03 June 2020

News Flash

..आणि ठरू अपराधी!

अर्थचक्र सुरू करण्यासाठीचे उपाय अनेक आहेत. त्यांपैकी काही इथे पाहूच.. पण त्याआधी आर्थिक वास्तव स्वीकारण्याची तयारी ठेवू

अमेरिकन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी नोव्हाव्हॅक्सने ऑस्ट्रेलियात या लसीच्या मानवी चाचण्या सुरु झाल्याची घोषणा केली आहे.

डॉ. रूपा रेगे नित्सुरे

अर्थशास्त्र. इतिहास. समाजशास्त्र. राज्यशास्त्र.

अर्थचक्र सुरू करण्यासाठीचे उपाय अनेक आहेत. त्यांपैकी काही इथे पाहूच.. पण त्याआधी आर्थिक वास्तव स्वीकारण्याची तयारी ठेवू. हे वास्तव समोर असताना, अर्थव्यवस्थेला गती देणे हेच सरकारचे कर्तव्य ठरते..

‘कोविड-१९’शी झुंजीत भारताची दिवसेंदिवस पीछेहाट होते आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे. अतितीव्र टाळेबंदीच्या उपाययोजनेमुळे कोविडचा प्रसार तर आटोक्यात आला नाहीच, पण आधीच खचलेल्या अर्थव्यवस्थेचा पुरता धुव्वा उडाला. मार्चमध्ये जरी टाळेबंदीचा काळ एक आठवडय़ाचा होता, तरीही देशाचे औद्योगिक उत्पादन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १६.६ टक्क्यांनी घसरले. एप्रिलमध्ये ही घट कितीतरी अधिक प्रमाणात झाली असणार. कारण हा संपूर्ण महिना अतितीव्र टाळेबंदीखाली होता. निरनिराळ्या क्षेत्रांतून येणाऱ्या आर्थिक संकेतांनुसार, चालू वित्त-वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत देशाचा जीडीपी ४५-५० टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे. जरी ही टाळेबंदी जून-जुलैमध्ये संपूर्णपणे उठवली गेली तरीही देशाचा जीडीपी पूर्ण वर्षांकरता पाच ते सात टक्क्यांनी कमी होणार आहे. या प्रकारची मंदी भारताने शतकभरात तरी अनुभवलेली नाही.

अतितीव्र टाळेबंदीतून उद्भवलेल्या या मंदीचा सर्वाधिक फटका असुरक्षित, असहाय  गरिबांना बसतो आहे व बसणार आहे. आर्थर डी. लिटल या आंतरराष्ट्रीय कंपनीच्या भाकितानुसार, ‘‘चालू वित्त-वर्षांत, भारतातील बेरोजगारीचा दर ७ टक्केपासून ३५टक्केपर्यंत वाढेल, बिगरकृषी क्षेत्रांतील १३.६ कोटी नोकऱ्या नष्ट होतील व १७.४ कोटी लोक बेकार बनतील. साधारण १२ कोटी माणसं दारिद्रय़ाच्या गर्तेत फेकली जातील व चार कोटी माणसं आत्यंतिक दारिद्रय़ाचे (अ‍ॅब्जेक्ट पॉव्हर्टी) बळी ठरतील. येणाऱ्या काही वर्षांत, भारताच्या आर्थिक पुन:प्राप्तीच्या (इकॉनॉमिक रिकव्हरी) प्रक्रियेत अनेक अडचणी व चढउतार असतील’’.

कुठल्याही पूर्वसूचनेशिवाय जाहीर केलेल्या अतितीव्र टाळेबंदीमुळे रातोरात बेकार झालेल्या व मैलोन्मैलांची पायपीट करून घरी परतण्यासाठी आसुसलेल्या १५ ते २० कोटी स्थलांतरित कामगारांचे हाल व बळी आपण गेल्या सात-आठ आठवडय़ांत पाहिले आहेतच. आणि यामागे केंद्र व राज्य सरकारे – दोघांचीही अनास्था व समन्वयाचा अभाव कारणीभूत आहे. ही महामारी ओसरल्यानंतर ‘कामगार व रोजगार मंत्रालया’ला असंघटित कामगारांच्या मूलभूत हक्कांची, कायद्यांच्या दृष्टिकोनातून गांभीर्याने दखल घ्यावी लागेल.

