ करून आपल्या निर्यातीचे खुंटे भक्कम केले पाहिजेत. थोडक्यात काय तर ‘आत्मनिर्भर’ बनायचे असेल तर ‘आत्ममग्नता’ सोडून खुल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार-धोरणाचा स्वीकार केला पाहिजे. लेखिका लार्सन अँड टूब्रो फायनॅन्शियल सर्व्हिसेसच्या समूहप्रमुख अर्थतज्ज्ञ आहेत. ईमेल : rupa.nitsure@ltfs.com
