News Flash

अर्थशास्त्राचे अ-गणित

२०२०च्या लॉकडाऊनच्या वेळी काही संघटना प्रवासी मजुरांच्या अपेक्षांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या होत्या.

श्रीनिवास खांदेवाले ( अर्थशास्त्र, न्याय, पर्यावरण-विज्ञान, राज्यशास्त्र)

पहिल्या टाळेबंदीने स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न किती तीव्र आहे ते दाखवून दिले, तर या मजुरांबाबतचे निर्देश केंद्र सरकारने पाळले नसल्याचे यंदा दिसले. बालमजुरी वाढली, शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच राहिले आणि कर्जे आटोक्यात राखू पाहणारे केंद्र सरकार, राज्यांच्या हक्काच्या जीएसटी रकमाही थकीत ठेवू लागले..

करोनामुळे एप्रिल २०२० (म्हणजे २०-२१ या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या महिन्या)पासूनच करोनावर मात करण्यासाठी लोकांनी एकत्र जमू नये म्हणून केंद्र सरकारने कडकडीत टाळेबंदी पुकारली, (त्या वेळी) जिल्हे-प्रांत बंद केले. फक्त शेती क्षेत्रात उत्पादन विकेंद्रित पद्धतीने चालते म्हणून उत्पादन-व्यवहार सुरळीत सुरू होते. एप्रिल-जून या तिमाहीत राष्ट्रीय उत्पन्न कमाल २४ टक्क्यांनी (शून्य पातळीखाली) घटले. ती आकडेवारी तो काळ पूर्ण झाल्यानंतर संकलित होऊन, तपासून मग प्रकाशित होते. त्यामुळे बाधित लोकांना आधीच नुकसानाचा धक्का बसलेला असतो, आपण असंबंधित लोक दोन-तीन महिन्यांनंतर वाचतो. मग त्यावर देशभर (आणि आंतरराष्ट्रीय) चर्चा होते. त्या उणे २४ टक्क्यांत उद्योजक, व्यापारी, मजूर, नोकरदार यांना किती प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले, हे तपशिलाचे आकडे प्रकाशित होत नाहीत. या चर्चा सुरू झाल्याबरोबर सरकार म्हणते की काही क्षेत्रांमध्ये विकासाचे हरित अंकुर दिसू लागले आहेत. मग ती चर्चा विसरली जाते.

मजुरांच्या हालअपेष्टा

श्रमशक्तीची आणि मानवतेची जेवढी अवहेलना कारखाने बंद झाल्यापासून ते स्थलांतरित मजूर आपापल्या खेडय़ांत पोहोचेपर्यंत झाली, तेवढी कोणाची झाली नसेल असे वाटते. काही अर्जाच्या नंतर (मला याचिकेच्या ऐवजी प्रार्थना, अनुरोध हे शब्द अधिक सन्मान्य वाटतात) सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे रेल्वेगाडय़ा उपलब्ध करून दिल्या गेल्या. अनेक स्त्री-पुरुष-बालके ट्रक-ऑटोरिक्शाने व पायीसुद्धा घराकडे निघाले. एक बालक (व्हिडीओ खूप चालला) सूटकेसवर झोपून आहे आणि त्याची आई दोरीने चाकवाली सूटकेस ओढत आहे, ही कोणती मानवता आहे? २० वर्षांनी एक युवक म्हणेल की देशाच्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे (ऑगस्ट २०२२) होण्याच्या उंबरठय़ावर सूटकेसवर झोपलेला मुलगा, तो मीच तर आहे त्याचे सांत्वन आपण कसे करणार? राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून केंद्र व राज्य सरकारांच्या कर्मचाऱ्यांचा उपयोग केलेला दिसला नाही; उद्योजकांच्या संघटना दिसल्या नाहीत. श्रमिक जीवनाशी जोडलेल्या राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना आणि काही धार्मिक संघटना विशेषत: अन्नपुरवठा करण्यात अग्रेसर होत्या. प्रश्न पडतो असा की, या स्थलांतरितांना मदत करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांतर्फे केले गेले असते तर अधिक चांगली मदत मिळाली नसती का?