टाळेबंदी असो वा त्यामुळे होणाऱ्या आर्थिक घसरणीस आळा घालणे असो, नेहमीप्रमाणेच दिरंगाईत आपण तीर मारला आहे. केरळचा अपवादवगळता (जिथे जानेवारीपासूनच तपासण्या, छानन्या, विलगीकरण सुरू झाले होते), उर्वरित देशाने कोविडविषयक जागतिक चेतावणी पुरेशा गांभीर्याने घेतली नव्हती. विमानतळांवरील जुजबी छानन्या सोडल्यास दुसऱ्या कुठल्याच तयारीस आपण सुरुवातही केली नव्हती. फेब्रुवारी २४ ला तर भरपूर गर्दीचा ‘नमस्ते ट्रम्प मेळावा’देखील साजरा करून झाला. ज्यावेळी दक्षिण कोरिया, तैवान, न्यूझीलँड, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलंड हे देश कोविडच्या भयंकर परिणामांना तोंड देण्यासाठी कुमक निर्माण करत होते त्यावेळी आपण गाफील राहिलो व संकट समोरच आल्यावर, पुढचा मागचा विचार न करता, कुठल्याही पूर्वसूचनेशिवाय अतितीव्र टाळेबंदी राष्ट्रीय पातळीवर जाहीर केली.

अर्थव्यवस्थेचा ७५-८० टक्के भाग एकाएकी ठप्प झाल्यावर, कंपन्यांचे तसेच बँका/ वित्तीय कंपन्यांचे नकदी प्रवाह (कॅश फ्लोज) आटू लागल्यावर, भांडवली व रोखे बाजारांतील गुंतवणुकीचा मोठय़ा प्रमाणात मूल्य ऱ्हास झाल्यावर व म्युच्युअल फंडांवर विमोचनाचा (रिडम्शन) प्रचंड दबाव आल्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने हालचालीस सुरुवात  केली. मोठय़ा प्रमाणात व्याजदर कमी केले. वित्त-व्यवस्थेतील तरलता वाढविली. कर्ज परतफेडीचा कालावधी वाढविला. पण जिथे अर्थव्यवस्थेतील बहुतेक उद्योग व व्यवहार बंद पडले आहेत, मजूर वा कच्चा माल मिळण्याची भ्रांत निर्माण झाली आहे, मागणीचे प्रमाण खालावले आहे, टाळेबंदी कधी उठणार याविषयी संपूर्णपणे अनिश्चितता आहे, तिथे ना उद्योगांत गुंतवणुकीचा उत्साह टिकून राहात ना बँका/वित्तिय कंपन्यांमध्ये कर्जे देण्याची हिंमत उरत. त्यामुळे टाळेबंदीच्या आठ आठवडय़ांत, अर्थव्यवस्था झपाटय़ाने आक्रसली. वाढलेल्या जोखिमींमुळे कर्जावरील व्याजाचे दरही अपेक्षेनुसार घसरले नाहीत.

दर दिवशी मिळणारी आर्थिक सांख्यिकी इतकी भयंकर आहे की सरकारनेदेखील होईल तसे आर्थिक उत्तेजन (इकॉनॉमिक स्टिम्युलस)  देण्याचा प्रयत्न केला आहे व अनेक बाबतीत  टाळेबंदी शिथिलही केली आहे. खेदाची बाब ही की जगातील इतर देश महामारीचा उच्च-बिंदू येऊन गेल्यानंतर टाळेबंदी शिथिल करत आहेत तर आपल्याकडे मात्र महामारीचा आलेख चढा असताना हे करावे लागत आहे. अतिरिक्त ताणाखालील आरोग्य-क्षेत्र व प्रचंड आर्थिक ऱ्हास यांमुळे आपली लढण्याची ताकद संपली आहे. शिवाय हेही दिसते आहे की कोविडला दूर ठेवण्याच्या नादात, आपण बहुसंख्यांना ‘जगणे’च नाकारून बसलो आहोत.

