पर्यावरण-विज्ञान,राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, न्याय : प्रियदर्शिनी कर्वे

‘लोकसंख्या कमी करा- प्रश्न चुटकीसरशी सुटतील’ असे म्हणता येतेच; परंतु जगात आणि भारतातही ज्या अनेकानेक समस्या लोकसंख्येमुळे आहेत असे आपल्याला वाटते, त्यामागे संसाधनांच्या वापरातील विषमतेचा अधिक मोठा हात आहे, तो कसा हेही समजून घ्यायला हवे…

‘अव्हेंजर्स- द एंडगेम’ या हॉलीवूडपटात थॅनॉस या महाशक्तिमान खलनायकाला नमवण्यासाठी कॉमिक्सच्या दुनियेतील सर्व सुपरहिरोंना एकत्र यावे लागले. हा खलनायक त्याच्या मते, जगाचे कल्याण करायला निघाला होता. जगापुढील सर्व समस्यांना लोकसंख्येत झालेली प्रचंड वाढ कारणीभूत आहे, हा त्याचा ठाम विश्वास होता. म्हणून तो आपली अतिंद्रिय शक्ती वापरून चुटकीसरशी माणसे मारत सुटला होता. हा थॅनॉस आपल्यापैकी बऱ्याच जणांच्या मेंदूत दडून बसलेला आहे. ११ जुलैच्या जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त आपणच सुपरहिरो बनून आपल्यातल्याच थॅनॉसला आव्हान देऊ या.

जगाची लोकसंख्या वाढत जाऊन पृथ्वीवरील संसाधने अपुरी पडतील आणि मनुष्यजातीचे अस्तित्व धोक्यात येईल, हा विचार प्रथम रेव्हरंड थॉमस माल्थस यांनी १७९८ साली मांडला. त्यावेळी जगाची लोकसंख्या होती साधारण ८० कोटी. माणूस शेती करायला लागून स्थिरावल्यापासून लोकसंख्येचा आलेख चढत्या भाजणीने वाढतच गेला होता. १८०० च्या पहिल्या दशकात जगाची लोकसंख्या एक अब्ज असावी. ती दोन अब्ज झाली १३० वर्षांनंतर. पण दोन अब्जचे चार अब्ज झाले ते मात्र फक्त ४५ वर्षांत. १९६०च्या दशकात तारुण्यात असलेल्या लोकांनी आपल्या हयातीत जगाची लोकसंख्या दुप्पट झालेली पाहिली.

पण लोकसंख्या वाढते म्हणजे काय होते? समजा, एका जोडप्याला विशीत असताना दोन अपत्ये झाली. कुटुंबाची लोकसंख्या दोनाची चार झाली. या अपत्यांनी वयात येऊन जोडीदार मिळवले आणि त्यांना तिशीच्या घरात प्रत्येकी एक अपत्य झाले. म्हणजे मूळ जोडी पन्नाशीत पोहोचताना या कुटुंबाची लोकसंख्या (दुसऱ्या पिढीचे जोडीदार धरून) झाली आहे आठ… म्हणजे मूळच्या चौपट (दुसऱ्या पिढीचे जोडीदार मोजले नाही तर हा आकडा आहे सहा… म्हणजे मूळच्या तीनपट!) यामध्ये पहिल्या पिढीपेक्षा दुसऱ्या पिढीत जननदर निम्म्यावर येऊनही लोकसंख्या वाढली, कारण तिसरी पिढी जन्माला आली तरीही पहिल्या आणि दुसऱ्या पिढीतील सर्वजण जिवंत आहेत. म्हणजेच लोकसंख्येच्या वाढीमध्ये जननदर आणि लोकांचे आयुर्मान या दोन्हींचे योगदान असते.

