श्रीनिवास खांदेवाले ( अर्थशास्त्र,न्याय, पर्यावरण-विज्ञान, राज्यशास्त्र ) प्रश्न कशाकशाशी संबंधित आहे हे न पाहता एकांगी हाताळणी केली तर मूळ प्रश्नाची गुंतागुंत अधिकच वाढू शकते. आर्थिक परिस्थिती आज तशी झाली आहे आणि यास ‘संघराज्या’विषयीचा राजकीय दृष्टिकोनही कारणीभूत आहे. या लेखापुरती, ‘प्रश्न हे सोडवायला तुलनेने सोपे आणि ते वेळीच नीटपणे न सोडविले गेल्यामुळे गुंतागुंत वाढणे म्हणजे समस्या’, अशी व्याख्या केली आहे. अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत तयार झालेल्या समस्या भारतात या क्षणी एकत्र येऊन समाधान मागत आहेत. करोनाचे, अपेक्षित तिसऱ्या लाटेसह, नियोजन गाव-खेडय़ापर्यंत ठीक झाले आहे का? स्थलांतरित मजूर शहरांतून खेडय़ात परतल्यानंतरच्या व्यवस्थेचे नियोजन काय आहे? २०२२ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत (सध्याच्या तीन ट्रिलियनवरून) वाढवावयाची घोषणा केली आहे, ती कशी वाढेल? २०२४ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करावयाचे आहे, ते कसे होईल? डिसेंबर २०२२ पर्यंत नवे संसद भवन व प्रधानमंत्री निवास तयार होईल का? करोनाच्या काळात राष्ट्रीय आर्थिक उत्पादन कशा पद्धतीने महत्तम करता येईल, याचे काय नियोजन आहे? कृषी कायद्यांसंबंधी जे शेतकरी आंदोलन अद्याप थांबलेले नाही, त्याबाबत प्रगती काय? २०१६ पासून करोनाकाळासह, आर्थिक विकास मंदावत आहे. त्यात श्रमिकांची अवस्था दयनीय होत आहे व संपत्तीची विषमता वाढत आहे, त्यावर शासनाचे धोरण काय? सार्वजनिक उद्योगांचे बेसुमार खासगीकरण हितावह आहे का? देशातील प्रत्येक निवडणूक ही बंगालच्या पद्धतीने लढविली जाणार आहे का व त्यातून कशा प्रकारचे राजकीय प्रारूप तयार होत आहे? ही यादी आपण येथेच थांबवू आणि मोजके प्रश्न चर्चेला घेऊ. प्रथम करोनाचा प्रश्न. करोनाबद्दल डॉक्टरांपासून स्वच्छतासेवक तसेच पोलीस यांचे जेवढे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच आहे. पण जसा आज ऑक्सिजनचा प्रश्न उद्भवला, लस-पुरवठय़ाचा प्रश्न उद्भवला तो सरकारच्या पातळीवर आधी जाणवला नाही का? - आणि का नाही? खरे तर एवढे मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी, मोठय़ा रुग्णालयांचे अनुभवी प्रमुख डॉक्टर्स त्या प्रश्नाशी झुंज देत असताना अतांत्रिक लेखकाने असा प्रश्न विचारणे हे औद्धत्यपूर्ण आहे. परंतु विविध राज्यांमध्ये लोकांना दवाखान्यात प्रवेश न मिळणे, ऑक्सिजन न मिळणे, लोक धावपळीत मृत्युमुखी पडणे, स्मशानात विल्हेवाट न लावू शकल्यामुळे मृतदेह गंगेत सोडून दिले जाणे, इत्यादी पाहिल्यानंतर हा प्रश्न विचारणे हा कर्तव्याचा भाग बनतो. व्यवस्थापनशास्त्रात प्रश्न सोडविण्यासाठी एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत (एण्ड टु एण्ड) नियोजन, संयोजन आणि कारवाई हे शिकविले जाते. ते तत्त्व अमलात आले का? आले असेल तर सध्याची दयनीय परिस्थिती का म्हणून? अमलात आले नसेल, तर का आले नाही? प्रस्तुत लेखक २०२०च्या पहिल्या लॉकडाऊनपासून या मताचा आहे की, करोना हे राष्ट्रीय संकट