२०२०च्या लॉकडाऊनच्या वेळी काही संघटना प्रवासी मजुरांच्या अपेक्षांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (२०-०६-२० रोजी) असा आदेश दिला होता की, संबंधित राज्य सरकारांनी स्थलांतरित मजुरांची त्यांच्या कौशल्यासह माहिती गोळा करावी आणि उपाय सुचवावे जेणेकरून त्यांच्याबद्दलची धोरणे ठरवायला मदत होईल. ते झाले नाही. एप्रिल २०२१ मध्ये करोनाची दुसरी लाट आली आणि राज्योराज्यीच्या टाळेबंदींमुळे मजूर पुन्हा गावी जाऊ लागले. २०२०च्या अर्जदार संस्था पुन्हा न्यायालयात गेल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा राज्य सरकारांना पूर्वी सांगितलेल्या कामासाठी पुन्हा काही वेळ दिला. नंतर दि. १३-०५-२०२१च्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाचे संबंधित पीठ (न्या. अशोक भूषण व न्या. एम. आर. शहा) म्हणाले : असे दिसते की बहुतेक राज्यांनी आपली निवेदने दाखलच केली नाहीत किंवा ती अपूर्ण आहेत. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की, पोटासाठी खेडय़ातून शहरांकडे व (रोगराईत) शहरांतून खेडय़ांकडे जाणाऱ्या मजुरांचा वाली कोण? प्रत्येक राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्य़ाचा अधिकारी आयएएस श्रेणीचा असतो. तरी उपाययोजनांची निवेदने दाखल झाली नाहीत किंवा अपूर्ण राहिली, असे का? आपण मागास राहण्याचेही स्वातंत्र्य उपभोगत आहोत का?

त्याच अर्जावर त्याच खंडपीठापुढे  दि. १३-०६-२१ रोजी केंद्र सरकारने म्हटले की, प्रवासी मजुरांबद्दलचे त्यांचे पोर्टल अजून सुरू झाले नाही, आणखी ३-४ महिने लागतील! सरकारच्या वतीने सचिवांनी सांगितले होते की, प्रवासी मजुरांची माहिती (डेटाबेस) तयार आहे! न्यायालयाने असे म्हटले की, अशी चालढकल होणार असेल तर आम्ही निर्देश देऊ.

दि. १२ जून रोजी जागतिक बालमजुरी विरोधी दिवस होता. त्या निमित्ताने युनिसेफ (युनायटेड नेशन्स चाइल्ड इमर्जन्सी फंड) या संस्थेने एक अहवाल प्रकाशित केला. त्यानुसार : (१) गेल्या वीस वर्षांत प्रथमच गेल्या वर्षांत बालमजुरांचे प्रमाण वाढले आहे; (२) शहरी भागांपेक्षा ग्रामीण भागांत हे प्रमाण अधिक वाढले आहे; (३) शाळांमधून गळतीचे प्रमाण वाढले आहे; (४) मुलींना वेश्या व्यवसायाकडे प्रवृत्त केले जाण्याची अधिक भीती आहे; (५) बरीच मुले अनाथ झाली आहेत; आणि (६) बालके राष्ट्राचे भविष्य असल्यामुळे पैसा नाही, राजकीय इच्छाशक्ती नाही असे मुद्दे सांगणे, असंवेदनशीलतेचे लक्षण असेल.

शेतकऱ्यांची फरपट

चूक की बरोबर हे आपण ओघात तपासूच, पण नोव्हेंबर २६, २०२० पासून भारतातील शेतकरी केंद्र सरकारच्या घाईघाईत पारित झालेल्या कायद्यांच्या विरुद्ध शांततामय सत्याग्रह करीत आहेत. ते दिल्लीत जाणार होते. परंतु त्यांना दिल्लीच्या सीमांवर अडविले, म्हणून ते तिथेच सत्याग्रह करीत आहेत. हा सत्याग्रह होण्यापूर्वी पंजाबमधील एका गटाने रेल्वे रुळांवर मुक्काम ठोकून पंजाबमध्ये येणारा माल थांबवून पंजाबची अर्थव्यवस्था खिळखिळी केली होती. सध्याच्या सत्याग्रहात जे शेतकरी भाग घेत आहेत त्यांच्या ३५-४० संघटना आहेत. त्या सगळ्या संघटना प्रत्येक मुद्दय़ाची चर्चा करून सामूहिक निर्णय घेतात. त्यामुळे सरकारतर्फे जे सांगितले जाते की आंदोलक शेतकरी भ्रमित केले गेले आहेत. त्यावर प्रश्न उद्भवतो की, जर आंदोलक कुठल्याही राजकीय पक्षाला आंदोलनात येऊ देत नाहीत तर मग त्यांना भ्रमित कोण करत आहे? शेतकऱ्यांच्या संघटनांचे म्हणणे असे आहे की, हे कायदे हिताचे कसे आहेत ते आम्हाला पटवून सांगा, तेही सरकारकडून केले जात नाही. दरम्यान, २६ जूनला या आंदोलनाला सात महिने पूर्ण होतील आणि कदाचित ते जगातील सर्वात प्रदीर्घ शांततामय आंदोलन असेल. या आंदोलनाने हिवाळा व उन्हाळा पाहिला, कदाचित पावसाळाही पाहील, रस्त्यावर खिळे ठोकलेलेही पाहिले आहेत. हे कोणत्याच लोकशाही संकेतांमध्ये बसत नाही.