१९५० साली जागतिक पातळीवर जननदर दर महिलेमागे साधारण पाच मुले होता आणि जगाचे सरासरी आयुर्मान साधारण ४५ वर्षे होते. आज सरासरी जननदर दर महिलेमागे २.५ मुले आहे आणि सरासरी आयुर्मान जवळपास ७२ वर्षे आहे. १९५० ते आत्तापर्यंत भारताचा जननदर दर महिलेमागे ९ मुलांवरून २ मुलांवर आला, तर सरासरी आयुर्मान ३६ वर्षांवरून ६८ वर्षांपर्यंत वाढले. गेल्या सत्तर वर्षांत अन्नसुरक्षितता वाढली, वैद्यकशास्त्रात प्रगती झाली, आरोग्यसेवांची व्याप्ती वाढली. त्यामुळे अर्थातच लोकांचे आयुर्मान वाढले. सरासरी जननदर सातत्याने कमी होण्याचीही तीन कारणे आहेत- स्त्रियांच्या शिक्षणात झालेली वाढ, संततीनियमनाच्या साधनांची वाढत गेलेली उपलब्धता आणि बालमृत्यूंचे कमी झालेले प्रमाण. (ज्यामुळे कमी मुले झाली तरी ती जगतील, मोठी होतील, हा विश्वास वाटतो.) गेल्या शतकभराहून अधिक काळ स्त्रियांचे समाजातील स्थान उंचावण्यासाठी, कुटुंबनियोजनाचा विचार रुजवण्यासाठी, भूक व कुपोषणाचे निर्मूलन करण्यासाठी, वैद्यकीय सुविधा जगाच्या कानाकोपऱ्यांत पोहोचवण्यासाठी अनेक लोकांनी जे परिश्रम घेतले, त्यांच्या कष्टांचे चीज होते आहे.

असे असूनही ‘आपल्या’ समूहाची संख्या कमी होऊन ‘इतर’ समूहांची वाढते आहे म्हणून ‘आपण’ कुटुंबनियोजन करू नये, असा युक्तिवाद भारतात काही महाभाग करतात. हा विचार वंशवादी आहे आणि भारताच्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार सर्व जातीधर्मांच्या समूहांच्या जननदराचा उतरता कल पाहता निराधारही आहे. जननदर कमी झाल्याने लोकसंख्येचे सरासरी वय वाढते आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो याबद्दलही चिंता व्यक्त केली जाते. त्याकरता युरोप, चीन ही उदाहरणे दिली जातात. आता जोडप्यांनी तीन अपत्ये होऊ द्यावीत असा फतवा चीनने काढला आहे. पण अपत्यांची संख्या मर्यादित ठेवण्याची किंवा वाढवण्याची सक्ती महिलांसाठी अन्यायकारक आहे. इतर ठिकाणच्या तरुणांना आपल्या देशात येण्यासाठी प्रोत्साहन देऊनही देशाचे सरासरी वय कमी करता येते. यामुळे सांस्कृतिक अभिसरण होऊन जागतिक मानवी समाजाचा फायदाच होईल.

थोडक्यात म्हणजे गेल्या काही दशकांमध्ये जननदर कमी होत गेला, आयुर्मान वाढत गेले. १९६०च्या दशकापासून लोकसंख्या वाढली तरी लोकसंख्यावाढीचा दर सातत्याने कमी होत गेला आहे. १९९०नंतर आयुर्मानवाढीचा दर मंदावला, पण जननदर कमी होणे थांबले नाही. यामुळे या शतकाच्या अखेरपर्यंत जगाची लोकसंख्या साधारण दहा अब्जाच्या जवळपास जाऊन स्थिरावेल. भारताची लोकसंख्या २०४७ च्या सुमारास १.६ अब्जाचे शिखर गाठेल आणि मग कमी होऊ लागेल असाही अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जे काही घडते आहे ते मानवी समाजासाठी चांगले आहे. हीच वाटचाल कायम ठेवायला हवी. पण ‘लोकसंख्या आणखी वेगाने कमी व्हायला हवी असेल तर विशिष्ट वयानंतरची माणसे मारत सुटावे लागेल! लोकसंख्या कमी केली पाहिजे…’ असे आजच्या घडीला म्हणणे म्हणजे थॅनॉस बनणेच आहे!

