25 October 2020

News Flash

कुशल, शिक्षित की ‘ज्ञानी’? 

‘कशासाठी शिकता?’ याचं उत्तर ‘पोट भरायच्या साधनासाठी’ असंच मिळेल

श्रुती तांबे

समाजशास्त्र. इतिहास. राज्यशास्त्र. अर्थशास्त्र.

ज्ञानाची आबाळ आणि परवड होण्यासाठी केवळ कुणाचे निर्णय वा धोरणं नव्हे, तर समाजाच्या धारणाही कारणीभूत असतात. ‘पैसा कमावणं’ हेच शिक्षणाचं उद्दिष्ट मानणाऱ्या समाजात गुरुशिष्य परंपरा वगैरे गप्पा मारताना प्रत्यक्षात संशोधनाकडे दुर्लक्ष आणि वादविवादांच्या ज्ञानमार्गाची मुस्कटदाबी दिसू लागते..

‘‘आमच्या जमातीची भाषा जिवंत आहे- आसपासचे प्राणी लोककथांमध्ये पात्रं म्हणून वावरतात आणि आमच्यासाठी ते नैसर्गिक आहे. मी जेव्हा दूरच्या इंग्रजी शाळेत गेलो, तेव्हा खूप अभिमान वाटला- मोठ्ठय़ा नव्या विकसित जगात गेल्याचा. पण शाळेत चुकून जरी एखादा शब्द मातृभाषेत बोलला तर बोलणाऱ्याच्या नकळत त्याच्यावर ‘गाढव’ असा शिक्का मारायचे. अर्थात ही लाजिरवाणी शिक्षा माझ्या वाटय़ाला आलीच, आणि त्यामुळे होणारी मानहानी सतत सोबत राहिली.’’ इंग्रजीऐवजी गिकूयू भाषेतच लिहिणारे आणि आजही नोबेल न मिळालेले एन्गूगी वा थिआंग’ओ हे जेव्हा लिहितात, तेव्हा तिसऱ्या जगातल्या अस्सल कवी, संशोधक, विचारवंतांची वसाहतवादानं केलेली मानखंडना आणि वैचारिक नालबंदी ऐरणीवर येते. भारतीय संदर्भात भालचंद्र नेमाडे हे इंग्रजी भाषा, समीक्षा, सिद्धांत आणि संशोधनचौकट यांच्या दडपणाविरुद्ध अनेक दशकं बोलत आहेत.

वसाहतवादी शिक्षणानं एतद्देशीय ज्ञानपरंपरा, हजारो समुदायांतलं लोकविज्ञान, लोकवैद्यक कवडीमोल ठरवलं. आधुनिक शिक्षणाच्या दोनशे वर्षांत कोटय़वधी साक्षर झाले, पण खऱ्या अर्थाने सुशिक्षित मात्र झाले नाहीत. गेल्या ३० वर्षांतल्या बाजारशरण वातावरणामुळे कोटय़वधी लोक आज नव्या अर्थाने ज्ञानबंदीच्या उंबरठय़ावर उभे आहेत. ही नवी ज्ञानबंदी त्यांच्या जात- जमात- लिंगभावामुळे नसेल, तर केवळ त्यांना शिक्षणाचे तुच्छ ग्राहक मानण्यामुळे आहे.