आहे; त्यामुळे पंतप्रधानांनी खालच्या पातळीवरील राजकारणापासून अलिप्त राहून रोजच ठरावीक वेळेला सर्व मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून त्यांच्या गरजा पूर्ण करून संघराज्याचे (फेडरल स्टेटचे) उदाहरण देशापुढे ठेवावे. पण तसे होणे अशक्य दिसते. परिणामी लोक अनंत यातना भोगत आहेत. आर्थिक स्थिती करोनाकाळात २०-२१ या वर्षांतील टाळेबंदीमुळे एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२० पर्यंत श्रमिकांच्या घरवापसीमुळे उत्पादनात खंड पडून उत्पादनाचे (राष्ट्रीय उत्पन्नाचे) बरेच नुकसान झाले. मार्च २०२१ पर्यंत परिस्थिती थोडी सुधारली. त्यामुळे एप्रिल २१ ते मार्च २२ या (म्हणजे चालू) वर्षांत अर्थव्यवस्था करोनाच्या आधीच्या स्थितीवर येईल आणि झपाटय़ाने विकास दर वाढेल, असा अंदाज होता. जागतिक बँकेने तर असे जाहीर केले होते की, भारत हा कदाचित २०२१-२२ या वर्षांत जगात वेगाने वाढणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश असेल. पण एप्रिल-मेमध्ये करोनाच्या नव्या, भयानक वेगाने पसरणाऱ्या उपजातींमुळे भारत झपाटय़ाने लागण होणारा, लशी कमी पडणारा, रुग्णशय्या व प्राणवायू न मिळणारा आघाडीवरचा देश बनला. स्मशानांतही अंत्यविधीसाठी जागा न मिळणे आणि गंगा नदीत प्रेते सापडणे यामुळे देश व विदेश हादरून, ही समस्या केंद्र सरकारच्या व्यवस्थापन क्षमतेच्या पलीकडची आहे का असे लोक विचारू लागले. यंदाच्या ‘दुसऱ्या लाटे’च्या माऱ्यापासून लोकांना वाचविण्यासाठी राज्य सरकारे टाळेबंदी जाहीर करत आहेत व तिचा काळ वाढवीत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण मजूर आरक्षण करून, गाडय़ा ‘फुल्ल’ भरून, मुंबई- दिल्ली- अहमदाबाद- बेंगळूरु इत्यादी महानगरांमधून आपापल्या राज्यांमध्ये परतत आहेत. त्यामुळे हिरो, होंडा, सुझुकी या दोन व चारचाकी वाहनांच्या कंपन्यांनी उत्पादन थांबविले आहे. देशभर तेच वातावरण आहे. हे पाहून ‘मूडीज’ या, देशांचे विकास मानांकन करणाऱ्या, कंपनीने २१-२२ या वर्षांचा भारताचा विकास दर १३.७ टक्के राहील असा जो आधी अंदाज बांधला होता तो ११ मे रोजी ९.३ टक्के इतका खाली आणला आहे. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक ३.६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला. उत्पादन घटत असल्यामुळे जी चणचण निर्माण होत आहे त्यामुळे किरकोळ वस्तूंची भाववाढ ५.२ टक्क्यांपर्यंत मार्चमध्येच झाली आहे. बहुतेक सगळ्या राज्यांमध्ये विविध स्वरूपात लॉकडाऊन मे महिन्याच्या शेवटपर्यंत आहे. नंतर जूनपासून ते सप्टेंबपर्यंत शेतीची कामे काही प्रमाणात स्थलांतरित मजुरांना मिळत असल्यामुळे ते शहरांमध्ये केव्हा परततील हे अनिश्चित आहे. अशा स्थितीत विशेषत: छोटे उद्योजक, औद्योगिक कामगार, कारागीर, शेतमजूर, वनाधारित आदिवासी म्हणजे एकूण कामगार वर्गाला जगण्याच्या गंभीर लढाईला तोंड द्यावे लागेल, असे अमर्त्य सेन यांचे सहकारी लेखक प्रा. ज्याँ ड्रेझ यांनीही म्हटले आहे. आज या क्षणी ते मच्छीमार असोत की असंख्य पारंपरिक व्यवसाय करणारे लोक असोत; मागणी एकच