अर्थात दहा अब्ज माणसे हा मोठा आकडा आहे. पृथ्वीवरील संसाधने इतक्या लोकसंख्येसाठी पुरेशी आहेत का, याचे गणित दोन घटकांवर अवलंबून आहे. एक म्हणजे जगात एकूण किती माणसे आहेत, आणि दुसरे म्हणजे प्रत्येक माणूस किती संसाधने वापरतो. जगाच्या लोकसंख्येतील प्रत्येक माणूस सारख्या प्रमाणात संसाधने वापरत नाही. अतिश्रीमंत लोक दरडोई सर्वात जास्त संसाधने उपभोगतात, तर दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचा संसाधनांचा वापर सर्वात कमी आहे. जागतिक पातळीवर मानवी व्यवहारांतून दरवर्षी होणाऱ्या हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनापैकी ५० टक्के उत्सर्जन सर्वात सधन दहा टक्के माणसांकडून होते. आर्थिक उतरंडीतली खालची ५० टक्के माणसे केवळ दहा टक्के उत्सर्जनाला कारणीभूत असतात. पाणी, अन्न, ऊर्जा… कोणत्याही संसाधनाची कोणत्याही ठिकाणची आकडेवारी दाखवते की स्थानिक समाजातील आर्थिक-सामाजिक-राजकीयदृष्ट्या बलवान असा एक अल्पसंख्य गट संसाधनांची वारेमाप उधळपट्टी करतो, तर संसाधनांच्या अभावामुळे बहुसंख्य माणसांसाठी रोजचे जगणे खडतर बनते. परिणामत: स्थानिक पर्यावरणही धोक्यात येते.

पृथ्वीच्या पाठीवर प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगता यावे आणि अशी पर्यावरणीय समृद्धीची परिस्थिती पिढ्यान् पिढ्या कायम राहावी यासाठी वेगवेगळी संसाधने दरडोई किती लागतील याचेही गणित मांडले गेले आहे. समुचित तंत्रज्ञानाद्वारे गरजेपुरतीच संसाधने वापरली तर पर्यावरणाला बाधा येऊ न देता दहा अब्ज माणसांना सन्मानपूर्वक जगणे शक्य आहे असे यातून दिसते. शाश्वत विकासाचा मार्ग म्हणजे हेच तर आहे! महात्मा गांधींनी म्हटले होते, की पृथ्वी सर्वांच्या प्राथमिक गरजा भागवू शकते, पण कोणाही एकाची हाव शमवू शकत नाही. संसाधनांच्या वैज्ञानिक अभ्यासातून याची पुष्टीच होते.

थोडक्यात म्हणजे जगात आणि भारतातही ज्या अनेकानेक समस्या लोकसंख्येमुळे आहेत असे आपल्याला वाटते, त्यामागे संसाधनांच्या वापरातील विषमतेचा अधिक मोठा हात आहे. लोकसंख्या ही एकेकाळी सर्वात मोठी समस्या होती. पण योग्य उपाययोजना करून आपण हा प्रश्न सोडवत आणला. आता आपल्याला विषमतेच्या समस्येला हात घातला पाहिजे.

मी दिलेली आकडेवारी आंतरजालावर संदर्भांसह मुक्तपणे उपलब्ध आहे. तरीही जाणते लोकही थॅनॉसचाच युक्तिवाद का करतात? लोकसंख्येबद्दलचे १९६०च्या दशकातले, पण आता कालबाह््य झालेले कथन का मांडत राहतात? सर्वसाधारणत: श्वेतवर्णीय पुरुष अजूनही लोकसंख्येचा मुद्दा लावून धरत आहेत असे निरीक्षण जागतिक पातळीवर नोंदवले गेले आहे. मीही भारतात ‘शाश्वत विकास’ या विषयावर लिहिते-बोलते तेव्हा काही व्यक्तींकडून लोकसंख्येचा मुद्दा काढला जातोच. बहुतेकदा हे उच्चवर्णीय पुरुष असतात, हा माझाही अनुभव आहे! संसाधनांचा गरजेपेक्षा जास्त वापर करणारा वर्ग जागतिक पातळीवर श्वेतवर्णीय व भारतात उच्चवर्णीय आहे. अर्थातच संसाधनांच्या वापरातील विषमता दूर करण्याची गरज मान्य करायला हा वर्ग तयार नाही. त्याऐवजी लोकसंख्येकडे बोट दाखवत राहणे हे त्यांच्या दृष्टीने कातडीबचाऊ व सोयीचे आहे. वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता अंगीकारून आपल्या मेंदूतल्या या थॅनॉसला हरवणे ही पर्यावरण व मानवरक्षणासाठी महत्त्वाची गरज आहे.

लेखिका पर्यावरणनिष्ठ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात कार्यरत असून ‘समुचित एन्व्हायरो-टेक’च्या संस्थापक आहेत.

ईमेल : pkarve@samuchit.com