९ जून रोजी केंद्र सरकारने दोन गोष्टी केल्या. धानाची किमान आधारभूत किंमत रु. ७२ प्रति क्विंटल वाढून दिली (शेतकरी म्हणत आहेत की, सगळ्या २३ पिकांना किमान आधारभूत भाव, कायदा करून द्या). सरकारने असे आवाहन केले आहे की, तीन कृषी कायदे सोडून इतर मुद्दय़ांवर चर्चा करायला सरकार तयार आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की ‘कानून वापसी तो घर वापसी’.

मधल्या काळात उत्तर प्रदेशात पंचायत निवडणुका झाल्या. त्यात सत्ताधारी पक्षाला बहुमत तर मिळालेच नाही, पण पंतप्रधानांचा मतदारसंघ, मुख्यमंत्र्यांचा मतदारसंघ आणि अयोध्येतसुद्धा विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी निवडून आले. २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे शेती कायद्यांची राजकीय बाजू सांभाळणे, हे सत्ताधारी पक्षापुढे मोठे आव्हान आहे.

पैशाचा खेळ

सध्याचे पंतप्रधान, करोनासारख्या शंभर वर्षांतील भयानक आर्थिक संकटातसुद्धा, (अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन जसा कॉर्पोरेट कंपन्यांवर न्याय्य प्रमाणात वाढीव कर लावू पाहत आहेत तसे) कंपन्यांवर व उच्च उत्पन्न गटांवर वाढीव कर लावण्याच्या मताचे नाहीत आणि अल्प व मध्यम उत्पन्न गटांच्या लोकांजवळ पैसा नाही. करोनाचे खर्च वाढते आहेत. केंद्र सरकारला स्वत:ला रु. १६ लाख कोटींपेक्षा कर्जे काढायची नाहीत. मग हा पैशांचा खेळ चालायचा कसा? एक तर सार्वजनिक बँकांमध्ये आधीच्या सरकारांनी गुंतविलेले भागभांडवल खासगी क्षेत्राला विकून तो पैसा मोकळा करून घेणे युद्धस्तरावर सुरू आहे.

तसेच आयुर्विमा महामंडळ (एक सगळ्यात मोठा, कार्यक्षम, सार्वजनिक उपक्रम) व उत्पादनात गुंतलेल्या नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगांतील सरकारचे भांडवल विकून उत्पन्न मिळवायचे आहे. एक अधोरेखित व्हावे की, हे सगळे भांडवल जनतेकडून मिळालेल्या कर उत्पन्नातून पूर्वीच्या सरकारांनी निर्माण केले आहे. नुकताच रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या उत्पन्नापैकी रु. ९७,०००/- कोटींचा हिस्सा केंद्र सरकारला हस्तांतरित केला. ७ जून रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एक शिष्टमंडळ घेऊन प्रधानमंत्र्यांना भेटले. त्यात अशी मागणी केली गेली की, वस्तू व सेवा कराची पूर्ण वसुली केंद्रात जमा केल्यानंतर जो हिस्सा राज्यांचा असतो, तो त्यांना नियमितपणे परत मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. करोनाकाळात आलेला सगळा पैसा केंद्रच वापरत आहे आणि राज्यांना सांगत आहे की, तेवढय़ा रकमांची तुम्ही कर्जे काढा (व व्याजही फेडा)! या भेटीत महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांनी महाराष्ट्राचा रु. २४ हजार कोटींचा हिस्सा मिळावा अशी मागणी केली.

राज्यांना त्यांच्या कायदेशीर हक्काचा पैसा न देणे, स्थलांतरित मजुरांबाबतचे न्यायालयीन निर्देश न पाळणे वा शेतकऱ्यांचेही न ऐकणे हे अर्थशास्त्रीय गणित योग्य असल्याचे लक्षण आहे काय?

लेखक ज्येष्ठ अर्थअभ्यासक असून नागपूर येथील ‘रुईकर श्रम संस्थे’चे मानद संचालक आहेत. shreenivaskhandewale12@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 16, 2021 12:57 am

Web Title: central government failed in migrant workers crisis in covid 19 lockdown zws 70
Next Stories
1 आणीबाणीची आठवण का काढायची?
2 नैसर्गिक परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन
3 सोराबजी यांची सुरुवात
Just Now!
X