शिक्षणाचं प्रयोजन

‘कशासाठी शिकता?’ याचं उत्तर ‘पोट भरायच्या साधनासाठी’ असंच मिळेल. खरं तर समाधानानं जगण्यासाठी, किंवा भविष्यातही चांगलं जग असण्यासाठी अशी उत्तरं हवीत. मात्र आपली मजल केवळ रोजीरोटीपर्यंत सीमित आहे. सर्व प्राचीन महासंस्कृतींमध्ये ज्ञानसाधना ही अविरत चालणारी सर्वमान्य अशी प्रक्रिया होती. भारतीयांनी शोधलेली कौशल्यं- ग्रहमानावरून दिशा किंवा बस्तरमधली आदिवासींची काढलेली ढोकरा शिल्पकलेतील कुशलता- संपूर्ण जगाला थक्क करतात. शेती, सुतारकाम, संगीत, नृत्यादी कलाकौशल्यं ही मात्र जातीजमातीत वंशपरंपरेने कैद होती. रोमपासून ब्रिटनपर्यंत ज्या भारतीय ज्ञानपरंपरेची, मलमलची आणि टिकाऊ जहाजांची चर्चा होती, त्या गोष्टी ब्रिटिशांनी पद्धतशीरपणे बंद पाडल्या. परंतु जुन्या व्यवस्थेत जात, धर्म, जमात, लिंगभावाची पाचर मारलेली होती. व्यवसायनिवडीला काहीही वाव नव्हता. आणि आपल्या जातीच्या परंपरागत कामापेक्षा वेगळ्या विधेत कितीही कल, गती असणाऱ्याला जातीच्या बंधनातून सुटण्याची मुभा नव्हती. त्यामुळे ब्रिटिशकाळात शिक्षणाची दारं उघडणं हेच मोकळा श्वास मिळण्याइतकं मोलाचं ठरलं. पण त्याची दुसरी बाजूही आज बटबटीतपणे समोर येते आहे.

ज्ञानापेक्षा ‘शिक्षण’ मोलाचं?

ब्रिटिशकाळात आधुनिक शिक्षणाची सुरुवात झाली. मॅकोलेचे हेतू काहीही असोत. महात्मा फुले, सावित्रीबाई- फातिमा शेख यांच्यामुळे स्त्री- शूद्र- बहुजनांना औपचारिक शिक्षणाच्या वाटा खुल्या झाल्या. यातून लाखो लोकांना १९व्या शतकापासून अनेक संधी मिळाल्या खऱ्या, परंतु ज्ञान आणि औपचारिक शिक्षणातली फारकत मात्र दूर झाली नाही. आणि दुसरीकडे मुक्ता साळवे या फुल्यांच्या शिष्येनं दाखवल्याप्रमाणे भारतातली मूळची जात आणि लिंगभाव विषमता ही गाळणी तशीच कायम राहिली. विषम समाजात रोजीरोटी मिळवून देणारं शिक्षण मिळालं, तरी आपली निजखूण ओळखून ज्ञाननिर्माता होण्याइतकी चिकित्सक दृष्टी मात्र मिळत नाही. वंचित समुदायातल्या आणि विषमतेची हिंसा भोगणाऱ्या ‘जनते’ला ना आधुनिक राष्ट्राचे नागरिक बनू दिलं जात; ना स्वतंत्र चिकित्सक दृष्टी असणारे ज्ञाननिर्माते. स्वातंत्र्योत्तर काळात हळूहळू शिक्षणाचं सार्वत्रिकीकरण होत गेलं. परंतु प्रत्येक शिक्षित व्यक्ती सुसंस्कृत बनली पाहिजे, हे भान राहिलं नाही. साहजिकच जुन्या ऋषिमुनींचे गोडवे गाणाऱ्यांना महामारीत कोविड वगळता इतर संशोधन प्रकल्प निधीअभावी रखडले आहेत, हे दिसतही नाही. अर्थव्यवस्था, राजकीय व्यवस्था, कला-विज्ञान याविषयी स्पष्ट मतं मांडणाऱ्या ज्ञानवृद्धांची ‘दखल’ मात्र आपण सहजपणे भाडोत्री गुंडांकरवी प्रत्यक्ष वा समाजमाध्यमांवरून धक्काबुक्की- हल्ले ते संपूर्ण दुर्लक्ष- अवमान अशा विविध प्रकारे तत्परतेनं करतो. यातून नफाकेंद्री अर्थव्यवस्था व समाजव्यवस्थेत आपण समाज म्हणून ज्ञानाला कुचकामी ठरवलं आहे, हे स्पष्ट आहे. ज्ञानाची साधना करणारे जाणते लोकही अनुपयुक्त, कवडीमोल मानले जात आहेत.