देशाची गेल्या काही वर्षांतील दुर्बल राजकोषीय (फिस्कल) परिस्थिती लक्षात घेता, भारतीय सरकारच्या आर्थिक उत्तेजनाचा भर प्रत्यक्ष खर्चांपेक्षा, तरलता निर्मिती (लिक्विडिटी), ताळेबंदाबाहेरील मदत (off balance sheet support) – जसे की कर्जे वा गुंतवणुकींसाठीची हमी (क्रेडिट अ‍ॅण्ड इन्व्हेस्टमेंट गॅरंटीज), करांसाठी मुदतवाढ अशाच गोष्टींवर राहिला आहे. अनेक क्षेत्रांसाठी विनियामक (रेग्युलेटरी) सुधारणा (उदा. खाण-क्षेत्र, ऊर्जा-क्षेत्र, विमानतळे, संरक्षणासाठी उत्पादन, आण्विक ऊर्जा), स्थलांतरित कामगारांसाठी व गरिबांसाठी रोजगार हमी व खाद्य-पुरवठा तसेच दिवाळखोरी व कंपनीविषयक कायद्यांमध्ये महत्त्वाचे बदलही करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारांसाठी वित्तीय तुटीचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. या सुधारणा जरी योग्य दिशेने असल्या तरीही निकटच्या काळाकरता त्याचे फायदे मर्यादित आहेत. सध्या गरज आहे ती थंडावलेले आर्थिक-यंत्र सुरू करण्याची व अर्थार्जनाच्या जास्तीत जास्त संधी निर्माण करण्याची. नुसत्या नोटा छापून व सरकारी ऋण (public debt) वाढवून हे साध्य होणार नाही.

कोविडचे संकट टळले नसल्यामुळे अर्थव्यवस्था टप्प्या-टप्प्यातच चालवावी लागेल. जिथे जिथे आर्थिक उद्योग सुरू आहेत तिथे मास्क, हातमोजे, ठरावीक शारीरिक अंतर पाळणे, वैयक्तिक स्वछता इत्यादींची सक्ती करावी लागेल व दक्ष रहावे लागेल. नशिबाने यावर्षी कृषी-उत्पादन चांगले झाले आहे. त्यामुळे कृषी व ग्रामीण-विभागांतले आर्थिक चलनवलन चालू राहिले पाहिजे. वाजवी किंमती, शेतमालाचे थेट मार्केटिंग, प्रापण (प्रोक्युअरमेंट) यापलीकडे जाऊन, गावी परतलेल्या स्थलांतरित कामगारांना अनेक दुर्लक्षित राहिलेल्या कृषी-संबंधित उद्योगांमध्ये  गुंतवता येईल (उदा. पशुधन, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, अन्न-प्रक्रियाक्षेत्र इत्यादी) तसेच ग्रामीण पायाभूत-सुविधा क्षेत्रांत (उदा. जलसिंचन, रस्ते व गुदामे बांधणी) काम देता येईल. यामुळे अर्थार्जनाच्या संधी निर्माण होतील, रखडलेले ग्रामीण प्रकल्प पुढे जातील तसेच राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे दुर्लक्षित राहिलेल्या ‘विकेंद्रीकरणा’च्या प्रक्रियेस गती मिळेल. मात्र ग्रामीण भागांत गर्दीचे प्रसंग टाळण्याची संपूर्ण जबाबदारी ग्रामपंचायतींची असली पाहिजे.