आहे की, ‘आमचे व्यवसाय बंद पडले आहेत, आमच्या जवळचा पैसा संपला आहे, आम्हाला आर्थिक मदतीचे पॅकेज द्या’. एका चित्रवाणी- पत्रकाराने काही ग्रामीण तरुणांना विचारले की सरकार शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत वर्षांला रु. ६०००/- देते. त्यावर ते तरुण म्हणतात की त्यानुसार रु. ५००/- महिना (म्हणजे दिवसाला १७ रु.) या रकमेवर नेतेमंडळी जगून दाखवतील का? त्या पत्रकाराने प्रतिप्रश्न केला की सरकारने आणखी किती द्यावे, तरुणांकडून प्रत्युत्तर असे होते की आर्थिक संकटात जनतेला जगविणे हा सरकारच्या जबाबदारीचा प्रथम प्राधान्यक्रम असला पाहिजे, आम्ही त्यासाठीच तर सरकार निवडून दिले आहे, इत्यादी. सारांश, गंभीर आर्थिक स्थिती हा साधा आर्थिक प्रश्न राहिलेला नसून ती एक जटिल समस्या बनली आहे. राजकीय दृष्टिकोन करोनाच्या लढाईत व आर्थिक विकासात केंद्र सरकार स्वत: आर्थिक जबाबदाऱ्या न स्वीकारता त्या राज्यांवर व नागरिकांवर ढकलत आहे, असे दिसून आले आहे. राज्य सरकारांनी करोना लस आंतरराष्ट्रीय बाजारातून स्वत: विकत घ्यावी; वस्तू व सेवा कराचा भरणा केंद्र सरकारकडे झाल्यानंतर राज्य सरकारांना त्यातला जो हिस्सा परत मिळावयाचा आहे त्याऐवजी राज्य सरकारांनी बाजारातून कर्जे काढावी; नोटाबंदी, मंदी, वस्तू-सेवा करामुळे डबघाईस आलेल्या छोटय़ा उद्योगांना केंद्र सरकारकडून प्रत्यक्ष मदतीऐवजी फक्त त्यांच्या बँक-कर्जाची हमी केंद्र सरकार देईल आणि बेरोजगारीने (उत्पन्न घटलेल्या) सामान्य माणसावरच सतत पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतवाढीचा मारा केला जात आहे, ही त्याची ठळक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे ‘केंद्र सरकार ही देशाची पालक संस्था आहे’ या राजकीय भूमिकेलाच तडे बसत आहेत. देशातील हिंदूधर्मीयांमध्ये विविध प्रदेशांत परंपरेने देव-देवतांची विविध रूपे आवडतात. उत्तरेत श्रीरामाचे रूप आवडते, गुजरात-राजस्थानमध्ये ‘जय श्रीकृष्ण’ म्हटले जाते, ओडिशात जगन्नाथ लोकप्रिय आहे तर बंगालमध्ये दुर्गामातेचे रूप आवडते. बंगालच्या निवडणुकीत मुद्दाम श्रीरामाचा उपयोग करायचा हा निर्णय सत्ताधारी पक्षात ज्यांनी कोणी घेतला असेल त्यांच्या राजकीय भूमिकेचे आणि निवडणुकांमध्ये धार्मिक भावना दुखावून देशाची एकात्मता भंग होऊ नये, या दृष्टिकोनातून विश्लेषण होणे आवश्यक आहे. धार्मिक भावना दुखावलेल्या बंगालमधील महिला जर मतदान करताना उग्ररूपधारिणी दुर्गा बनल्या असतील तर बंगालच्या निकालांविषयी आश्चर्य वाटावयास नको. आर्थिक स्थितीप्रमाणेच, या धार्मिक जखमा भरून निघण्यास किती काळ जाईल कोण जाणे. सारांश, जे प्रश्न सरळपणे सुटू शकतात त्यांचे, विविध उद्दिष्टांमुळे, जटिल समस्यांमध्ये रूपांतर होताना दिसत आहे आणि या समस्या एकत्र येऊन त्यांचे जाळे बनत आहे. मात्र त्या जाळ्यात अडकला आहे सामान्य माणूस, ज्याच्याजवळ त्या समस्या सोडविण्याचे काही मार्ग नाहीत! लेखक ज्येष्ठ अर्थअभ्यासक असून नागपूर येथील ‘रुईकर श्रम संस्थे’चे मानद संचालक आहेत. shreenivaskhandewale12@gmail.com