बाजारस्नेही आणि बाजारकेंद्री शिक्षण

गेली १५ वर्ष आपल्या समाजमनावरचं बाजाराचं गारूड अधिकाधिक पक्कं बनलं आहे. जे जे खासगी ते ते गुणवत्तापूर्ण असं एक भाबडं समीकरणच आपण शाळा, दवाखाने, ते शस्त्रं या सगळ्याबाबतीत स्वीकारलं आहे. प्रत्यक्षात मात्र पुणे जिल्ह्यतल्या सर्वेक्षणात दिसल्याप्रमाणे खासगी कंपनीच्या ‘वॉटर एटीएम’मधलं पाणी विकत घेऊन पिणाऱ्या ग्रामीण रहिवाशांमध्ये अनेक व्याधी दिसून आल्या होत्या. फसवणूक उघड होऊनही कंपनीवर कोणतीही कारवाई झाल्याचं ऐकिवात आलेलं नाही. जाहिरात तंत्र आणि खरी-खोटी माहिती ही कोणाचीही कोणतीही खोटी प्रतिपादनंही स्वीकारार्ह बनवत आहे. नव्या सहस्रकाच्या दरम्यान आपण एक भूल केली- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून अविरत ओतल्या जाणाऱ्या माहितीला ‘माहितीची क्रांती’ असं संबोधणं! जिची किंमत आजही मोजतो आहोत. या माहितीत काही मौल्यवान ज्ञानकण आजही सापडतात; परंतु एकंदर ही नवी व्यवस्था बाजारानं घडवलेली होती, पोसलेली आहे. यात तात्कालिक, वरवरच्या, अनेकदा अर्थहीन माहितीच्या लोंढय़ाची देवाणघेवाण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरून प्रचंड किंमत वसूल करून गेली. तिसऱ्या जगातल्या देशांना तोपर्यंत आपण तिसऱ्या जगातले ‘सबसे तेज’ असायला हवं, याची तीव्र इच्छा/ ‘गरज’ बाजारपेठेनं निर्माण केलेली होतीच.

नवा शैक्षणिक वसाहतवाद?

जे नवीन शैक्षणिक धोरण सध्या चर्चेत आहे, त्यात खासगी/ कॉर्पोरेट, परदेशी विद्यापीठांमार्फत उच्च शिक्षणातील गुणवत्ता वाढेल, असं सूचित केलेलं आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सर्वच प्रकारच्या नागरिकांना आपली अवस्था सुधारण्याची संधी मिळायला हवी, हे मूलभूत तत्त्व या नव्या शिक्षणव्यवस्थेत असेल, याची खात्री वाटत नाही. परदेशी विद्यापीठांच्या प्रवेशाच्या अटी आणि शुल्क सर्वसामान्यांना परवडेल का? सामान्यांना समान संधी देणारी सरकारी विद्यापीठं परदेशी विद्यापीठांपुढे तगू शकतील का? आजच्या बाजारशरण व्यवस्थेत आणि इथल्या सर्वच क्षेत्रांतल्या अभिजनांनी त्याला दिलेली मान्यता बघता सरकारी संस्थांना सापत्नभावानं वागवलं जाण्याची शक्यता अधिक आहे. मोठय़ा तिजोरीच्या बळावर ही विद्यापीठं जे लुभावणारे, ‘जागतिक दर्जा’ असा शिक्का लावलेले अभ्यासक्रम, चकचकीत इमारती- अवजारं- सामग्रीनं सुसज्ज अशी प्रांगणं उभारतील, त्यातले ग्राहक भारतीयच असतील; पण कोणते भारतीय? उच्च जातींतून, उच्च आर्थिक वर्गातून- शहरी भागातून- विशिष्ट धर्माचे असणारे मूठभर विद्यार्थी-विद्यार्थिनी. म्हणजेच पुन्हा नव्या शैक्षणिक वसाहतवादाची नांदी तर होत नाही ना?