टाळेबंदी शिथिल करताना उद्योग, कामगार व वितरण-व्यवस्था यांचे परस्परावलंबी संबंध लक्षात घेतले पाहिजेत. उदा. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे क्षेत्र, धातू, प्लॅस्टिक-मोल्डिंग, पेपर-प्रक्रिया आदींशिवाय चालू शकत नाही. तसेच लाल आणि बिगर-लाल विभागांमधील (रेड/ नॉन रेड झोन्स) उद्योगांचे एकमेकांशी असलेले संबंध लक्षात घेऊन टाळेबंदी ढिली केली पाहिजे. याकरता पुरेशी दक्षता घेऊन लाल झोन्समधील आवश्यक ते व्यवहार सुरू करावे लागतील. फक्त कंटेनमेंट झोन- प्रतिबंधित भागांचा अपवाद करता येइल. या बाबतीतले निर्णय सर्वस्वी स्थानिक प्रशासनांवर (जिल्हा पातळीवर) सोपवावेत, ज्यांना तेथील आजार-विषयक सांख्यिकी, आर्थिक ऱ्हास याची नेमकी कल्पना असते.

सुनियंत्रित व सुरक्षित पद्धतीने, पूर्वीच्या १/३ पातळीवर का होईना, पण शहरांतर्गत तसेच ‘शहरे व गावे’ यामधून कामगारांना प्रवास करू द्यावा, ज्यामुळे थोडय़ा फार प्रमाणात तरी कामगार-आधारित उद्योग सुरू होतील.

बाकी शाळा, महाविद्यालयांचे अकादमिक वर्ष एखाद्या तिमाहीने पुढे ढकलावे, शक्य आहे तिथे लोकांना घरून काम करू द्यावे, डिजिटलायझेशन व वैश्लेषिक (analytics तंत्रज्ञानाच्या मदतीने होतील तितके आर्थिक व्यवहार करावेत, ज्यामुळे जनसंपर्क टाळता येईल. तसेच जिथे ऑनलाइन वितरण, ई-कॉमर्स शक्य आहे, असे सर्व उद्योग सुरळीतपणे चालू राहतील हे पाहावे.

ज्या सरकारी बँकांना वेठीस धरून खचलेल्या लघुउद्योगांना वर काढण्याची योजना आहे, त्यांच्यामागे, केंद्रीय व राज्य सरकारांनी ठामपणे उभे रहाण्याची गरज आहे. कोविडनंतरच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनाचा (इकॉनॉमिक रिव्हायव्हल) कालावधी दीर्घ असणार आहे व ह्य कर्जाचा प्रचंड ताण बँकांच्या ‘बॅलन्सशीट’वर पडणार आहे.

कोविडविरुद्धच्या मोहिमेने पुन्हा एकदा पर्यावरण-रक्षणाचे भान आपल्याला आले आहे. शहरांतील गर्दी व दाटीवाटीमुळे होणाऱ्या विटंबनेचे दारुण दर्शन झाले आहे. त्यामुळे यापुढील नियोजनात – अक्षय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी), विकेंद्रीकरण, लोकसंख्येस आळा व सामाजिक सुरक्षा-निधी (सोशल सिक्युरिटी) हे प्राथमिक घटक असले पाहिजेत.

पण सर्वप्रथम अर्थव्यवस्थेचे यंत्र सुरू केले पाहिजे. टाळेबंदीतून जन्माला आलेल्या  ‘भूकबळी व कुपोषण’ समस्येचे निवारण केले पाहिजे. नाही तर कोविडनंतर ‘उजेडात दिसू वेडे, आणि ठरू अपराधी’ अशी आपली गत असेल.

लेखिका लार्सन अँड टूब्रो फायनॅन्शियल सíव्हसेसच्या समूहप्रमुख अर्थतज्ज्ञ असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत. ईमेल : rupa.nitsure@ltfs.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 21, 2020 12:03 am

Web Title: loksatta chatusutra article duty of the government to accelerate the economy abn 97
Next Stories
1 एक कलमी लढाई
2 .. पुढे काय?
3 हर शख्स परेशानसा क्यों है?
Just Now!
X