भारताला आज गरज आहे ती इथल्या लोकांना उपयुक्त ठरेल, त्यांच्यातला न्यूनगंड पुसून काढेल, त्यांची संपूर्ण सर्जनशीलता पणाला लावायची संधी देईल, अशा शिक्षणाची. कौशल्यं तर भारतीयांकडे पूर्वीपासून होतीच. आजही ‘जुगाड’ म्हणवल्या जाणाऱ्या प्रकारानं सर्जनशीलतेचा वापर करून स्थानिक ज्ञानाची जोड देऊन किती तरी दुर्लक्षित युवक-युवती नवे शोध, नवी अवजारं, नवी तंत्रं पुढे आणत आहेत. परंतु सत्या नाडेलासारखे बडय़ा जागतिक कंपन्यांचे प्रमुख ‘मूळ भारतीय वंशाचे’ असले, तरी ‘भारतात’ नाहीत, हे वास्तव नजरेआड करता येणार नाही. अमेरिका असो, ब्रिटन की जर्मनी; ज्ञानाला महत्त्व देतात- केवळ औपचारिक शिक्षणाला किंवा कौशल्यांना नाही.

सहानुभूती, करुणा, क्षमा

कौशल्यं ही उभी असतात ती अनेक दशकांच्या ज्ञानाच्या पुंजीवर. शिक्षणव्यवस्थेनं ती शिकवून, तासून तयार ठेवायची असतात, ज्ञानपरंपरेतल्या नीतिशास्त्रीय पायाच्या आधारे. आणि माणूस घडवायचा असतो.. त्सुनामी- भूकंप- महामारी- धंद्याच्या चक्रातले उतारचढाव यांच्या पलीकडचं भान असणारा. आपल्या शिक्षण क्षेत्रातल्या धुरीणांच्या वक्तव्यात या सगळ्याचं प्रतिबिंब पडावं, खंडप्राय देशातल्या सळसळता उत्साह असणाऱ्या जिवंत ज्ञाननिर्मात्यांविषयीची तुच्छता आणि कीव न दिसता आदर आणि सहानुभूती असावी, ही रास्त अपेक्षा आहे. कधी जपानी व्यवस्थापन तंत्रं तर कधी ब्रिटिश नियंत्रणाधारित व्यवस्था, कधी युरोपीय ज्ञानरचनावाद, तर कधी अमेरिकेप्रमाणे मानांकनांप्रमाणे निधी आणि खासगीकरणावर आधारित आणि ‘पब्लिश ऑर पेरिश’ तत्त्वावर आधारित उच्चशिक्षणाची घडी; असे आपल्या शिक्षण क्षेत्रातले कल चंचल दिसत आहेत. तात्पुरत्या लोकप्रियतेसाठी बेताल बोलणाऱ्या मूठभर नेत्यांपेक्षा आज बेकारी, आत्महत्या, दु:खनिवारण, रोगनिवारण यासाठी कौशल्याच्या हातात हात घालणाऱ्या शहाणिवेची गरज कधी नव्हे इतक्या तातडीने भासते आहे.

भारतात पूर्वी ज्ञान- शिक्षण- कौशल्यं ही पारंपरिक समुदाय- जाणिवेसोबत नांदत होती. सहानुभूती, करुणा, क्षमा यांपुढे अतिकुशलांनाही माफी नव्हती. तसेच कौशल्यंसंपादन आणि ज्ञान हे मानवकेंद्री नव्हे तर समग्र विश्वाला केंद्रस्थानी मानणाऱ्या जीवनदृष्टीचा भाग असावं, ही जाणीव होती. अर्थात जात, जमात आणि लिंगभाव विषमतेच्या व्यवहारामुळे त्या सिद्धांताची दैनंदिन जगण्यापासून क्रूर फारकत झालेली होती, हे उघडं सत्य आहे. आज पुढे जाताना हे दोष टाळून नवी ज्ञानकेंद्री, कौशल्यस्नेही शिक्षणव्यवस्था निर्माण करायला हवी- आणि तसा समाजही!

लेखिका ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठा’त समाजशास्त्राचे अध्यापन करतात. लेखातील मते वैयक्तिक.

ईमेल : shruti.tambe@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 24, 2020 12:03 am

Web Title: loksatta chatusutra article on education by shruti tambe abn 97
Next Stories
1 आम्हीही इतिहास घडवला
2 यत्न तो देव जाणावा.. 
3 गरीब बिचाऱ्या चिमणीला..
Just Now!
X